देश की ऐसी एक राज्य सरकार जो न केवल पर्यावरण, जल, जंगल एवं वन्य जीव के संरक्षण एवं सुरक्षा संबंधी अपनी संवैधानिक कर्तव्यों से विमुख एवं विफल रही है बल्कि अब तो सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों के अवहेलना करने से भी परहेज नहीं करती है l
Completed two days training on effective implementation of the wildlife act for the frontline field staff of Bhimbandh WLS, Bihar. Staff need more such training as legal awareness amongst staff is very poor. Hope DFO will take efforts to sensitise staff on wildlife protection
माननीय मुख्यमंत्री जी को राज्य के मुखिया होने के नाते संविधान की Article 48A की भी रक्षा करनी होगी । अगर उन्हें वन संबंधी कानून से दिक्कत है तो जन प्रतिनिधि के नाते इसे रद्द करवा दें अन्यथा झारखंड के आदिवासी समुदाय को लिखित में आश्वस्त करें कि जंगल की जमीन किसी अन्य को नहीं देंगे
सर्वोच्च न्यायालय से टकराव की स्थिति उत्पन्न करने से बेहतर होगा कि राज्य वन सचिव द्वारा दायर शपथ पत्र के अनुसार आज रात तक अभयारण्य एवं संरक्षण आरक्ष की अधिसूचना जारी कर दे और भविष्य आवश्यकता अनुसार अभयारण्य की सीमा में फेरबदल WLPA की धारा 26A के उपधारा 3 कीनियार कर लें
वन्यजीव संरक्षण अधिनियम की कंडिका 26ए के अनुसार राज्य सरकार द्वारा नेशनल बोर्ड की सहमति से सैंक्चुअरी की बाउंड्री बदली जा सकती है. फिर सारंडा सैंक्चुअरी पर सरकार को इतनी परेशानी क्यों? झारखंड सरकार वन,उद्योग,खान विभागों से पूछे कि उन्होंने लौह अयस्क खनन के लिए अबतक क्या किया है?
अक्ल के अंधे। जिम्मेदारी किसी व्यक्ति की नहीं होती है । संविधान के अनुसार पर्यावरण, जंगल एवं वन्य प्राणी की सुरक्षा करना सरकार की जिम्मेदारी होती है । सारंडा के सैंक्चुअरी और महाराष्ट्र का सीमेंट प्लांट में कोई संबंध नहीं है।
@roysaryu सेंकच्यूरी बनाने और पर्यावरण संतुलन बनाए रखने की जिम्मेदारी क्या सिर्फ @HemantSorenJMM की है? #Adani की नही है?
'Standalone' सीमेंट प्लांट जिसे #Adani ग्रुप महाराष्ट्र में स्थापित कर रहा है पर्यावरण क्लीयरेंस से मुक्त करने की छूट मिलने को है।
शासन का दंडा केवल कमज़ोर के लिए?
लगता है कि ये सब पत्रकार नहीं है बल्कि खनन माफिया के दलाल हैं जो बिना किसी समुचित जानकारी और डेटा के भ्रामक दुष्प्रचार करते हैं और अपनी जीविका चलाते हैं ।
https://t.co/6ektiKoEeD
Seems history will be repeated in Jharkhand as it happened in past when Hon'ble SC sent jail to Maharashtra's Forest Secretary and Ministry for contempt of order in forest matter.
Please read page 28-34 of order available on website
https://t.co/YAX8lTvOyb
In spite the order of Hon'ble SC, Jharkhand cabinet took decision to form a committee comprising group of ministers to review the proposal pertaining to notification of Saranda WLS.
In spite the order of Hon'ble SC, Jharkhand cabinet took decision to form a committee comprising group of ministers to review the proposal pertaining to notification of Saranda WLS.
Today's article was published in TOI as the outcome of 30 years of advocacy to protect this forest from the mining mafia. Citizens must have faith in the Indian Judiciary
The Jharkhand Forest Department must undertake an exercise to prevent a large number of elephant mortalities by identifying hotspots in the entire state
This elephant is of Saranda. Looks that injury is due to explosive used for paching of animal. It is shame for state who is unable to protect thier state animal. State must create its own state of art rescue and rehabilitation facility to meet such challanges @HemantSorenJMM
समाचार छापने के पहले कानूनी जानकारी प्राप्त करें l Conservation रिजर्व में किसी भी तरह का प्रतिबंध लागू नहीं होता है l भारत सरकार द्वारा चिन्हित माइनिंग जोन में कोई छेड़छाड़ नहीं किया गया है l अतः प्रस्ताव का वर्तमान माइन पर कोई भी प्रतिकूल प्रभाव नहीं है https://t.co/MjYWagWiGk