@rishilectual I also known a person who was DSP in m.p gov for atleast 5 year and he got selected in Indian forest service in ews category. How can be a person who was DSP for 5 year will come under ews category.
“आरक्षण की आग में सुलगता…?” स्कूल कॉलेज के विद्यार्थी आरक्षण को लेकर ऐसे अपरिपक्व विचार रखें समझ में आता है लेकिन देश के सबसे बड़े राज्य का निर्वाचित मुख्यमंत्री यदि आरक्षण और संविधान को लेकर यह सोचता है- तो देश वाक़ई ख़तरे में है। #Yogi#reservation#ConstitutionOfIndia
सिस्टम चुप...इधर 2019 के रिजल्ट की उम्मीद में लगातार सड़कों पर अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं मेहनती उम्मीदवार... मैं तो यही कहूंगा...एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारों सुराख आसमान में भी होता है
यह उम्मीदवार आंदोलन नहीं करना चाहते हैं, ना सड़कों पर आना चाहते हैं...यह केवल रिजल्ट मांग रहे हैं वह भी 4 साल से... क्या सिस्टम इतना बहरा और अंधा हो चुका कोई सुनने और देखने वाला नहीं...सिस्टम चुप तो पहले से ही है
मध्यप्रदेश के युवाओं के उज्ज्वल भविष्य के लिए मैं वचनबद्ध हूं। प्रदेश में युवा हितैषी भर्ती व्यवस्था स्थापित हो, ये कांग्रेस सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता रहेगी। मजबूत भर्ती व्यवस्था के लिए भर्ती कानून बनाया जायेगा जिससे युवाओं की भर्ती से जुड़ी सभी समस्याओं का अंत होगा। प्रदेश में निष्पक्ष, विश्वसनीय और पारदर्शी भर्तियां फिर शुरु होंगी। हम खुशहाल युवा–खुशहाल मध्यप्रदेश के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ेंगे।
कांग्रेस आएगी, खुशहाली लाएगी।
Chandrayaan-3 Mission:
'India🇮🇳,
I reached my destination
and you too!'
: Chandrayaan-3
Chandrayaan-3 has successfully
soft-landed on the moon 🌖!.
Congratulations, India🇮🇳!
#Chandrayaan_3#Ch3
आदरणीय मुख्यमंत्री जी आपने पिछले साल 15 अगस्त को वादा किया था कि एक साल में एक लाख सरकारी नौकरियां प्रदान करेंगे। मुझे आशा थी कि इस स्वतंत्रता दिवस पर आप उन एक लाख सरकारी नौकरियों का ब्यौरा मध्य प्रदेश की जनता के सामने देंगे। नौजवान अगले दिन भी प्रतीक्षा करते रहे कि शायद व्यस्तता के चलते आप एक दिन बाद वह नौकरियां उनके सामने रखें। लेकिन नौकरियां दी होतीं, तब तो आप बताते!
यह आपका ही कलेजा है जो स्वतंत्रता दिवस जैसे पवित्र दिवस पर भी झूठी घोषणाएं कर सकता है। मध्य प्रदेश की जनता और नौजवान अच्छी तरह समझ गए हैं कि जो व्यक्ति पिछले 18 साल से एक के बाद एक झूठी घोषणा करता चला आ रहा है, वह चुनाव से पहले जो वादे कर रहा है, उनकी क्या दुर्गति होने वाली है? जनता को पता है कि मामा यह घोषणाएं उनके भविष्य के लिए नहीं, बल्कि अपने 50% के कमीशन राज की जेबें भरने के लिए कर रहे हैं। आप जनता का विश्वास तो पहले ही खो चुके थे, अब उनकी निगाह से भी उतर रहे हैं।
दिल्ली के मुखर्जी नगर में UPSC Aspirants प्रदर्शन क्यों कर रहे हैं? उनकी सरकार और UPSC से क्या मांगे हैं, जानने के लिए देखिए पूरा वीडियो.
Full Video: https://t.co/6Q3sm0Etry
@iamManishaa_@mohankanojia2#UPSC#Protest
राज्य सेवा परीक्षा 2019 के आखिरकार इंटरव्यू नौ अगस्त से हो रहे हैं। पदों की वरीयता उम्मीदवार अपने इंटरव्यू तारीख से एक दिन पहले तक ऑनलाइन भर सकता है और फिर इसका प्रिंट आयोग में देना है। आयोग प्रवक्ता डॉ. पंचभाई ने द सूत्र से कहा कि वरीयता ध्यान से भरें, संशोधन नहीं होगा.
This is the reply/rejoinder filed by us yesterday afternoon in the principal bench of Hon'ble Central Administrative Tribunal, New Delhi.
You may access it by clicking on the link below -
https://t.co/HwnZWQ3dUB
#UnfairCSAT2023#UnfairUPSC2023
UPSC PRELIMS consists of two papers , where the second paper is also know as CSAT
For CSAT, The criteria of Syllabus was that 10th level questions would come (according to UPSC NOTIFICATION 1st February 2023), but in the exam 30 out of 80 questions came was of MBA entrance level which is complete injustice to lakhs of Aspirants .Taking this into consideration, we request the government that they should look into this matter and order UPSC to reduce the CSAT cutoff from 33% to 23% or alternatively give full marks of those questions which were out of syllabus @UnfairCSAT23
हम राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के आभारी हैं कि उसने यूपीएससी द्वारा पाठ्यक्रम से बाहर सीएसएटी पेपर बनाकर समाज के हाशिए पर रहने वाले वर्गों के साथ किए गए अन्याय का संज्ञान लिया।
#UnfairCSAT2023#UnfairUPSC2023
Delhi HC to hear today a plea against the CAT's refusal to pass any order reducing cut off for UPSC Civil Services Paper II CSAT from 33% to 23%.
#DelhiHighCourt#UPSC2023#CSAT#UPSCCivilServices
[UPSC Civil Services 2023]
Delhi High Court will today hear a petition challenging Central Administrative Tribunal's refusal to grant interim relief in plea seeking reduction in the cut off from 33% to 23% for qualifying Part II (CSAT) exam.
#DelhiHighCourt#UPSC2023