"इधर सुना है कि चीफ मिनिस्टर बिष्ट साहब जापान जा रहे हैं। वस्त्र पहनने और कान छिदाने से कोई योगी नहीं होता।"
- माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी
जब सरकार दमन का सहारा लेती है...
तो साफ़ है, सवाल सीधा निशाने पर लगे हैं। 💯
आज पंचकूला गवाह है.. हरियाणा का युवा अपने हक़ के लिए सड़कों पर है, और अब चुप नहीं रहेगा! नेता विपक्ष @RahulGandhi जी के बब्बर शेर हरियाणा के युवाओं को न्याय दिलाकर ही दम लेंगे! 💪🔥
📍HPSC ऑफिस घेराव | पंचकूला
"बैंगलोर, मैसूर, कर्नाटक मेरे लिए वह जगह है जहां मैं पढ़ा-लिखा, बड़ा हुआ, सीखा और बहुत अच्छे अनुभव मिले। यहां जो नॉलेज मिली उसका लाभ मुझे आज भी मिल रहा है।"
- माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी, बेंगलुरु
जल, जंगल और जमीन की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व समर्पित करने वाले महान क्रांतिकारी, धरती आबा बिरसा मुंडा जी की 150वीं जयंती पर उन्हें सादर नमन।
उनका साहस, संघर्ष और बलिदान हमें आदिवासी अस्मिता के सम्मान और न्याय के लिए हमेशा प्रेरित करता रहेगा।
“आप लिख लीजिए, 2027 में अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं।”
— मो. अरशद ख़ान*
📢 विशाल शांतिपूर्ण धरना-प्रदर्शन | जंतर-मंतर, नई दिल्ली
🗓️ तारीख़: 5 अक्टूबर 2025
🏛️ आयोजन: अम्बेडकर विचार मंच
आज जंतर-मंतर, नई दिल्ली में “जेलों में बंद बेकसूरों को न्याय दिलाने” के उद्देश्य से अम्बेडकर विचार मंच के तत्वावधान में एक विशाल शांतिपूर्ण धरना-प्रदर्शन आयोजित किया गया।
इस अवसर पर प्रेस से बातचीत करते हुए
मोहम्मद अरशद खान
(राष्ट्रीय सचिव, समाजवादी पार्टी, पूर्व विधायक – जौनपुर सदर, राष्ट्रीय अध्यक्ष – अम्बेडकर विचार मंच)
ने कहा:
“आप लिख लीजिए, 2027 में अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं।”
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📜 महामहिम राष्ट्रपति महोदया को ज्ञापन प्रस्तुत
धरना-प्रदर्शन के उपरांत भारत की न्याय व्यवस्था में मूलभूत सुधार, विचाराधीन कैदियों की रिहाई एवं अन्य महत्त्वपूर्ण जन-सरोकारों से जुड़ी मांगों को लेकर एक विस्तृत ज्ञापन महामहिम राष्ट्रपति महोदया, भारत सरकार, नई दिल्ली को सौंपा गया।
मुख्य मांगें इस प्रकार रहीं:
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⚖️ फर्जी मुकदमों की तत्काल वापसी
•बरेली प्रकरण के अंतर्गत मौलाना तौकीर रज़ा खान साहब तथा बरेलवी समुदाय के निर्दोष मुसलमानों पर दर्ज सभी मुकदमों को तत्काल वापस लिया जाए।
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🕊️ वर्षों से बंद विचाराधीन कैदियों की रिहाई
•उमर खालिद, शरजील इमाम, शिफाउर्रहमान खान, ताहिर हुसैन, इशरत सिद्दीकी, अतहर खान, मोहम्मद सलीम खान, मीरान हैदर, शबाब अहमद, गुलफिशां फात्मा, खालिद सैफी सहित सभी निर्दोष बंदियों को तत्काल जमानत पर रिहा किया जाए।
•भीमा-कोरेगांव प्रकरण के दलित चिंतक – सुरेंद्र गाडलिंग, रमेश गाइचोर, रोमा विल्सन, महेश राउत, ज्योति जगताप, हनी बाबू, सागर गोरखे आदि को भी शीघ्र रिहा किया जाए और सभी फर्जी मुकदमों को वापस लिया जाए।
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🔓 देशभर के विचाराधीन कैदियों की जमानत
•देश के विभिन्न राज्यों की जेलों में एक वर्ष से अधिक समय से बंद सभी विचाराधीन कैदियों को तत्काल जमानत पर रिहा किया जाए।
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🏔️ सोनम वांगचुक की रिहाई
•लद्दाख के प्रसिद्ध इंजीनियर, शिक्षा-सुधारक और सामाजिक कार्यकर्ता श्री सोनम वांगचुक को 26 सितंबर 2025 को राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (NSA) के तहत गिरफ्तार किया गया।
•राष्ट्रहित में उन्हें तत्काल रिहा किया जाए।
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🚫 दमनकारी क़ानूनों की समाप्ति
•UAPA और PSA जैसे दमनकारी कानूनों को तत्काल समाप्त किया जाए।
•ये कानून 142 करोड़ भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों का हनन करते हैं; अतः इन्हें मीसा, टाडा और पोटा की भांति निरस्त किया जाए।
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🕌 वक्फ बोर्ड कानून की वापसी
•वक्फ कानून 2025, जो संविधान के मूल सिद्धांतों के प्रतिकूल है, को तत्काल रद्द किया जाए।
•धर्म एवं वक्फ संपत्तियों में अनुचित हस्तक्षेप पर रोक लगाई जाए।
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⚖️ शाहजेब हत्याकांड में त्वरित न्याय
•आजमगढ़, थाना सिधारी, मोहल्ला पठानी टोला निवासी मुकर्रम अली के मासूम पुत्र शाहजेब की नृशंस हत्या के दोषियों को शीघ्र कठोर दंड दिया जाए।
•इस प्रकरण की सुनवाई फास्ट-ट्रैक कोर्ट में कराकर शीघ्र न्याय सुनिश्चित किया जाए।
•पीड़ित परिवार को ₹1 करोड़ का सरकारी मुआवज़ा, सुरक्षा तथा स्थायी रोजगार उपलब्ध कराया जाए।
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⚖️ न्यायपालिका में पारदर्शी नियुक्ति प्रणाली
•कॉलेजियम प्रणाली को समाप्त कर, उच्च न्यायालय एवं सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति स्वतंत्र, पारदर्शी और मेरिट-आधारित परीक्षा प्रणाली (जैसे IAS चयन प्रक्रिया) के माध्यम से की जाए।
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📊 न्यायपालिका में आरक्षण एवं प्रतिनिधित्व
•न्यायपालिका में सभी वर्गों को न्यायसंगत सामाजिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया जाए:
•दलित एवं आदिवासी समाज हेतु – 30%
•पिछड़े वर्ग हेतु – 52%
•अल्पसंख्यक समाज हेतु – 10%
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🛑 धर्म के आधार पर अन्याय का अंत (धारा 341 का संशोधन)
•संविधान की धारा 341 में संशोधन कर ‘धर्म की शर्त’ को हटाया जाए, ताकि दलित मुसलमानों एवं दलित ईसाइयों को भी अनुसूचित जाति (SC) के समान अधिकार एवं संरक्षण प्राप्त हो सके।
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सत्य परेशान हो सकता है, लेकिन पराजित नहीं।
खुदा का शुक्र है पूर्व विधायक हाजी इरफान सोलंकी साहब को आज ज़मानत मिल गई।
"सच्चाई की जीत हुई"
इरफान सोलंकी साहब को जमानत मिलने की बहुत बहुत मुबारकबाद
@yadavakhilesh@IrfanSolanki
"जान लेने का अधिकार किसी को नहीं है, चाहे अपराधी हो या सरकार हो, कानून है, कोर्ट है, पुलिस है। जो एनकाउंटर हो रहे हैं, वह असफलता सिद्ध कर रहे हैं सरकार की।"
- माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी, इटावा