मोदी एक्ट में केवल 47 प्रावधान देखकर मुझे हर रात नींद नहीं आती। 47 कोई सही संख्या भी नहीं, या तो 56 प्रावधान हों, वरना न हों।
सवर्णों के घर बच्चा जन्म लेने पर ही उस पर मोदी एक्ट लगवा दिया जाए और पास के दलितों को एक-एक लाख रुपये बाँट दिए जाएँ!
#आरक्षण पर उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री @oprajbhar जी ने जो कहा है, उस पर कोई भी समझदार व्यक्ति विवाद कर ही नहीं सकता है। राजभर जी ने कहा-
"बाबासाहब ने आरक्षण की व्यवस्था इसलिए दी थी कि, समाज के वंचितों, दबे-कुचले लोगों को मुख्य धारा में लाया जा सके, लेकिन आज DM, SP, CM, गवर्नर और यहां तक कि, राष्ट्रपति के बच्चे भी आरक्षण का लाभ ले रहे हैं। जो लोग आरक्षण का लाभ लेकर समाज की मुख्य धारा में आ चुके हैं, उन्हें इससे बाहर किया जाना चाहिए"
यही आरक्षण का सही रास्ता है। आरक्षण न्यूनतम और कतार में खड़े अंतिम व्यक्ति/समाज के लिए ही होना चाहिए। #ReservationDebate
मथुरा का संत:- हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री भी एक संत है आप आप उनसे निवेदन कर दीजिए कि मथुरा में मास और मदिरा का लाइसेंस रद्द कर दे।
प्रेमानंद जी महाराज: सवाल 1 साल पहले किसी ने पूछा था मैंने तब भी निवेदन किया था और आज भी निवेदन कर रहा हूं।
UGC के नियमों से जो सहमत नहीं हैं , उन्हें इसके विरोध का पूरा अधिकार है---शांतिपूर्ण विरोध - प्रदर्शन करने वालों की गिरफ्तारी या हाउस अरेस्ट पूरी तरह अनुचित है--- लोकतंत्र में विरोध के अधिकार का भी सम्मान होना चाहिए ---#UGCRollBack@rashtravaaniIND
हाउस अरेस्ट करने से लोगों के मन में UGC के नियमों के खिलाफ गुस्सा और निराशा का जो भाव आ चुका है वो ख़त्म हो जाएगा क्या?
यूजीसी के नियम अगर ब्लंडर थे तो अब उसके ख़िलाफ़ शांतिपूर्ण प्रदर्शन रोकने का प्रयास करना महाब्लंडर है।
लोग जिनसे इमोशन के साथ जुड़े हैं और उन्हें इमोशन दिखना-समझ आना बंद होने लगे तो समझिए कि दिक्कत बड़ी है बॉस।
गजबे है
#UGC_RollBack
सामान्य वर्ग के नागरिको, दिल्ली पहुँचो!
आने वाले कुछ माह (और यदि सरकार हमारी बातें न माने, तो कुछ वर्ष) हमारे भविष्य के लिए निर्णायक होने जा रहे हैं। कुछ लोगों ने मुझे कहा था कि 5-6 दिन मैं प्रधानमंत्री को कुछ न कहूँ, वो लोग ‘कुछ’ कर रहे हैं।
सरकार ने कुछ भी नहीं किया, कोई संकेत भी नहीं किया। सरकार ने वही किया जो ये करते रहे हैं: इस बात पर दाव लगाया कि लोग सुप्रीम कोर्ट, केजरीवाल और ईरान के समाचारों के बीच यूजीसी समाप्त हो जाएगा, यदि कुछ बड़े हैंडल लिखना बंद कर दें।
अभी बिहार चुनाव चर्चा में है, नए सीएम की घोषणा तक समाचारों में वही विषय बना रहेगा। ऐसा @BJP4India और @narendramodi जी के सूचना संचालन दल का सोचना है।
अतः, आठ मार्च को दिल्ली आइए। जहाँ तक मुझे ज्ञात है, जंतर मंतर और रामलीला मैदान, दो स्थानों पर प्रदर्शन है। मैं आयोजकों से आग्रह करूँगा कि रामलीला मैदान में ही यह प्रदर्शन हो, ताकि एक स्थान पर अधिकाधिक लोग आ सकें।
यह प्रदर्शन राजनैतिक रूप न ले, इसका ध्यान करें। उचित बातें हों, और अपनी संगठनात्मक क्षमता का प्रदर्शन करना हमारा लक्ष्य होना चाहिए। सरकार चाहेगी कि मंच से कुछ विचित्र बोला जाए, और मैं जानता हूँ कि कुछ लोग आपके बीच सेंधमारी कर चुके होंगे। उनकी पहचान करें।
सरकार से हमने आरक्षण हटाने को नहीं कहा, हमने यह नहीं कहा कि तुम जय भीम करना बंद कर दो। हमने उनसे सवर्णों पर हो रहे घृणास्पद बयानबाजी, नारेबाजी, पोस्टरबाजी और हिंसक व्यवहारों को उसी तरह अपराध बनाने को कहा, जैसे इन्होंने SC/ST और BC एक्ट में किया है। हमारी एक भी माँग अनुचित नहीं बताई गई है।
अन्य माँगों की एक सूची हमने सार्वजनिक कर रखी है, जो बेयर मिनिमम है। हमारे और आपके ऊपर कॉन्ग्रेसी, सपाई समेत कई पार्टियों के एजेंट होने के आरोप लग चुके हैं, पर हमारी माँगों को अनुचित बताने का कोई तर्क नहीं है इनके पास।
किसी ने भी ‘तुम्हारी भाषा सही नहीं है’ और दो कौड़ी के झाँटू तर्क कि ‘स्टे तो लग ही गया’, के इतर तीसरी बात नहीं कही है।
इसलिए, वापस लिखना चालू कीजिए, वीडियो बनाइए, दलित-वंचित-शोषित-पीड़ित के तुष्टिकरण के हर पर्चे को सार्वजनिक कीजिए। पार्टी या सत्ता के जो भी भ्रम हैं, वो दूर कीजिए। यह हमारे भविष्य की लड़ाई है और भाजपा-संघ को इसे धागे भर का अंतर नहीं पड़ता।
इन पतितों के सामने, इस आंदोलन से जुड़ी हर लड़की का चरित्र हनन इसी भाजपा के कुछ CMO में बैठे लोगों ने किया। भाजपा के आइटी सेल (और वानाबी आइटी सेल) के दलालों की शब्दावली आप देख चुके हैं। इन्होंने नैतिकता की हर सीमा लाँघी है। इनके नेता आज भी चुप ही हैं।
पार्टी ने न तो उन्हें रोका है, न ही वो स्पेस आदि में गाली देने से रुक रहे हैं। स्पष्ट है कि इन चिरकुटों को पार्टी का मौन समर्थन है और वो वही कर रहे हैं जो पार्टी चाहती है। अतः, इनको उचित उत्तर देते रहिए।
सुप्रीम कोर्ट के सामने इस सरकार का लिजलिजापन हम सबने देख लिया। पूरी सरकार रेंगने लगी, नरेन्द्र मोदी स्वतः संज्ञान लेने लगे, उनकी नाराजगी की खबर ‘सूत्रों के हवाले से’ लीक करा कर चलाई गई। पर यह पार्टी यूजीसी पर फेविकोल पी कर सोई हुई है।
यह मैं विश्वास के साथ कह रहा हूँ कि सरकार पिछले सात दिन को अपनी सफलता मान कर नाच रही होगी। उन्हें लग रहा है कि यह समाचार दब गया, विश्व युद्ध के ग्राफिक्स में लोग भूल जाएँगे।
ठीक है, ये मान कर भी देख ही लो।
PS: भाजपा/संघ के लोगों से आग्रह है अब मुझे संपर्क करने की चेष्टा न करें। आपको बहुत समय दे दिया गया, आपने धोखेबाजी की है।
@ceoup महोदय जिन मतदाताओं की मैपिंग नहीं हुई थी और उनका डाटा सर्च करने पर No Data Found आ रहा था, मगर उनका नाम 2003 की वोटर लिस्ट में है, अब उनके नोटिस आ गये है। क्या करना है उन मतदाताओं को 🙏
• Tuition fee for General Category: ₹12.42 Lakh
Total for 5.5 years: ₹68.31 Lakh
• Tuition fee for SC/ST: ZERO
Student pays ₹68.31 Lakh after securing admission purely on Merit.
And then some still say, “Reservation is not a poverty alleviation scheme.”
UP APO notification is out today
Total seats - 182
General Category - ONLY 27
That’s 85% Reservation right there.
And even in those 27 seats, SC/ST/OBCs can also apply.
This goes against Constitution & Supreme Court ruling.
@myogiadityanath how is this allowed?
House- 3 Bhk
Car- BMW
Phone- iPhone 16
Father- Govt officer
Pocket money- Rs 10k/month
But But
Status- Backward
Category - Reservation
Admission cutoff- 50%
College fee- Rs 5000/year
And they say "No one should be discriminated based on caste"
ओडिशा सरकारी स्कूल TGT एग्जाम cutoffs👇
Arts:
-44/100 rejected
-0.06/100 selected
Science:
-64/100 rejected
-0.6/100 selected
बस इसी तरह सरकारी स्कूलों का बेड़ागर्क किया गया!
और अब प्राइवेट संस्थानों में लाखों की फीस देने के बाद भी, ऐसे टीचरों से पढ़ने पर मजबूर किया जाएगा???
BJPee govt in Haryana increases reservation to 86% in public commissions services
From total seats of 29,
25 are for reserved categories & just 4 for GCs
Why to give even 4 ??😂😂😂
Khatam kar do GCs ko..😂
This is IISC cut off for Integrated PhD Programmes 2025
Rank- 201
Result- Rejected
Rank- 4500
Result- Selected
IISC is India's biggest Research institute. And this is how they are giving admissions.
This is the reason why it took us so long in semiconductor race.
हरियाणा सरकार की "हर छात्रवृत्ति पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप योजना"
-सिर्फ़ SC, ST और OBC छात्रों के लिए!
मतलब सरकार की "हर छात्रवृत्ति" सबके लिए है, सिर्फ गरीब जनरल बच्चों के लिए नहीं??
MBBS Fees 2025-26
General Category: ₹10.94 Lakhs+
SC/ST: ₹0
Imagine paying ₹10.94 lakhs while your classmate pays nothing.
And this is supposed to be equality?
Who imports Russian oil?
* Reliance – Mukesh Ambani
* Nayara – Ruia family (Marwari)
* IOC – Govt PSU, Arvinder S. Sahney
* ONGC/HPCL/MRPL – Govt PSU, Arun K. Singh
* BPCL – Govt PSU, Sanjay Khanna
None Brahmin-led.
Yet Brahmins are “profiting.” A BIG WHITE LIE !
Tejashwi Yadav says:
"Once we come to power, we will increase reservation to 85%."
Why leaving 15% chillar Sir??
Take full 100%.
रोज़ की चिक-चिक तो बंद हो😂