मैंने जब इस वीडियो को देखा, दिल गहरी भावनाओं से भर गया। मैं चाहता हूँ कि हम सब इसे देखें।
यह महज़ एक प्रार्थना सभा नहीं, बल्कि सत्य और साहस की ताक़त का जीवंत उदाहरण है। वीडियो अमेरिका का है, लेकिन संदेश शाश्वत है।
वैसे मैं धार्मिक नहीं हूँ, लेकिन सच्चे धार्मिक लोगों के प्रति मेरे मन में गहरा सम्मान है। क्योंकि यही गहरी आस्था वह ताक़त देती है, जो सत्ता, पूँजी और प्रभाव की परवाह किए बिना सच कहने का साहस जुटा सके।
“सत्ता की आँख में आँख डालकर सच बोलने की हिम्मत!”
देखिए और सोचिए—क्या हमारे यहाँ कोई सत्ता के सामने यूँ खड़ा हो सकता है?
परम पूज्य बाबा साहेब डॉo भीमराव अम्बेडकर जी के दर्शन को ज़मीनी सतह पर लागू करने हेतु मांगों के संदर्भ में माननीय प्रधानमंत्री @narendramodi जी को पत्र लिखा।
@mygovindia@PMOIndia
कांग्रेस से निष्कासित किए गए पूर्व विधायक मेवाराम जैन की मुलाकातों को लेकर वायरल हुई तस्वीरों के बाद कांग्रेस पार्टी के नेता @Barmer_Harish का बड़ा बयान।
चरित्र हीन ताकतों के साथ संबंध नहीं रखूँगा चाहे इसके लिए मुझे राजनीति से घर बैठना पड़ जाए, वह भी मंजूर है।
सुनें पुरी बात...
ओएसडी साहब ने सोशल मीडिया पर मज़बूती के लिए यंग मित्रो की सोशल मीडिया टीम का चयन कर रहे है इंटरव्यू के जरिए। आज बड़ी संख्या में साक्षात्कार हुए है। इंटर्नशिप प्रोग्राम का यह तरीक़ा पिछले मुखिया जी ने भी अपनाया था।
#Rajasthan
एसआई भर्ती-2021 पेपरलीक में हो रही कड़ी कार्रवाई और गिरफ़्तारी ख़बरों की सुर्खियां बनी हुई हैं.. ये वही लोग हैं जो बेख़ौफ़ होकर गर्व के साथ कहते थे "....मैं आरपीएससी सदस्य रहा हूं, मैंने समाज के कई लोगों को इंटरव्यू में बनाया है"
प्रदेश देख रहा है कि किस तरह जिम्मेदार पदों पर बैठे व्यक्ति युवाओं का भविष्य चौपट कर रहे थे। बेशर्मी के साथ ये खुला खेल चल रहा था... अपने नाकाबिलों को सेट किया गया और प्रदेश के प्रतिभावान युवा का हक़ छीन लिया गया..
आरएएस भर्ती, वरिष्ठ अध्यापक भर्ती, अधिशाषी अधिकारी भर्ती, रीट परीक्षा सहित कई भर्तियों में भी इसी तरह की कारगुजारियां ख़बरों में उजागर हुई हैं..
मेरी प्रदेश सरकार से मांग है कि पद पर बैठे इन लोगों को जिनका राजनैतिक संरक्षण प्राप्त था उन सभी पर कार्रवाई होनी चाहिए तभी युवाओं का भविष्य बर्बाद करने वालों को सजा मिल पाएगी...
#Rajasthan
CJI चंद्रचूड़ और कपिल सिब्बल आमने -सामने!
CJI चंद्रचूड़ :
कपिल सिब्बल जी, बंगाल का रेप कांड बहुत ही गंभीर मामला है!
ऐसे संवेदनशील मुद्दे राजनीति के लिए नहीं होते हैं, कृपया इसका राजनीतिकरण मत करिए।
आप सुनवाई के दौरान हंसने लगे, ये आपको शोभा देता है क्या?
आप बंगाल सरकार के प्रतिनिधि हैं लेकिन जरा उस रेप पीड़िता के बारे में भी सोचिए, उनके माता-पिता के बारे में सोचिए!
SEBI की अध्यक्ष माधवी बुच प्राइवेट सेक्टर से लेटरल एंट्री के रास्ते आई थी। सेबी के अध्यक्ष और सदस्य के पद बेहद संवेदनशील और बेहद ताकतवर पद होते हैं।
मोदी राज में बेरोज़गारी और भ्रष्टाचार चरम पर है सेबी प्रमुख का इस्तीफा हो, अडानी महाघोटाले की जाँच हो और जेपीसी का गठन किया जाएं।
#भ्रष्टाचारी_भाजपा
संसद में नेता प्रतिपक्ष के रूप में @RahulGandhi जी जनता के मुद्दों को उठाते हैं, यही कारण है सरकार जो नए कानून बनाती है उस पर सरकार को जवाब देना पड़ता है।
जब सरकार जवाब नहीं दे पाती तो उस कानून को वापिस लेना पड़ता है जैसा Lateral Entry के प्रावधान सहित अनेक बिलों पर देखा गया।
जनता से जुड़े मुद्दों को, घोटालों के विरुद्ध आमजन की आवाज को हम सदैव बुलंद करते रहेंगे।
विशाल धरना प्रदर्शन
📍जंतर मंतर, नई दिल्ली
@kcvenugopalmp@Jairam_Ramesh@INCIndia
चुनाव से पहले नरेंद्र मोदी सीना तान कर रखते थे और अब उनके कंधे झुक गए हैं।
कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के माथे पर संविधान लगवा दिया।
ये कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की देन है।
: नेता विपक्ष श्री @RahulGandhi
📍 जम्मू
भारत में हर दस साल में नियमित रूप से जनगणना होती रही है। पिछली जनगणना 2021 में होनी थी। 2021 की जनगणना न होने का मतलब है कि आर्थिक प्लानिंग और सामाजिक न्याय के कार्यक्रमों के लिए ज़रूरी महत्वपूर्ण जानकारी एकत्र नहीं की जा सकी है। उदाहरण के लिए, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013/पीएम ग़रीब कल्याण अन्न योजना के तहत 12 करोड़ से ज़्यादा भारतीयों को उनका कानूनी हक़ नहीं मिल पा रहा है।
अब ऐसी ख़बरें हैं कि केंद्र सरकार अगले कुछ महीनों में इस लंबे समय से लंबित और अस्वीकार्य रूप से विलंबित जनगणना को करवा सकती है। 1951 से हर जनगणना में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की आबादी के बारे में जातिवार डेटा एकत्र किया जाता रहा है। बिना किसी परेशानी के सिर्फ़ एक अतिरिक्त कॉलम जोड़कर जनगणना की प्रश्नावली में OBC आबादी के बारे में भी जातिवार डेटा एकत्र किया जा सकता है। ऐसा होने से जाति जनगणना की व्यापक मांग पूरी होगी और सकारात्मक कार्य वाले कार्यक्रमों को और मज़बूत आधार मिलेगा। "जनगणना" संविधान की सातवीं अनुसूची के क्रमांक 69 में सूचीबद्ध है। यह केंद्र सूची के अंतर्गत आता है जिसका अर्थ है कि जनगणना कराना सिर्फ़ केंद्र सरकार की ज़िम्मेदारी है।
हमारा संविधान, हमारे अधिकारों का आधार है, हमारी पहचान है। 🇮🇳
देश के सभी न्याय योद्धाओं को आवाहन है…
24 अगस्त | 01:00 PM
इलाहाबाद मेडिकल एसोसिएशन कन्वेंशन सेंटर
वंचितों के हक़ और हिस्सेदारी के लिए, जाति जनगणना से हर वर्ग की न्यायपूर्ण भागीदारी के लिए, एक समृद्ध और समता पूर्ण भारत बनाने के लिए - साथ आएं और हमारे 'संविधान सम्मान सम्मेलन' से जुड़े।
संविधान की रक्षा और सम्मान में अपना योगदान दें। 🇮🇳✊🏼
SEBI की अध्यक्ष माधवी बुच प्राइवेट सेक्टर से लेटरल एंट्री के रास्ते आई थी। सेबी के अध्यक्ष और सदस्य के पद बेहद संवेदनशील और बेहद ताकतवर पद होते हैं।
क्या माधवी बुच की नियुक्ति से पहले मोदी सरकार ने उनकी IB की जांच करवायी थी, जैसा हर संवेदनशील पद के लिए होती है? क्या IB जांच में माधवी बुच के निवेश और अदानी के संबंध की रिपोर्ट मिली थी? अगर हाँ, तो क्या सरकार ने उस रिपोर्ट को दरकिनार कर दिया था?
सवाल स्टॉक मार्केट के दस करोड़ इन्वेस्टर के हितों का और देश की आर्थिक सुरक्षा का है, इसीलिए कॉंग्रेस JPC की जाँच की माँग कर रही है।
#पर्ची_सरकार से ख़फा
आने को है एक और इस्तीफा!
किरोड़ी जी के बाद अब मुख्यमंत्री जी के गृह जिले भरतपुर के कामां से विधायक नौक्षम चौधरी इस्तीफे की धमकी दे रही हैं।
डीग में बाबा साहेब अंबेडकर जी की प्रतिमा खंडित की गई लेकिन आरोपी अब तक फरार हैं और भाजपा विधायक लाचार हैं।