तुमने मुझे भाजपा का दास माना, यह तुम्हारी समस्या है
दो बकचोदियाँ भाजपा के कंटेंट ग्रुप में चल रही हैं:
१. PM मोदी ने जो ओबीसी में मुस्लिम आरक्षण की बात की वह तो 1784 या 1498 से ही है जब वास्को डी गामा भारत आया था।
२. मैं यूजीसी पर बोलते बोलते अब फॉरेन विजिट, सर्वोच्च नागरिक सम्मान और बिल गेट्स की वैक्सीन पर क्यों कटाक्ष कर रहा हूँ।
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पहले विषय में मेरा उत्तर यह है कि जब पीएम ओबीसी में मुस्लिम के होने पर छाती ठोकते हैं और उनकी पार्टी कर्नाटक और महाराष्ट्र में मुसलिम को मजहबी आधार पर आरक्षण देने पर बवाल करती है, तो यह दोगलापन है।
यदि आपको मुसलमानों को आरक्षण से बाहर रखना है तो ओबीसी से बाहर करो। नहीं करना है तो ये टेक्निकल बकलोली मत करो कि मजहबी में नहीं देंगे पर जातिहीन इस्लाम में जातियाँ बना कर उन्हें हिन्दू ओबीसी के कोटे का आरक्षण दे देंगे।
दूसरे विषय में यह कहना है कि मैं भाजपा का दास नहीं हूँ, स्वतंत्र पत्रकार हूँ। मेरा मन करेगा मैं यूजीसी पर पचास दिन तक लिखूँगा, मैं मोदी को मिलने वाले नागरिक सम्मान पर भी मजे लूँगा और मैं बिल गेट्स जैसे दरिंदों के सरकारी एक्सेस पर भी बोलूँगा।
तुम यह तय करोगे कि मैं यूजीसी पर बोलते-बोलते अन्य विषयों पर न बोलूँ? मान लेते हैं कि मैं मोदी से एकदम घृणा करने लगा हूँ, तो क्या यह तुम बताओगे कि मुझे घृणा करना चाहिए या नहीं? कैसे-कैसे तर्क ले आते हैं लोग!
भाई मेरे, मैं जब भाजपा के समर्थन में लिखता हूँ और वामपंथियों को पेलता हूँ, तो तुम मुझे अकारण ही ‘भाजपाई’ मान लेते हो। तुम्हें लगता है कि मैं पार्टी के समर्थन में हूँ, जबकि मैं केवल अपने विवेक के आधार पर नीतियों का समर्थन करता हूँ। किसी पीएम के विजन और क्रियान्वयन का समर्थन करता हूँ। वही पत्रकार का कार्य है।
तुम अपनी आशाएँ क्यों बढ़ा लेते हो कि अब मैं पार्टी का दास हो जाऊँ? ‘पर आपको कर्नाटक पुलिस से…’ हाँ बचाया, पर क्यों बचाया? क्योंकि मैं दस साल से पार्टी और नेता की सकारात्मक नीतियों के समर्थन में लिखता रहा, जिसके प्रतिफल में यूपी पुलिस से ले कर कई भाजपा नेताओं ने लिखा-बोला।
दस वर्ष का निवेश था मेरा, फिर भी हायकोर्ट में केस लड़ने में दो लाख रुपए मेरे गए। पंजाब में केस हुआ, दो-दो बार, कहाँ थी पार्टी? बंगाल में केस हुआ, कहाँ थी पार्टी? बिहार में केस हुआ, कहाँ थी पार्टी? तेलंगाना में केस हुआ, कहाँ थी पार्टी?
हर केस में औसतन दो-तीन लाख लगे हैं, कितने केस के बारे में तुम या तुम्हारी पार्टी जानती है? कितने के बारे में किसी ने लिखा या बोला? नहीं लिखा क्योंकि मैंने कभी सहयोग माँगा नहीं। मैं जानता हूँ कि जो मैं लिख और बोल रहा हूँ, वह मेरा अपना विवेक है, पार्टी ने मुझे लिखने नहीं बोला, तो मैं यह आशा क्यों रखूँ कि पार्टी मेरा सहयोग करे?
मुझे न तो किसी ने बनाया है, न फंड किया है, इसलिए मुझसे यह आशा क्यों रखना कि मैं पार्टी या संघ की आलोचना न करूँ, चालीसा पढूँ? हाँ, मेरे नाम पर कोई पार्टी से फंड ले रहा है, और इसके बारे में आप जानते हैं, तो आप यह आशा कर रहे हैं कि यह तो पाला हुआ कुत्ता है, भौंक क्यों रहा है मालिक पर, तो मैं बता दूँ कि उस दलाल को पकड़ो क्योंकि मैंने कोई पैसा नहीं लिया है।
मैं पार्टी के पैसे लेने का मतलब जानता हूँ: अपनी स्वतंत्रता पर कुल्हाड़ी मारना। पाँच लाख ले कर आँख मूँद लेना वैसे विषयों पर जिस पर बोलना आवश्यक है। मुझसे वह संभव नहीं है, इसलिए मैं लूसिफर के लिए डॉक्टर फॉस्टस नहीं बनना चाहता। मुझे नहीं चाहिए तुम्हारी यह डील।
जो पार्टी वामपंथियों की सास के मरने पर प्रधानमंत्री और गृहमंत्री कार्यालय से शोक संदेश भेजती हो, और मेरी माँ के देहांत पर अपने ट्रोलों से भद्दी गालियाँ दिलवाती है, या चुपचाप देखती है, वह मुझसे यह आशा रखती है कि मैं पीएम का उपहास न करूँ, सरकार और बिल गेट्स के इतिहास पर न लिखूँ?
मैंने जो लिखा वह दुर्भावना नहीं है, बिल गेट्स जैसों के इतिहास को ले कर है। वह व्यक्ति संदिग्ध है। भाजपा की आरक्षण की नीतियाँ संदिग्ध हैं, उनका कथित इस्लाम विरोध संदिग्ध है, उनकी कथनी-करनी का अंतर संदिग्ध है।
तुमने मुझे भाजपा का दास माना, यह तुम्हारी समस्या है। मेरा समर्थन नीतियों का है, विजन का है, एक्जीक्यूशन का है। और हाँ, मैंने यह नाम, यह स्थान और यह दर्शक-पाठक-श्रोता अपने परिश्रम से बनाए हैं।
जो मेरी आय है वह मेरे शब्दों के आधार पर, याचक वृत्ति से, क्यूआर कोड लगा कर भिक्षाटन कर के अर्जित किया है। वही मुझे पालता है। मेरे नाम से पेट पालते दलालों के घर और कार को देख कर मुझे ईर्ष्या नहीं होती क्योंकि जो मेरे प्रारब्ध में होगा वही होगा।
यदि तुम्हें ऐसा लगता है कि पार्टी ही पाल रही है तो (तुम्हारे अनुसार) जो दे रहे थे, मत दो।
Racism is reprehensible, and it is encouraging to see swift action. But let’s stop pretending that stray insults by demented individuals are the worst form of racism in this country. What is far more serious is state-backed, institutional discrimination written into law.
Citizens from Arunachal Pradesh can travel, work and live freely anywhere in India. But citizens from others states need an Inner Line Permit(ILP) to even travel to Arunachal. People from Arunachal can buy land freely anywhere in India. But citizens out of Northeast are not allowed to buy an inch of land in Arunachal and most other NE states. People from Arunachal can get a state government job in other Indian states but vice versa is not true.
Arunachal issues its own "permanent resident" card for its "citizens". Indians outside are not eligible for it even if you manage to live there for decades. On one hand, they lecture how people of Arunachal are as Indian or more Indian than others. On the other hand, they issue for themselves separate PR cards excluding others. What matters more? Words or actions?
Despite such protectionism, parts of the Northeast have witnessed violent insurgent movements that have killed civilians from other Indian states. Migrant communities, particularly Bengalis and Biharis, have been victims of such violence. On just one night in Khoirabari in 1998, 500 Bengali Hindus were slaughtered. There is no such equivalent racism NE citizens ever faced in other states. The worst they ever faced were stray racial taunts. That is all.
The contradiction becomes sharper when viewed alongside the broader framework of concessions and protections extended to the region. Most local communities in the Northeast enjoy Scheduled Tribe (ST) status nationwide, and the region receives disproportionately high fiscal transfers and budgetary support. Five times more than average. Even when it comes to taxation, there are differences. Locals of Sikkim and Arunachal are exempt from paying income tax. These concessions and protectionist measures might arguably have made sense in the past when Arunachal was not as developed. But today, Arunchal, Sikkim and Mizoram are doing far better than most other Indian states in terms of Per Capita Income(PCI) and other economic KPIs.
If racism is wrong, which it is, it must be consistently opposed. Condemning individual prejudice while overlooking institutional exclusion undermines the credibility of that stance. A serious national conversation requires acknowledging both interpersonal discrimination and structural asymmetry, without selective outrage.
[Most of what I mentioned here is not applicable to GC Hindus from North East as they are exempt from all special privileges outlined above]
@MediaExpose_@BesuraTaansane Vaccines?
Does that include Covid vax as well?
Those who didn't take it are alive and doing pretty well in life.
Those who took it were forced to take it so that they could go to work, school or on a holiday.
क्या भाजपा के ज्ञानी चटुओं को कभी ये बकर पेलते देखा है, 'दलितों-शोषितों, फ़ालतू माँगे न करो। और न सवर्णों को गाली दो, नहीं तो ये सवर्ण कॉन्ग्रेस को वोट दे देंगे और कॉन्ग्रेस जीत गई तो मु$लमान तुम दलितों-शोषितों को पेलेंगे'?
मु$लमान फीयर मॉन्गरिंग बस सवर्णों के लिए ही है क्या?
@sushilkedia@ajeetbharti The govt is blatantly defending negative cut off in NEET PG
अम्बेडकरीफिकेशन* टारगेट कंप्लीट बिफोर टाइम
विकसित भारत के लिए अब 2047 का वेट नहीं करना पड़ेगा.
Syrian Christians first came to Kerala as refugees fleeing persecution in their native country.
The Hindu Chera king took pity on them and permitted them to settle in India, but on one condition: "You should not kill or eat cows".
Syrian Christians promised the king they would abide by this promise "as long as the sun and moon last".
By this post, the only point you prove is that you betray those who save you. Nothing else.
@ajeetbharti Now, even @TrueIndology has joined this conversation. I trust him to hammer the BJP on this issue in a मर्यादित भाषा that they were craving for in their criticism.
@thekumarshyam तो दलित समाज को समझाओ ना कि अंबेडकर भगवान नहीं था. कल को दलित समाज भीम-मीम के चक्कर में किसी अरबी को भगवान बना लेगा तो तुम उस दिन क्या करोगे?
@thekumarshyam Why were discriminatory rules brought in the first place? If they were so good, why did the govt not defend it when they were dragged to the SC?
If they are good, defend it in the court.
If not, accept the mistake, apologise and withdraw.
Until then, cope with व्यक्तिगत लड़ाई