राज्यातील शालेय विद्यार्थ्यांच्या पाठीवरील दप्तराचे ओझे कमी करून शिक्षण प्रक्रिया अधिक आनंददायी, सुलभ व कृतिप्रधान करण्यासाठी केंद्र शासनाच्या ‘स्कूल बॅग पॉलिसी-२०२०’ ची सर्व प्रकारच्या शाळांमध्ये प्रभावी अंमलबजावणी करण्याचे निर्देश प्राथमिक शिक्षण संचालनालयाने दिले आहेत. विद्यार्थ्यांच्या दप्तराचे वजन त्यांच्या शारीरिक वजनाच्या साधारणतः १० टक्क्यांपेक्षा जास्त होणार नाही, याची काटेकोर दक्षता शाळांनी घ्यावी, असे शिक्षण संचालक (प्राथमिक) शरद गोसावी यांनी परिपत्रकाद्वारे कळविले आहे.
जास्त वजनाच्या दप्तरामुळे विद्यार्थ्यांच्या पाठीचा कणा, खांदे व शारीरिक वाढीवर होणारे विपरीत परिणाम टाळण्यासाठी हे पाऊल उचलण्यात आले आहे. या धोरणानुसार, पूर्व-प्राथमिक वर्गातील लहान मुलांना शक्यतो शाळेत दप्तर आणण्याची आवश्यकता भासणार नाही, या दृष्टीने शाळांनी नियोजन करावे. मुख्याध्यापक व शिक्षकांनी विद्यार्थ्यांना दररोज अनावश्यक पाठ्यपुस्तके, वह्या किंवा इतर शैक्षणिक साहित्य आणण्यास सांगू नये, तसेच त्या दिवसासाठी आवश्यक असलेलीच पुस्तके आणली जावीत यासाठी वर्गनिहाय 'दप्तर वेळापत्रक' तयार करावे. याशिवाय, विद्यार्थ्यांनी दररोज सर्व पुस्तके घरी नेण्याची आवश्यकता भासू नये म्हणून शाळांनी वर्गखोल्यांमध्ये कपाटे, शेल्फ किंवा लॉकरची सुरक्षित व्यवस्था उपलब्ध करून द्यावी. घरातून जड पाण्याची बाटली वाहून आणावी लागू नये यासाठी शाळांनी स्वच्छ व पुरेसे पिण्याचे पाणी उपलब्ध करून देण्याच्या सूचनाही देण्यात आल्या आहेत.
राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण २०२० आणि स्कूल बॅग पॉलिसीनुसार, इयत्ता ६ वी ते ८ वीच्या विद्यार्थ्यांसाठी वर्षभरात १० दिवसांचा दप्तरविरहित कालावधी आयोजित करण्यात यावा. या कालावधीत स्थानिक कारागीर व व्यावसायिकांच्या मार्गदर्शनाखाली सुतारकाम, बागकाम, मातीची भांडी बनविणे, हस्तकला, कृषीविषयक व स्थानिक व्यवसायांची ओळख यांसारखे प्रत्यक्ष अनुभवाधारित उपक्रम राबविले जाणार आहेत. तसेच वर्षभरात क्रीडा, बौद्धिक खेळ, वाचन, कथाकथन, पर्यावरण संवर्धन आणि क्षेत्रभेटी अशा कृतिप्रधान दिवसांचे आयोजन करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
#शालेयशिक्षण
#SchoolEducation
शासनाच्या RTE धोरणाअंतर्गत राज्यातील खासगी शाळांना गरीब विद्यार्थ्यांना प्रवेश द्यावा लागतो. याबदल्यात शासनाकडून या शाळांना केवळ ट्युशन फी दिली जाते मात्र विद्यार्थ्यांना देण्यात येणाऱ्या अन्य सुविधांचा मोठा ताण या शाळांवर पडत असून त्यामुळं शाळांचं आर्थिक आणि प्रशासकीय व्यवस्थापन प्रभावित होत आहे. त्यामुळं परतफेडीच्या या धोरणाबाबत महाराष्ट्र राज्य शिक्षण संस्था महामंडळ आणि खासगी विनाअनुदानित शाळा व्यवस्थापन समिती यांच्यावतीने राज्याचे शिक्षणमंत्री मा. दादा भुसे साहेब यांची भेट घेऊन त्यांच्याशी सविस्तर चर्चा केली. यावेळी महाराष्ट्र राज्य शिक्षण संस्था महामंडळाच्या उपाध्यक्षा सौ. जागृती धर्माधिकारी, सरचिटणीस ॲड. विजय गव्हाणे यांच्यासह संघटनेचे अन्य पदाधिकारी उपस्थित होते. यासंदर्भात २८ एप्रिल रोजी बैठक घेण्याचं आश्वासन मंत्री महोदयांनी दिलं.
@dadajibhuse
#RTE #EducationPolicy
#MaharashtraEducation
#PrivateSchools #StudentsFirst
आपल्या आई वडिलांनि जेवढे सरकार पहिली त्या साठी त्यांच उभं आयुष्य गेलं ती सगळी सरकार आपण 2019 ते 2023 फक्त 4 वर्षात पाहिले अजून एक वर्ष बाकी आहे अजून काय काय होतंय कोणास ठाऊक की पुढल्या वर्षी काँग्रेस नाही फुटली म्हणजे झालं ..
आपल्या 1 मतदानात किती सरकार झाली राव .
भावपूर्ण श्रद्धांजली!
भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष आ. चंद्रकांत दादा पाटील यांच्या मातोश्री श्रीमती सरस्वतीबाई पाटील यांचे निधन झाल्याचे दुःखद वृत्त समजले. या कठीण प्रसंगातून सावरण्याचे बळ कुटुंबियांना मिळो ही प्रार्थना! पाटील कुटुंबियांच्या दुःखात आम्ही सहभागी आहोत.
@ChDadaPatil
झुंड चिञपटाला एक ठराविक पक्ष डोक्यावर घेतोय त्याचे प्रमोशन करत आहे
तर दुसरीकडे #TheKashmirFiles चिञपटालाही एक ठराविक पक्ष डोक्यावर घेतोय, त्याचे प्रमोशन करत आहे...
लोकहिताची कामे करा राव, ज्याला बघायचा तो बघेल प्रत्येक गोष्टीत #दळभद्री_राजकारण केलंच पाहिजे का?
उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री @samant_uday यांच्या उपस्थितीत सामाजिक विकासाबाबत एनएसएस कार्यशाळा संपन्न. विद्यार्थ्यांच्या भविष्यातील जडणघडणीसाठी एनएसएस कार्यशाळा उपयुक्त ठरणार असून कार्यशाळेच्या माध्यमातून चांगले विचारमंथन होईल असा व्यक्त केला विश्वास
एका रिचार्जमागे 20 % रुपये वाढवले.
199 चा रिचार्ज आता 239 रु.
249 चा 299
555 चा 666
599 चा 719
#WA फक्त बॅनर येतात त्यात काही तथ्य नाही.
काम करा किंवा नागरिकांना नवीन काय योजना आली सागा.
#birthdaycelebration बॅनर बंद करा किंवा Recharge करून घ्या.
#निवडणूक
माननीय ना.अजितदादा पवार
उपमुख्यमंत्री
महाराष्ट्र राज्य
पत्रास कारण की...एसटी कर्मचाऱ्यांचे आत्महत्या सत्र थांबवण्यास पुढाकार घ्यावा.. त्यांच्या मुलांच्या भवितव्याचा विचार करून @msrtcofficial चे शासनात विलिनीकरण या मुख्य मागणीवर त्वरीत तोडगा काढावा...
चित्रा किशोर वाघ*
राज्यातील एसटी सेवेचं ग्रामीण अर्थकारणात महत्वाचं स्थान असल्यामुळे ती सेवा देणाऱ्या कर्मचाऱ्यांची काळजी घ्यायलाच पाहिजे.
सरकारने त्यांच्या मागण्या मान्य करायलाच हव्या.
@msrtcofficial#बसकर्मचाऱ्यांनान्यायद्या
शेतमाल आहे म्हणून तो स्वस्तच असला पाहिजे,हा गैरसमज काढून टाका डोक्यातून...!!!
''सोनं जसं महाग असतं.. तसंच
शेतीचा मालही महागच असणार.!!''
हे जागतिक सत्य...
आणि हा जागतिक नियम स्विकारा..
माझ्या शिकलेल्या बांधवांनो..!!!