नेतन्याहु जा रहे हैं सुनकर चमचे ऐसे खुश जैसे राहुल PM बन गया हो! 🤣
भाई, इजराइल में तुम्हारी दाल नहीं गलेगी! नेतन्याहु है, था और रहेगा!
अंधभक्त नहीं, हम देशभक्त हैं अनाथ तो वो होते हैं जिनका नेता हर चुनाव में विदेश भाग जाता है!
Meus mais sinceros parabéns ao meu caro amigo, presidente Lula, por sua notável vitória na reeleição.
Espero trabalhar em estreita colaboração com ele para aprofundar e ampliar ainda mais a multifacetada Parceria Estratégica entre a Índia e o Brasil.
Juntos, continuaremos a fortalecer nossa cooperação em diversos setores, promover as prioridades compartilhadas do Sul Global e trabalhar em prol de um mundo mais inclusivo, equitativo e sustentável.
@LulaOficial
जस्टिस DYC और कौल दोनों सेंट स्टीफेंस और CLC 1982 बैच में क्लासमेट थे। DYC 2000 में जबकि कौल 2001 में हाई कोर्ट के जज बने।
DYC मई 2016 में CJI ठाकुर की संस्तुति पर सुप्रीम कोर्ट जज नियुक्त हुए जबकि कौल फ़रवरी 2017 में CJI केहर की संस्तुति पर सुप्रीम कोर्ट जज नियुक्त हुए।
कौल CJI न बनकर दूसरे नंबर से दिसंबर 2023 में रिटायर हो गए जबकि DYC पहले नियुक्त होने की वजह से वरिष्ठता के आधार पर 2 साल CJI रहे और नवंबर 2024 में रिटायर हुए।
नियुक्ति के बाद से ही उनके मन में CJI न बन पाने की टीस रही है जो कई बार निर्णयों में, इंटरव्यू में और अब किताब के रूप में सामने आती है। ऐसे लोगों के साथ भी उनकी नजदीकी है जो लगातार सुप्रीम कोर्ट सहित भारत की संवैधानिक संस्थाओं पर हमलावर हैं।
यह एयर शो वाराणसी में करवाकर मोदी जी ने बवाल काट रखा है। कल से अभी तक मैं देख रहा हूँ कि, यही बताने में थका जा रहा है कि, यहां आई पूरी भीड़ गंगा के वाराणसी के घाटों की है। प्रयागराज के कुम्भ के घाटों की नहीं है। शानदार शो तो रहा ही
राहुल गांधी एक नवंबर की रैली की जिद पर हैं। हिन्दुओं के पर्व पर भी उन्हें झूठी लड़ाई लड़कर सत्ता प्राप्त करना है। अब सर्वोच्च न्यायालय में चुनाव आयुक्तों ने शपथपत्र दाखिल किया है। बार एंड बेंच की रिपोर्ट के मुताबिक,
भारत निर्वाचन आयोग (ECI) ने मुख्य निर्वाचन आयुक्त (CEC) के कामकाज के खिलाफ दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में जवाबी हलफनामा दाखिल किया है; आयोग का कहना है कि यह याचिका पूरी तरह से केवल एक समाचार रिपोर्ट पर आधारित है।
ECI का क्या कहना है:
🔹 हलफनामे को तीनों सदस्यों - CEC और दोनों निर्वाचन आयुक्तों (ECs) - ने सर्वसम्मति से मंजूरी दी है।
🔹 तीनों SIR आदेश (जून 2025, अक्टूबर 2025, मई 2026) आयोग के सर्वसम्मत फैसले थे।
🔹 किसी फाइल पर काम चलने के दौरान CEC या ECs द्वारा दी गई टिप्पणियां, सवाल या सुझाव, आयोग के 'फैसले' नहीं माने जाते हैं।
🔹 फाइलें एक EC के पास जाती हैं, फिर दूसरे EC के पास, और अंत में CEC के पास। जरूरी मामलों में, मंजूरी इलेक्ट्रॉनिक तरीके से ले ली जाती है और बाद में उसे फाइल में दर्ज कर दिया जाता है
🔹 अगर कोई अधिकारी अपनी तय शक्तियों से बाहर जाकर आदेश जारी करता है, तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी
🔹 28 जुलाई का काम बांटने (work allocation) का आदेश प्रतिनियुक्ति (deputation) पर आए एक अतिरिक्त सचिव ने जारी किया था। अगले ही दिन दोनों ECs ने कैबिनेट सचिव को पत्र लिखा। 30 जुलाई को ECs के संयुक्त निर्देश के बाद, उस आदेश को कभी लागू नहीं किया गया
🔹 फॉर्म 6 में कोई बदलाव नहीं किया गया है। इसमें बदलाव करने का अधिकार केवल केंद्र सरकार के पास है। SIR घोषणा-पत्र (declaration) एक अलग दस्तावेज है
🔹 यह माना गया है कि ऑनलाइन डिस्प्ले को बदलाव (amendment) के रूप में समझा जा सकता था। 21 अक्टूबर से, ऑनलाइन आवेदन को फॉर्म 6 और घोषणा-पत्र में बांट दिया जाएगा, ठीक वैसे ही जैसे फिजिकल फॉर्म में होता है
🔹 जिन मतदाताओं का डेटा मैप नहीं हुआ है, उन्हें सुनवाई (hearing) में जाने की जरूरत नहीं है। BLOs उनके घर जाकर दस्तावेज ले लेंगे। सुनवाई केवल बहुत खास मामलों में ही होगी, और वह भी ऑनलाइन होने को प्राथमिकता दी जाएगी
🔹 ECINet: ERO के आदेश के बिना कोई भी नाम न तो जोड़ा जा सकता है और न ही हटाया जा सकता है। नियमों का पालन हो रहा है या नहीं, यह जांचने के लिए IIT और IISc के विशेषज्ञों की एक समिति बनाई गई है।
🔹 गोवा: "छूट गए" 97 मतदाताओं में से 88 पहले ही पंजीकृत हो चुके थे, 6 विदेश में थे और 3 के पास पुर्तगाली पासपोर्ट थे।
🔹 पश्चिम बंगाल: सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के तहत, CEO पश्चिम बंगाल के अधिकारियों ने मतदाताओं को शामिल किए जाने के खिलाफ अपीलें दायर कीं। "इन मामलों को आयोग के सामने नहीं लाया गया था।"
🔹 CEC (मुख्य चुनाव आयुक्त) को रोकने की याचिका स्वीकार नहीं की जा सकती। CEC को केवल सुप्रीम कोर्ट के जज की तरह ही हटाया जा सकता है।
🔹 आयोग ने कभी भी कोई आंतरिक नोट या फाइल मीडिया को जारी नहीं की, और न ही ऐसा करने की अनुमति दी।
🔹 EVM पर बार-बार उठाए गए सवाल, जिन्हें सुप्रीम कोर्ट पहले ही खारिज कर चुका है
🔹 दशहरे की छुट्टियों के कारण संक्षिप्त जवाब दाखिल किया गया। ECI ने विस्तृत, बिंदुवार जवाब दाखिल करने की अनुमति मांगी है
अब राहुल गांधी एक नवंबर की रैली रद्द करेंगे क्या? वैसे भी एक नवंबर 1984 के सिख नरसंहार की तारीख पर रैली को भाजपा बड़ा मुद्दा बना रही है, लेकिन राहुल गांधी तो राहुल गांधी हैं। उनका कुछ भी योजनाबद्ध नहीं होता। उन्होंने तो स्पष्ट बताया था कि, प्रियंका चाहती थीं कि, योजनाबद्ध तरीके से हो, लेकिन बिना योजना बनाए ही मीडिया कवरेज मिलती है। अब आप अच्छे से समझ सकते हैं कि, राहुल गांधी क्या और कैसे करना चाहते हैं। हम भारत के लोगों को समझना होगा कि, नेता प्रतिपक्ष मोदी या भाजपा पर नहीं, लोकतंत्र और संविधान पर ही हमला कर रहे हैं। अब हम भारत के लोगों को तय करना होगा कि, संविधान बदल देंगे, आरक्षण समाप्त कर देंगे वाली अफवाह से 99 तक पहुंचे राहुल गांधी को लोकतांत्रिक तरीके से कैसे सुधारना है।
NDA MAY CHANGE LTCG TAX RULES SOON.
If NDA wants foreign capital it knows that the LTCG TAX is a price it can no longer AFFORD.
Decision on LTCG TAX RULES possible in the next few weeks. Money Control reports that currently, 12.5% tax applies on amounts over ₹1.25 lakh.
Government has held several meetings on current LTCG rules and their impact. By doing so NDA trying to make Indian markets attractive for FPIs.
There is NO LTCG tax on selling shares in US, UK, Singapore, Hong Kong, UAE
On 13 Oct, Finance Minister had said she would hear views on removing LTCG
BIG BREAKING: Gyanesh Kumar and EC goes on the front foot.
ECI FILES AFFIDAVIT BEFORE SUPREME COURT
ECI SAYS ALL DECISIONS PERTAINING TO SIR UNANIMOUS
Election Commission of India files counter affidavit in Supreme Court on plea against CEC's functioning; says petition built entirely on a single news report
What ECI says:
Affidavit approved unanimously by all three members: the CEC and both Election Commissioners
All three SIR orders (June 2025, October 2025, May 2026) were unanimous decisions of the Commission
Notes, queries or suggestions by the CEC or ECs while a file moves are not decisions of the Commission
Files go to one EC, then the other EC, then the CEC. In urgent cases, approval is taken electronically and recorded on file later
Any officer issuing orders beyond delegated powers will face action
July 28 work allocation order was issued by an Additional Secretary on deputation. Both ECs wrote to the Cabinet Secretary the next day. The order was never implemented after the ECs' joint direction of July 30
Form 6 has not been amended. Only the Centre can amend it. The SIR declaration is a separate document
Admits the online display could be read as an amendment. From October 21, the online application will be split into Form 6 and the declaration, as in the physical form
Unmapped voters need not attend hearings. BLOs will collect documents from their homes. Hearings only in exceptional cases, preferably online
ECINet: no name is added or deleted except by order of the ERO. A committee with experts from IIT and IISc has been set up to check compliance
Goa: of 97 "left out" voters, 88 had already been enrolled, 6 were abroad and 3 held Portuguese passports
West Bengal appeals against inclusion of voters were filed by officers of the CEO, West Bengal, under Supreme Court orders. "These matters were not brought to the Commission"
Plea to restrain the CEC is not maintainable. CEC can be removed only like a Supreme Court judge
Commission never released or authorised the release of any internal note or file to the media
Repeated challenges to EVMs already rejected by the Supreme Court
Short reply filed due to Dussehra vacation. ECI seeks liberty to file a detailed para-wise response
#ECI files affidavit in Supreme Court - exposes opposition lies.
1. SIR orders were UNANIMOUS - not unilateral by CEC. All 3 Commissioners consented.
2. Form 6 NOT amended at all. Opposition manufactured fake narrative.
3. Rahul Gandhi's petition to remove CEC based on newspaper clipping, zero evidence.
Supreme Court yesterday in Maharashtra case also refused to extend SIR deadline.
Opposition's whole campaign is: Fake news -> PIL -> Press conference -> Tweet.
> ECI's reply: Come with proof, not cuttings.
This SIR is to clean 33% fake voters, Bangladeshi infiltrators, duplicate entries. Opposition's pain is why? Because their vote bank is getting cleaned.
ECI stands firm.
👍🙏👍🙏
गुजरात हाई कोर्ट ने भरूच की जामा मस्जिद को लेकर नोटिस जारी किया है। मस्जिद के अंदर 19वें जैन तीर्थंकर भगवान मल्लिनाथ जी की मूर्ति मिलने के बाद अब ये मामला अदालत तक पहुंच गया है।
ये इतिहासिक 'अश्वबोध तीर्थ' है, जिस पर मुस्लिम समाज के लोगों ने अवैध रूप से क़ब्ज़ा किया था। अब पवित्र जैन तीर्थ को लेकर कानूनी लड़ाई शुरू हो चुकी है।