#बिजनौर विज्ञापन कहता है— "आत्मनिर्भर गांव", हकीकत कहती है - "बेबस पंचायत सहायक"।
जो कर्मचारी दूसरों के फॉर्म भरवाकर उन्हें सरकारी योजनाओं का लाभ दिला रहा है, वह खुद अपनी जरूरतों के लिए संघर्ष कर रहा है। मुख्यमंत्री जी, इस विडंबना को दूर कीजिए। @myogiadityanath@DirectorUPPR
🔴 पंचायत सहायकों ने मानदेय वृद्धि सहित छह सूत्रीय मांगों को लेकर खोला मोर्चा
🔴 ₹6000 मानदेय को बताया अपर्याप्त, सरकार से स्थायी सेवा नियमावली की मांग
🔴 मांगें पूरी न होने पर 15 जून को लखनऊ के ईको गार्डन में धरना-प्रदर्शन की चेतावनी
📰 रिपोर्ट अजय श्रीवास्तव
उत्तर प्रदेश के पंचायत सहायकों ने अपनी आर्थिक और सेवा संबंधी समस्याओं को लेकर सरकार का ध्यान आकर्षित करने की पहल की है। फतेहपुर जनपद सहित प्रदेश भर के पंचायत सहायकों ने मानदेय वृद्धि, सेवा सुरक्षा और अन्य मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपते हुए चेतावनी दी है कि यदि उनकी मांगों पर समयबद्ध कार्रवाई नहीं हुई तो 15 जून 2026 को लखनऊ स्थित ईको गार्डन में शांतिपूर्ण धरना-प्रदर्शन किया जाएगा।
🟥 पंचायत स्तर पर महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं पंचायत सहायक
फतेहपुर। ग्राम पंचायतों में डिजिटल सेवाओं, सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन, ऑनलाइन डेटा फीडिंग, प्रमाण पत्र संबंधी कार्यों तथा विभिन्न प्रशासनिक जिम्मेदारियों का निर्वहन कर रहे पंचायत सहायकों ने अपनी समस्याओं को लेकर आवाज बुलंद की है।
पंचायत सहायकों का कहना है कि वे ग्रामीण स्तर पर शासन की योजनाओं को आमजन तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं, लेकिन उन्हें वर्तमान में मात्र ₹6000 प्रतिमाह मानदेय दिया जा रहा है, जो बढ़ती महंगाई के दौर में बेहद कम है।
पंचायत सहायकों का कहना है कि इस मानदेय में परिवार का भरण-पोषण, बच्चों की शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधाएं और दैनिक आवश्यकताओं को पूरा करना अत्यंत कठिन हो गया है।
🟥 छह सूत्रीय मांगों को लेकर सरकार से हस्तक्षेप की मांग
पंचायत सहायकों ने ज्ञापन के माध्यम से सरकार के समक्ष अपनी प्रमुख मांगें रखी हैं।
प्रमुख मांगें
✅ पंचायत सहायकों का मानदेय बढ़ाकर ₹30,000 प्रतिमाह किया जाए अथवा न्यूनतम कुशल मजदूरी दर लागू की जाए।
✅ अनुबंध व्यवस्था समाप्त कर स्थायी सेवा नियमावली बनाई जाए।
✅ विवाह उपरांत महिला पंचायत सहायकों के लिए स्थानांतरण एवं समायोजन नीति लागू की जाए।
✅ ग्राम पंचायत अधिकारी एवं ग्राम विकास अधिकारी की भर्ती में पंचायत सहायकों को 50 प्रतिशत आरक्षण दिया जाए।
✅ पंचायत सहायकों एवं उनके परिवारों को आयुष्मान भारत योजना से जोड़ा जाए।
✅ पंचायत सहायकों से कराए जा रहे गैर-विभागीय कार्यों पर रोक लगाई जाए।
🟥 15 जून को ईको गार्डन में प्रदर्शन की चेतावनी
ज्ञापन में स्पष्ट कहा गया है कि यदि सरकार द्वारा निर्धारित समयावधि में मांगों पर सकारात्मक निर्णय नहीं लिया जाता तो प्रदेश भर के पंचायत सहायक 15 जून 2026 को लखनऊ स्थित ईको गार्डन में शांतिपूर्ण धरना-प्रदर्शन करेंगे।
पंचायत सहायकों का कहना है कि उनका उद्देश्य सरकार का विरोध नहीं बल्कि अपनी समस्याओं की ओर शासन का ध्यान आकर्षित करना है ताकि वर्षों से लंबित मांगों का समाधान हो सके।
🟥 वायरल फैक्ट : सोशल मीडिया पर तेज हुई मुहिम
पंचायत सहायकों की मांगों को लेकर सोशल मीडिया पर भी अभियान तेज हो गया है। विभिन्न कर्मचारी संगठनों और पंचायत सहायकों द्वारा #PSKUnionUP सहित कई हैशटैग के माध्यम से अपनी मांगों को सरकार तक पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है। पंचायत सहायकों का कहना है कि ग्रामीण विकास और डिजिटल इंडिया मिशन में उनकी भूमिका को देखते हुए उन्हें सम्मानजनक मानदेय और सेवा सुरक्षा मिलनी चाहिए।
ग्रामीण प्रशासन की आधारशिला माने जाने वाले पंचायत सहायकों की मांगें अब शासन के समक्ष औपचारिक रूप से पहुंच चुकी हैं। आने वाले दिनों में सरकार इन मांगों पर क्या रुख अपनाती है, इस पर प्रदेश के हजारों पंचायत सहायकों की निगाहें टिकी हुई हैं। फिलहाल पंचायत सहायकों ने संवाद और लोकतांत्रिक तरीके से अपनी बात रखने का रास्ता चुना है, जबकि 15 जून को प्रस्तावित धरना उनकी मांगों को लेकर बढ़ते असंतोष का संकेत माना जा रहा है।
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🟥 ND NEWS | दैनिक निष्पक्ष धारा
मुख्य संपादक / संस्थापक: राजन सिंह हाड़ा
सह-संपादक: शालिनी सिंह भदौरिया
📅 दिनांक: 01 जून 2026
📆 दिन: सोमवार
📧 Email: [email protected]
📞 मोबाइल: 9696119696
उन्नाव - पंचायत सहायकों ने सड़कों पर उतरकर किया प्रदर्शन
➡️6,000 से बढ़ाकर 30,000 प्रतिमाह मानदेय करने की मांग
➡️सीएम के नाम 5 सूत्रीय ज्ञापन डीएम को सौंपा
➡️मांगों पर निर्णय न होने पर प्रदर्शन की चेतावनी
➡️15 जून को लखनऊ में करेंगे धरना प्रदर्शन.
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कानपुर देहात
➡पंचायत सहायक पहुंचे डीएम कार्यालय
➡कम मानदेय को लेकर डीएम को सौंपा ज्ञापन
➡सहायकों ने मानदेय बढ़ाए जाने की मांग
➡आश्वासन पर मिलने पर लौटे पंचायत सहायक
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पंचायत सहायक 👉 सम्मानजनक मानदेय और स्थाईकरण के पात्र हैं,
₹5 के कमीशन पर आधारित व्यवस्था के नहीं।
नहीं चाहिए सीएससी के 5 रुपए
नहीं चाहिए किसी भी प्रकार के कमीशन
यदि ₹5 का कमीशन ही समाधान माना जा रहा है, तो उसे ग्राम पंचायत की OSR में शामिल किया जाए.