Hari choubey 🇮🇳

👉 गर्व से कहो हम हिन्दू हैं.

[Amrendra Bahubali 🇮🇳 @TheBahubali_IND]

यही वो वीडियो है जिसके कारण गौतम खट्टर
को अरेस्ट कर लिया इसमें झूठ तो कुछ भी नहीं

इतिहास की बात बोलना क्राइम कब से हुआ..?

हिंदुओं अगर शांतिदूत TCS के जिहादी के गलत होने पर भी उनके साथ खड��े हो सकते तो क्या हम हिंदू शेर गौतम के साथ खड़े नहीं हो सकते.?

दिखाओ हिंदू एकता...🔥💪

[Dr. Neha Das @neha_laldas]

"अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय,
मुस्लिम समाज की 52 जातियों को आरक्षण हमने (भाजपा सरकार) ने दिया"

-ये कह रहे हैं सदन में चिल्ला-चिल्लाकर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी

@BJP4India
इनको ये ज्ञान आपने नहीं दिया था?
या फिर बंगाल और महाराष्ट्र में अल�� अलग नीति है आपकी?😂

[Ashwini Upadhyay @AshwiniUpadhyay]

आधार के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका

[विष्णु पाठक आजाद @VPP_IND]

मोदी जी ने VHP को समाप्त किया
मोदी जी ने बजरंग दल को समाप्त किया
मोदी जी ने विनय कटियार को साइड किया
मोदी जी ने उमा भारती जी को साइड किया
मोदी जी ने राम विलास वेदांती का अपमान किया
मोदी जी ने प्रवीण तोगड़��या जी को कमजोर किया
मोदी जी ने सनातन विरोधी नव बौद्ध बाद को बढ़ावा दिया
मोदी जी ने हजारों क���ोड़ों गौ सेवकों को अपमानित किया
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लिस्ट बहुत लंबी है

[Hari choubey 🇮🇳 @Harich92]

@TheOfficialSBI Tried calling customer care but no proper response. Recharge via YONO SBI on 6 Apr, amount debited but not processed. Need refund/chargeback urgently.

[Hari choubey 🇮🇳 @Harich92]

Ugc lagu करने में व्यस्त है bjp, पूरे देश में क्यों नहीं लागू करती ucc

[BJP @BJP4India]

मोदी जी ने तीन तलाक समाप्त किया, कांग्रेस पार्टी इसका विरोध कर रही थी।

हम UCC ला रहे हैं, इसका भी वे विरोध कर रहे हैं।

यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब है कि कोई चार शादी नहीं कर सकता।

आप सभी 5 तारीख को कमल फूल की सरकार बना दो, असम में भी UCC लेकर आएंगे, कोई चार शादी नहीं कर पाएगा।

- श्री @AmitShah

#AkouaEbarBJPSarkar

[Hari choubey 🇮🇳 @Harich92]

@BSNLCorporate Recharge not done but amount deducted on 6 Apr via YONO SBI. Complaint D0611132689379 pending. Please resolve or refund.
@BSNL_UPE

[Ashwini Upadhyay @AshwiniUpadhyay]

बटेंगे तो घटेंगे और घटेंगे तो कटेंगे,

एक हैं तो सेफ हैं, बंट गए तो अनसेफ हैं,

इसलिए जाति, भाषा, क्षेत्र, पंथ के आधार पर बने सभी कानूनों को समाप्त करना चाहिए

और ‘एक देश एक विधान’ लागू करना चाहिए

@narendramodi @AmitShah

[Dr. Neha Das @neha_laldas]

अब मेनस्ट्रीम मीडिया में UGC नियमों पर चर्चा शुरू हो चुकी है!

#ShameOnUGC

[Abhinav Mishra @abhinav_blogger]

“अगर जाति ब्राह्मणों ने बनाई है तो फिर जाति प्रमाणपत्र सरकार क्यो बनाती है”

जाति जनगणना पर मोदी पर भड़के अनिरुद्ध आचार्य ⬇️

#ShameOnUGC
#UGCRollBack

[Shubham Shukla @Shubhamshuklamp]

आदरणीय, परम सम्मानीय, श्री सांसद महोदय @nishikant_dubey जी आपने बहुत ही अच्छा और शानदार ट्वीट किया है।

बस जो ट्वीट है वही UGC की गाइडलाइंस यानी नियमों में जुड़वा दीजिए। अभी UGC के नियमों में SC/ST/OBC बस है। उसमें SC/ST/OBC/UR करवा दीजिए। बस बात ही ख़त्म।

जब आप ऐसे करवा देंगे उसी समय मैं आपको कोट करके ज़िंदाबाद करूँगा।

नहीं तो……… ग़रीब/शोषित/पीड़ित/वंचित अपनी आवाज उठाते रहेंगे ।

आप सांसद हैं फिर भी देख लीजिएगा मेरे इस कमेंट में आपसे अधिक लाइक आएँगे। उसी से आप रूख समझ जाइएगा ……धन्यवाद।

[Sometimes 💔 @nifty50hunter]

@myogiadityanath

[ocean jain @ocjain4]

शरीर से मांस का एक-एक कतरा गल चुका था। पसलियां बाहर आ गई थीं। हिलने-डुलने तक की ताकत नहीं बची थी।

जब अंग्रेजों ने देखा कि यह 25 साल का लड़का टूट नहीं रहा, तो उन्होंने जबरदस्ती नाक में नली ठूंसकर दूध पिलाने की कोशिश की। वह नली खाने की नली की जगह फेफड़ों में चली गई।

दूध फेफड़���ं में भर गया। वो तड़पते रहे, खून की उल्टियां करते रहे, लेकिन अनशन नहीं तोड़ा।

13 सितंबर 1929 को लाहौर जेल में एक क्रांतिकारी ने अपने प्राण त्याग दिए। 63 दिन... जी हाँ, 63 दिन तक बिना अन्न का एक दाना खाए।

इतिहास के पन्नों में अक्सर हम भगत सिंह की फांसी की बात करते हैं, लेकिन उस साथी को भूल जाते हैं जिसने भगत सिंह की बाहों में दम तोड़ा था।

आज हम बात कर रहे हैं 'यतींद्र नाथ दास' की, जिन्हें दुनिया 'जतिन दा' के नाम से जानती थी।

पेशे से वो बम बनाने में माहिर थे, लेकिन उनका हथियार बना उनका अपना शरीर।

वो चाहते तो माफी मांग सकते थे, खाना खा सकते थे। लेकिन मांग सिर्फ एक थी - "भारतीय राजनीतिक कैदियों के साथ जानवरों जैसा सलूक बंद करो।"

अंग्रेजों को लगा कि भूख इसे तोड़ देगी। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि यह शरीर मिट्टी का नहीं, फौलाद का बना है।

जब जतिन दा की हालत ���िगड़ने लगी, तो अंग्रेजों ने क्रूरता की सारी हदें पार कर दीं। जेल के डॉक्टर और सिपाहियों ने उन्हें दबोच लिया। नाक से नली डाली। दर्द से वो चीखते रहे, लेकिन उनका संकल्प नहीं डिगा।

उनकी शहादत की खबर जब बाहर आई, तो पूरा देश रो पड़ा था।
कहा जाता है कि जब उनका शव लाहौर से कलकत्ता ले जाया जा रहा था, तो हर स��टेशन पर हजारों लोग फूल लेकर खड़े थे। कलकत्ता में उनकी अंतिम यात्रा में 6 लाख से ज्यादा लोग शामिल हुए।
सुभाष चंद्र बोस ने खुद उनके पार्थिव शरीर को कंधा दिया था।

लेकिन आज? आज कितने लोग उस 63 दिन की तपस्या को याद करते हैं?

मरते वक्त जतिन दा ने कहा था, "मैं कोई साधु नहीं हूँ, मैं बस एक साधारण इंसान हूँ जो अपने देश की गरिमा के लिए मरना चाहता है।"

आजादी चरखे से आई या बिना खड्ग-ढाल के, यह बहस का विषय हो सकता है। लेकिन यह सच है कि आजादी की नींव में जतिन दा जैसे नौजवानों की गल चुकी हड्डियां गड़ी हैं।

हमें यह आजादी खैरात में नहीं मिली, इसके लिए किसी ने अपनी जवानी के 63 दिन भूखे रहकर कुर्बान किए हैं।

हर भारतीय का कर्तव्य है कि वो जाने कि जिस हवा में वो सांस ले रहा है, उसकी कीमत क्या थी।

इस जानकारी को सा��ा करें ताकि आने वाली पीढ़ियां जान सकें कि असली 'हीरो' कौन थे।
यह पोस्ट केवल उन भूले-बिसरे नायकों को नमन करने के लिए है।

[Voice Of Brahmins @VoiceOfBrahmins]

UGC के नए नियमों को लेकर पत्रकार अभिनव पाण्डेय और शुभांकर मिश्रा की ओर से कोई भी वीडियो नहीं आया है।

साथियों इन्हें टैग करके कमेंट में इनके लिए दो शब्द लिखें। और इन्हें UGC मुद्दे पर वीडियो बनाने के लिए मजबूर कीजिए।

[PankajDhavraiyya RspChief @ChiefRspDhavrai]

सवर्णों आज हमारा साथ नहीं दियां तो रोने वाले हो। खून के आंसू 🙏
हमने बिगुल फूंक दिया है
मोदी सरकार शर्म करो। UGC काला कानून वापस लो।
सवर्णों पर अत्याचार बंद करो।

राष्ट्रीय अध्यक्ष Pankaj Dhavraiyya जीं के नेतृत्व में सभी जिलों में राष्ट्रपति कॊ ज्ञापन जारी है।
जल्द लाखों लोग एक जगह ॥

राष्ट्रीय सवर्ण परिषद् RSP Rashtriya Savarna Parishad Rsp

#UGC #modi #PankajDhavraiyya

[Chandan Sharma @ChandanSharmaG]

जियो हिंदू शेर अनुप जलोटा सर 🔥🔥
आपने दिल जीत लिया

A R रहमान : मैं मुस्लिम हूं इसलिए काम नही मिलता

जलोटा सर : तुम पहले हिंदू थे फिर मुस्लिम क्यों बने? यदि मुस्लिम बनने से काम नही मिल रहा तो वापस हिन्दू बन जाओ

नोट : A R रहमान के मां बाप पहले दलित समाज के हिंदू थे, इन��ा कहना था, दलित हूं इसलिए शोषण हो रहा था तो मुस्लिम बन गया, अब इनका कहना हैं मुस्लिम हूं इसलिए काम नहीं मिल रहा

इस नीच व्यक्ति का सोच और मानसिकता गलत है, अन्यथा अनेकों मुस्लिम फिल्म जगत में कमा खा रहें हैं

[Vishal Pandey @Vishal_aawaj]

न्यायमूर्ति 'पंकज मिथल' जी के इस फैसले का क्या हुआ ?

[Adv. Anil Mishra @Adv_Anil_Mishra]

महान हिंदुनिष्ठ अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन UGC गजट के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुँच चुके हैं, लेकिन करोड़ों छात्रों से जुड़े इस गंभीर विषय पर सुनवाई दो महीने बाद रखी गई है — यह अपने आप में बहुत कुछ कहता है।

सच यह है कि UGC के ये न��यम 13 जनवरी से देश की शैक्षणिक संस्थाओं में लागू हो चुके हैं, फिर भी सरकार, मंत्रालय, PMO और मीडिया — सब चुप हैं।
इतना बड़ा निर्णय और इतना बड़ा जनाक्रोश… फिर भी सुनियोजित ब्लैकआउट।
जो सत्ता मंचों पर सनातन का प्रदर्शन करती है, वही सत्ता नीतियों में समाज को तोड़ने वाले नियम थोप रही है।

यह लापरवाही नहीं…
यह नीति है।

अब चुप्पी नहीं —
अब जवाब चाहिए।
#UGCBlackLaw #UGCगजट #न्याय_चाहिए #हम_नहीं_झुकेंगे #सड़क_से_संसद_तक #ऑपरेशन_बगावत

[Rajput's Of INDIA @rajput_of_india]

सभी इस पोस्टर को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें
ताकी सभी को इस कानून UGC ACT के बारे मे पता चले -
#UGC_RollBack

[Dr Raj Shekhawat @IAMRAJSHEKHAWAT]

सेवा में,

महामहिम श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी
राष्ट्रपति, भारतवर्ष,
राष्ट्रपति भवन, नई दिल्ली

श्री नरेंद्र भाई मोदी जी,
माननीय प्रधानमंत्री महोदय
प्रधानमंत्री कार्यालय (PMO)
नई दिल्ली!

विषय: UGC (Promotion of Equity in Higher Education Institutions) Regulations, 2026 को तत्काल प्रभाव से वापस (Rollback) लेने के संबंध में।

महोदय,

सविनय निवेदन है कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) द्वारा जनवरी 2026 में जारी की गई UGC (Promotion of Equity in Higher Education Institutions) Regulations, 2026, जिसे दिनांक 15 जनवरी 2026 को भारत के राजपत्र में अधिसूचित कर तत्काल प्रभाव से लागू किया गया है, अत्यंत गंभीर संवैधानिक एवं विधिक प्रश्न उत्पन्न करती है।
यह अधिसूचना उच्च शिक्षा संस्थानों में जाति-आधारित भेदभाव को रोकने के ���द्देश्य से लाई गई बताई जा रही है तथा इसमें SC, ST, OBC एवं दिव्यांग छात्रों के अधिकारों की सुरक्षा पर विशेष बल दिया गया है। इसके अंतर्गत सभी विश्वविद्यालयों एवं उच्च शिक्षा संस्थानों में 90 दिनों के भीतर इक्विटी कमेटियों के गठन का प्रावधान किया गया है, जिन्हें शिकायतों की जांच का अधिकार दिया गया है।

महोदय, क्षत्रिय करणी सेना का यह स्पष्ट एवं दृढ़ मत है कि उक्त अधिसूचना भारत के संविधान में प्रदत्त समानता के मूल अधिकार (अनुच्छेद 14, 15 एवं 21) की भावना के अनुरूप नहीं है। भारत का संविधान सभी नागरिकों को समानता का अधिकार प्रदान करता है, किंतु यह अधिसूचना समानता की समग्र अवधारणा को स्थापित करने के स्थान पर केवल SC, ST एवं OBC वर्ग के छात्रों के अधिकारों पर केंद्रित है, जबकि सामान्य वर्ग (General Category) के छात्रों के अधिकारों एवं संवैधानिक संरक्षण को पूर्णतः नजरअंदाज करती है।

यह अधिसूचना एकतरफा दृष्टिकोण अपनाते हुए समान अवसर (Equal Opportunity) के सिद्धांत को कमजोर करती है, जो कि संविधान की मूल संरचना (Basic Structure of the Constitution) के प्रतिकूल है। किसी भी कानून या नियम का उद्देश्य सभी वर्गों के लिए न्याय सुनिश्चित करना होना चाहिए, न कि किसी एक वर्ग के पक्ष में असंतुलन उत्पन्न करना।

यह भी उल्लेखनीय है कि प्रारंभिक ड्राफ्ट में OBC वर्ग को शामिल न किए जाने तथा झूठी या फर्जी शिकायतों पर किसी प्रकार के दंडात्मक प्रावधान के अभाव को लेकर व्यापक विवाद उत्पन्न हुआ था। यद्यपि अंतिम संस्करण में OBC वर्ग को सम्मिलित कर लिया गया, तथापि दुर्भावनापूर्ण अथवा झूठी शिकायतों पर दंड का कोई प्रावधान न होना, इस अधिसूचना को और अधिक खतरनाक बनाता है तथा इसके दुरुपयोग की व्यापक संभावना उत्पन्न करता है।

महोदय, उत्तर प्रदेश सहित देश के अनेक राज्यों में यह अधिसूचना विश्वविद्यालयों पर लागू की जा चुकी है, जिसके परिणामस्वरूप शैक्षणिक परिसरों में भय, असंतोष एवं असमानता का वातावरण उत्पन्न हो रहा है।

यह तथ्य भी विचारणीय है कि भारत की अनुमानित जनसंख्या लगभग 140 करोड़ है, जिसमें से लगभग एक-तिहाई जनसंख्या सामान्य वर्ग की है, अर्थात लगभग 40 से 50 करोड़ नागरिक। इस प्रकार की अधिसूचनाएँ सामान्य वर्ग के करोड़ों छात्रों एवं नागरिकों के संवैधानिक अधिकारों का प्रत्यक्ष उल्��ंघन करती हैं।

इसके अतिरिक्त, देश के विकास, प्रशासन, शिक्षा, उद्योग एवं राजस्व सृजन में सामान्य वर्ग का योगदान अत्यंत महत���वपूर्ण एवं अग्रणी रहा है। इसके बावजूद, इस प्रकार की अधिसूचनाओं के माध्यम से सामान्य वर्ग के अधिकारों एवं संवैधानिक संरक्षण का निरंतर हनन किया जाना, समाज में व्यापक असंतोष एवं नाराजगी को जन्म दे रहा है।

अतः क्षत्रिय करणी सेना, भारत सरकार से यह स्पष्ट एवं सशक्त मांग करती है कि उक्त UGC अधिसूचना को तत्काल प्रभाव से वापस (Rollback) लिया जाए तथा सभी वर्गों के छात्रों के अधिकारों को समान रूप से ध्यान मे��� रखते हुए एक निष्पक्ष, संतुलित एवं संविधानसम्मत नीति का निर्माण किया जाए।

हम यह भी स्पष्ट करना चाहते हैं कि जब तक इस अधिसूचना को वापस नहीं लिया जाता, क्षत्रिय करणी सेना लोकतांत्रिक, संवैधानिक एवं विधिक तरीकों से इसका विरोध करती रहेगी तथा आवश्यकता पड़ने पर अपने संवैधानिक अधिकारों के अंतर्गत विधिक उपाय अपनाने के लिए भी बाध्य होगी।

आशा है कि माननीय प्रधानमंत्री महोदय इस गंभीर एवं संवेदन��ील विषय पर शीघ्र संज्ञान लेते हुए न्यायोचित एवं राष्ट्रहित में निर्णय प्रदान करेंगे।

सधन्यवाद।

भवदीय,

डॉ राज शेखावत, पूर्व BSF
संस्थापक एवं राष्ट्रीय अध्यक्ष
क्षत्रिय करणी सेना

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