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आरक्षण हटाओ नहीं… “ओवर रिप्रेज़ेंटेशन हटाओ आंदोलन” मूल सिद्धांत यदि किसी एक जाति, वर्ग या समुदाय का सरकारी संस्थानों, न्यायपालिका, मीडिया, विश्वविद्यालयों, नौकरशाही, निजी क्षेत्र या अन्य प्रभावशाली पदों पर उसकी जनसंख्या की तुलना में अत्यधिक प्रतिनिधित्व (Overrepresentation) है, तो वास्तविक समान अवसर का प्रश्न वहीं से शुरू होता है। नारा: “जिसकी जितनी संख्या, उतनी हिस्सेदारी।” ⸻ Claim 1. “सभी के लिए Exam Fee समान हो” डिबंक यह समस्या का कारण नहीं, परिणाम है। Exam Fee में छूट इसलिए दी जाती है क्योंकि विभिन्न वर्गों की औसत आर्थिक एवं सामाजिक स्थिति समान नहीं है। यदि वास्तव में समानता चाहिए तो पहले यह सुनिश्चित करना होगा कि गुणवत्तापूर्ण स्कूल कोचिंग भाषा इंटरनेट किताबें सामाजिक पूंजी अवसर सभी को समान उपलब्ध हों। जब शुरुआती अवसर असमान हों तो केवल परीक्षा शुल्क बराबर कर देना वास्तविक समानता नहीं बनाता। यदि शुल्क समान करना है तो सभी जाति के विद्यार्थियों को समान गुणवत्तापूर्ण शिक्षा समान संसाधन समान सामाजिक अवसर पहले उपलब्ध कराने होंगे। ⸻ Claim 2. Age Limit सबकी समान हो डिबंक यदि किसी समूह को ऐतिहासिक रूप से खराब विद्यालय आर्थिक अभाव जातिगत तथा धर्म आधारित पिछड़ापन या बहिष्कार का सामना करना पड़ा है, तो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में भी औसतन अधिक समय लग सकता है। Age relaxation का उद्देश्य प्रतियोगिता को आसान बनाना नहीं बल्कि प्रारम्भिक असमानताओं की आंशिक भरपाई करना है। यदि वास्तव में समान आयु सीमा चाहिए तो पहले समान स्कूली शिक्षा समान आर्थिक अवसर समान सामाजिक परिस्थितियाँ, जातिगत भेदभाव फ्री समाज सुनिश्चित करनी होंगी। ⸻ Claim 3. EWS को SC/ST जैसी Scholarship मिले डिबंक यहाँ तुलना दो अलग-अलग नीतिगत आधारों की है। SC/ST/OBC से जुड़ी कई योजनाएँ केवल आय पर आधारित नहीं, बल्कि ऐतिहासिक सामाजिक बहिष्करण, भेदभाव और कम प्रतिनिधित्व को ध्यान में रखकर बनाई गई हैं। दूसरी ओर EWS का आधार मुख्यतः आर्थिक स्थिति है इसलिए इसे सामाजिक न्याय की योजनाओं के अनुकूल नहीं है क्योकि ये पहले से ही ओवररप्रसेंटेड है। ⸻ Claim 4. जाति के आधार पर अपमान करने पर सख्त कानून बने डिबंक इस बिंदु से व्यापक सहमति हो सकती है। किसी भी छात्र का जाति धर्म भाषा लिंग क्षेत्र आर्थिक स्थिति के आधार पर अपमान या उत्पीड़न स्वीकार्य नहीं होना चाहिए। प्रश्न यह होगा कि जातिवाद की मुख्य जड़ धार्मिक किताबो पर प्रतिबंध लगे या फिर भेदभावी धर्म को ही बैन कर दिया जाय? ⸻ Claim 5. EWS Reservation 10% से बढ़ाकर 30% किया जाए डिबंक यदि उद्देश्य केवल आर्थिक सहायता है, तो जिस जाति के छात्र अंडरप्रेज़नेशन में है उनके छात्रवृत्ति, फीस सहायता, शिक्षा ऋण, आवास, भोजन सहायता जैसे उपाय अधिक प्रत्यक्ष हो सकते हैं। यदि उद्देश्य प्रतिनिधित्व है, तो पहले यह देखना होगा कि विभिन्न वर्गों का वास्तविक प्रतिनिधित्व क्या है। यदि कोई वर्ग पहले से ही अपने जनसंख्या अनुपात से अधिक प्रतिनिधित्व रखता है, तो उसको आरक्षण देने का कोई मतलब ही नहीं बनता। ⸻ Claim 6. EWS Certificate 1 वर्ष से 5 वर्ष किया जाए डिबंक यह एक प्रशासनिक सुधार का सुझाव है। यदि सरकार यह सुनिश्चित कर सके कि सभी भारतीय हरेक साल की जगह 5 साल में टैक्स भर सके, तो प्रमाणपत्र की अवधि बढ़ाने पर चर्चा की जा सकती है। इसका आरक्षण के सिद्धांत से प्रत्यक्ष संबंध नहीं है। ⸻ असली सवाल क्या होना चाहिए? यदि समान अवसर ही लक्ष्य है, तो केवल आरक्षण पर बहस पर्याप्त नहीं है। पहले इन संस्थानों का सामाजिक प्रतिनिधित्व सार्वजनिक होना चाहिए— न्यायपालिका कार्यपालिका विधायिका विश्वविद्यालय IIT IIM AIIMS निजी विश्वविद्यालय मीडिया हाउस कॉरपोरेट बोर्ड समाचार चैनल संपादकीय बोर्ड प्रोफेसर कुलपति निदेशक न्यायाधीश सचिव स्तर के अधिकारी सभी मंदिरों में पुजारी और ट्रस्टी मेंबर्स यदि किसी भी जाति या समुदाय का प्रतिनिधित्व उसकी जनसंख्या की तुलना में अत्यधिक अधिक है, तो उस असंतुलन की समीक्षा सार्वजनिक नीति का विषय हो सकती है। ⸻ इसलिए सही नारा आरक्षण हटाओ नहीं। ओवर रिप्रेज़ेंटेशन हटाओ। सभी संस्थानों में पारदर्शी सामाजिक प्रतिनिधित्व लागू करो। जिसकी जितनी संख्या, उतनी हिस्सेदारी।