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Michael Scofield Brand @Kumilona123

5 months ago · Lindini

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トニャ・オプティミズム🏳️‍🌈 @tonya_opm

7 months ago

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A. M. Huff, Author @JamesMMcCracken

10 months ago

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A. M. Huff, Author @JamesMMcCracken

12 months ago

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🇮🇳 Abhishek Grandson Of Freedom Fighter 🚩

@omabhishek0612

over 1 year ago

#Please_Retweet Please issue Press Note today... *विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति, उप्र* *प्रेस विज्ञप्ति 13 जून 2025* *निजीकरण के विरोध में 22 जून को लखनऊ में विशाल बिजली महापंचायत की तैयारी : ऊर्जा मंत्री द्वारा निजीकरण के पक्ष में दिये गये बयान से बिजली कर्मियों में रोष : महापंचायत में ऊर्जा मंत्री और पॉवर कारपोरेशन प्रबन्धन को निमंत्रण दिया जायेगा : निजीकरण के विरोध में प्रान्त भर में विरोध प्रदर्शन जारी :* विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति, उप्र ने निजीकरण के विरोध में आगामी 22 जून को लखनऊ में होने वाली बिजली महापंचायत में प्रदेश के ऊर्जा मंत्री और पॉवर कारपोरेशन प्रबन्धन को बुलाने का निर्णय लिया है। महापंचायत में किसानों, आम उपभोक्ताओं और सामाजिक संगठनों के राष्ट्रीय नेता सम्मिलित होंगे। ऊर्जा मंत्री द्वारा निजीकरण के पक्ष में कल दिये गये बयान से बिजली कर्मियों में भारी गुस्सा व्याप्त हो रहा है। संघर्ष समिति के आह्वान पर आज लगातार 198वें दिन प्रान्तव्यापी विरोध प्रदर्शन जारी रहा। विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति, उप्र ने ऊर्जा मंत्री श्री अरविन्द कुमार शर्मा द्वारा निजीकरण के पक्ष में दिये गये बयान पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। संघर्ष समिति ने आगामी 22 जून को लखनऊ में आयोजित बिजली महापंचायत में ऊर्जा मंत्री को आमंत्रित करते हुए कहा है कि ऊर्जा मंत्री महापंचायत में आकर बिजली कर्मियों, किसानों और आम उपभोक्ताओं को बिजली के निजीकरण का लाभ समझाये तो बेहतर होगा। संघर्ष समिति ने कहा कि ऊर्जा मंत्री ने कल दिये गये बयान में ग्रेटर नोएडा और आगरा में बिजली के निजीकरण की प्रशंसा करते हुए कहा है कि आगरा और ग्रेटर नोएडा में निजीकरण के बाद बहुत सुधार हुआ है। संघर्ष समिति ने कहा कि आरडीएसएस योजना के अन्तर्गत 44 हजार करोड़ रूपये खर्च करने के बाद जब प्रदेश की बिजली व्यवस्था सुदृढ़ हो गयी है तब सरकारी पैसे से बिजली व्यवस्था सुधार कर निजी घरानों को देना किस सुधार प्रक्रिया का हिस्सा है। उन्होंने कहा कि सरकारी क्षेत्र में घाटे की परवाह न करते हुए किसानों और ग्रामीण क्षेत्रों में इस भीषण गर्मी में बिजली कर्मी रिकॉर्ड बिजली आपूर्ति कर रहे हैं। ऊर्जा मंत्री आये दिन इसका श्रेय भी ले रहे हैं किन्तु वकालत निजी घरानों की कर रहे हैं। संघर्ष समिति के पदाधिकारियों ने ऊर्जा मंत्री के वक्तव्य पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा है कि आगरा में जब 01 अप्रैल 2010 को बिजली व्यवस्था टोरेंट पॉवर कम्पनी को सौंपी गयी थी तब पावर कारपोरेशन का 2200 करोड़ रूपये का उपभोक्ताओं पर बकाया था। इस 2200 करोड़ रूपये को टोरेंट पॉवर कम्पनी को एकत्र कर पॉवर कारपोरेशन को देना था। पॉवर कारपोरेशन इसके एवज में टोरेंट पॉवर कम्पनी को 10 प्रतिशत प्रोत्साहन धनराशि देती। आज 15 वर्ष से अधिक व्यतीत हो गया है किन्तु टोरेंट पॉवर कम्पनी ने इस 2200 करोड़ रूपये के बकाये का एक पैसा भी पॉवर कारपोरेशन को नहीं दिया है। इसके अतिरिक्त पॉवर कारपोरेशन रूपये 5.55 प्रति यूनिट की दर पर बिजली खरीद कर रूपये 4.36 प्रति यूनिट की दर पर टोरेंट पॉवर कम्पनी को देता है। इस प्रकार 1 वर्ष में लगभग 2300 मिलियन यूनिट बिजली आपूर्ति करने में पॉवर कारपोरेशन को सालाना 274 करोड़ रूपये का घाटा हो रहा है। विगत 15 वर्ष में यह घाटा 2500 करोड़ रूपये से अधिक का हो चुका है। प्रदेश के ऊर्जा मंत्री इसे उपलब्धि मानते हैं तो उन्हें बताना चाहिए कि पूर्वांचल विद्युत वितनण निगम और दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम के निजीकरण से और कितना घाटा होने वाला है। संघर्ष समिति ने कहा कि ग्रेटर नोएडा ने नोएडा पॉवर कम्पनी लि. 1993 से काम कर रही है। नोएडा पॉवर कम्पनी लि. के रवैये से किसान और आम उपभोक्ता काफी नाराज हैं। स्वयं उप्र सरकार नोएडा पॉवर कम्पनी लि. का लाईसेंस समाप्त कराने के लिए मा. सर्वोच्च न्यायालय में मुकदमा लड़ रही है। संघर्ष समिति ने ऊर्जा मंत्री से सवाल पूछा कि यदि ग्रेटर नोएडा में निजी कम्पनी इतना अच्छा काम कर रही है तो उप्र सरकार उसका लाईसेंस समाप्त कराने के लिए मा. सर्वोच्च न्यायालय में क्यों मुकदमा लड़ रही है? संघर्ष समिति ने बताया कि आज यह विदित हुआ है कि दिल्ली में 53 लाख घरों में बिजली आपूर्ति करने वाले निजी कम्पनियों बीएसईएस राजधानी पॉवर लि. एवं बीएसईएस यमुना पॉवर लि. का लाईसेंस निरस्त कराने के लिए दिल्ली की भाजपा सरकार कार्यवाही करने जा रही है।

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@omabhishek0612

over 1 year ago

#Please_Retweet @DikshitSmita @ashish_hobo @Divya____shukla @FrostBite70707 @harish_parsai @loveforamit @Vini__007 @Lovi3039 Please issue Press Note today... *विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति, उत्तर प्रदेश* प्रेस विज्ञप्ति 09 जून 2025 *उत्तर प्रदेश में बिजली के निजीकरण का टेंडर होते ही पूरे देश के 27 लाख बिजली कर्मी एक दिन की सांकेतिक हड़ताल करेंगे: 02 जुलाई को उत्तर प्रदेश के बिजली कर्मियों के समर्थन में देश के सभी जनपदों में व्यापक विरोध प्रदर्शन होंगे : 09 जुलाई को देश के बिजली कर्मी उप्र में निजीकरण के विरोध में राष्ट्र व्यापी हड़ताल करेंगे* नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी ऑफ़ इलेक्ट्रिसिटी इंप्लाइज एंड इंजीनियर्स की राष्ट्रीय कोर कमेटी की आज दिल्ली में हुई बैठक में यह निर्णय लिया गया कि उत्तर प्रदेश में बिजली के निजीकरण का टेंडर होते ही पूरे देश के 27 लाख बिजली कर्मी एक दिन की सांकेतिक हड़ताल करेंगे। कोऑर्डिनेशन कमिटी ने यह भी निर्णय लिया कि उत्तर प्रदेश में चल रहे बिजली के निजीकरण के विरोध में आगामी 02 जुलाई को पूरे देश में व्यापक विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। कोऑर्डिनेशन कमेटी ने यह भी निर्णय लिया कि पूरे देश में खासकर उप्र में चल रही बिजली की निजीकरण की प्रक्रिया के विरोध में आगामी 09 जुलाई को देशभर के तमाम बिजली कर्मी निजीकरण के विरोध में राष्ट्रव्यापी हड़ताल करेंगे। नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी ऑफ़ इलेक्ट्रिसिटी इंप्लाइज एंड इंजीनियर्स ने केंद्र सरकार से मांग की है कि किसानों, आम घरेलू उपभोक्ताओं और गरीब उपभोक्ताओं के व्यापक हित में केंद्र सरकार तत्काल हस्तक्षेप कर उत्तर प्रदेश में चल रही बिजली की निजीकरण की प्रक्रिया को निरस्त कराए। नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी ऑफ़ इलेक्ट्रिसिटी इंप्लाइज एंड इंजीनियर्स की आज दिल्ली में हुई बैठक में ऑल इंडिया पावर इंजीनियर्स फेडरेशन के चेयरमैन शैलेंद्र दुबे, ऑल इंडिया पावर डिप्लोमा इंजीनियर्स फेडरेशन के सेक्रेटरी जनरल अभिमन्यु धनकड़, ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ़ इलेक्ट्रिसिटी इंप्लाइज के जनरल सेक्रेटरी मोहन शर्मा, इलेक्ट्रिसिटी इंप्लाइज फेडरेशन ऑफ़ इंडिया के जनरल सेक्रेटरी सुदीप दत्ता, ऑल इंडिया पावर मेंस फेडरेशन के जनरल सेक्रेटरी आर के शर्मा, तमिलनाडु इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड इंप्लाइज फेडरेशन के जनरल सेक्रेटरी ए सेकीजार, इलेक्ट्रिसिटी इंप्लाइज फेडरेशन ऑफ़ इंडिया के उपाध्यक्ष सुभाष लांबा, ऑल इंडिया पावर इंजीनियर्स फेडरेशन के ए के जैन ,यशपाल शर्मा और सत्यपाल मुख्यतया उपस्थित थे। लखनऊ में आगामी 22 जून को किसानों, आम घरेलू उपभोक्ताओं और बिजली कर्मियों की हो रही महापंचायत में कोऑर्डिनेशन कमेटी के राष्ट्रीय पदाधिकारी सम्मिलित होंगे। 22 जून की महापंचायत बिजली के निजीकरण के विरोध में निर्णायक जन आंदोलन का फैसला लिया जाएगा। नेशनल कोऑर्डिनेशन कमिटी आफ इलेक्ट्रिसिटी इंप्लाइज एंड इंजीनियर्स ने निजीकरण के विरोध में 194 दिन से लगातार उत्तर प्रदेश के बिजली कर्मियों द्वारा चलाए जा रहे आंदोलन की सराहना की और पावर कार्पोरेशन प्रबंधन द्वारा कर्मचारियों, संविदा कर्मियों, जूनियर इंजीनियरों और अभियंताओं के दमन की निंदा की। यह भी चेतावनी दी गई कि यदि बिजली कर्मियों का दमन न रुका तो देश के तमाम 27 लाख बिजली कर्मी मूक दर्शक नहीं रहेंगे और लोकतांत्रिक ढंग से इसके विरोध में आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे जिसकी सारी जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश सरकार की होगी। शैलेन्द्र दुबे संयोजक

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Please issue Press Note today...
*विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति, उत्तर प्रदेश*

प्रेस विज्ञप्ति 09 जून 2025

*उत्तर प्रदेश में बिजली के निजीकरण का टेंडर होते ही पूरे देश के 27 लाख बिजली कर्मी एक दिन की सांकेतिक हड़ताल करेंगे: 02 जुलाई को उत्तर प्रदेश के बिजली कर्मियों के समर्थन में देश के सभी जनपदों में व्यापक विरोध प्रदर्शन होंगे : 09 जुलाई को देश के बिजली कर्मी उप्र में निजीकरण के विरोध में राष्ट्र व्यापी हड़ताल करेंगे*
नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी ऑफ़ इलेक्ट्रिसिटी इंप्लाइज एंड इंजीनियर्स की राष्ट्रीय कोर कमेटी की आज दिल्ली में हुई बैठक में यह निर्णय लिया गया कि उत्तर प्रदेश में बिजली के निजीकरण का टेंडर होते ही पूरे देश के 27 लाख बिजली कर्मी एक दिन की सांकेतिक हड़ताल करेंगे। कोऑर्डिनेशन कमिटी ने यह भी निर्णय लिया कि उत्तर प्रदेश में चल रहे बिजली के निजीकरण के विरोध में आगामी 02 जुलाई को पूरे देश में व्यापक विरोध प्रदर्शन किया जाएगा।
कोऑर्डिनेशन कमेटी ने यह भी निर्णय लिया कि पूरे देश में खासकर उप्र में चल रही बिजली की निजीकरण की प्रक्रिया के विरोध में आगामी 09 जुलाई को देशभर के तमाम बिजली कर्मी निजीकरण के विरोध में राष्ट्रव्यापी हड़ताल करेंगे।
नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी ऑफ़ इलेक्ट्रिसिटी इंप्लाइज एंड इंजीनियर्स ने केंद्र सरकार से मांग की है कि किसानों, आम घरेलू उपभोक्ताओं और गरीब उपभोक्ताओं के व्यापक हित में केंद्र सरकार तत्काल हस्तक्षेप कर उत्तर प्रदेश में चल रही बिजली की निजीकरण की प्रक्रिया को निरस्त कराए।
नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी ऑफ़ इलेक्ट्रिसिटी इंप्लाइज एंड इंजीनियर्स की आज दिल्ली में हुई बैठक में ऑल इंडिया पावर इंजीनियर्स फेडरेशन के चेयरमैन शैलेंद्र दुबे, ऑल इंडिया पावर डिप्लोमा इंजीनियर्स फेडरेशन के सेक्रेटरी जनरल अभिमन्यु धनकड़, ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ़ इलेक्ट्रिसिटी इंप्लाइज के जनरल सेक्रेटरी मोहन शर्मा, इलेक्ट्रिसिटी इंप्लाइज फेडरेशन ऑफ़ इंडिया के जनरल सेक्रेटरी सुदीप दत्ता, ऑल इंडिया पावर मेंस फेडरेशन के जनरल सेक्रेटरी आर के शर्मा, तमिलनाडु इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड इंप्लाइज फेडरेशन के जनरल सेक्रेटरी ए सेकीजार, इलेक्ट्रिसिटी इंप्लाइज फेडरेशन ऑफ़ इंडिया के उपाध्यक्ष सुभाष लांबा, ऑल इंडिया पावर इंजीनियर्स फेडरेशन के ए के जैन ,यशपाल शर्मा और सत्यपाल मुख्यतया उपस्थित थे।
लखनऊ में आगामी 22 जून को किसानों, आम घरेलू उपभोक्ताओं और बिजली कर्मियों की हो रही महापंचायत में कोऑर्डिनेशन कमेटी के राष्ट्रीय पदाधिकारी सम्मिलित होंगे। 22 जून की महापंचायत बिजली के निजीकरण के विरोध में निर्णायक जन आंदोलन का फैसला लिया जाएगा।
नेशनल कोऑर्डिनेशन कमिटी आफ इलेक्ट्रिसिटी इंप्लाइज एंड इंजीनियर्स ने निजीकरण के विरोध में 194 दिन से लगातार उत्तर प्रदेश के बिजली कर्मियों द्वारा चलाए जा रहे आंदोलन की सराहना की और पावर कार्पोरेशन प्रबंधन द्वारा कर्मचारियों, संविदा कर्मियों, जूनियर इंजीनियरों और अभियंताओं के दमन की निंदा की। यह भी चेतावनी दी गई कि यदि बिजली कर्मियों का दमन न रुका तो देश के तमाम 27 लाख बिजली कर्मी मूक दर्शक नहीं रहेंगे और लोकतांत्रिक ढंग से इसके विरोध में आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे जिसकी सारी जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश सरकार की होगी।

शैलेन्द्र दुबे
संयोजक

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#Please_Retweet Please issue Press Note today... *विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति, उत्तर प्रदेश* प्रेस विज्ञप्ति 04 जून 2025 *निजीकरण के विरोध में ध्यानाकर्षण आंदोलन कर रहे अभियंताओं का बड़े पैमाने पर उत्पीड़न करने से बिजली कर्मियों में भारी गुस्सा: भीषण गर्मी में पावर कार्पोरेशन प्रबंधन पर ऊर्जा निगमों में औद्योगिक अशांति फैलाने का आरोप: बिजली के निजीकरण के विरोध में सभी जनपदों पर किसान संगठनों ने किया जोरदार विरोध प्रदर्शन* विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति, उत्तर प्रदेश ने पावर कार्पोरेशन प्रबंधन पर आरोप लगाया है कि इस भीषण गर्मी में प्रबंधन अनावश्यक तौर पर बड़े पैमाने पर अभियंताओं का उत्पीड़न कर ऊर्जा निगमों में औद्योगिक अशांति फैला रहा है जिससे बिजली कर्मचारियों में भारी गुस्सा व्याप्त हो गया है। आज 22 किसान संगठनों ने प्रदेश के समस्त जनपदों में जिलाधिकारी कार्यालय पर विरोध प्रदर्शन कर पूर्वांचल विद्युत निगम एवं दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम के निजीकरण का निर्णय रद्द करने की मांग की। संघर्ष समिति के आह्वान पर बिजली कर्मियों का विरोध प्रदर्शन प्रांत भर में जारी रहा। विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति, उत्तर प्रदेश के पदाधिकारियों ने आरोप लगाया है कि जब बिजली कर्मचारी और अभियंता शांतिपूर्वक आंदोलन के साथ साथ भीषण गर्मी में उपभोक्ता सेवाओं को प्राथमिकता पर अटेंड कर रहे है तब पॉवर कारपोरेशन प्रबन्धन अनावश्यक तौर पर वी सी के नाम पर 87 अभियंताओं पर उत्पीड़नात्मक कार्यवाही करने में लगा है जिससे ऊर्जा निगमों में औद्योगिक अशांति का वातावरण बन गया है। संघर्ष समिति ने कहा कि बिजली कर्मचारी एवं अभियंता इस भीषण गर्मी में उपभोक्ता सेवाओं के प्रति संवेदनशील है । इसीलिए संघर्ष समिति की नोटिस में कहा गया है कि आंदोलन के कारण उपभोक्ता सेवाएं प्रभावित नहीं होनी चाहिए। ऐसे वातावरण में जब उपभोक्ता सेवाओं की प्राथमिकता सबसे ऊपर है तब पावर कारपोरेशन के अध्यक्ष घंटों वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करके अभियंताओं को डांटने फटकारने में लगे हैं। उपभोक्ता सेवाओं की दृष्टि से ही संघर्ष समिति ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का बहिष्कार करने का निर्णय लिया था जो पावर कार्पोरेशन प्रबंधन को सूचित कर दिया गया था। इसके बावजूद पावर कार्पोरेशन प्रबंधन ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के नाम पर 87 अभियंताओं को चार्ज शीट दी है और पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम के प्रबंध निदेशक ने कई अभियंताओं को दंडित करने की दृष्टि से उनका स्थानांतरण कर दिया है। पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम एवं दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम के निजीकरण के उतावलेपन में प्रबन्धन औद्योगिक अशांति फैला रहा है जिससे बिजली कर्मियों का गुस्साऔर बढ़ गया है। बिजली के निजीकरण के विरोध में आज प्रदेश के 22 किसान संगठनों ने साझा मंच बना कर समस्त जनपदों में जिलाधिकारी कार्यालयों और छोटे स्थान पर उप जिला अधिकारी कार्यालयों पर प्रदर्शन कर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन दिया। ज्ञापन में मुख्य मांग है पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम एवं दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम के निजीकरण का निर्णय वापस लिया जाए तथा ग्रामीण क्षेत्र के उपभोक्ताओं को 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली दी जाए। संघर्ष समिति के आह्वान पर आज लगातार 189वें दिन बिजली कर्मियों ने समस्त जनपदों और परियोजनाओं पर विरोध प्रदर्शन जारी रखा। आज मुख्यतया वाराणसी, आगरा, मेरठ, कानपुर, गोरखपुर, मिर्जापुर, आजमगढ़, बस्ती, अलीगढ़, मथुरा, एटा, झांसी, बांदा, बरेली, देवीपाटन, अयोध्या, सुल्तानपुर, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बुलंदशहर, नोएडा, गाजियाबाद, मुरादाबाद, हरदुआगंज, जवाहरपुर, परीक्षा, पनकी, ओबरा, पिपरी और अनपरा में विरोध प्रदर्शन किया गया। शैलेन्द्र दुबे संयोजक @DikshitSmita @loveforamit @Lovi3039 @harish_parsai @Pratyancha007 @ashish_hobo @FrostBite70707 @Divya____shukla @JusticeForMen1 @Nitin86549248 @SuparnoSatpathy

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#Please_Retweet Please issue Press Note today... *विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति, उत्तर प्रदेश* प्रेस विज्ञप्ति 01 जून 2025 *निजीकरण के नाम पर हो रहे घोटालों पर पर्दा डालने के लिए अभियंताओं और कर्मचारियों का किया जा रहा है दमन: 16 किसान संगठन निजीकरण के विरोध में बिजली कर्मियों के साथ आए: 04 जून को प्रदेश के सभी जनपदों में किसानों का विरोध प्रदर्शन: ग्रांट थॉर्टन के साथ मिली भगत कर घोटाला करने वाले निदेशक वित्त निधि नारंग पर कार्यवाही न होने से बिजली कर्मियों में गुस्सा* विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति, उत्तर प्रदेश ने कहा है कि पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम एवं दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम के निजीकरण के नाम पर विगत 06 माह से हो रहे अनियमितताओं और घोटालों का खुलासा होने के बाद ऊर्जा मंत्री श्री अरविंद कुमार शर्मा जी को चुप्पी तोड़नी चाहिए और निजी कंपनी के साथ मिली भगत कर घोटाला करने वाले निदेशक वित्त निधि नारंग पर तत्काल कार्यवाही करनी चाहिए। संघर्ष समिति ने कहा कि कि सारा घोटाला पावर कारपोरेशन के चेयरमैन की नाक नीचे हो रहा है और घोटाला करने वाले निदेशक वित्त निधि नारंग पर कार्यवाही करने के बजाय पावर कॉरपोरेशन के चेयरमैन अभियंताओं और कर्मचारियों का दमन करने में लगे जिससे बिजली कर्मियों में भारी गुस्सा व्याप्त है। 16 किसान संगठनों ने पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम एवं दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम के निजीकरण के विरोध में आगामी 04 जून को समस्त जनपदों में विरोध प्रदर्शन का आह्वान किया है। संयुक्त किसान मोर्चा के साथ एक मंच पर आए 16 किसान संगठनों की मुख्य मांग है कि पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम एवं दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम के निजीकरण का निर्णय वापस लिया जाए, बिजली टैरिफ में बढ़ोतरी तथा स्मार्ट मीटर लगाने का प्रस्ताव वापस लिया जाए तथा 300 यूनिट तक किसानों को मुफ्त बिजली दी जाए। किसान संगठनों ने चेतावनी दी है कि यदि निजीकरण का विरोध कर रहे बिजली कर्मचारियों और अभियंताओं का उत्पीड़न किया गया तो किसान संगठन उनके साथ खड़े होंगे और ऐसी किसी भी उत्पीड़नात्मक कार्यवाही का जोरदार विरोध किया जाएगा। संघर्ष समिति के पदाधिकारियों ने कहा कि विगत 06 माह से निजीकरण के विरोध में चल रहे शांतिपूर्ण ध्यानाकर्षण आंदोलन से बौखलाए प्रबंधन और पॉवर कारपोरेशन के चेयरमैन ने निजीकरण के उतावलेपन में कर्मचारियों और अभियंताओं पर उत्पीड़नात्मक कार्यवाही प्रारंभ कर दी है जिससे बिजली कर्मियों में बहुत गुस्सा है। संघर्ष समिति ने कहा कि बिजली कर्मियों और अभियंताओं का उत्पीड़न की दृष्टि से ट्रांसफर किया जा रहा है, उनका वेतन काटा जा रहा है, उन्हें चेतावनी दी जा रही है, कर्मचारी सेवा विनियमावली में आलोकतांत्रिक संशोधन किया गया है जिससे कार्य का वातावरण में बिगड़ रहा है और ऊर्जा निगमों में अनावश्यक तौर पर औद्योगिक अशांति फैल रही है। उन्होंने कहा कि संघर्ष समिति का लगातार निर्देश है कि आंदोलन के दौरान आम उपभोक्ताओं को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए।उपभोक्ताओं की समस्याओं को तुरंत अटेंड किया जा रहा है। बिजली कर्मचारियों और अभियंताओं ने उपभोक्ता सेवा में कोई व्यवधान न होने देने का संकल्प लिया है किन्तु वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के नाम पर उन्हें घंटों एक जगह बांधे रखना, उनके साथ अमर्यादित और अभद्र भाषा का प्रयोग करना, उनका अपमान करना, उन्हें धमकी देना यह सब केवल निजीकरण के लिए किया जा रहा है जिसे बिजली कर्मी स्वीकार नहीं करते। संघर्ष समिति चेतावनी दी कि यदि इस प्रकार बिजली अभियंताओं और कर्मचारियों का उत्पीड़न किया गया तो इसके गंभीर परिणाम होंगे जिसकी सारी जिम्मेदारी प्रबंधन की होगी। शैलेन्द्र दुबे संयोजक @DikshitSmita @loveforamit @ashish_hobo @Lovi3039 @harish_parsai @Sharmas1244 @FrostBite70707

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#Always_Remember #Please_retweet नेताओं के पास पैसा कहां से आता है और कहां जाता है?? ब्यूरोक्रेट्स के पास पैसा कहां से आता है और कहां जाता है?? जजेस के पास पैसा कहां से आता है और कहां जाता है??✍🏻 #अभिषेक @DikshitSmita @loveforamit @ashish_hobo @Lovi3039

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@omabhishek0612

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#Please_Retweet *विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति, उप्र* *प्रेस विज्ञप्ति - 21 मई 2025* *निजीकरण के विरोध में प्रदेश घर में तीन घंटे का विरोध प्रदर्शन कार्यक्रम शुरू : प्रबन्धन अवैध ढंग से नियुक्त कंसलटेंट ग्रांट थॉर्टन को बचाने की साजिश कर रहा है : निधि नारंग को सेवा विस्तार दिये जाने की तैयारी विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति, उप्र के आह्वान पर आज से 3 घंटे का विरोध प्रदर्शन पूरे प्रदेश में शुरू हो गया है। संघर्ष समिति ने पॉवर कारपोरेशन के चेयरमैन और प्रबंधन पर आरोप लगाया है कि वे अवैध ढंग से नियुक्त कंसलटेंट ग्रांट थॉर्टन को बचाने की साजिश कर रहे हैं और बैक डेटिंग कर फर्जीवाड़ा करने वाले कंसल्टेंट को दोषमुक्त करने में लगे हैं। इस हेतु निदेशक वित्त, निधि नारंग को कार्यकाल पूरा होने के बावजूद एक और सेवा विस्तार देने की तैयारी है। पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम एवं दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम के निजीकरण के विरोध में चल रहे आंदोलन के कार्यक्रम के तहत आज से बिजली कर्मचारियों ने पूरे प्रदेश में अपराह्न 2ः00 बजे से शाम 5ः00 बजे तक 3 घंटे का विरोध प्रदर्शन कार्यक्रम प्रारंभ किया। प्रदेश के समस्त जनपदों, परियोजनाओं और राजधानी लखनऊ में विभिन्न दफ्तरों में काम करने वाले बिजली कर्मचारियों का गुस्सा आज फूट पड़ा और वे अपराह्न 02 बजे कार्यालयों के बाहर आ गये और जोरदार विरोध प्रदर्शन तीन घण्टे तक किया। संघर्ष समिति के केन्द्रीय पदाधिकारियों संजय सिंह चौहान, जितेन्द्र सिंह गुर्जर, गिरीश पांडेय, महेन्द्र राय, पी.के.दीक्षित, सुहैल आबिद, शशिकान्त श्रीवास्तव, चंद्र भूषण उपाध्याय, आर वाई शुक्ला, छोटेलाल दीक्षित, देवेन्द्र पाण्डेय, आर बी सिंह, मो वसीम, मायाशंकर तिवारी, राम निवास त्यागी, मो इलियास, श्रीचन्द, सरजू त्रिवेदी, योगेन्द्र कुमार, ए.के. श्रीवास्तव, के.एस. रावत, रफीक अहमद, पी एस बाजपेई, जी.पी. सिंह, राम सहारे वर्मा, प्रेम नाथ राय, विशम्भर सिंह ने आज यहां आरोप लगाया कि पावर कारपोरेशन के चेयरमैन और प्रबन्धन अवैध ढंग से नियुक्त किये गये ट्रांजैक्शन कंसल्टेंट ग्रांट थॉर्टन को बचाने की साजिश कर रहे हैं। इस हेतु निदेशक वित्त, निधि नारंग का कार्यकाल दूसरी बार बढ़ाने की तैयारी है। यह पता चला है कि नये नियुक्त किये गये निदेशक वित्त, पुरूषोत्तम अग्रवाल ने ग्रांट थॉर्टन को झूठा शपथ पत्र देने और अमेरिका में लगी पेनेल्टी के मामले में क्लीन चिट देने से मना कर दिया है और उन्होंने निदेशक वित्त का कार्यभार ग्रहण करने से मना कर दिया है। इसके बाद मौजूदा निदेशक वित्त, निधि नारंग का कार्यकाल दूसरी बार बढ़ाया जाने वाला है क्योंकि वे ग्रांट थॉर्टन को फर्जीवाड़ा के बावजूद बैक डेट में क्लीन चिट देने के लिए तैयार हो गये हैं। उल्लेखनीय है कि इंजीनियर ऑफ दी कॉन्ट्रैक्ट ने फाइल पर यह सिफारिश की है कि ग्रांट थॉर्टन झूठा शपथ पत्र देने और अमेरिका में पेनाल्टी लगने के मामले में दोषी पाये जाने के बाद ग्रांट थॉर्टन का नियुक्त पत्र रद्द कर दिया जाये। इस स्थिति में पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम एवं दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम के निजीकरण के ग्रांट थॉर्टन द्वारा तैयार किये गये बिडिंग डॉक्यूमेंट पर विद्युत नियामक आयोग सुनवाई करने से मना कर चुका है। संघर्ष समिति ने कहा कि पॉवर कारपोरेशन के चेयरमैन और प्रबन्धन की इस साजिश के खुलासा हो जाने के बाद यदि दागी कम्पनी ग्रांट थॉर्टन को क्लीन चिट दी गयी तो संघर्ष समिति इस मामले को सभी जन प्रतिनिधियों तक ले जायेगी। आज वराणसी, आगरा, गोरखपुर, झांसी, प्रयागराज, कानपुर, आजमगढ़, बस्ती मिर्जापुर, एटा, मथुरा, अलीगढ़, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, मेरठ, बुलन्दशहर, गाजियाबाद, नोएडा, मुरादाबाद, बरेली, अयोध्या, देवीपाटन, सुल्तानपुर, सीतापुर, ओबरा, अनपरा, पिपरी, हरदुआगंज, जवाहरपुर, पारीछा और पनकी में यापक विरोध प्रदर्शन हुए। शैलेन्द्र दुबे संयोजक @DikshitSmita @loveforamit @ashish_hobo @Lovi3039

PSvoice(Congressman) @Psvoicee

almost 2 years ago

Mujhe to ye samjh ni aa rha ki isse #obc_sc_st bale batch Kaise le lete hai…Jo aapke sath khada ni ho skta use ban kro Uska bahishkar kro #Please_retweet #ssc_सुधार_करो #SSC_STOP_SCAM #SSC_marks_public_करो

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Abu Baker Warraich Official @AbubakrWaraich

almost 3 years ago

#Please_retweet اس پوسٹ کو زیادہ سے زیادہ ری ٹویٹ کریں! @92newschannel @Dr_AsrarCh @DurraniViews @mohsinsami85 @Masoodch06 @balochi5252

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ほしのあーたん🥳🖖GalaxySTAR

@hoshinoAatan

almost 3 years ago

https://t.co/x5z4ummDC9 Hello! 🥳🖖 I'm Hoshino Aatan, a first-generation member of Galaxy STAR ✨ #Vtuber #Streaming #Streamer #Vsinger #MyVtuber #VtuberDebut #VtuberSupport #VtuberUprising #VTUBERSUPPORTCHAIN #PleaseRT #please_retweet #retweet

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おやさい鬼9🥝

@dameruhen

over 3 years ago

#Please_retweet #animation #Mash_Room

おやさい鬼9🥝

@dameruhen

over 3 years ago

Hello. This animation series has few lines (except for one story) so that foreigners can enjoy it, but the characters speak in simple english, so (I used a translator)　 Google翻訳使いました #animation https://t.co/xECgAegs3e

dameruhen's tweet photo. Hello. This animation series has few lines (except for one story) so that foreigners can enjoy it, but the characters speak in simple english, so (I used a translator)　

Google翻訳使いました
#animation

https://t.co/xECgAegs3e https://t.co/yvNL4FtRDu

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Halal Akhi👳‍♀️🫰 @UyNuhu

over 3 years ago

★ Something huge is about to happen in Lagos. ★ Something massive is coming to Lagos. If know anyone in Lagos or you are in Lagos . Say hi to be part of the it. #Please_Retweet

freedom of speech B,lore @freedomlore1

over 3 years ago

@johnjeff2007 Sir, I want to confirm the same thing with the commissioner sir. This place has been turned into an illegal extortion den. #Please_retweet

Journalist Shafi Marri @Journalist_SM

over 3 years ago

خدارا ! بلوچستان کی اس بیٹی کو بھی انصاف دو یہ بھی ایک سردار کے خلاف جنگ لڑ رہی ہے۔ #Please_Retweet @Advjalila @DureshewarB @OryaMaqboolJan @SenatorMushtaq @jam_kamal