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क्रिप्टो पर क़ानून बनाने और आयकर घटाने की ज़रूरत है. केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने संसद में जानकारी दी है कि वित्त वर्ष 2023-24 में क्रिप्टो करेंसी से होने वाली आय से सरकार को 437.43 करोड़ रुपये इनकम टैक्स के रूप में मिले हैं. यह राशि वित्त वर्ष 2022-23 में मिले आयकर से 63 प्रतिशत अधिक है. इससे स्पष्ट इंगित होता है कि लोगों में क्रिप्टो को लेकर दिलचस्पी बढ़ रही है और अधिक मात्रा में ख़रीद-बिक्री हो रही है. हमारे देश में क्रिप्टो को नियमन के लिए कोई क़ानून नहीं है. इसके कारण बहुत से लोग क्रिप्टो में निवेश से कतराते हैं. कई लोग धोखाधड़ी के शिकार भी हो जाते हैं. सरकार को क़ानून बनाकर क्रिप्टो के बारे में असमंजस और अनिश्चितता को ख़त्म करना चाहिए. एक बड़ी बाधा क्रिप्टो पर आयकर का 30 प्रतिशत होना भी है. साथ ही, क्रिप्टो लेन-देन पर एक प्रतिशत का टीडीएस भी लगता है. आयकर की दर को घटाने की ज़रूरत है. टीडीएस हटाने के बारे में भी सोचा जाना चाहिए. अमेरिका समेत कई देशों में क्रिप्टो को बढ़ावा दिया जा रहा है. अनेक देशों में क्रिप्टो आधारित ईटीएफ़ को स्वीकृति दी गई है, जिससे शेयर बाज़ार में भी क्रिप्टो एक परिसंपत्ति के रूप में स्थापित हुआ है. अनेक देश और कंपनियों द्वारा क्रिप्टो की ख़रीद की जा रही है. क्रिप्टो को लेकर भारतीय रिज़र्व बैंक के रवैये से भी नकारात्मक असर पड़ा है. रिज़र्व बैंक ने ख़ुद अपनी डिजिटल करेंसी जारी की है, पर अगर डिजिटल करेंसियों का एक इको-सिस्टम नहीं बनेगा, तो डिजिटल रुपये की भी स्वीकृति नहीं बढ़ेगी. सरकार और रिज़र्व बैंक को सकारात्मक पहल करते हुए क्रिप्टो को बढ़ावा देने के उपाय करने चाहिए. इस मामले में हम पहले ही पीछे रह गये हैं.