Top Tweets for #SubClassification

बदर अहवाल गुलदस्त्यात आणि जयंतीच्या काळात मनुवादी सरकारची उपवर्गीकरणाची घाई डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या जयंतीच्या काळात महाराष्ट्र शासनाने अनुसूचित जातीच्या उपवर्गीकरणाबाबत एक अत्यंत संशयास्पद आणि घाईगर्दीचे शासन निर्णय १० एप्रिल २०२५ रोजी काढले आहे. १. अहवाल गुलदस्त्यात, पण सुनावणी जाहीर #Educate न्या. अनंत बदर समितीचा अहवाल हा तब्बल दीड वर्षाच्या कसरती नंतर (अनेक मुदतवाढीनंतर) शासनाला सादर झाला आहे. मात्र हा अहवाल जाहीर न करता, त्या उपवर्गीकरणाबाबत हरकती मागवल्या आहेत. प्रश्न असा की, ज्या अहवालाचा मजकूरच माहीत नाही, त्यावर काय हरकती नोंदवणार? ही निव्वळ कायदेशीर बोगस प्रक्रिया आहे. सरकारला फक्त "आम्ही सुनावणी घेतली" असे दाखवायचे आहे. खरी योजना आधीच ठरली आहे. २. जयंतीच्या दिवसांत घाई – हेतू काय? #Agitate १४ एप्रिल हा डॉ. आंबेडकर जयंतीचा दिवस. १५ एप्रिलपर्यंत हरकती, १७-१८ ला सुनावणी. ही तारीख निवडण्यामागे एकच कारण आहे: अनुसूचित जाती समाजातील बुद्धिजीवी, कार्यकर्ते आणि नेते हे जयंतीच्या कार्यक्रमांत व्यस्त असताना, जनतेच्या पाठीमागे हा कट रचला जात आहे. ३. भाजपचे "जाती जातीत तेढ" धोरण उपवर्गीकरणाचा मुद्दा हा सामाजिक न्यायाच्या नावाखाली भाजपने आणलेला राजकीय अस्त्र आहे. कर्नाटक, तेलंगणा येथे काँग्रेसचे सरकार आहे तिथे उपवर्गीकरण लागू केले तरी सुद्धा एससी-डावे, एससी उजवे वर्गीकरनातील गट ह्यांनी तेथील सदाशिव आयोगाचा अहवाल रद्द करा अशी मागणी केली आहे. एकीकडे सरकार म्हणते, "आम्ही अति-मागास SC घटकांसाठी न्याय करतोय." खाजगीकरणातून आरक्षण संपवून एकूणच SC-ST-OBC साठीच्या संधीच नष्ट केल्या जात आहेत. अति-मागास SC घटकांसाठी न्याय करायचा असेल तर खाजगी क्षेत्रात आरक्षणाचे विद्येयक सरकारने मांडावे. ४. आधी बदर समिती आता मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखालील समिती म्हणजे घोटाळा लपवा लपवी. बदर समितीने जनतेचे आणि राजकीय प्रतिनिधींचे काहीही ऐकून न घेता अहवाल दिला, सरकारी नोकर समिती म्हणजे सरकारला हवा तसा निर्णय देणार. सदर प्रक्रिया ही केवळ कायदेशीर औपचारिकता पूर्ण करण्यासाठीचा एक बनाव असून, ती अनुसूचित जातीची फसवणूक करणारी आहे. मागण्या: #Organize १. बदर समितीचा अहवाल त्वरित सार्वजनिक करावा. २. सदर सुनावणीची प्रक्रिया रद्द करून, किमान ३ महिन्यांचा अवधी देऊन पक्ष, संघटना/ संस्था- समाजाशी व्यापक चर्चा करावी. ३. डॉ. आंबेडकर जयंतीच्या पार्श्वभूमीवर ही घाईची प्रक्रिया मागे घ्यावी. #AmbedkarJayanti #Reservation #SubCategorization #ScheduledCaste #Maharashtra