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रोजगारहीन योग – संकल्प से सच्चाई तक (अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के सन्दर्भ में) भूमिका योग, भारत की प्राचीनतम धरोहरों में से एक है, जिसे न केवल स्वास्थ्य बल्कि आत्मिक संतुलन का साधन माना जाता है। बीते वर्षों में भारत सरकार ने इसे अंतरराष्ट्रीय पहचान दिलाने में अहम भूमिका निभाई है। 21 जून को 'अंतरराष्ट्रीय योग दिवस' के रूप में मनाना इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है। इस अवसर पर लाखों लोग सार्वजनिक स्थलों पर योग करते हैं और देश-विदेश में भव्य आयोजन किए जाते हैं। इन आयोजनों पर हर साल करोड़ों रुपये खर्च होते हैं, लेकिन सवाल यह उठता है कि क्या ये खर्च योग को एक स्थायी रोजगार विकल्प में बदल पाए हैं? संकल्प की शुरुआत सरकार ने योग को एक बड़े रोजगार क्षेत्र के रूप में प्रस्तुत किया। केंद्रीय योग संस्थान, विश्वविद्यालयों में योग विभाग, प्रमाणपत्र कोर्स, और योग मिशन जैसे कार्यक्रमों को बढ़ावा मिला। युवाओं में एक आशा जगी कि योग न केवल मानसिक और शारीरिक संतुलन देगा, बल्कि एक स्थिर आजीविका का साधन भी बनेगा। योग दिवस: प्रचार बनाम प्रगति हर वर्ष योग दिवस पर सरकार और विभिन्न संस्थाएं भव्य आयोजन करती हैं। समाचारों के अनुसार, केंद्र और राज्य सरकारें मिलकर इन आयोजनों पर 5 से 20 करोड़ रुपये तक खर्च कर देती हैं — पंडाल, मंच, डिजिटल प्रचार, वीआईपी उपस्थिति, और वीडियो प्रसारण में। लेकिन जब यही राशि योग के मूल साधकों, प्रशिक्षकों और नव प्रशिक्षित युवाओं के लिए स्थायी रोजगार या योग ग्राम निर्माण पर खर्च नहीं होती, तो यह केवल “प्रचार” बनकर रह जाती है। यथार्थ की कठोरता देशभर में हजारों छात्र योग में डिग्री और डिप्लोमा लेकर निकलते हैं, लेकिन उन्हें रोजगार नहीं मिल पाता। सरकारी नौकरियों की संख्या नगण्य है, निजी संस्थानों में वेतन बहुत कम है, और ग्रामीण क्षेत्रों में योग की मांग सीमित। कई प्रशिक्षित योग शिक्षक ओला-उबर चलाने या किसी अन्य क्षेत्र में काम करने को विवश हैं। यह विडंबना है कि जिस विद्या को हम विश्व को निर्यात कर रहे हैं, वह अपने देश में रोजगारहीन योग बनती जा रही है। मुख्य समस्याएं योग में निवेश का असमान वितरण: अधिकांश धन योग दिवस के आयोजन पर खर्च होता है, स्थायी ढांचे और रोजगार निर्माण पर नहीं। मानकीकरण का अभाव: योग प्रशिक्षकों के लिए कोई केंद्रीय पंजीकरण या न्यूनतम वेतन नीति नहीं है। शहरी-केंद्रित विकास: ग्रामीण क्षेत्रों में योग अभी भी प्रचार से दूर है, जिससे स्थानीय स्तर पर रोजगार नहीं बन पा रहा। प्रशिक्षण की गुणवत्ता में असमानता: संस्थानों में प्रशिक्षण की गुणवत्ता में भारी अंतर है, जिससे योग को व्यवसाय के रूप में स्थापित करने में कठिनाई होती है। राह की तलाश यदि योग को सच में रोजगार से जोड़ना है, तो केवल एक दिन के आयोजन से नहीं, वर्षभर की ठोस योजनाओं से आगे बढ़ना होगा: स्थायी योग केंद्र (Yoga Wellness Centres) हर ब्लॉक और जिले में स्थापित हों। प्रमाणित प्रशिक्षकों को रोजगार गारंटी योजना से जोड़ा जाए। स्कूल और कॉलेज स्तर पर योग शिक्षक की अनिवार्यता लागू की जाए। अंतरराष्ट्रीय योग बाजार में प्रशिक्षित भारतीय युवाओं को भेजने के लिए सरकारी सहयोग और प्लेटफ़ॉर्म तैयार किए जाएं। योग और डिजिटल स्वास्थ्य के क्षेत्र को जोड़ा जाए, जिससे ऑनलाइन कक्षाएं और वैश्विक सेवाएं दी जा सकें। निष्कर्ष योग भारत की सांस्कृतिक शक्ति है। यह प्रचार से परे, जीवन पद्धति है। परंतु जब योग का उपयोग केवल छवि निर्माण और आयोजन तक सीमित रह जाए और युवाओं को रोज़गार न दे सके, तो यह 'रोजगारहीन योग' की त्रासदी बन जाती है। अब समय है संकल्प से आगे बढ़ने का — जहाँ योग केवल प्रदर्शन नहीं, बल्कि आजीविका का सशक्त माध्यम बने।