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Times of India मिडल क्लास का अखबार है, मिडल क्लास ही पढ़ता है, मिडल क्लास ही खरीदता है। लेकिन जब मिडल क्लास के बच्चों के अधिकारों, फीस, एडमिट कार्ड की बात आती है, तो ये उनका पक्ष रखने की बजाय ये प्राइवेट स्कूल का भोंपू बन जाता है! Apeejay School, Saket का मामला (फरवरी 2026): CBSE बोर्ड एग्जाम से ठीक पहले स्कूल ने बच्चों के एडमिट कार्ड रोक लिए , वो भी बढ़ी हुई फीस विवाद के नाम पर। ऐसा करना अपराध है जिसके लिए प्राइवेट स्कूल पर FIR होनी चाहिए थी पेरेंट्स कहते हैं: हम अप्रूव्ड फीस ही देंगे , स्कूल बढ़ी हुई फीस मांग रहा था (लाखों में बकाया दिखा रहा)। आम आदमी पार्टी ने प्रोटेस्ट किया, बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं चलने दिया। लेकिन टाइम्स ऑफ इंडिया ने क्या किया? 'Fee row: Minister steps in, Saket school issues admit cards to 3 students' – मंत्री अशीष सूद की झूठी दखलअंदाजी को हीरो बनाया, प्राइवेट स्कूल पक्ष हाइलाइट किया। पैरेंट्स का पक्ष लिया ही नहीं , छापा ही नहीं पेरेंट्स का दर्द, AAP के प्रोटेस्ट, स्कूल की ब्लैकमेलिंग का कहीं जिक्र नहीं किया सिर्फ सरकार की तारीफ ये चाटुकारिता है! मिडल क्लास विरोधी है! जब आम आदमी की आवाज दबाई जाती है, सरकार की चाटुकारिता की जाती है – तो ऐसे अखबार का बहिष्कार जरूरी है। मिडल क्लास जागो! अपने बच्चों के अधिकारों के लिए आवाज उठाओ!