Top Tweets for #modisurrender

Modi Govt’s reckless abdication of India’s strategic & national interests is there for all to see. 1. An Iranian ship, a guest of India was returning, unarmed from the International Fleet Review 2026, hosted by us, and was torpedoed in the Indian Ocean Region (IOR). No statement of concern or condolence. PM Modi remains mute. Why lecture us on the doctrines of MAHASAGAR and India being a ‘Net Security Provider’ in the IOR, when you can’t react on what is happening in your own backyard? 2. As many as 38 Indian Flag commercial ships along with 1100 sailors are stuck in Gulf of Hormuz. 2 Indian sailors, including Captain Ashish Kumar have reportedly died. Why is there no maritime rescue or relief operation in place? You say only 25 days of crude and oil stocks left. With rising oil prices, what is our energy contingency plan, especially in the wake of GOI virtually accepting the demand to stop import of Russian oil? What about the trade of other key commodities with the gulf countries? 3. As per MEA statement on March 3, 2026, “some Indian nationals have lost their lives or are missing”. There are one crore Indians in the gulf region countries. Medical students are releasing desperate video messages seeking help. How is the GOI securing their well-being? Is there any evacuation plan in place from the affected areas? Clearly, Modi Ji’s SURRENDER is both political and moral! It demeans India’s core national interests and destroys our foreign policy carefully and painstakingly built and followed by successive governments over the years!

आज मुंबई मैं विविध संगठनों के प्रमुख प्रतिनिधियों के साथ बैठक संपन्न हुई। एपस्टीन फाइल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम सामने आया , अमेरिका के दबाव में अमेरिकी हित साधते हुए भारत विरोधी किए गए व्यापारी समझौतों तथा पूर्व आर्मी चीफ की पुस्तक में किए गए उल्लेखों पर स्पष्ट भूमिका लेने, देश की संप्रभुता को कैसे रखा जाए, और एपस्टीन फाइल में नाम आने के कारण मोदी किस ���्रकार ब्लैकमेल होकर समझौते कर रहे हैं। इन सभी मुद्दो पर बैठक मैं चर्चा हुई। इन सभी मुद्दों के विरुद्ध आवाज़ को मज़बूत करने के लिए विविध स��माजिक संगठनों ने, इस विषय पर विपक्षी दलों की उदासीनता को देखते हुए, इस आंदोलन का नेतृत्व मुझसे करने की मांग की। इस मीटिंग में आगे के आंदोलन की दिशा तय की गयी। इस अवसर पर वंचित बहुजन आघाड़ी की प्रदेशाध्यक्ष रेखाताई ठाकूर, मुंबई प्रदेश प्रवक्ता अंबरसिंह चव्हाण तथा विभिन्न संगठनों के प्रमुख प्रतिनिधि उपस्थित थे। #EpsteinFiles #ModiSurrender

मुद्रा मोदी से 'मुजरा' मोदी ! प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत कि अपनी 'पॉलिसी ऑटोनॉमी' खो दी है और भारत देश अमरिका के दबाव में झुक गया है। 6 फरवरी, 2026 को अमरिका के राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रंप ने एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर साइन किए। इस ऑर्डर के मुताबिक, इंडियन सामान पर लगाई गई 25% एडिशनल ड्यूटी (एड वै���्यूरम ड्यूटी) वापस ले ली गई है और 18 प्रतिशत लगाई गयी है। क्योंकि इंडिया अपनी इकोनॉमिक और फॉरेन पॉलिसी को अमरिका के हितों के साथ 'अलाइन' करने के लिए सहमत हो गया है। अमरिका की शर्तें मानने का मतलब है, अपनी संप्रभुता को सरेंडर करना। ट्रंप के ऑर्डर से यह साफ हो जाता है कि अमरिका अब इंडिया के एनर्जी चॉइस (खासकर रूस से तेल की खरीद) पर नज़र रखेगा। ये एग्जीक्यूटिव ऑर्डर क्या हैं? : (EO 14066 और EO 14329) रूस के यूक्रेन पर हमले की वजह से तत्कालीन बाइडेन प्रशासन ने रशियन एनर्जी पर बैन लगा दिया था। डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन ने रूस से तेल खरीदने पर पेनल्टी के तौर पर भारत पर एक्स्ट्रा 25% टैरिफ लगाया था। हालांकि, अब ये टैरिफ हटा दिए गए हैं, फिर भी भारत को रूस से तेल खरीदना बंद करने और अमरिका के निर्देशों का पालन करने के लिए कहा गया है। और इस निर्देशों का पालन करने की शर्त लगाई गई है। जेफरी एपस���टीन केस : अमरिका के डिपार्टमेंट ऑफ़ जस्टिस द्वारा 30 जनवरी, 2026 को जारी जेफरी एपस्टीन से जुड़ी फाइलों का ज़िक्र किया। 2017 के एक ईमेल में प्रधानमंत्री मोदी का ज़िक्र हे। एपस्टीन का यह बयान है कि, भारतीय प्रधानमंत्री ने अमरिका राष्ट्रपती के फायदे के लिए इज़राइल में नाच-गाया, भारत की रेप्युटेशन के लिए एक झटका है। क्या फॉरेन पॉलिसी के मामलों पर किसी क्रिमिनल से सलाह ली जा रही थी? 1. प��ले भारतीय प्रोडक्ट्स पर US टैरिफ 2.5% था, जो अब बढ़कर 18% हो गया है। 2. इसके उलट, भारत अमेरिकी एक्सपोर्ट को 'ड्यूटी-फ्री' एक्सेस दे रहा है। 3. यह पॉलिसी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गनाइजेशन (WTO) में एक विकासशील देश के तौर पर भारत की स्थिति के बिल्कुल खिलाफ है। #ModiSurrender #Trump #epstinefiles #ModiMujara

Slaves are not allowed to make announcements. They are only supposed to say, 'Yes, Master.' ​This is the framework of the trade deal between India and the United States. ​Just like 'Operation Sindoor,' the White House has once again released this. ​It is written here that Modi has already surrendered before Trump. Now, India must suffer the consequences. ​'The United States of America (United States) and India are pleased to announce that they have reached a framework for an interim agreement regarding mutual and mutually beneficial trade (Interim Agreement). ​Today’s framework reaffirms the commitment of both countries to the major U.S.-India Bilateral Trade Agreement (BTA) negotiations initiated by President Donald J. Trump and Prime Minister Narendra Modi on February 13, 2025, which will include additional market access commitments and support more robust supply chains. ​The interim agreement between the United States and India will prove to be a historic milestone in our countries' partnership, demonstrating a common commitment to mutual and balanced trade based on shared interests and tangible results.' ​ ​Congratulations to the 140 crore people of India on this American slavery. ​Especially to the Hindus of India.