रेमिट्यान्सबाट पैसा पनि राम्रै आइरहेकै छ तर उपभोक्ता खर्च गर्न डराइरहेका छन्।
खर्चै नभएको भनिएको गत प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा पनि ५० अर्ब रुपैयाँ त राज्य र उम्मेदवार/पार्टीहरूबाट खर्चै भएकै देखियो।
एउटै पार्टीको अधिवेशनमा ५-७ करोड रुपैयाँ खर्च भएको पनि देखियो। यसले त बजारमा पैसामा चलायमान हुनुपर्ने हो तर अहँ! उपभोक्ताको हातमा पैसा देखिँदैन।
भनेपछि पैसा गयो कहाँ?
@taksarnews
https://t.co/M4HUDi9tvP
यसपटकको निर्वाचनमा २०७९ को निर्वाचनभन्दा आधामात्र पैसा बजारमा आयो, त्यसका केही कारण छन्।
यद्यपि, नेपालकै चर्चित १७ निर्वाचन क्षेत्रलाई स्याम्प्लिङ लिँदा कम्ति ५ करोडदेखि २० करोड रुपैयाँसम्म खर्च गरिएको पाइयो ।
सस्तो भनिएको निर्वाचन अर्थतन्त्रको चिरफार - टक्सार न्युज https://t.co/01lU9xHEsP
दस्तावेजहरु कुस्त छन्, ट्याक्स ह्याभन मुलुकबाट भित्रिएको पैसाबारे अजेय सुमार्गी माथि छानबिन सुरु भएको हो भने थप धेरै उद्योगी बिस्कुन हुने देखियो ।सरकार सेलेक्टिभ बन्छ कि बन्दैन भन्ने विषय मुख्य हो अब
https://t.co/Yz3IoKIFHM
जीबी राईबारे बाहिर धेरै कचकच छ तर उनकै विषयमा विवाद भएपछि मलेसियाले नेपालमा राजदूत पठाएको छैन । कार्यवाहककै भरमा छोडिदिएको छ । यो विषय थाहा पाएपछि सरकारी अधिकारी तै चुप मै चुप भएका थिए र छन्
नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स संस्थाका अध्यक्ष सारु अहिले पनि एमालेको केन्द्रीय जिम्मेवारीमा,आचारसंहिताले के भन्छ ? - टक्सार न्युज
@taksarnews
https://t.co/gOr1oGmd49
मिस्टर क्लिनिङ मेसिन डटकम र घण्टाकर्णहरू
नेपालमा हाल कार्यान्वयमा रहेको मूल्य अभिवृद्धि कर (VAT) मा हाल प्रभावी दर सून्य र १३% रहे पनि सरकारले तीन दर कायम गरेको हो। आर्थिक विधेयकमार्फत् सून्य,पाँच र तेह्र गरि तीन दर प्रस्तावित गरिएको छ।
अब केही दिनमा राजपत्रमै सूचना प्रकाशित गरि बहुदर कायम गर्न लागिएको हो ।
भ्वाङ टाल्ने टालो चाहिए म दिउँला। नबुझेको कुरामा धेर जान्ने नपल्टिनु।
ज्ञान समाप्ति
२००८ सालबाट नेपालमा औपचारिक रुपमा सरकारको आय-व्यय हिसाब राख्न थालिएकोमा कहिले कहिले बजेट प्रणालीमा सुधार गरियो?
एक लेखाजोखा
नेपालको बजेटरी सुधारका केही फड्को - टक्सार न्युज
@taksarnews
https://t.co/Czf19t0DKZ