Anand More

Be positive & be logical

[P K भाऊ @Prashan18720114]

एक गंमत सांगतो,
गंमत म्हणायची लाज वाटते पण गंमतच आहे.

एक्सप्रेस समूहाचा इंडियन एक्स्प्रेस आहे आणि मराठीत लोकसत्ता आहे.

काल कुबेर काकांनी अग्रलेखात नवी मुंबई विमानतळ आणि इतर विमानतळ आणि सगळच अदानीच्या झोळीत पडत त्याबद्दल टीकेचा सूर लावलेला आहे.

[мιℓιи∂....❤️ @maddy0427]

नुकतीच एक बातमी आली..... त्याचा अर्थ नीट समजून घ्या.
UN जनरल असेम्ब्ली मध्ये पाकिस्तान ने एक ठराव मांडला.
विविध देशांनी प्रादेशिक पातळीवर शस्त्रास्त्रांवर नियंत्रण ठेवणे, शेजारी देशांमध्ये लष्करी समतोल, प्रादेशिक शांतता..... यासारखे मुद्दे त्यात होते.
मतदान झाले.

[Manish Singh @RebornManish]

चंद्रशेखर आजाद गूगल करिये।

आपको 1920 के दशक मे शहीद हुए HSRA के चंद्रशेखर आजाद कम मिलेंगे। आपको ज्यादातर नगीना के सांसद, चंद्रशेखर आजाद - तस्वीर दिखेगी।
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सहारनपुर के अपने गांव घडकौली मे - द ग्रेट चमार विलेज़ - का बोर्ड लगाकर वे पहले पहल चर्चा मे आये। जिले के एक गांव मे संत रविदास की मूर्ति लगाने को लेकर हुआ विवाद, तब हिंसक जातिगत संघर्ष मे बदल गया था।

यह बोर्ड, उनके समाज के आत्मबल का चिन्ह बना। भीम आर्मी वे दो साल पहले बना चुके थे। उसे ट्रेक्शन मिला। आंदोलन, संघर्ष - चंद्रशेखर पर NSA लगा, जेल गए।

लौटे, तो हीरो बन चुके थे।
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लॉ का स्टूडेंट, जिसे उसके पिता जज बनाना चाहते थे, दलित युवाओं का आक्रामक नेता बन गया। खूब रैलियां कीं, पुलिस प्रशासन पर जातिगत पक्षपात का आरोप लगाया। जय भीम का जो नारा, बसपा के अस्त होते सूर्य के साथ डूबने लगा था - उन्होंने थाम लिया।

फिर 2020 में आजाद समाज पार्टी बनाई। 22 मे यूपी चुनाव चुनाव लड़ा।सफलता नहीं मिली।
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लेकिन पहचान बनती गई। देश में कहीं भी कोई प्रमुख घटना हो, चंद्रशेखर आजाद मौजूद होते। CAA के खिलाफ आंदोलन हो, या हाथरस मामला, यह हालिया पेपर लीक आंदोलन - संविधान की प्रति लिए, बाबा साहब की फोटो लिए, चंद्रशेखर आजाद वहां खड़े होते।

अपने मूंछ उमेठते , दबंग अंदाज, और अक्खड़ता से कैमरे की लेंस की ओर घूरते हुए। सोशल मीडिया, तस्वीर, रील की राजनीति वे खूब समझते हैं।

मुझे उसका रंगों का चयन..
अंदाज और एंगल पसंद आता है।
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सो नगीना की सीट पर, संसद के बतौर उनकी जीत ने खुशी दी। साबित हुआ कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के एक हिस्से में उनका व्यक्तिगत प्रभाव है, खासकर युवा दलित मतदाताओं में।

चंद्रशेखर महत्वाकांक्षी व्यक्ति हैं।

2022 के चुनाव में भी उनसे गठबंधन की कई दलों ने कोशिश की। लेकिन उनकी मांग संभवत जितनी बड़ी थी, उसे पूरा करना संभव न रहा हो। नगीना की जीत ने उनकी राजनीतिक अभिलाषा औऱ बढ़ा दी । अब वे मुख्यमंत्री कैंडिडेट के रूप में, अपनी ताल ठोक रहे हैं।
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वे ओवैसी की AIMIM के साथ वे 2027 मे उत्तर प्रदेश लड़ेंगे। एक सेल्फ मेड पॉलिटिशियन के रूप में उनकी यह यात्रा आकर्षित करती है। किसी और दौर में यह तारीफ के काबिल होता।

मगर देश असाधारण परिस्थितियों से गुजर रहा है। उस छद्म तानाशाही के चंगुल से- जो अपने वास्तविकता दिन पर दिन जाहिर करती जा रही है- से निकलने का निर्णायक संघर्ष कर रहा है। वहाँ संविधान की किताब पकड़े रावण, कल तक उस संघर्ष के नायक नजर आते थे।

पर आज उनकी केतली,
चाय वाले के हाथ लग चुकी है।
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वह पतंग, जिसकी डोर चाय वाले के हाथ है, उसके साथ साथ उड़ने की कोशिश, उनका राजनीतिक महत्व जरूर बढ़ाएगी, मगर आने वाले करियर में, नीले मफलर पर काला धब्बा, सदा के लिए चिपका जाएगी।

पहले दिन से जिसका फोकस दलित मुद्दों, पुलिस अत्याचार और उसके पीछे खड़ी सरकार की आलोचना पर था। अब उसी को जीवनदान देने की उलटबांसी, वे कर गए हैं।

पश्चिमी उत्तर प्रदेश और रुहेलखंड सहित यूपी की 30-35 सीटों पर, जहां मुस्लिम और दलित आबादी निर्णायक है, यह गठबंधन विपक्ष के लिए चुनौती बनेगा।
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3-4% मत काट लेना ही, वे 35-40 सीट के नतीजे बदल देगा। उनके जीवन भर के संघर्ष का लाभ भाजपा को मिले, यह टेंडर चंद्रशेखर रावण उठा लिया है।

साधारण भाषा मे इसे बिक जाना कहते हैं।

हम जैसे लोग, जो के संघर्ष को सम्मान की दृष्टि से देखते थे, ठगे जा चुके हैं। शायद इसका संकेत हमें 2020 में ही उठा लेना था। जब आजाद समाज पार्टी ने अपना चुनाव चिन्ह चुना था।
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उनके कदम से उदास लोगो को महान प्रेम चोपड़ा का वह डायलॉग याद करना चाहिए "गाय पूछ उठाएगी तो गोबर ही करेगी"।

तो केतली जब जब ऊंचा उठेगी, टेढ़ा होकर.. चाय की प्याली ही भरेगी।चंद्रशेखर रावण को शुभकामनाएं।

आशा है उन्होंने सस्ता सौदा नहीं किया होगा।

[गजाभाऊ @gajabhauX]

देवेंद्र फडणवीसांची नदीजोड प्रकल्प घोषणा ही वर्षाला २ कोटी रोजगार किंवा महाराष्ट्रात ३३ कोटी वृक्ष लागवड सारखीच आणखीन एक लोणकढी थाप ठरणारंय. हा मेसेज सेव्ह करून ठेवा. कारणं -
१) दुष्काळग्रस्त आणि कर्जाच्या ओझ्याखाली दबलेल्या महाराष्ट्रासाठी नदीजोड प्रकल्पावरील ८५००० कोटी रुपये आजच्या घडीला ऋण काढून सण साजरा करण्यासारखं आहे.
२) उल्हास सारख्या घाटा खालच्या नद्या गोदावरीत नेऊन सोडायच्या असतील तर त्यासाठी सह्याद्री पोखरावा लागेल. या प्रकल्पासाठी सह्याद्रीचं आणि तिथल्या पशु पक्ष्यांच्या नैसर्गिक अधिवासाचं कधीही भरून न येणार नुकसान होईल.
३) उच्च न्यायालयाने नगर जिल्ह्यातुन येणाऱ्या गोदावरीच्या पाण्यासाठी दिलेल्या समन्यायी जल वाटपाचं पालन करणं सरकारला आज पर्यंत जमलं नाही, ते सरकार हा प्रकल्प पुर्ण करेल असं वाटत नाही.
४) पैठण - छत्रपती संभाजीनगर हे ६० कि.मी. अंतर ७ लिफ्टर पाणी उपसा पध्दतीने पुर्ण होण्यास २५ वर्ष लागले असतील तर सह्याद्री पोखरून ठिकठिकाणी पाणी उपसा करण्यासाठी मोटर पंप लाऊन प्रॅक्टीकली गोदावरीत पाणी नेण्यासाठी किती वर्ष लागेल?
५) जलयुक्त शिवार अशीच एक लोणकढी थाप होती. आज महाराष्ट्रात दुष्काळ आहे, फडणवीसांच्या पहिल्या कार्यकाळात झालेल्या आणि कोट्यावधींचा खर्च करुन राबवलेल्या जलयुक्त शिवाराचं यश या दुष्काळात का दिसत नाहीये? कारण ती योजना होती आप्तेष्टांच्या हिताची, कार्यकर्ते सांभाळायची.
६) सगळ्यात महत्वाचं, फडणवीसांनी सांगावं की नदी जोडप्रकल्प सुरू करतांना घोषणा करण्यात येणाऱ्या किमतीतच ती पुर्ण होईल. सुप्रमा (सुधारीत प्रशासकीय मान्यता) च्या नावाखाली ८५००० कोटींचे ८५०००० कोटी होणार नाहीत. योजना पुर्ण न होतात हे होणारंय कारण सुप्रमा म्हणजे भ्रष्टाचाराचा राजमार्ग असतो (असा आरोप भाजपनेच अजीत पवारांवर सिंचन घोटाळ्यावेळी केला होता). तुमच्या चेले चपाट्यांना २०२९ च्या निवडणुकांपुर्वी गब्बर करण्यासाठी आणि दिल्लीतल्या लॅाबिंगसाठी पैसे जमवण्याच्या उद्देशाने कॅान्ट्रॅक्टरचे भले करण्याच्या उद्देशाने राज्याच्या जनतेचे पैसे कधीही पुर्ण होऊ न शकणाऱ्या प्रकल्पावर खर्च करू नका. ते या राज्याला परवडणारे नाही.
७) यावर्षी कधी नव्हे ते ठाणे जिल्ह्यातले काही तालुके दुष्काळग्रस्त झालेत. वाडा-जव्हार - मोखाडा या आदिवासी भागात आजही पाण्याचा दुष्काळ आहे. मुंबई - ठाणे - कडोंमपा-उल्हासनगर- नवी मुंबई या महापालिकेत यावर्षी आतापासुनच पाणी कपातीचं संकट आहे. मुंबई - उपनगर आणि लगतच्या जिल्ह्यांसाठी जिवनदायीनी असणाऱ्या नद्यांचं पाणी तुम्ही गोदावरील नेऊन सोडणार असाल तर या भागातल्या नागरीकांनी तहानेने जीव द्यायचा की इथल्या उद्योगांनी आणि उद्योगपतींनी सुरत - अमदाबादला स्थलांतरीत व्हायचं?
८) सगळ्यात महत्वाचं - एका नदीतले जलचर दुसऱ्या नदीत सहजा सहजी जगू शकत नाहीत. जलचरांचे दुसऱ्या नदीत जगणे हे त्या दोन्ही नद्यांच्या नैसर्गिक परिस्थितीवर आणि त्या जीवाच्या क्षमतेवर अवलंबून असते. यासाठी काही घटक महत्त्वाचे ठरतात अ) पाण्याची गुणवत्ता आणि तापमान - पाणाचे तापमान, त्याची सामू (pH lavel), ब) पाण्याचा प्रवाह (Water Current) - प्रत्येक नदीच्या पाण्याचा प्रवाह वेगवेगळा असल्याने त्यातील जलचरांची शरीर रचनाही त्याचप्रमाणे असते, क) क्षारता (Salinity), ड) अन्नसाखळी आणि शिकारी, इ) आक्रमक प्रजातींचा धोका.
दोन वेगळ्या नद्यांमधील बॅक्टेरीया (जिवाणू) देखील वेगळे असतात यासाठीही काही घटक महत्वाचे आहेत i) भौगोलिक प्रदेश आणि माती, ii) आजूबाजूचे वातावरण आणि जंगल, iii) मानवी हस्तक्षेप आणि प्रदूषण, iv) पाण्याचा वेग आणि खोली.
या सगळ्याचा विचार केला तर मला खात्री निर्गाची अपरिमीत आणि कधीही भरून येणार नाही अशी हानी करणारा हा नदी जोड प्रकल्प कधीही पुर्ण होऊ शकणार नाही. आपण काही तरी भव्य दिव्य करतोय हा खोटा टेंभा मिरवण्याठी आणि कॅांट्रॅक्टरच्या माधम्यातु तुंबड्या भरून घेण्यासाठी असे निसर्गावर असे बलात्कार केले गेलेत तर त्याचे परिणाम अतिशय भयंकर असतील यात शंका नाही. -

ॲड. जयेश वाणी, प्रवक्ता - शिवसेना (उध्दव बाळासाहेब ठाकरे)

@jayeshwani

[A K A S H 🕊️ @akash_240798]

जेनसन हुआंग... Nvidia या चीप निर्मिती करणाऱ्या जगातील महाकाय कंपनीचा मुख्य सर्वेसर्वा. चीनद्वारे पेरून ठेवलेल्या स्त्रीच्या जाळात अगदी अलगद अडकून जातो आणि स्वतःच्या कंपनीचे गुपीत तिला पुरवतो. प्रकरण उघडं पडल्याने नामुष्की सहन करत राजीनामा देतो. स्त्रीचा मोह म्हणावं की लैंगिक..(1)

[Ajay Kumar Khemka @AjayKumarKhemka]

3 राज्य, 63 सीटें… और रिकॉर्ड में मतदाता "शून्य"?
The Reporters Collective ने महाराष्ट्र, हरियाणा और जम्मू-कश्मीर के 4,200 से ज़्यादा चुनावी दस्तावेज़ खंगाले। नतीजे चौंकाने वाले हैं:
🔹 51 सीटों पर बूथ पर आए मतदाताओं और EVM में गिने वोटों का मिलान आयोग के अपने रिकॉर्ड से साबित नहीं होता।
🔹 19 सीटों पर बूथ पहुंचे मतदाताओं की संख्या "शून्य" दर्ज है।
🔹 32 सीटों पर टर्नआउट और EVM वोटों में सीधा अंतर है।
🔹 महाराष्ट्र-हरियाणा की जिन 10 सीटों के रिकॉर्ड गायब हैं, उनमें 7 BJP/NDA ने जीतीं।
और चुनाव आयोग का जवाब? बस इतना — "सीटों का ब्योरा भेजिए।"
अब सीधे सवाल मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार जी से:
❓ अगर सब कुछ साफ़ है, तो पोलिंग बूथ की CCTV फुटेज देने से इनकार क्यों?
❓ फुटेज 45 दिन में नष्ट करने का नियम किसे बचाने के लिए?
❓ मशीन-रीडेबल डिजिटल वोटर लिस्ट क्यों नहीं दी जाती?
❓ 2024 लोकसभा चुनाव के आंकड़ों पर उठे सवालों पर चुप्पी क्यों?
क्या इसीलिए डेटा छिपाया जा रहा है, ताकि 2024 के जनादेश पर उठे शक का कभी जवाब न देना पड़े?
पारदर्शिता कोई एहसान नहीं, जनता का हक़ है। जो आयोग खुद को निष्पक्ष कहता है, उसे सबूत दिखाने से डर क्यों?
#EVM #ElectionCommission #ज्ञानेश_कुमार_जवाब_दो #लोकतंत्र_बचाओ

[☆ @swanaamdhaanya]

The Reporters Collective की इस report को उनके Instagram page से हटा दिया गया।

जब उन्होंने हटाई गई report को दोबारा से publish किया, उसे भी 2 मिनट के भीतर हटा दिया गया।

क्या है इस report में जो सरकार आपको जानने नहीं देना चाहती...
आप ख़ुद देखिए 👇

@reporters_co @TweetSumedha @ShubhangiJourno

[Urvish Kothari ~ उर्वीश कोठारी @urvish2020]

Vote Chori on epidemic scale but SC looking away.
The biggest scam of independent India.

[The Rebel @TheRebel_IN]

🚨MASSIVE BREAKING : The Reporters' Collective Just drop Biggest BOMB on Traitor Gyanesh & Dictator Modi🔥
(MUST Read & Share)

In 51 seats, the votes cast and the votes counted DON'T MATCH. And ECI did nothing.

What's the matter?

→ ECI keeps two counts at every booth: how many people walked in to vote, and how many votes the EVM counted. By law, both must match.
→ ECI's internal records of 2024 elections in Maharashtra, Haryana and J&K have now been accessed. 530 seats checked.
→ In 32 seats, the two counts don't match.
→ Mumbai North (Piyush Goyal's seat): 18.11 lakh votes polled as per internal records. Only 10.33 lakh counted. 7.78 lakh votes missing.
→ Haryana's Badkhal: 3.32 lakh polled, 1.60 lakh counted. BJP won by just 6,181 votes.
→ In 19 more seats, officials simply wrote "0" or "nil" for the number of voters. 7 of the 10 such seats in Maharashtra and Haryana went to BJP/NDA.
→ ECI's own rules say such a mismatch must be treated as possible electoral malpractice and probed.
→ Repolls in these 51 seats? ZERO.
→ When questions were sent, ECI treated them as a "public grievance" and asked for its own data back, to keep it "confidential".

Now connect the dots.

Dec 10, 2024: High Court orders ECI to hand over election records and CCTV footage.
Dec 20, 2024: Modi govt changes the election rules to block citizens from seeing that data. Notified at 10.23 pm.
ECI stopped publishing booth-level data after 2019.
In court, ECI said sharing these records could cause "mischief".
Opposition said rigging. ECI said "flawless".
Now ECI's own records show it can't even prove its count is right.

Bro, imagine...

You deposit ₹18 lakh in your bank.
Next day, the passbook shows ₹10 lakh.
You ask the bank for the deposit slips.
The bank says, "Confidential."
You go to court. Court says, "Show him the slips."
And 10 days later, the government changes the law so you can never see them.
Would you still call that bank honest?

That's not a clerical error. That's a cover-up with a rulebook.

Gyanesh, where did 7.78 lakh votes go?
If everything was "flawless", why hide the records?
Modi, why did your government change the law at 10.23 pm, just 10 days after the court ordered transparency? 🔥🔥🔥

[Krishna Kant @kkjourno]

वोट चोरी पर एक और भयानक खुलासा

लोकसभा चुनाव 2024 में 51 सीटों पर डाले गए वोटों और गिने गए वोटों में भारी अंतर

दो राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश की 51 सीटों के आंकड़े मेल नहीं खा रहे

रिपोर्टर्स कलेक्टिव की रिपोर्ट में खुलासा, ईवीएम से गिने गए वोट और बूथ में दाखिल वोटर्स की संख्या मेल खानी चाहिए। लेकिन चुनाव आयोग ने ये सारे ब्यौरे सार्वजनिक ही नहीं किए।

इस रिपोर्ट में कहा गया है कि लोकसभा और विधानसभा की 51 सीटों पर ये हालत है कि चुनाव आयोग के पास धांधली पकड़ने का कोई तरीका ही नहीं है।

19 सीटों पर आयोग के अधिकारियों ने बूथ में दाखिल वोटरों की संख्या शून्य दिखाई है। इसके दो मतलब हैं, या तो किसी ने वोट ही नहीं डाला, या जो दस्तावेज मौजूद हैं वे फर्जी हैं।

महाराष्ट्र और हरियाणा की 39 सीटों पर डाले गए वोट और गिने गए वोट में भारी अंतर है। हरियाणा की बड़खल सीट पर 3.32 लाख वोट पड़े, लेकिन गिने गए सिर्फ 1.60 लाख। कांग्रेस के विजय प्रताप सिंह 6000 वोटों से हार गए। उन्होंने कोर्ट का रुख किया। सारे फिजिकल और डिजिटल दस्तावेजों की मांग की। कोर्ट ने आदेश दिया कि दस्तावेज दिए जाएं। इसके बाद चोर गिरोह ने नियम बदल दिया और कोई दस्तावेज नहीं दिया गया।

[Rahul Gandhi @RahulGandhi]

Dear @crpfindia,

Your faces said it all: you didn't buy the PM's lies.

He called us Naxals.

My challenge stands. Let him debate me on who is anti-national and who is controlled by foreign forces. Any time, any place.

My guarantee: after the debate, the PM won't have the guts to stand in front of a single jawan again.

प्रिय @crpfindia के जवानों,

आपके चेहरों ने सब बता दिया - आपको प्रधानमंत्री के झूठ पर भरोसा नहीं।

उन्होंने हमें नक्सली कहा।

मेरी चुनौती क़ायम है। वो मुझसे बहस करें - देशद्रोही कौन है और विदेशी ताक़तों के इशारे पर कौन चल रहा है। कोई भी समय, किसी भी जगह।

मेरी गारंटी: उस बहस के बाद प्रधानमंत्री में एक भी जवान के सामने खड़े होने की हिम्मत नहीं होगी।

[History Cell @HistoryCell]

Happy Deepawali 🪔

[Rahul Gandhi @RahulGandhi]

आपको और आपके परिवार को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएँ! 🪔

हर घर में खुशियों और समृद्धि के दीप जलें। यह पावन पर्व पूरे भारत में सुख, शांति, सौहार्द और नई उम्मीदों की रोशनी लेकर आए।

[Mr. Democratic @MrDemocratic_]

I watched this 3 minute video of Prashant Kishor, What he says is something no other politician could say, PK is a Master of Politics.

Addressing the Brahmin community, PK asks ‘Why are you opposing Muslims ? What do you stand to gain from it ?’

PK is working with the traditional Political equations and Bihar is in need of this.

[The Rebel @TheRebel_IN]

🚨MASSIVE BREAKING : Indian Express Just drop HYDROGEN BOMB on Surrender Modi🔥
(MUST Read & Share)

Modi Govt paid ₹1.4 crore a MONTH to Trump's own man to get Delhi's calls answered in Washington 🔥

→ India's Embassy in Washington hired Trump aide Jason Miller's lobbying firm in April 2025, days after the Pahalgam attack.
→ The fee: $150,000 a month. That's $1.8 million (around ₹17 crore) a year.
→ In April 2026, the contract was renewed for another year.
→ US filings now show the firm arranged 8 phone calls between the Indian side and top White House officials in May-June, including the Treasury Secretary and the US Trade Representative.
→ On June 23, the contract was terminated, after Miller joined the Trump administration himself as a "special government employee".
→ India had also hired a second Trump-linked lobbying firm at $75,000 a month.
→ And among the things that firm listed as its work: Trump's post greeting Modi on becoming India's longest serving PM.

Now connect the dots.

For 11 years we were told the world bows to Modi.
"Hug diplomacy." "Abki baar Trump sarkar." "Howdy Modi."
But when it came to actually talking to Trump's team, India was paying a Trump loyalist by the month to set up calls.
India's man in Washington was a Trump man.
And the day he joined Trump's government, he simply moved to the other side of the table.
Even a Trump post congratulating Modi was listed as part of a paid lobbying firm's work.

Bro, imagine...

You tell the whole mohalla you're best friends with the richest man in town.
Hugs, photos, rallies together.
Then one day the mohalla finds out you were paying his personal assistant every month just to get your calls through.
And the moment the assistant got a job in that rich man's house, he stopped working for you.
That's not friendship. That's a paid appointment.

That's not "Vishwaguru". That's a client paying for access.

Modi, if Trump is your "true friend", why did India need to pay his aide $150,000 a month?
Who decided to hand India's voice in Washington to a Trump loyalist?
Is the "hug" also on a monthly retainer? 🔥🔥🔥

[प्रचंड- असत्य के आगे सच है🫡 @SSO_1980]

यही वो जगह थी जिसको देखकर #भारत के लुटेरे #पूंजीपतियों की चुले हिल गए थी. पूंजीपतियों को लगने लग गया था कि अगर #राहुल गाँधी के हाथो में कभी #सत्ता आई तो #लुटेरे पूंजीपतियों दिवारे खिसक जाएगी. यही से राहुल गाँधी को पप्पू बनाने की तैयारी हुई और कंधा मिला बीजेपी और विश्व गुरु का.

[Rahul Gandhi @RahulGandhi]

अमित शाह जी, मोदी जी को कन्फ़्यूज़ मत कीजिए।

बस उन्हें मेरे साथ खुली बहस के लिए मना लीजिए। कोई भी मंच, कोई भी समय।

डरो मत।

[Congress @INCIndia]

IDBI बैंक नुकसान में नहीं है। इसका Non Performing assets सिर्फ 2% है। यह बैंक लगातार मुनाफा दे रहा है।

⦿ 2021: 1,359 करोड़ रुपए
⦿ 2022: 2,439 करोड़ रुपए
⦿ 2023: 3,645 करोड़ रुपए
⦿ 2024: 5,634 करोड़ रुपए
⦿ 2025: 7,515 करोड़ रुपए
⦿ 2026: 9,513 करोड़ रुपए

2021 से 2026 तक IDBI बैंक का कुल मुनाफा 30,105 करोड़ रुपए है।

प्रति कर्मचारी सबसे ज्यादा मुनाफा देने वाले बैंक में IDBI 49.8 लाख रुपए Per Employee के साथ सबसे आगे है।

ऐसे में सवाल है- एक ऐसा बैंक जो इतना ज्यादा मुनाफा दे रहा है, उसे क्यों बेचा जा रहा है?

: @shaktisinhgohil जी

📍 दिल्ली

[Pawan Khera 🇮🇳 ಪವನ್ ಖೇರಾ @Pawankhera]

Union Minister Lalan Singh has said that Aadhaar will be replaced by voter IDs.

This was the plan all along. The SIR exercise has already removed at least 13.3 crore Indians from the electoral rolls. Now the absence of a voter ID is being floated as grounds to deny ration, housing, health insurance and guaranteed employment.

This is the larger design. First, strip people of their political voice by deleting them from the rolls. Then strip them of their welfare entitlements for not being on them.

The result: millions of Indians pushed out of both the democratic and the welfare framework, reduced to second-class citizens, denied rights that are theirs as citizens.

[Ashok Kumar Pandey अशोक اشوک @Ashok_Kashmir]

अमित शाह सदन में कह चुके हैं कि SIR पर चर्चा नहीं हो सकती।

अब राहुल गांधी ने बाहर बहस की चुनौती दी तो कह रहे हैं सदन में आइए।

बहस से इतना डर क्यों है?