ideadelic

Harbinger of ideas

[प्रिन्स शामकुळे @PrinceShamkule]

मोदी ने TESLA के लिये 115% TAX को घटा के सिर्फ 15% किया है .क्या TESLA ने भारत मे गिगा फॅक्टरी खोलने का वादा किया है या मोदी घुटने टेक आऐ है ये सवाल तो बनता है .
Elon Musk सिर्फ कारे ही नही बेचेगा वो तो अपना सॅटेलाईट से इंटरनेट देने का बिजनेस भी करना चाहेगा .
मोदी ने देश का नुकसान तो किया ही है पर देश के अंदर के कार मॅन्युफॅक्चर और देसी टेलिकाॅम कंपनियो के लिये भी गड्डा खोद दिया है .

[Vanchit Bahujan Aaghadi @VBAforIndia]

बोधगया स्थित महाबोधि महाविहार को तुरंत मुक्त किया जाना चाहिए।

🔹बोधगया स्थित महाबोधि महाविहार के प्रबंधन अधिनियम 1949 में तत्काल संशोधन किया जाए तथा महाबोधि महाविहार का सम्पूर्ण प्रबंधन बौद्धों को सौंप दिया जाए।

🔹बोधगया स्थित महाबोधि महाविहार में चल रहे महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन की सभी मांगों को तत्काल स्वीकृत किया जाए।

🔹विश्व एवं देशभर के सभी बौद्ध भाई-बहनों की भावनाओं का विचार एवं सम्मान करते हुए 1949 के प्रबंधन अधिनियम में संशोधन किया जाना चाहिए।

वंचित बहुजन आघाडी की ओर से अकोला जिलाधिकारी के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपती जी को ज्ञापन सौंपकर मांग की गई।

#MahaBodhiMuktiAndolan
#महाबोधि_मुक्ति_आंदोलन

[Manoj G @manojg_02]

माफीवीर समलिंगी सावरकर समृतीदिना निमित्त..💐Full video 👇🏻
https://t.co/EqthNErdlA

#veersavarkar #bjp #rss #hindutva #india #bharat #hindurashtra #hindu #sanatandharma #savarkar #shivajimaharaj #akhandbharat #godse #bharatmatakijai #hinduism #nathuramgodse #jaishreeram #bhagwa

[Rajendra Patode @rajpatode101]

सोलापूर लोकसभा २०१९.

लोकसभेची टर्म संपली तरीही अजूनही ना खोटे जात प्रमाण पत्र जप्त झाले, ना महाराजला अटक केले ....
जात चोर अद्यापही मोकाट ...
@BJP4India
@eprabuddhbharat @VBAforIndia

[प्रिन्स शामकुळे @PrinceShamkule]

@RahulAsks दलित ,आदिवासी असला की नक्षलवादी ब्राम्हन असला की हनीट्रॅप .
आतंकवादी गतिविधीत सामिल होता RSS चा कुलरकर ही बातमी द्यायला डोक्यात जातिवाद नसायला पाहिजे .

[Prabuddh Bharat @eprabuddhbharat]

१२ फेब्रुवारी ―
प्रबुद्ध भारत #डेली न्यूज बुलेटिन 📰📰📰

१. परभणी प्रकरणात न्यायासाठी सतत लढा देत असल्याबद्दल सोमनाथ सूर्यवंशी यांच्या मातोश्रीने ॲड. प्रकाश आंबेडकर यांचे मानले आभार.

२. सोमनाथ सूर्यवंशी यांच्या कोठडीतील मृत्यूप्रकरणी पोलिसांवर खुनाचा गुन्हा दाखल करण्याची आणि त्यांना तुरुंगवासाची शिक्षा देण्याची मागणी जनतेतून वाढत आहे.

३. सोमनाथ सूर्यवंशी यांच्या कोठडीतील मृत्यूप्रकरणी पोलिसांना माफ करा, अशी भूमिका घेणाऱ्या भाजपा आमदार सुरेश धस यांच्यावर सोमनाथ सूर्यवंशी यांच्या कुटुंबीयांनी टीका केली. न्यायाच्या बाबतीत सुरेश धसांची भूमिका जातीयवादी असल्याचे वंचित बहुजन आघाडीने म्हटले आहे.

४. माझ्या मुलाच्या खुन्यांना मी माफ करणार नाही. त्यांना शिक्षा झाली पाहिजे - सोमनाथ सूर्यवंशी यांच्या मातोश्रीची मागणी

५. छत्रपती शिवाजी महाराज आणि डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्याबद्दल अपशब्द वापरणाऱ्या राहुल सोलापूरकरच्या वक्तव्याविरुद्ध पुण्यात वंचित बहुजन आघाडीचे आंदोलन.

६. दलित मानवाधिकार कार्यकर्ते अरविंद तायडे यांनी राहुल सोलापूरकरच्या जातीयवादी वक्तव्याविरुद्ध अनुसूचित जाती आणि जमाती (अत्याचार प्रतिबंधक) कायद्याअंतर्गत गुन्हा दाखल करण्याची मागणी केली.

७. काँग्रेसवर इंडिया आघाडीचे घटक पक्ष नाराज; काँग्रेसला इंडिया आघाडीतून बाहेर काढण्याची शक्यता - वंचित बहुजन आघाडीचे प्रवक्ते सिद्धार्थ मोकळे यांचे वक्तव्य

८. शिव भोजन थाळी योजना बंद होऊ नये म्हणून कृती समितीच्या लोकांनी घेतली प्रकाश आंबेडकर यांची भेट; राज्य सरकारशी बोलून प्रश्न मार्गी लावण्याचे आंबेडकरांचे आश्वासन!

#PrabuddhBharat
#NewsUpdate

[Nimo Bhau @NimoBhau]

डॉ. क्षिप्रा उके आणि डॉ. शिवशंकर दास यांच्या ६ वर्षांच्या कायदेशीर संघर्षाचा यशस्वी शेवट

१२७ कोटींपेक्षा जास्त नुकसानभरपाईचा दावा

डॉ. क्षिप्रा उके आणि डॉ. शिवशंकर दास या दाम्पत्याने त्यांच्या बौद्धिक संपत्तीचे नुकसान झाल्यामुळे न्यायालयात केस दाखल केली होती. या प्रकरणात "प्रॉपर्टी" म्हणजे केवळ घर, जमीन किंवा अन्य भौतिक मालमत्ता नसून, त्यात बौद्धिक संपत्तीचाही (Intellectual Property) समावेश असतो हा मुद्दा न्यायालयाने मान्य केला. त्यामुळे ॲट्रॉसिटी ॲक्टमधील "प्रॉपर्टी" या संकल्पनेची व्याख्या अधिक व्यापक करावी लागली.

संशोधनासाठी नागपुरात स्थलांतर

डॉ. क्षिप्रा उके आणि डॉ. शिवशंकर दास हे दोघेही दिल्लीच्या जेएनयूमधील पीएचडी पदवीधर आहेत. २०१४ च्या लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकांनंतर त्यांनी "स्थानिक तरुणांमध्ये सामाजिक-राजकीय जागृती" (Socio-Political Awareness Among Local Youth) या विषयावर नागपुरात स्वखर्चाने संशोधन करण्याचे ठरवले. त्यासाठी त्यांनी दीक्षाभूमीपासून जवळ असलेल्या लक्ष्मीनगर परिसरात भाड्याने घर घेतले. हा परिसर उच्चवर्गीय लोकांचा होता, जिथे त्यांचे संशोधन सुरू झाले.

संशोधनामुळे सामाजिक तणाव निर्माण

काही दिवसांतच शेजाऱ्यांच्या लक्षात आले की हे दोघे राजकीय आणि सामाजिक घडामोडींमध्ये सक्रिय आहेत. रोहित वेमुला प्रकरणानंतर ३० जानेवारी २०१६ रोजी नागपुरात निघालेल्या विराट मोर्चातही त्यांनी सहभाग घेतला. त्यानंतर परिसरातील काही लोक नाराज झाले आणि त्यांना घर सोडण्यास सांगण्यात आले. मात्र, भाडेकरार असल्यामुळे ते शक्य नव्हते. त्यामुळे जेव्हा हे दोघे काही दिवसांसाठी बाहेर गेले, तेव्हा घरमालकाच्या मुलाने पोलिसांच्या मदतीने त्यांच्या घराचे कुलूप तोडले.

संशोधन साहित्य आणि महत्त्वाच्या कागदपत्रांची चोरी

त्यांच्या घरातून महत्त्वाचे साहित्य चोरीला गेले, ज्यात लॅपटॉप, पेन ड्राइव्ह, हार्ड डिस्क, संशोधन पत्रके, शैक्षणिक प्रमाणपत्रे, ५०० पेक्षा जास्त प्रश्नावली, पासपोर्ट इत्यादी महत्त्वाचे दस्तऐवज होते. या सर्व कागदपत्रांमध्ये त्यांचे संशोधन आणि बौद्धिक संपत्ती समाविष्ट होती.

कायदेशीर संघर्षाची सुरुवात

अनुसूचित जाती-जमाती अत्याचार प्रतिबंधक कायदा (SC/ST Atrocities Act, 1989) नुसार "राज्य सरकारने मृत्यू, जखम किंवा मालमत्तेच्या नुकसानीच्या संदर्भात नुकसानभरपाई द्यायची जबाबदारी घेतली पाहिजे."

म्हणूनच, बौद्धिक संपत्तीचे नुकसान झाले असल्यामुळे त्यांनी नुकसानभरपाईची मागणी केली. पण:

पोलिसांनी तक्रार नोंदवायला उशीर केला.

कलेक्टरने नुकसानभरपाईस नकार दिला.

राष्ट्रीय अनुसूचित जाती आयोगाने सुरुवातीला दुर्लक्ष केले.

गुन्हे शाखेने चौकशी करून ७ पोलिस अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांना दोषी ठरवले, तरीही त्यांच्यावर कोणतीही कारवाई झाली नाही.

मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात याचिका

२०१२ मध्ये न्याय मिळाला नाही म्हणून २०२१ मध्ये त्यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात याचिका दाखल केली. न्यायालयाने राष्ट्रीय अनुसूचित जाती आयोगाला (NCSC) चौकशीचे निर्देश दिले. चौकशीनंतर आयोगाने अहवाल सादर केला आणि नागपूरच्या कलेक्टरला आर्थिक सहाय्य द्यायला सांगितले.

मुख्य कायदेशीर मुद्दे

या प्रकरणात न्यायालयासमोर दोन महत्त्वाचे मुद्दे होते:

SC/ST अत्याचार प्रतिबंधक कायद्यातील कलम १५ नुसार आर्थिक मोबदला मिळू शकतो का?

मालमत्तेच्या (Property) व्याखेत बौद्धिक संपत्ती (Intellectual Property) समाविष्ट होते का?

डॉ. क्षिप्रा आणि डॉ. शिवशंकर दास यांचे म्हणणे होते की बौद्धिक संपत्ती म्हणजे इलेक्ट्रॉनिक डेटा, संशोधन लेख, प्रमाणपत्रे आणि डिजिटल स्वरूपातील माहितीही महत्त्वाची मालमत्ता आहे. तर, महाराष्ट्र शासनाचे म्हणणे होते की प्रॉपर्टी म्हणजे फक्त घर किंवा स्थावर मालमत्ता आहे, बौद्धिक संपत्ती त्यात बसत नाही.

न्यायालयाचा महत्त्वपूर्ण निर्णय

मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने राज्य सरकारच्या संकीर्ण व्याख्येला नाकारले आणि म्हटले की:

"कायद्यात मालमत्तेची (Property) स्पष्ट व्याख्या दिलेली नाही, त्यामुळे बौद्धिक संपत्तीचाही त्यात समावेश होतो."

नोव्हेंबर २०२३ मध्ये निकाल देताना न्यायालयाने नमूद केले की:

"या कायद्याचा अर्थ लावताना बौद्धिक संपत्ती, डिजिटल डेटा, संशोधन लेख आणि अन्य डिजिटल सामग्रीही प्रॉपर्टीच्या व्याखेत समाविष्ट होते आणि त्याचे मूल्य ठरवून नुकसानभरपाई द्यावी लागेल."

''A meaningful interpretation of the term under 15A of the act and rule 12 of the atrocities rules does not exclude any form of property and must be understood in a broad and purposeful context....

....Therefore, intellectual property in the form of data or electronic material or any other content in digital form that may have been affected by the crime and atrocities against the petitioners is capable of valuation for the purpose of granting relief"

सर्वोच्च न्यायालयाचा अंतिम निर्णय

राज्य सरकारने हा निकाल सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले, परंतु २४ जानेवारी २०२५ रोजी सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्ती बी. व्ही. नागरत्ना आणि न्यायमूर्ती सतीश शर्मा यांच्या खंडपीठाने सरकारचे अपील फेटाळले आणि उच्च न्यायालयाचा निर्णय कायम ठेवला.

विशेष बाबी आणि ऐतिहासिक विजय

या दाम्पत्याने कोणताही वकील न घेता स्वतःच ही केस लढली आणि जिंकली.

१२७ कोटींच्या नुकसानभरपाईचा दावा होता आणि न्यायालयाने कलेक्टरला मूल्यांकन करण्याचे निर्देश दिले आहेत.

या ऐतिहासिक निकालामुळे ॲट्रॉसिटी ॲक्टमधील "प्रॉपर्टी" च्या व्याखेत बौद्धिक संपत्तीचाही समावेश करण्यात आला.

धमक्या आणि दबावांमुळे त्यांच्या मुलीला ७ वर्षे शाळेत जाता आले नाही, पण आता ती पुन्हा शाळेत जाऊ लागली आहे.

माध्यमांनी दुर्लक्ष केलेल्या ऐतिहासिक निकालाचे महत्त्व

या निकालाने अनुसूचित जाती-जमाती अत्याचार प्रतिबंधक कायद्यात महत्त्वाचा बदल घडवून आणला आहे. दबाव, धमक्या आणि संपूर्ण व्यवस्था विरोधात असतानाही डॉ. क्षिप्रा आणि डॉ. शिवशंकर दास यांनी हा ऐतिहासिक कायदेशीर लढा जिंकला. मात्र, दुर्दैवाने मराठी माध्यमांनी या निकालाला फारशी दखल दिली नाही.

🎉 हार्दिक अभिनंदन डॉ. क्षिप्रा उके आणि डॉ. शिवशंकर दास!

[Vanchit Bahujan Aaghadi @VBAforIndia]

अब देखना होगा कि क्या जातिवादी मीडिया ऐसे हेडलाइंस लिखेगी? —

"कांग्रेस ने अकेले चुनाव लड़के वोट काटे; भाजपा 27 साल बाद दिल्ली की सत्ता में वापस आई"

#delhielections2020 #delhielectionresults

[Rajat Mourya 🇮🇳 @Therajatmourya]

बीएसपी और वीबीए को "बी टीम" कहा जाता है, लेकिन कांग्रेस नहीं। सुप्रिया और ध्रुव राठी के लिए कांग्रेस एक राजनीतिक पार्टी है, जबकि बीएसपी और वीबीए सिर्फ एनजीओ हैं। सच्चाई यह है कि सभी राजनीतिक दल हैं, लेकिन तथाकथित सवर्णों की पाखंडिता हमेशा चरम पर रहती है।
@bspindia @VBAforIndia

[Sushrut Sawant @drsushrutz]

गलत जवाब.
भारतीय संविधान आणि डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर यांना अभिप्रेत असलेल्या लोकशाहीच्या सामाजिकीकरण या तत्वाला हरताळ फासून मुठभर लोकांच्या हातात सत्ता कायम रहावी आणि त्यांच्याकडून आपल्याला विविध फायदे मिळत रहावेत असे वाटणारे जातीयवादी,थिल्लर पत्रकार आणि विचारजंत हे खरी बी टीम आहेत!

[सम्यक Buddhist Konkani Marathi Day Trader @marathi_stoka]

मूकनायकचे ब्रीदवाक्य म्हणून बाबासाहेब आंबेडकरांनी संत तुकाराम महाराजांच्या अभंगाची निवड केली होती—

"काय करू आता धरुनिया भीड । निःशंक हे तोंड वाजविले ॥
नव्हे जगी कोणी मुकीयांचा जाण । सार्थक लाजोनी नव्हे हित ॥"

बाबासाहेबांच्या मुखी नेहमी तुकोबांचे अभंग असायचे.

[Sushrut Sawant @drsushrutz]

आज निखील वागळे काँग्रेसला बीजेपीची बी टीम ठरवणार का ?
की ती स्किम फक्त वंचित बहुजन आघाडी साठीच लागू आहे ?

[Adv Priyadarshi Telang @priyadarshi07]

महाराष्ट्र चुनाव मे धांधली, @VBAforIndia
https://t.co/zRejmEa7HI

[प्रिन्स शामकुळे @PrinceShamkule]

Maharashtra Assembly will be dissolved ? Adv.Prakash Ambedkar's legal battle https://t.co/7K2cKWq3DH via @YouTube

[Rahul Gaikwad @rahulgaikwad02]

अंतर्राष्ट्रीय छात्र संघर्ष कर रहे हैं, फिर भी विश्वगुरु चुप हैं।
अंतर्राष्ट्रीय छात्रों पर बड़े पैमाने पर बैंक ऋण चुकाने का बोझ है, फिर भी विश्वगुरु चुप हैं।
अंतरराष्ट्रीय छात्रों से जबरन मजदूरी कराई जाती है, फिर भी विश्वगुरु चुप हैं।
(बड़ी संख्या में लोग गुजरात, दिल्ली, हरियाणा और पंजाब से हैं).

International students are struggling, yet Vishwaguru remains silent.
International students are burdened with massive bank loans repayments, yet Vishwaguru remains silent.
International students are forced into labor works, yet Vishwaguru remains silent.

(A large number hail from Gujarat, Delhi, Haryana, and Punjab).

@Prksh_Ambedkar

[कदाचित @krunalgaikwad15]

@VBAforIndia आयु. @manojg_02 मनोजभाऊ गरबडे आणि समता सैनिक दल @VBAforIndia टीम आयोजित १२७वी माता रमाई जयंती महोत्सव, पिपंरी चिंचवड

[Premkiran @Tathagat_358]

For more watch:

https://t.co/npuw7Gvkwc

[Premkiran @Tathagat_358]

बौद्धांच्या पवित्र वास्तू या बौद्धांच्या च ताब्यात असाव्या,त्यावर आम्हाला आरएसएस च्या लोकांचा शिरकाव नको..

त्यासाठी बौध्द महासभा प्रयत्नशील आहे💯🙏

तसेच दीक्षाभूमी चा ताबा हा बौध्द महासभेकडेच असला पाहिजे..🕊️
@Prksh_Ambedkar
@Dev_Fadnavis
@rajpatode101
@eprabuddhbharat

[Prabuddh Bharat @eprabuddhbharat]

प्रबुद्ध भारत वाढवण्यासाठी त्याचे सभासद व्हा - मनोज गरबडे

#PrabuddhBharat
#वर्धापन_दिवस

[Rahul Gaikwad @rahulgaikwad02]

All external financial decisions should be paused until the Mumbai High Court delivers its final verdict on the 2024 Assembly Elections, as these decisions will significantly impact taxpayers. The Chief Minister should only proceed with financial contracts after the court rules on the ECI's response within the next two weeks. Furthermore, all 61 MOUs should remain on hold temporarily, while previous agreements can be managed and executed efficiently. In the meantime, the CM can focus on ensuring that pending projects and investments are fulfilled in service of the people.

@Prksh_Ambedkar
@VBAforIndia