आप सदन में कुछ भी भाषण दे दो,
लेकिन 10 से 15 हजार महीने की नौकरी करने वाला मजदूर 280 रुपए किलो की गैस कैसे भरवाएगा।
आप सिर्फ इस समस्या का समाधान करवाओ।
जमाखोरी रोकने में आप नाकाम रहे हैं, ये सच्चाई है।
आपको रैली छोड़कर तुरंत एक्शन प्लान बनाना चाहिए।
अधिकारी लोग VIP दर्शन इसलिए करते हैं,
जिससे वो भगवान से अलग से मिलके अपने लिए स्वर्ग में 3bhk डीलक्स स्वीट माँग सकें,
गरीब का क्या है वो तो प्रधानमंत्री नरक विकास योजना में रह लेगा।
प्रिय देश वासियों, क्या आप जानते हैं कि क्या सौंपा जा रहा है पूंजीवादियों को?
₹5,30,000 करोड़ का भारतीय व्यवसाय।
जनता के पैसे से बना।
भारतीय बैंक कर्मचारियों द्वारा निर्मित।
20,000+ कर्मचारी।
उनकी सेवा, अनुभव, पसीना और बलिदान...
सब कुछ अनिश्चितता में धकेल दिया गया है।
और विदेशी संस्थाओं व निजी हाथों में सौंपा जा रहा है।
क्या यह विनिवेश (Disinvestment) है?
क्या यह सुधार है... या सार्वजनिक नियंत्रण को खत्म करना?
अब जब मुनाफा है, तो देश का मालिकाना हक छीना जा रहा है।
₹10,000 करोड़ लाभ इस वर्ष (अनुमानित)
₹7,500+ करोड़ लाभ पिछले वर्ष
तो हमें स्पष्ट रूप से बताएं — सफलता को क्यों बेच रहे हैं?
किसने तय किया कि सार्वजनिक संपत्ति निजी लाभ बननी चाहिए?
किसने तय किया कि राष्ट्रीय बैंकिंग को बाजार का उत्पाद (market product) बनना चाहिए?
प्
अगर यह चुपचाप निकल गया, तो इतिहास पूछेगा:
जब भारत की बैंकिंग बेची जा रही थी, तब आप कहाँ थे?
यह सिर्फ एक बैंक नहीं है।
यह ₹5.3 लाख करोड़ का भारतीय व्यवसाय है।
यह 20,000 परिवार हैं।
यह जनता का विश्वास है।
जागिए। आवाज उठाइए। खड़े हो जाइए।
इससे पहले कि हस्ताक्षर हो जाएं और नुकसान स्थायी हो जाए।
जापान से कर्जा लेकर यह स्टेशन बन रहा है, इन मूलरूप से चारण चुम्बन नालायको को ज्ञान नहीं, की यह कर्जा भारत के लोगों को अलगे 50 से 60 साल तक जापान को चुकाना होगा.. मोदी तो चला जाएगा, लेकिन यह कर्ज का गिफ्ट आने वाली सरकारों पर छोड़ देगा.....जिस तेजी से ₹= $ गिर रहा है, यह कर्जा 100 चुकाना पड़ सकता है..
आपको यह तस्वीर देखकर लग सकता है कि सुप्रीम कोर्ट के 13 न्यायाधीश किसी बेहद महत्वपूर्ण संवैधानिक मुद्दे पर चर्चा कर रहे होंगे।
ऐसा अगर आप सोच रहे हैं तो आप गलत हैं- इतनी भारी जूडिशियल मौजूदगी दरअसल Jindal Global University, यानी एक प्राइवेट लॉ यूनिवर्सिटी के कार्यक्रम की शोभा बढ़ा रही है।
🚨 ₹44,203 CRORE of YOUR tax money → Tata (as semiconductor subsidies)
₹758 CRORE → BJP (just 4 weeks later)
This is NOT a coincidence. This is the “Na Khaunga Na Khane Dunga” reality:
PUBLIC funds go to corporates → Corporate cash returns to BJP.
Crony capitalism, legalized.
चंदा है… पर धंधा है यह‼️
Tata Group को मोदी कैबिनेट से सेमीकंडक्टर यूनिट्स के लिए 44,203 करोड़ की सब्सिडी मिली।
महज़ 4 हफ्ते बाद, Tata Group ने BJP को 758 करोड़ का चंदा थमा दिया।
इसे विकास कहने वालों की आंखों में धूल है।
ये निवेश नहीं… खुला रिश्वत तंत्र है 🔥
#Bribery
One more Banker lost. 💔
An employee from @IDBI_Bank, RAKESH ROSHAN, ended his life, leaving behind a note saying he couldn’t handle office pressure and family responsibilities together.
It’s painful to even READ this.
Every day in banks, pressure is rising.
Targets, deadlines, threats, humiliations… We are treated like PF numbers, not humans.
And let’s be honest this pressure won’t reduce in future, it will get worse.
But please, to all my fellow bankers:
👉 Don’t carry everything alone.
👉 Talk to someone a friend, colleague, family member.
👉 Share before you break.
👉 Management only cares for profits, NOT your mental peace.
Your life is much bigger than your branch, targets or performance ratings.
If you ever feel trapped, talk.
Don’t choose silence. Don’t choose this way.
Rest in peace, Rakesh.
Let this not be just another incident.
Let this be a wake-up call. 🕯️
अमेरिका निजी बैंकों को खरीद रहा है, हम सरकारी बैंकों को बेचने का प्रयास कर रहे हैं।
अमेरिका जैसे विकसित देश का ऐसा कदम साबित करता है कि बैंकों का निजीकरण एक ध्वस्त फॉर्मूला है जो कॉरपोरेट घरानों को लाभ पहुंचा सकता है लेकिन आज जनता को नहीं।
सरकारी बैंक ज़िंदाबाद
सरकारी बैंकर ज़िंदाबाद
निजीकरण मुर्दाबाद
बैंक बचाओ देश बचाओ
@ramshankarsingh@manish3065365@iSourabhMishra
https://t.co/Ob9yGVjwAC
How Tata Group became BJP’s biggest donor weeks after Modi cabinet cleared its semiconductor units.
For the two units of the Tata Group, this subsidy comes to Rs 44,203Cr
4 weeks after the Cabinet approval, the Tata Group donated Rs 758 crore BJP.
Bribery! https://t.co/DbtMykULBp
🚨 Viral Post Exposes Private Bank Work Culture
A post by a user reveals Bank staff allegedly work till 11 PM if targets aren’t met — no extra pay, no personal life, just endless burnout.
“Private banks have turned into suit-and-tie sweatshops,” he wrote.
#AxisBank #WorkCulture #Burnout
EMI COMMS. | Today, borrowers only get EMI reminder alerts from the banks, which is about the total EMI amount and the due date. In some cases they sent after deducting the amount from your account. But in most cases people don't know how much they are paying toward interest, principal, or what remains outstanding.
Many bank agents lure them into low-EMIs, no-EMIs without clearly communicating how much interest they'll have to pay back in total. All they show is that they pay very less every month.
Ordinary people who don't spend time doing their own research, falls for such pressure tactics from banks and often fall in debt traps. A lot of people have fallen into the trap and it is showing up in debt to GDP ratio which has risen significantly last few years.
We propose that every EMI intimation (SMS/email/letter) must include:
- EMI amount
- Interest component
- Principal component
- Outstanding principal
- Date of final installment
Such clarity will help borrowers make informed decisions, avoid debt traps, and reduce financial distress, especially among vulnerable groups.
We urge @RBI to mandate greater transparency in loan communications. We request you, readers to support this by sharing it far and wide, if you think this is a good step in improving transparency.
Important: So sixth instalment of Rs 10,000 was given to approx 10 lakh women in Bihar yesterday. Another instalment to be given on 7th November 4 days before polling. Since Model Code in place, 3 cash instalments handed out already. Isn’t this VOTE KHARIDI? EC ‘sources’ call it an ‘ongoing’ scheme! An ongoing scheme that was started just a week before polls were announced! Bizarre logic.
माननीय DGP साहब,
बॉक्सर महोदय ने बहुत मेडल जीते हैं उनका पूरा सम्मान है , लेकिन हरियाणा पुलिस एक्ट 2007 या अन्य रूल्स में ये कहां लिखा है कि पुलिस अधिकारी वर्दी में वर्क प्लेस या पब्लिक डीलिंग की रीलें बनाकर अपने ब्ल्यू टिक वाले सोशल मीडिया की शान बढ़ाएंगे?
प्रश्न : ये रीलें अगर पुलिस और जनता के बीच विश्वास बढ़ाने को है तो ये आधिकारिक हैंडल्स से पोस्ट होनी चाहिए?
प्रश्न: आप कैमरे पर किसी को हड़का रहे हो या कोई एक्शन मोड में हो तो क्या गारंटी है कि नेचुरल बिहेव कर रहे हो ? रील वायरल करने के चक्कर में कुछ भी कर रहे?
प्रश्न : क्या ACP साहब ने सोशल मीडिया टीम रखी हुई है ? अगर नहीं ,तो क्या किसी कांस्टेबल को इस काम में लगा रखा है ?
अजीब अफसाने है अधिकारियों के ,
नौकरी भी नहीं करनी है और रीलें भी बनानी हैं।
अमित शाह जी आप झूठ बोल रहे हैं।
जिस महिला की सालाना आय 10 लाख है उसको भी 10000 रुपए मिले हैं।
वो जीविका दीदी कैसे हो गई?
आपने टैक्सपेयर के पैसे से वोट खरीदने का काम किया है।
मैं आपको सबूत भी दे सकता हूं।
@AmitShah