@Dharmendrameena

Govt. Employee

[ritesh meena @RiteshM41730321]

@BJP4Rajasthan @madanrrathore

[aastha sharma @soni1931]

@BJP4Rajasthan @madanrrathore

[durgesh khatana @sonukhatan43796]

@BJP4Rajasthan @madanrrathore

[Expose Now @ExposeNowNews]

सिरोही: #तृतीय_श्रेणी_शिक्षक संघर्ष समिति की बैठक, आगामी रणनीति पर मंथन

सुनील महला के नेतृत्व में रेवदर ब्लॉक में आयोजित हुई मीटिंग... तृतीय श्रेणी शिक्षक संघर्ष समिति की टीम ने की शिरकत... शिक्षकों की समस्याओं और आगामी रणनीति को लेकर हुई अहम चर्चा... इस खा�� बैठक में बड़ी संख्या में मौजूद रहे शिक्षक साथी।

[Govind Singh Dotasra @GovindDotasra]

भाजपा सरकार ने नगर निकायों और पंचायती राज संस्थाओं के सभापतियों की लॉटरी में OBC, SC और ST वर्ग के साथ अन्याय किया है, बेईमानी की है।

ये सिर्फ आरक्षण के आंकड़ों का खेल नहीं, बल्कि संविधान की उस भावना को कुचलने की कोशिश है, जो हर वंचित और पिछड़े वर्ग को उसकी आबादी के अनुपात में न्यायपूर्ण भागीदारी का अधिकार देती है।

नेता विपक्ष @RahulGandhi जी लगातार "जिसकी जितनी ���बादी, उसकी उतनी भागीदारी" और सामाजिक न्याय की बात करते हैं। उनका स्पष्ट संदेश है कि सत्ता, संस्थाओं और संसाधनों में भागीदारी केवल कुछ वर्गों तक सीमित नहीं रह सकती। लेकिन भाजपा सरकार राजस्थान में इसके ठीक उलट रास्ते पर चलती दिखाई दे रही है। OBC, SC और ST की वास्त���िक हिस्सेदारी सुनिश्चित करने के बजाय आंकड़ों को इस तरह पेश किया जा रहा है कि उनका संवैधानिक अधिकार ही सीमित हो जाए।

सरकार द्वारा जारी आंकड़ों में ग्रामीण आबादी को लेकर ही गंभीर विसंगतियां हैं। एक जिले की ग्रामीण OBC आबादी जिला परिषद और उसी जिले की पंचायत समितियों में तार्किक रूप से एक-दूसरे के अनुरूप होनी चाहिए, लेकिन कई जगह दोनों आंकड़ों में कई प्रतिशत का अंतर है। आखिर एक ही ग्रामीण आबादी का आंकड़ा अलग-अलग संस्थाओं के लिए अलग कैसे हो सकता है?

प्रदेश के 41 जिला परिषदों में 1,403 निर्वाचन क्षेत्रों में OBC के लिए केवल 192 वार्ड, यानी मात्र 13.68% आरक्षित करने की अनुशंसा की गई। जबकि 50% की सीमा के भीतर OBC को 21% आरक्षण दिया जाता तो 294 वार्ड आरक्षित हो सकते थे, यानी 102 वार्ड कम आरक्षित किए गए।

इसी तरह राजस्थान की 457 पंचायत समितियों में 8,245 निर्वाचन क्षेत्रों में OBC के लिए केवल 1,101 वार्ड, यानी लगभग 13.35% आरक्षित किए गए। 21% OBC आरक्षण दिया जाता तो 1,731 वार्ड आरक्षित हो सकते थे, यानी 630 वार्ड कम आरक्षित हुए।

अलग-अलग जिलों के सामने आए आंकड़े चौंकाने और सरकार के मनमाने रवैए को दर्शा रहे हैं। अजमेर में SC-ST और OBC का कुल आरक्षण 39.97%, बालोतरा में 41.93%, बाड़मेर में 43.24%, ब्यावर में 33.3%, चूरू में 46.75%, डीग में 34.48%, डीडवाना-कुचामन में 42.85%, जैसलमेर में 38%, झुंझुनूं में 39%, खैरथल-तिजारा में 36%, कोटपूतली-बहरोड़ में 37%, फलोदी में 39.13% और सीकर में 40.8% रखा गया है।

सवाल सीधा है.. जब 50% की सीमा के भीतर इन वर्गों को अधिक प्रतिनिधित्व देने की गुंजाइश थी, तो कई जिलों में SC-ST और OBC की हिस्सेदारी 40% से भी नीचे क्यों समेट दी गई? आबादी अधिक, लेकिन राजनीतिक प्रतिनिधित्व कम.. आखिर ये आरक्षण की नीति है, या सामाजिक न्याय के अधिकारों को सीमित करने का सोची-समझा षड्यंत्र? सरकार को हर जिले में तय किए गए प्रतिशत का स्पष्ट और तार्किक ��धार सार्वजनिक करना चाहिए।

अलवर, चित्तौड़गढ़, दौसा, करौली और श्रीगंगानगर में OBC सीटों का प्रतिशत 9.9% के आसपास, जबकि डीडवाना-कुचामन, पाली, फलोदी और राजसमंद में 11.11% रखा गया है। जब OBC की आबादी इन जिलों में 45–50% से अधिक बताई जा रही है, तो आरक्षण का यह आधार क्या है? सरकार को सार्वजनिक रूप से इसका जवाब देना चाहिए।

और अब सबसे बड़ा सवाल.. क्या भाजपा सरकार OBC, SC और ST को उनके अधिकारों के लिए एकजुट होते देखकर जातियो��� को आपस में लड़ाना चाहती है? OBC रिपोर्ट को लेकर जिस तरह के अधूरे और विवादित आंकड़े सामने आ रहे हैं, उससे समाज में भ्रम पैदा हो रहा है। सरकार को पारदर्शिता के साथ बताना चाहिए कि ये आंकड़े किस सर्वे, किस वैज्ञानिक पद्धति और किस मानक के आधार पर तैयार किए गए हैं।

OBC, SC और ST किसी का हक नहीं चाहते, वे अपना संवैधानिक अधिकार और सम्मानजनक भागीदारी चाहते हैं। राहुल गांधी जी जिस सामाजिक न्याय की लड़ाई को देशभर में आवाज़ दे रहे हैं, राजस्थान में भाजपा सरकार उसी न्याय की भावना को कमजोर करने की कोशिश कर रही है।

ये सिर्फ 102 जिला परिषद या 630 पंचायत समिति वार्डों का सवाल नहीं है। ये संविधान की भावना के खिलाफ भाजपा सरकार की तानाशाही है।

भाजपा सरकार जवाब दे.. आखिर OBC, SC-ST की हिस्सेदारी घटाने का आधार क्या है, और संविधान की भावना के साथ ये खिलवाड़ क्यों? सामाजिक न्याय की आवाज दबेगी नहीं। कांग्रेस पार्टी पूरी मजबूती के साथ हर समाज के हक की लड़ाई लड़ेगी। पंचायत और निकाय चुनाव में भाजपा को इस बेईमानी का खामियाजा भुगतना पड़ेगा।
@RajCMO @BhajanlalBjp

[Prashant Kumar Sharma ✍️ @PRIMARYEDUCAT13]

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[Expose Now @ExposeNowNews]

"जब तक शिक्षा मंत्री मांग पर सहमति का प्रेस नोट जारी नहीं करते, तब तक आंदोलन खत्म नहीं करेंगे" -तृतीय श्रेणी शिक्षक

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[Expose Now @ExposeNowNews]

#BreakingNews
बंद कमरे की बात पर नहीं मानेंगे, लिखित मै चाहिए समझौता - तृतीय श्रेणी शिक्षक।
#तृतीय_श्रेणी_ट्रांसफर

[Expose Now @ExposeNowNews]

"इसबार ट्रांसफर नहीं, शिक्षा मंत्री का इस्तीफा लेकर जाएंगे"

तृतीय श्रेणी शिक्षकों का आंदोलन खत्म धरना स्थल छोड़ घरों को रवाना हुए शिक्षक। अंतिम घंटों में तेजी से बदला घटनाक्रम। इस पर संघर्ष समिति के अध्यक्ष सुनील महला ने की खास बात

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[Abhimanyu Poonia @AbhimanyuP00NIA]

तृतीय श्रेणी शिक्षकों की वर्षों से लंबित स्थानांतरण की न्यायोचित मांग को लेकर आज जयपुर के शहीद स्मारक पर हजारों शिक्षक लोकतांत्रिक एवं शांतिपूर्ण तरीके से अपनी आवाज उठा रहे हैं।

प्रदेश के दूर-दराज क्षेत्रों में वर्षों से सेवाएं दे रहे ये शिक्षक अपने परिवारों से दूर रहकर भी पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ विद्यार्थियों का भविष्य संवार रहे हैं। ऐसे में उनकी पारिवारिक एवं मानवीय परिस्थितियों को समझते हुए स्थानांतरण की मांग का समयबद्ध समाधान किया जाना अत्यंत आवश्यक है।

राज्य सरकार से अनुरोध है कि शिक्षकों की जायज मांग के प्रति संवेदनशीलता दिखाते हुए शीघ्र सकारात्मक निर्णय ले तथा पारदर्शी स्थानांतरण प्रक्रिया प्रारंभ करे। @BhajanlalBjp @RajCMO

[Expose Now @ExposeNowNews]

राजस्थान में थर्ड ग्रेड शिक्षकों के आंदोलन को संघर्ष समिति ने रणनीतिक तौर पर खत्म कर दिया है। समिति ने चेतावनी दी है कि तबादले नहीं हुए तो 1 जनवरी से शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की जंग शुरू की जाएगी।

#तृतीय_श्रेणी_शिक्षक_तबादले #ThirdGradeTeachers #TeachersTransfer #3rd_ग्रेड_ट्रांसफर #3rdgradetransfer

[Dilip trivedi @Diliptrivedi91]

वर्तमान में प्रदेश में सबसे बड़ी मांग तृतीय श्रेणी शिक्षकों के ट्रांसफर की है जिसको लेकर शहीद स्मारक पर पिछले दो दिन से शिक्षक साथी धरने पर है
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#3rd_ग्रेड_ट्रांसफर_बहाल_करो
@1stIndiaNews
@JATbera1
@madandilawar
@RajCMO
@rpbreakingnews
@SachBedhadak
@news24

[लिखमा राम सारण गूलर @Lrsaran8]

#3rd_ग्रेड_ट्रांसफर_���हाल_करो

#3rd_ग्रेड_ट्रांसफर_बहाल_करो

#3rd_ग्रेड_ट्रांसफर_बहाल_करो

@RajCMO
@BhajanlalBjp
@madandilawar

[💪 राजस्थान शिक्षक संघर्ष मोर्चा🏆 @DineshP18515524]

टोपे वाले कौन है। शिक्षक जब पानी ऊपर होकर जाता है तब ही बड़ा आंदोलन करता है।
इसलिए सरकार से मांग है तत्काल आदेश जारी करके ट्रांसफर शुरू करे 👍
#3rd_ग्रेड_ट्रांसफर_बहाल_करो

[Ram Gurjar @RAM26159610]

वर्तमान में प्रदेश में सबसे बड़ी मांग तृतीय श्रेणी शिक्षकों के ट्रांसफर की है जिसको लेकर शहीद स्मारक पर पिछले दो दिन से शिक्षक साथी धरने पर है, अभी तक सरकार और ��िक्षकों के बीच बात नहीं बन पाई है।
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#3rd_ग्रेड_ट्रांसफर_बहाल_करो

[लिखमा राम सारण गूलर @Lrsaran8]

शहीद स्मारक पर चल रहे तृतीय श्रेणी शिक्षकों की मांग

वादा निभाओ, न्याय दिलाओ!
हजारों शिक्षकों का इंतजार खत्म कराओ।
#3rd_ग्रेड_ट्रांसफर_बहाल_करो

[Bhera ram @JATbera1]

यह मांग नहीं सालों की पीड़ा है, 🙏🙏
#3rd_ग्रेड_ट्रांसफर_बहाल_करो

[Akshay jhuria @AshuJhuria84240]

शिक्षकों के बुलंद नारे साफ संकेत दे रहे हैं कि इस बार तबादला नीति को लेकर शिक्षक पीछे हटने वाले नहीं, बल्कि सरकार से आर-पार की लड़ाई के मूड में हैं।
ट्रेंड अलर्ट
#3rd_ग्रेड_ट्रांसफर_बहाल_करो
@BhajanlalBjp
@madandilawar

[Vijendra Meena @Vijendr68555959]

तृतीय श्रेणी शिक्षकों के ट्रांसफर पर संज्ञान ले सरकार जल्द से जल्द ।
हो जाओ साथियों शुरू
@madandilawar
@BhajanlalBjp
#3rd_ग्रेड_ट्रांसफर_बहाल_क���ो
#3rd_ग्रेड_ट्रांसफर_बहाल_करो

[navya~navanya @BijarniaNavin]

तृतीय श्रेणी शिक्षकों ने तबादलों को लेकर शहीद स्मारक पर नया अध्याय लिखा है!!

इतना संख्या बल सायद ही कभी देखा हो इतिहास में!!

#3rd_ग्रेड_ट्रांसफर_बहाल_करो
@1K_Nazar @madandilawar
@RajCMO
@hanumanbeniwal
@VikramJakhalMLA
@ZeeNews @aajtak