शिक्षक का सम्मान बढ़ाइए 7वाँ वेतनमान लागू कराइए।
समान काम, समान वेतन शिक्षकों का यही है संकल्प।
ज्ञान बाँटने वाले शिक्षकों को, सम्मान और अधिकार मिलना चाहिए।
शिक्षक का मान 7वाँ वेतनमान।
शिक्षा मजबूत बनानी है, शिक्षक को 7वाँ वेतनमान दिलानी है।
#BiharTeachersNeed7thPay@samrat4bjp
शिक्षक का सम्मान बढ़ाइए 7वाँ वेतनमान लागू कराइए।
समान काम, समान वेतन शिक्षकों का यही है संकल्प।
ज्ञान बाँटने वाले शिक्षकों को, सम्मान और अधिकार मिलना चाहिए।
शिक्षक का मान 7वाँ वेतनमान।
शिक्षा मजबूत बनानी है, शिक्षक को 7वाँ वेतनमान दिलानी है।
#BiharTeachersNeed7thPay@samrat4bjp
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#ReviseSchoolTime6 बजे स्कूल जाने के लिए 4 बजे ही जागना होता,भोरे भोरे रास्ते में न गाड़ी मिलती है और न लंच बॉक्स ले पाते हैं, मेकअप वगैरह की बात छोड़िए, आखिर इस भीषण गर्मी में दोपहर तक भूखे प्यासे कैसे स्कूल में रहेंगे, माननीय @NitishKumar जी कुछ तो करिए #ReviseSchoolTime#Bihar
माननीय मुख्यमंत्री जी, उपमुख्यमंत्री जी एवं शिक्षामंत्री जी से निवेदन है कि B.Ed (1-5) में बहाल शिक्षकों की नौकरी को सुरक्षित करने की कृपा करें... हमें भी आपसे पूरी उम्मीद है.. धन्यवाद 🙏🙏
छठे चरण नियुक्त बीएड शिक्षक कितने अभागे हैं,20 हजार की नौकरी! पढ़ने का वक्त नहीं।
हमसे पहले वाले 40+ बाद TREवाले 40+ हम 20+......फिर भी खतरा हमको ही है!
लेकिन एक बात तय है...ये अंतिम लड़ाई है! इसके बाद कोई लड़ाई नहीं लड़नी होगी!
जीवन, जय,मरण इसी में होना है।।😑🙏🏻
@NitishKumar@yadavtejashwi@VijayKChy@Jduonline@ChitranjanGaga1@BiharEducation_
आदरणीय @RanjitIAS सर छठा चरण आपके द्वारा सींचा गया पौधा है! आपको भी पता है कि अभ्यर्थियों ने कितनी मेहनत और सहनशीलता दिखाई! 2019 के नोटिफिकेशन पर 2021 में काउंसलिंग हुई और 8 महीने बाद नियुक्ति पत्र मिला! सुप्रीम कोर्ट के 11 अगस्त देवेश शर्मा वाले फैसले के बाद भी बिहार के अलावा किसी भी राज्य के माननीय हाईकोर्ट ने नियुक्त शिक्षकों के खिलाफ फैसला नहीं दिया! चाहे हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट हो चाहे पश्चिम बंगाल या मध्य प्रदेश! कल ही इलाहाबाद हाईकोर्ट ने डीएलएड की याचिका खारिज करते हुए फैसला सुनाया कि जो नियुक्त हो गए वह हो गये आगे सरकार जाने! सुप्रीम कोर्ट ने भी कहीं नियुक्त शिक्षकों के खिलाफ कोई टिप्पणी नहीं की! सर छठा चरण को सभी लोग सातवां चरण जैसा समझ रहे हैं! सुप्रीम कोर्ट ने जो भी जजमेंट दिया वह सातवें चरण यानी BPSC TRE1 से संबंधित था! आप इस बहाली के एक-एक बिंदु से अवगत हैं! सर नौकरी क्या होती है वह आप भी समझते हैं! इतना मानसिक तनाव में विद्यालय 9 से 5 करते हुए अपने परिवार के सामने, समाज के सामने आदमी मुंह नहीं दिखा पा रहा !कृपया आप से निवेदन है आप 22000 नियुक्त बीएड शिक्षकों के लिए अपने स्तर से प्रयास करें! कम से कम इस बहाली से संबंधित सारी चीजों को शिक्षा विभाग के अधिकारियों तक स्पष्ट कर दें छठे चरण में क्या स्थिति थी! शायद कोई नहीं जानता और सुप्रीम कोर्ट ने भी अपनी सुनवाई में बहुत बार ऐसा कहा है जो नियुक्त हो गए उनको हम नहीं टच करेंगे और जजमेंट में भी कहीं नियुक्त शिक्षक का जिक्र ही नहीं है! देवेश शर्मा के केस में ही WP 137/2022 में बिहार से डीएलएड वालों का केस था जो छठे चरण की नियुक्ति पत्र रोकने और बीएड को बाहर करने की मांग थी! जिसे सुप्रीम कोर्ट मानने से इनकार करते हुए कोई फैसला नहीं सुनाया! पटना हाई कोर्ट में हमें यह सब तथ्य रखने का मौका नहीं मिला! सरकार एसएलपी लेकर सुप्रीम कोर्ट जाएगी तो हम लोगों को जरूर जीत मिलेगी!