मोदी जी, अपने ही गोदी मीडिया के दिवाली मिलन में भी टेलीप्रॉम्प्टर?
लोग आपके, मंच आपका, माहौल आपका - फिर भी स्क्रिप्ट चाहिए थी। लगता है दबाव में घबरा गए हैं।
ख़ैर, कोई बात नहीं। मुझसे बहस में भी टेलीप्रॉम्प्टर ले आइए, जज भी अपनी पसंद का बैठा लीजिए।
बस आइए तो सही। देश जानना चाहता है - असली देशद्रोही कौन है?- श्री @RahulGandhi
इतनी महंगाई के लिए भी एक दिया जलाइए… 🪔
आज एक तरफ़ साहब का जन्मदिन मनाया जा रहा है, दीये जलाए जा रहे हैं, जश्न की तस्वीरें दिखाई जा रही हैं…
और दूसरी तरफ़ जिस घर में रसोई का तेल खरीदना मुश्किल हो गया है, वहाँ चूल्हा कैसे जलेगा?
जिस परिवार की कमाई का बड़ा हिस्सा राशन, दवा, बच्चों की फीस, गैस और रोज़मर्रा की जरूरतों में चला जाता है, उसकी परेशानी कौन दिखाएगा?
और बिहार को देखिए…
एक तरफ़ पानी में डूबे घर, बर्बाद फसलें और राहत का इंतज़ार करते 50 लाख लोग बाढ़ से प्रभावित हैं।
दूसरी तरफ़ उसी बिहार में जन्मदिन के अवसर पर ‘आशीर्वाद का दीया’ जलाने के कार्यक्रम हो रहे हैं।
सवाल जन्मदिन मनाने का नहीं है।
सवाल प्राथमिकताओं का है।
जब जनता महंगाई से परेशान हो,
जब बाढ़ में घर डूब रहे हों,
जब परिवार राशन और दवाइयों के लिए संघर्ष कर रहे हों-
तब मीडिया का कैमरा सिर्फ़ जश्न पर क्यों रहे?
एक दिया साहब के जन्मदिन के लिए सही…
लेकिन उस परिवार के चूल्हे के लिए ? जिसमें आज खाना बनाने के लिए तेल तक नहीं है।
जश्न मनाइए, शुभकामनाएँ दीजिए-
लेकिन जनता की तकलीफ़ को जश्न की रोशनी में छिपाइए मत।
और कितना झूठ बोलेगी मोदी सरकार...?
10 अगस्त को देश की संसद में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने साफ कहा था कि "UPI पर कोई टैक्स या ट्रांजैक्शन चार्ज नहीं लगाया जा रहा है, और UPI उपभोक्ताओं के लिए मुफ्त रहेगा"
तो फिर 2,000 रुपए से ऊपर UPI लेनदेन पर 0.4% MDR लागू करने का फैसला किसका है?
पहले संसद में झूठ बोलकर वाह-वाही बटोरते हैं, जनता को गुमराह करते हैं, फिर जनता और व्यापारियों की जेब काटने के लिए चुपचाप नए आदेश से नई शुल्क व्यवस्था बना देते हैं।
UPI को चलाने के लिए हर साल ₹20,700 करोड़ रुपये चाहिए। ऐसे में कई भक्त कह रहे हैं कि UPI को चलाने के लिए पैसा नहीं है।
लेकिन FY 2025-26 में 👇
• RBI ने मोदी सरकार को ₹3 लाख करोड़ सरप्लस transfer किए
• देश के लिस्टेड बैंकों का मुनाफा ₹4.11 लाख करोड़ से ऊपर है
• UPI को चलाने वाली NPCI का Pre tax ₹1,888 करोड़ है
✅ यानी- RBI जो पैसा सरकार को दे रहा है, उसके महज़ 7.2% हिस्से से पूरा UPI चल जाएगा
मगर दिक्कत वाली बात ये है कि मोदी सरकार ने संसद में झूठ बोला 👇
मोदी सरकार अगस्त में Taxation and Other Laws Amendment Bill, 2026 लाई, जिसके चलते मुफ्त UPI पर मर्चेंट डिस्काउंट रेट (MDR) लगाने का रास्ता खुल गया, लेकिन ...
• 6 अगस्त को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा "MDR पर कोई निर्णय नहीं लिया गया"
• 10 अगस्त को वित्त मंत्री ने सदन में कहा "MDR का कोई फ्रेमवर्क फाइनल नहीं किया गया है"
• 14 सितंबर को नोटिफिकेशन निकाल कर MDR चार्ज लगा दिया गया
✅ UPI से वसूली का मतलब है- UPI को कमज़ोर करना
साफ है- नरेंद्र मोदी ने अपने दोस्त डोनाल्ड ट्रंप के दबाव में UPI को कमजोर किया और डिजिटल payments से कमाई करने का रास्ता अमेरिकी कंपनियों के लिए खोल दिया है।
मोदी सरकार में सिर्फ पब्लिक की जेब काटने का काम चल रहा है।
सरकार आज भले ही कह रही है कि एक्स्ट्रा चार्ज व्यापारी देगा, लेकिन आखिर में झेलना जनता को ही पड़ेगा।
- देश के व्यापारी को सुनिए 👇
भाजपा दूसरों की कमाई से कमाने के चक्कर में UPI से भुगतान करने पर भी पैसे वसूलने का काम करनेवाली है। ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी क्या ऐसे बनेगी।
पेमेंट गेटवे से भी पैसा ऐंठनेवाली भाजपा ‘चुंगीजीवी’ बन गई है।
मोदी से
गरीब भी दुखी है
अमीर भी दुखी है
तो फिर इन्हें वोट कौन दे रहा है ... ये चुनाव कैसे जीत रहे हैं?
बिना वोट चोरी के इनका चुनाव जीतना असंभव है। मोदी की लोकप्रियता खत्म हो गई तो SIR से चुनाव जीत रहे हैं।
राजस्थान में बढ़ती बेरोजगारी, महंगाई, देखते हुए आज सब के दाम बढ़ गया है फिर नौकरी में वेतन कि बढ़ोतरी क्यों नहीं हो रही है,
दो साल तक रहने खाने के अलाव कोई पैसा नहीं बच ता है फ़िर क्यों नहीं 100% वेतन लागू किया नहीं जा रहा है
जल्द पूरा वेतन लागू होना चाहिए @RajCMO@BhajanlalBjp
💔 नौकरी मिली तो उम्मीद जगी थी, अब उम्मीद है कि मेहनत का पूरा हक भी मिलेगा।
53,749कर्मचारियों की आवाज़ सिर्फ मांग नहीं, न्याय की पुकार है। ✊
🔴 प्रोबेशन में पूर्ण वेतन—घर की जिम्मेदारियाँ प्रोबेशन पर नहीं चलतीं!
🔴 8 घंटे की निश्चित ड्यूटी न समय बढ़े,न कार्य का भार बढ़े! @RajCMO