जहां CJP प्रवक्ता को पीटा, वहां तबेले में चल रहा स्कूल: चारे के पास पढ़ते हैं ब���्चे; 12.50 लाख मंजूर, फिर भी काम शुरू नहीं
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#HindiNews #Rajasthan #Jaipur #CJP #AshutoshRanka
भैंस के तबेले में सरकारी स्कूल चलाएंगे लेकिन किसी ने अगर सच दिखाया तो उस पर हमले करेंगे.
ABP न्यूज के हवाले से जयपुर के पास चल रहे सरकारी स्कूल का हाल देखिए
योगी की कथनी और करनी का फर्क देखिए.
योगी ने दो दिन पहले कहा कि स्कूलों के वीडियो जिन्हें बनाना हो बनाएं, हमने तो स्कूलों का कायाकल्प कर दिया है .
हक़ीकत ये है कि यूपी के कई जिलों में स्कूलों के वीडियो बनाने पर प्रतिबंध लग चुका है .
CAG ने देश के 512 रेलवे स्टेशनों का ऑडिट किया है, इनमें से 89 फीसदी स्टेशन एक या उससे ज्यादा बुनियादी सुविधाओं की कमी झेल रहे हैं.
रिपोर्ट के मुताबिक, कई बड़े और करोड़ों कमाने व��ले स्टेशन पर भी पीने के पानी, टॉयलेट, बैठने की व्यवस्था, प्लेटफॉर्म शेल्टर और विकलांग लोगों के लिए सुविधाओं की कमी है.
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CAG Report | Railway Station | Basic Amenities
Devendra Nath Mahto releases video of Jharkhand Police crackdown at hospital to prevent him from participating in a tiranga yatra. He is on Day 15 of his hungerstrike
असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा ने काजीरंगा नेशनल पार्क के इको-सेंसिटिव ज़ोन को 10 किलोमीटर से घटाकर 1 किलोमीटर करने का प्रस्ताव रखा है.
उनका कहना है कि इस एरिया ��े डेवलपमेंट के लिए ऐसा करना जरूरी है. जानिए ESZ क्यों जरूरी हैं और काजीरंगा कितना जरूरी है.
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Kaziranga | Assam | ESZ
Kind of pressure @pushkardhami has put on this innocent girl will be unimaginable. Everyone should take notice of this kind of corruption happening where beti na bachai jaa rhi h bas dabai jaa rhi hai
इस बेटी ने उत्��राखंड CM पुष्कर धामी के सामने कह दिया कि मुझसे डेढ़ लाख रुपए मांगे गए, इसलिए इंटरनेशनल गेम्स खेलने नहीं भेजा गया।
इसी बेटी का अब दूसरा Video देखिए। कह रही है कि फेडरेशन मुझे 1.70 लाख रुपए दे रही थी, बाकी का खर्च मुझे करना था। यह बात मैंने किसी को नहीं बताई। इसलिए इंटरनेशनल गेम्स खेलने नहीं जा सकी।
बच्ची का चेहरा देखिए और फिर मजबूरी समझिए। किसी के खिलाफ बोलने के बाद आने वाले सरकारी प्रेशर को झेलना ह�� किसी के बस में नहीं होता।
जमीनी स्तर में भ्रष्टाचार नहीं देखेंगे,
लेकिन मेडल टैली में चीन से तुलना करेंगे।
नेशनल में गोल्ड जीतने के बाद इंटरनेशनल में जाने के लिए 1.5 लाख रुपए मांग रहे थे।
राष्ट्रीय शर्म का विषय है ये।
रात में हुआ ये दमन बताता है कि सत्ता का चरित्र नहीं बदलता. सबको बस विपक्ष में रहकर ज्ञान आता है.
@HemantSorenJMM जी, नौजवान लाठियां नहीं भूलता...याद रखिएगा.
No its NOT Jantar Mantar vs Jharkhand. Jantar Mantar and Jharkhand do not need a Versus to frame them in the same sentence. The binary is false and entirely political. If you are selective about the anguish of a young person, staring at an uncertain future, because of a corroded system- and your empathy is either for Ranchi or Delhi, you are the problem; not the students or the youth. Proud to report and cover both agitations extensively, fairly & with compassion @themojostory
कोटपूतली राजस्थान में धड़ल्ले से खनन माफिया अरावली क��� पहाड़ियों में खनन कर रहा,
राजस्थान में भाजपा की @BhajanlalBjp सरकार और जिला प्रशासन सो रहे, इसको बंद करवा दो नहीं तो PR से भी इमेज साफ़ नहीं होगी,
जब तक ये अवैध खनन बंद नहीं होगा हम वीडियो और तस्वीरें भेजते रहेंगे
झारखंड में मुख्यमंत्री आवास योजना के अंतर्गत गरीब विधायकों के लिए बनवायी गयी मात्र तीन तीन करोड़ की 81 झोपड़ियां,
बड़े बड़े अर्थशास्त्रियों का कहना है कि इससे प्रदेश की गरीबी और भुखमरी खत्म हो जायेगी
झारखंड की राजधानी रांची में स्टूडेंट्स का प्रोटेस्ट चल रहा है. इसके साथ ही स्टूडेंट लीडर देवेंद्र नाथ महतो अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठ गए हैं. ये स्टूडेंट जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में जुटकर झारखंड लोक सेवा आयोग और झारखंड कर्मचारी चयन आयोग में हुई कथित अनियमितताओं के खिलाफ़ आवाज़ उठा रहे हैं. देवेंद्र नाथ महतो ने इसी सिलसिले में 25 जुलाई से धरना प्रदर्शन शुरू किया और अब 2 अगस्त से वो अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठ गए हैं.
रिपोर्टः @DuttaAnand
वीडियो एडिटिंगः सदफ़ ख़ान
ये वीडियो वायरल है केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान का विदिशा क्षेत्र में विकास का,
मौत के मुंह से निकल कर बेटियों को स्कूल जाना पड़ रहा है,
कल को यही बच्चे सड़क पर आंदोलन पर बैठ जायेंगे तो मामा को दिक्कत हो जाएगी
तुरंत इसका संज्ञान लेकर बच्चों को स्कूल जाने के लिय बेहतर रास्ता उपलब्ध कराया जाए !
Ajeet Bariya, 21, a resident of Mandla, Madhya Pradesh, developed severe breathing difficulties.
His father called the State Govt’s 108 helpline, explained his son's condition, and specifically requested oxygen support. Although the ambulance arrived an hour later, the attendants refused to give oxygen without a doctor’s prescription.
Upon arriving at the nearest govt hospital, the attending doctor reprimanded the ambulance staff for their negligence, ordered them to administer oxygen immediately, and referred Ajeet to the district hospital.
While the staff finally administered oxygen for the transfer, the supply ran out halfway to the hospital, and Ajeet died gasping for breath. Videos of his distraught family weeping at the district hospital have since surfaced online; one of them shows Ajeet struggling for air in the ambulance, though it is too sensitive to share.
Most state-funded ambulance services function like this. They operate as if they are merely transport vehicles rather than the first link in the chain of emergency medical care. Ambulances often arrive late, staff frequently lack emergency medical training, and life-saving equipment is missing, outdated, non-functional, or poorly maintained. There are no clearly enforced SOPs, little accountability, inadequate supervision, and almost no meaningful quality audits.