दिनांक २२ मे, २०२६ रोजी लोकसत्ता या दैनिकात राज्य सामाईक कक्षामार्फत होणाऱ्या प्रवेशांच्या अनुषंगाने प्रसिध्द झालेल्या बातमीच्या अनुषंगाने ��ुलासा.
#CETCELL
@ChDadaPatil
📍मुंबई
तंत्रज्ञान, नवोपक्रम, डिजिटल गव्हर्नन्स व सीएसआर विषयक उच्चस्तरीय ‘टेक महाइम्पॅक्ट २०२६’ परिषदेत माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयाचे महासंचालक तथा प्रधान सचिव ब्रिजेश सिंह यांनी मार्गदर्शन केले.
प्रधान सचिव सिंह यांनी यावेळी काही महत्त्वपूर्ण बाबी अधोरेखित केल्या.
▪️ राज्यात कृषिपासून नागरिक सेवा वितरणापर्यंत प्रत्येक क्षेत्रात तंत्रज्ञानामुळे मोठ्या परिवर्तनास सुरूवात.
▪️ राज्य शासन एआय, ई-गव्हर्नन्स आणि डिजिटल नवोपक्रमाच्या माध्यमातून प्रशासन अधिक स��्षम आणि नागरिकाभिमुख करण्यासाठी काम करत आहे.
▪️ राज्याचे सार्वजनिक हित, रोजगारनिर्मिती आणि उद्योगांच्या वाढीसाठी तंत्रज्ञानाचा प्रभावी वापर सुरू.
▪️ राज्य शासनाच्या ‘ग्लोबल कॅपेबिलिटी सेंटर्स’ (जीसीसी) च्या धोरणामुळे बहुराष्ट्रीय कंपन्यांच्या अनेक व्यवसाय प्रक्रिया भारतात स्थलांतरीत होण्यास सुरुवात.
▪️ राज्यातील माहिती तंत्रज्ञान विभागाला स्वतंत्र विभागाचा दर्जा देण्यात आल्याने ‘महा आयटी’साठी स्वतंत्र व्यवस्था.
▪️ नागरिकांना वारंवार तीच कागदपत्रे सादर करावी लागू नयेत यासाठी राज्याचा ‘गोल्डन डेटाबेस’ विकसित.
▪️ राज्यातील विविध विभागांत ई-ऑफिस प्रणालीद्वारे प्रशासकीय कामकाजाचे डिजिटायझेशन सुरु.
▪️ शासनाकडून १०० आणि १५० दिवसांचे विशेष उपक्रम राबवून विभागीय कामकाज गतिमान.
▪️ जिल्हास्तरावर #उपग्रह चित्रांच्या साहाय्याने #अतिक्रमण शोधणे, जंगलतोडीवर नियंत्रण ठेवणे तसेच दुष्काळ, अतिवृष्टीने नुकसान झालेल्या पिकांचे मूल्यांकन करून शेतकऱ्यांना मदत देण्याची प्रक्रिया अधिक स्वयंचलित करण्यात येत आहे.
▪️ महाराष्ट्र स्वतःचे एआय विद्यापीठ स्थापण्याच्या दिशेने काम सुरु.
▪️ ‘महाराष्ट्र सायबर’ कार्यक्रमाअंतर्गत एफबीआय तसेच फ्रान्स आणि एस्टोनियाच्या धर्तीवर ४७ अत्याधुनिक #सायबर प्���योगशाळांची उभारणी. आता ‘महाराष्ट्र सायबर सिक्युरिटी कॉर्पोरेशन’च्या माध्यमातून ही क्षमता अन्य शासकीय विभाग आणि उद्योग क्षेत्रालाही उपलब्ध करून दिली जाणार.
▪️ राज्यात ‘अॅग्री एआय पॉलिसी’ लागू. कोरकू, भिल, माडिया यांसारख्या स्थानिक बोलीभाषांमध्ये शेतकऱ्यांना साध्या मोबाईलवर आवाजाच्या माध्यमातून पिके, खत व्यवस्थापन आणि बाजारपेठेबाबत माहिती मिळू शकेल, अशी एआय आधारित व्यवस्था विकसित करण्यात येत आहे.
▪️ डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन (डीपीडीपी) कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी राज्य शासनाची तयारी सुरु. स्वदेशी #डेटा सेंटर उभारणीवर भर. पुढील वर्षी मे महिन्यापर्यंत या कायद्याची पूर्ण अंमलबजावणी अपेक्षित.
@Brijeshbsingh
#एआय
#माहितीतंत्रज्ञान
#eoffice
#AIAgri
'जनगणना २०२७'च्या पहिल्या टप्प्याअंतर्गत १६ मे ते १४ जून २०२६ या कालावधीत घरांची नोंदणी होत आहे. यादरम्यान आपल्याकडे येणारे प्रगणक (‘प्रगती’ आणि ‘विकास’) यांना योग्य ती माहिती द्या. कारण आपण दिलेली खरी माहितीच बनते भविष्यातील योजनांसाठीचा आधार.
आमची जनगणना, आमचा विकास !
@CensusIndia2027
#जनगणना२०२७
#CensusofIndia
#Census2027
#विकसितभारत२०४७
राज्यातील दिनांक १ एप्रिल २०१९ पूर्वी नोंदणी झालेल्या जुन्या वाहनांना उच्च सुरक्षा नोंदणी क्रमांक (#एचएसआरपी) पाट��� बसविण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाने ३० जून २०२६ पर्यंत अंतिम मुदतवाढ दिली आहे. यापूर्वी ही मुदत ३१ डिसेंबर २०२५ पर्यंत होती. मात्र, राज्यातील केवळ ५० टक्के जुन्या वाहनांवरच एचएसआरपी बसविण्यात आल्याचे आढळून आल्याने शासनाने ही मुदत वाढविण्याचा निर्णय घेतला आहे.
#परिवहन विभागाने दिलेल्या माहितीनुसार, ज्या वाहन मालकांनी निर्धारित मुदतीत एचएसआरपी बसविणार नाही किंवा त्यासाठी आगाऊ वेळ (अपॉईंटमेंट) घेणार नाहीत, अशा वाहनांची १ जुलै २०२६ पासून रस्त्यावर तपासणी करण्यात येणार आहे. नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या वाहनधारकांकडून मोटार वाहन कायदा व नियमांनुसार एक हजार रुपये तडजोड शुल्क आकारण्यात येणार आहे.
वाहन मालकांनी एचएसआरपी बसविण्यासाठी परिवहन विभागाच्या https://t.co/tpJaRmfNOi या संकेतस्थळावर जाऊन ३० जून २०२६ पर्यंत ऑनलाईन अपॉईंटमेंट घ्यावी, असे आवाहन सह परिवहन आयुक्त (संगणक) शैलेश कामत यांनी प्रसिद्धीपत्रकाद्वारे केले आहे.
'जनगणना २०२७'च्या पहिल्या टप्प्याअंतर्गत १६ मे ते १४ जून २०२६ या कालावधीत घरांची नोंदणी होणार आहे. त्यासाठ��� आपल्याकडे येणारे प्रगणक (‘प्रगती’ आणि ‘विकास’) यांना योग्य ती माहिती द्या.
आमची जनगणना, आमचा विकास
#जनगणना२०२७
#CensusofIndia
#Census2027
#विकसितभारत२०४७
'जनगणना २०२७'च्या पहिल्या टप्प्याअंतर्गत १६ मे ते १४ जून २०२६ या कालावधीत घरांची नोंदणी होणार आहे. त्यासाठी आपल्या��डे येणारे प्रगणक (‘प्रगती’ आणि ‘विकास’) यांना योग्य ती माहिती द्या. ते नेमके कोणते प्रश्न विचारणार आहे, याची संपूर्ण यादी जाणून घ्या.
#जनगणना२०२७
#आमचीजनगणना_आमचाविकास
#CensusofIndia
#Census2027
#विकसितभारत२०४७