जिस तरह @DainikBhaskar सरकारी विद्यालयों को बदनाम करने के कोशिश कर रहे हैं वह बर्दाश्त नहीं किया जायेगा। कौनसा बच्चा कब पढेगा या कब नहीं, कौनसी परीक्षा में कम आ रहे और कौनसी परीक्षा में ज्यादा अंक यह दैनिक भास्कर के कार्यालय से तय नहीं होगा??
विद्यालय व शिक्षक अपना कार्य कर रहे हैं। सरकारी स्कूलों के बच्चे यदि अच्छे अंक ला रहे हैं तो पेट में दर्द होने लग गया। 20 के अलावा 80 अंक का पेपर बोर्ड लेता है क्या उन पेपरों में बच्चे 80 में से 80 नहीं ला रहे!! 80 में से 80,79,78,77 अंक सरकारी विद्यालयों के बच्चे वार्षिक परीक्षा में ला रहे है, क्या इस पर आपका ध्यान नही जा रहा???
सरकारी विद्यालयों पर तंज कसकर उन्हें बदनाम करने का एक चलन बना लिया आपने!! क्या आपने नहीं देखा सरकारी विद्यालयों की देहात की गांव ढाणी की बच्चियों ने 98℅ अंक अर्जित किए या सैंकड़ों बालिकाओं ने 90% से अधिक अंक हासिल कर विपरीत परिस्थितियों में अपना, अपने राजकीय विद्यालय व अपने शिक्षकों का लोहा मनवाया है।
पत्रकार जी 20 में से 20 कैसे आये!! आपको यह चिंता है तो हम आपको बता रहे हैं 80 में से 80 भी आये हैं।। वो आपको नहीं दिखेगा क्योंकि वो सिर्फ उसे दिखेगा जिसने सालभर मेहनत की थी और उस शिक्षक को दिखेगा जिसे इस बात का गर्व है कि उसकी मेहनत सफल रही।
आपकी तकलीफ़ हम समझ सकते हैं क्योंकि अच्छे अंक लाने से गांव ढाणी के सरकारी विद्यालयों के बच्चे भी अब अपने परीक्षा अंकों के आधार पर अच्छे कॉलेज में एडमिशन ले पायेंगे ओर यह बात शायद आपके पच नहीं रही इसलिए नकारात्मक पत्रकारिता के अपने पुराने ट्रैक पर आप उतर गए
#ShamelessDainikBhaskar
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चूरू के तारानगर ब्लॉक के नेठवा गांव मे राजकीय विद्यालय के शिक्षक सुरेंद्र सैनी के साथ चलती कक्षा मे मारपीट की घटना बहुत ही दुःखद है। शिक्षक संगठन रेसला घटना की निंदा करता है और शिक्षक के साथ इस तरह का व्यवहार बर्दाश्त नहीं किया जायेगा। माननीय मुख्यमंत्री @ashokgehlot51 जी से अनुरोध है कि राष्ट्र निर्माता के साथ ऐसा बर्ताव करने वाले आरोपियों को शीघ्र कठोर से कठोर सजा मिलनी चाहिए।
डॉ. अशोक जाट
प्रदेश महामंत्री, रेसला
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#सलेक्शनग्रेड_बजटघोषणा_155
Hon मुख्यमंत्री @ashokgehlot51 जी निम्न बिंदुओं पर संज्ञान लेकर विभागों को निर्देशित करवाया जाए।
1. वेतन कटौती निरस्त की जावे
2. ACP 9-18-27 के आदेश जल्दी निकलवाएं जायें
3. लंबित समस्त डीपीसी शीघ्र हो, लगभग 1 लाख पद खाली हो रहे हैं
@_lokeshsharma
#सलेक्शनग्रेड_बजटघोषणा_155
माननीय मुख्यमंत्री @ashokgehlot51 जी निम्न बिंदुओं पर संज्ञान लेकर विभागों को निर्देशित करवाया जाए।
1. ACP 9-18-27 पर सलेक्शन ग्रेड के आदेश जल्दी निकलवाएं जायें।
2. लंबित समस्त डीपीसी शीघ्र हो। (प्राचार्य, उपप्राचार्य, व्याख्याता, वरिष्ठ अध्यापक)
#सलेक्शनग्रेड_बजटघोषणा_155
Hon मुख्यमंत्री @ashokgehlot51 जी निम्न बिंदुओं पर संज्ञान लेकर विभागों को निर्देशित करवाया जाए।
1. वेतन कटौती निरस्त की जावे
2. ACP 9-18-27 के आदेश जल्दी निकलवाएं जायें
3. लंबित समस्त डीपीसी शीघ्र हो, लगभग 1 लाख पद खाली
@_lokeshsharma@ashokgehlot51
#सलेक्शनग्रेड_बजटघोषणा_155
कार्मिकों के एक ही पद पर Stagnation की समस्या को देखते हुए प्रदेश में 25 जनवरी, 1992 से 'Selection Grade' समयबद्ध रूप से देने की व्यवस्था की गई थी। इसके अंतर्गत 9-18-27 वर्षों पर Promotional Post का Pay Scale दिए जाने का प्रावधान था। छठे वेतन आयोग (6th Pay Commission) की अभिशंषा के आधार पर केंद्र सरकार द्वारा ACP (Assured Career Progression) को संशोधित कर लागू किया, जिसके अंतर्गत 10-20-30 वर्षों पर एक आगे की पे स्केल देने का प्रावधान किया गया। इसी तर्ज पर राज्य में 1 जनवरी, 2006 से 6th Pay Commission को लागू करते समय Selection Scale के स्थान पर ACP की व्यवस्था लागू की गई। इसके अंतर्गत कार्मिकों को 9-18-27 तथा State Services को 10-20-30 वर्षों पर एक Higher Pay Scale दिए जाने का प्रावधान किया गया। इस प्रकार Selection Grade से ACP में परिवर्तन से कार्मिकों के लाभ में कमी आ गई तथा कई कार्मिक द्वितीय और तृतीय पदोन्नति के समकक्ष वेतनमान तक अपने सेवाकाल के अंत तक भी नहीं पहुंच पाते हैं। कार्मिकों की समस्या एवं लंबे समय से चली आ रही उनकी मांग को देखते हुए अब मैं, ACP में पुनः संशोधन करते हुए State Service सहित सभी कार्मिकों को, 1992 में स्वीकृत की गई Selection Grade की तर्ज पर, ACP के अंतर्गत 9-18-27 वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर प्रथम, द्वितीय व तृतीय पदोन्नति वाले Pay Scale दिए जाने की घोषणा करता हूं।
-- श्री अशोक गहलोत जी (बजट घोषणा)
महोदय आपकी इस घोषणा पर निर्देशित कर आदेश निकलवाने की कृपा करें। कर्मचारी साथी इस आदेश के इंतजार में हैं।
@ashokgehlot51@_lokeshsharma
#सलेक्शनग्रेड_बजटघोषणा_155
Hon मुख्यमंत्री @ashokgehlot51 जी निम्न बिंदुओं पर संज्ञान लेकर विभागों को निर्देशित करवाया जाए।
1. वेतन कटौती निरस्त की जावे
2. ACP 9-18-27 के आदेश जल्दी निकलवाएं जायें
3. लंबित समस्त डीपीसी शीघ्र हो, लगभग 1 लाख पद खाली हो रहे हैं
@_lokeshsharma
कर्मचारियों के महत्वपूर्ण मुद्दे जो हल होने चाहिए।
1. अनुसूची 5 के तहत पूर्ववर्ती सरकार द्वारा की गई वेतन कटौती निरस्त हो।
2. लंबित समस्त बकाया डीपीसी हो।
(अ) प्राचार्य डीपीसी के लिए शिथिलन पत्रावली शीघ्र पारित होकर डीपीसी की जाए।
(ब) उप प्राचार्य डीपीसी पश्चात कोर्ट स्थगन के संबंध में विभाग पैरवी करें जिससे शीघ्र डीपीसी हो। तत्पश्चात खाली पदों पर व्याख्याता से उप प्राचार्य डीपीसी हो।
(स) वरिष्ठ अध्यापक से व्याख्याता पद पर तीन साल से लंबित डीपीसी हो।
3. विभागों में लंबित समस्त कार्मिकों के स्थायीकरण शीघ्रता से हो।
4. तृतीय श्रेणी अध्यापकों के तबादले से रोक हटाकर उन्हें स्थानांतरण का मौका मिले।
5. कार्मिकों के 9-18-27 वर्ष ACP व प्रमोशन2 में नेक्स्ट प्रमोशनल पद की बजट घोषणा का आदेश शीघ्र जारी किया जाये।
6. प्रोबेशन अवधि में कर्मचारियों को पूरा वेतन दिया जाए।
7. कर्मचारियों के लिए Employees Protection Act (EPA) (कर्मचारी सुरक्षा अधिनियम) लागू किया जाए।
@ashokgehlot51@_lokeshsharma@GovindDotasra@Sukhjinder_INC
@DRathore_INC @PParashar60
@AmritaDhawan1 @kharge@ShashiK_Sharma@RajCMO@RajGovOfficial@dineshdangi84@8PMnoCM @CMHelpdesk
@1stIndiaNews@INCRajasthan@DeshrajMeenaIN@MohanSihag24@DrBDKallaINC@ZahidaKhanINC@Ajaykala927@PRESIDENTBKN2
कर्मचारी साथियों से बातचीत व ट्विटर पर उनकी प्रतिक्रियाओं द्वारा कर्मचारियों के महत्वपूर्ण मुद्दे जो हल होने चाहिए।
1. अनुसूची 5 के तहत पूर्ववर्ती सरकार द्वारा की गई वेतन कटौती निरस्त हो।
2. लंबित समस्त बकाया डीपीसी हो।
(अ) प्राचार्य डीपीसी के लिए शिथिलन पत्रावली शीघ्र पारित होकर डीपीसी की जाए।
(ब) उप प्राचार्य डीपीसी पश्चात कोर्ट स्थगन के संबंध में विभाग पैरवी करें जिससे शीघ्र डीपीसी हो। तत्पश्चात खाली पदों पर व्याख्याता से उप प्राचार्य डीपीसी हो।
(स) वरिष्ठ अध्यापक से व्याख्याता पद पर तीन साल से लंबित डीपीसी हो।
3. विभागों में लंबित समस्त कार्मिकों के स्थायीकरण शीघ्रता से हो।
4. तृतीय श्रेणी अध्यापकों के तबादले से रोक हटाकर उन्हें स्थानांतरण का मौका मिले।
5. कार्मिकों के 9-18-27 वर्ष ACP व प्रमोशन में नेक्स्ट प्रमोशनल पद की बजट घोषणा का आदेश शीघ्र जारी किया जाये।
6. प्रोबेशन अवधि में कर्मचारियों को पूरा वेतन दिया जाए।
7. कर्मचारियों के लिए Employees Protection Act (EPA) (कर्मचारी सुरक्षा अधिनियम) लागू किया जाए।
@ashokgehlot51@_lokeshsharma@GovindDotasra@Sukhjinder_INC
@DRathore_INC @PParashar60
@AmritaDhawan1 @kharge@ShashiK_Sharma@RajCMO@RajGovOfficial@dineshdangi84@8PMnoCM @CMHelpdesk
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माननीय मुख्यमंत्री महोदय आपसे निवेदन है जहां तक कर्मचारी का सवाल है सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण मुद्दा #अनुसूची5_वेतनकटौती का है, जो कि इसलिए सबसे ज्यादा जरूरी है क्योंकि पूर्ववर्ती भाजपा सरकार ने अनुसूची 5 के तहत वित्त विभाग (नियम अनुभाग) प.14 (8) वित्त/नियम/2013 पार्ट || दिनांक 28.07.2017 को वेतन कटौती का एक फरमान दिया था जो कर्मचारी संगठनों को नागवार गुजरा ओर गुजरना भी चाहिए क्योंकि दिये जा रहे वेतन में कटौती कर देना किसी भी रूप में उचित नहीं।
इस निर्णय के विरोध में सभी कर्मचारी संगठनों ने अपनी आवाज मुखर की और इस अनीतिगत निर्णय की मुखालफत की। कर्मचारी संगठन आपसे पूरी उम्मीद रखते हैं कि आप उनकी इस जायज व न्यायसंगत मांग को पूरा करेंगे। श्रीमान 2013 में आपने ही इस वेतन विसंगति को दूर किया था। मेरा तो आपसे यही निवेदन है कि पूरे राजस्थान का कर्मचारी बंधु आपसे इस मुद्दे पर पूर्ण उम्मीद रखता है, इसे आप जरूर हल करें।
1. वेतन कटौती निरस्त की जाये
2. समस्त कर्मचारियों की लंबित डीपीसी शीघ्र हो।
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