In 2013 when Manmohan Singh was the Prime Minister, India removed security barricades from the US Embassy to send a message after America strip-searched an Indian diplomat.
The Modi Cabinet Minister Nishikant Dubey uses this Imported SUV.
The imported luxury SUV is Toyota Land Cruiser 300.
Price : ₹2.6–2.8 crore.
His salary is just ₹2,32,000/M.
His children studying abroad.
His favorite topic for youths in India is Hindu/Muslim.
देश में कानून और संविधान से ऊपर कोई संगठन नहीं हो सकता।
सरदार पटेल जी ने गृह मंत्री रहते हुए RSS पर प्रतिबंध लगाकर यह स्पष्ट संदेश दिया था कि जब भी कोई संगठन कानून और व्यवस्था के लिए चुनौती बनेगा, सरकार कार्रवाई करेगी।
आज प्रियंक खड़गे जी भी संविधान की सर्वोच्चता और कानून के राज को कायम रखने की दिशा में कदम उठा रहे हैं।
लोकतंत्र में हर संगठन की जवाबदेही तय होना आवश्यक है।"
केरल के मुख्यमंत्री वी डी सतीशन बस में सफर कर रहे हैं वो बस में सफर इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि पीएम ने पेट्रोल डीजल बचाने को कहा था बल्कि इसलिए कर रहे हैं क्योंकि बस स्टेशन का निरीक्षण करने गए हैं। खबर यह नहीं है।
खबर यह है कि सतीशन ने आरएसएस के कार्यक्रम में शामिल होने के गुनाह पर तीन कुलपतियों से माफी मांगने को कहा है। कर्नाटक से केरल तक नफरती शक्तियों का मुकाबला जोर शोर से करने की तैयारी चल रही है।
मोदी आपने कहा था, "मां गंगा ने मुझे बुलाया है" और आपने कहा गंगा की सेवा को अपना सौभाग्य समझता हूं
आपने यह भी कहा था गंगा की सफाई मेरी प्राथमिकताओं में होगी।
मोदी जी अब आपका सौभाग्य कहां गया और आपकी प्राथमिकताएं कहां गई?
TMC के कथित 20 बागी सांसदों की हालत "ना घर के, ना घाट के" जैसी हो गई है!
पहले BJP में एंट्री पर बंगाल BJP नेताओं ने ब्रेक लगा दिया, फिर NCPI ने भी विलय की खबरों से पल्ला झाड़ लिया। अब सवाल यह है कि आखिर ये सांसद जाएंगे कहाँ?
क्या ED-CBI के दबाव और राजनीतिक सौदेबाजी के बीच पूरा खेल उल्टा पड़ गया?
पूरी खबर हमारे यूट्यूब चैनल 4PM पर देखें !
@AditiChatt2512@Editor_SanjayS
अमेरिकी दूतावास से सामने से सुरक्षा बैरियर हटाना देवयानी के मामले में अमेरिकी को ‘लाल आँख’ दिखाने का ही एक और चरण था।
ख़ैर ये तो मनमोहन सिंह सरकार के ज़माने की बात थी।
आज कोई विरोध स्वरूप एक तिनका भी हटा के दिखा दे!
One of the biggest scams in India is allotting centres of competitive exams in other states or 400–800 km away.
Why can’t exam centres be allotted within the same state or city as the aspirants?
Dear Shri Mohan Bhagwat ji,
My letter will reach you shortly. However, I thought it was important to draw your attention to this matter early.
——————————-
Firstly, congratulations to the RSS on completing 100 years.
An organisation that claims over 60,000 shakhas and crores of swayamsevaks must also uphold transparency and constitutional accountability.
As per RSS’ highest and most important decision making body Akhil Bharatiya Pratinidhi Sabha’s 2025–26 Karnataka report, the RSS has 4,127 daily shakhas, 1,389 weekly milans, 60 monthly mandalis, 2,194 Samajotsavas with 19.61 lakh participants and held 562 route marches with 2.21 lakh uniformed participants in the state.
With such scale and influence, the RSS must clarify its legal status, registration, office bearers, funding, expenditure, taxation and permissions for public activities.
If citizens, labour, NGOs, trusts, temples and companies are expected to register, disclose and comply with the law, why should the RSS remain exempt?
In its centenary year, the RSS must responsibly abide by the Constitution and register, disclose, pay applicable taxes and function transparently within the Constitution.
As suggested in my letter, I am looking forward to hearing from @RSSorg soon.
@DrMohanBhagwat@RSSorg