UP के उपमुख्यमंत्री @brajeshpathakup जी आजकल सवर्णों के लिए बहुत चिंतित हैं
इसी चिंता को ध्यान में रखते हुए उनका ध्यान लखनऊ स्थित भागीदारी भवन की ओर दिलाना चाहूँगी, जहाँ free आवासीय कोचिंग सिर्फ SC/ST/OBCs के लिए है।
जल्द ही यहाँ सामान्य वर्ग के बच्चों के लिए भी सीटें जोड़ें।
SC Budget:
2014-15: ₹50,548 crore
2025-26: ₹1,68,478 crore
ST Budget:
2014-15: ₹32,386 crore
2025-26: ₹1,29,249 crore
ISRO Budget:
2014-15: ₹6,000 crore
2025-26: Only ₹13,700 crore
In 10 years, SC/ST allocations grew nearly 4 times, while ISRO’s budget grew only 2.2 times.
Look at the priorities of this country !!
@tarunjatav50 अरे मानसिक गरीब... जब मांग के ही खाना है तो 1 बिलियन डॉलर्स+ मांगो... लेटेस्ट यूनिकॉर्न स्टार्टअप बन जाएगा... एक फेक FIR for sc st act = 1 यूनिकॉर्न 😁😁😁😁
आज मुझे उत्तर प्रदेश के छात्रों से 50+ मैसेज आए हैं। उनका कहना है कि चार मेडिकल कॉलेजों में आज भी 90% से अधिक सीटें आरक्षित हैं, जबकि राज्य सरकार ने हाईकोर्ट के समक्ष 2026-27 से SC आरक्षण को 21% तक सीमित करने का आश्वासन दिया था।
यह वोटबैंक की राजनीति के लिए बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ है।
क्या UP में कोई तथाकथित सवर्ण नेत�� है, जो इन छात्रों के हक़ के लिए आवाज़ उठा सके? अगर सब राजनीतिक पार्टियों के गुलाम हो चुके हैं, तो मैं खुद लखनऊ आने के लिए तैयार हूँ।
cc @myogiadityanath @myogioffice
@HarishD_BJP and what about 3 ambulances struck on shaheed path for 3 hours Mr. Dwivedi ? will you take any responsibility do you have lil bit of shame or not? 😡😡
बीमारी सिर्फ SC/ST को होती है क्या?
GC/OBC बीमार नहीं होते?
बीमारियों के इ��ाज में भी जाति देखकर इलाज़ होगा, गरीबी देखकर नहीं???
आखिर हम देश को कहाँ लेकर जा रहे हैं, और ऐसी नीतियों से जातिवाद खत्म होगा क्या?
जिसको भी लगता है कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है वो मुझे ये बताए कि मैं अपने हीं विधानसभा और लोकसभा में चुनाव क्यों नहीं लड़ सकता ?
क्योंकि जबसे मेरा जन्म हुआ है तब से आजतक दोनों हीं सीट आरक्षित है और म���झे नहीं मालूम है कि ये कबतक चलने वाला है।
असल में भेदभाव तो सामान्य वर्ग के लोगों के साथ हो रहा है पिछले 76 सालों से।
गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में शाहजहांपुर उत्तर प्रदेश निवासी एक 30 वर्षीय युवक की मृत्यु के बाद उसका मृत शरीर परिजनों को नहीं सौंपा जा रहा है।
परिजन 23 लाख रुपया भर चुके हैं अभी 18 लाख रुपया और मांगा जा रहा है।
अस्पताल इतना ढीठ है कि ना तो प्रशासन की बात मान रहा है और ना स��प्रीम कोर्ट के ऑर्डर और ना NHRC की गाइडलाइन को फॉलो कर रहा है।
अब इस अस्पताल का इलाज करने मैं स्वयं जा रहा हूँ।
@cmohry
RHA Reforms Demand 1: National Commission for General Category (NCGC)
A statutory commission fighting for GC rights.
Open to your feedback & suggestions as we take this forward.