डीजीपी उत्तर प्रदेश / एसएसपी बुलंदशहर / एसपी हापुड़ कृपया ध्यान दें।
@dgpup@bulandshahrpol@dmbulandshahr@adgzonemeerut@digrangemeerut
बुलंदशहर के थाना बीबी नगर की पुलिस द्वारा हापुड़ जनपद के गांव शेखपुर (थाना बाबूगढ़ क्षेत्र) में पहुंचकर गुंडागर्दी की। अवैध वसूली के विरोध करने पर आजाद अधिकार सेना के हापुड़ जिलाध्यक्ष (पूर्व पत्रकार) सचिन रावल के साथ मारपीट और अभद्रता की गई। UP 13AG 0308 गाड़ी में पहुंचकर जबरन गाड़ी में बैठाने और फोन छीनने का प्रयास किया। वीडियो वायरल है। बाद में मुकदमे में फंसाने की धमकी दी गई।
कृपया वायरल वीडियो के आधार पर तत्काल कठोर विभागीय एवं वैधानिक कार्रवाई करें। अन्यथा आजाद अधिकार सेना कल से DIG कार्यालय पर अनिश्चितकालीन धरना-प्रदर्शन करेगी।
@Uppolice@ChiefSecyUP@UPGovt@CMOfficeUP@myogiadityanath@Rajeevkrishna69@CommissionerMe3@DmHapur
#Bulandshahr #Hapur #BibiNagar #PoliceMisconduct #AzadAdhikarSena #Justice #PoliceAction
देवेन्द्र सिंह राणा
राष्ट्रीय संगठन मंत्री, आजाद अधिकार सेना
9759632359
इलाहाबाद हाईकोर्ट का ऐतिहासिक फैसला इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पूरे उत्तर प्रदेश में सरकारी भूमि और सार्वजनिक स्थलों से अवैध रूप से किये गये 90 दिनों के भीतर हटाने के सख्त निर्देश दिए गए हैं, यदि ग्राम प्रधान, लेखपाल या राजस्व अधिकारी समय रहते अतिक्रमण की सूचना देने या हटाने में नाकाम रहते हैं तो इसे भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 316 के तहत अपराधिक विश्वासघात माना जाएगा और विभागीय कार्रवाई भी की जा सकती है
सभी साथियों से सादर अनुरोध- कृपया अन्याय, अत्याचार तथा भ्रष्टाचार के विरोध तथा आम नागरिकों के अधिकारों के संघर्ष के लिए आजाद अधिकार सेना से जुड़े.
अमिताभ ठाकुर
# 9415534526
@azadadhikarsena
https://t.co/RbrLSH4jus
.@azadadhikarsena आगामी UP विधानसभा चुनाव में 100+ सीटों पर चुनाव लड़ेगी।
पार्टी ने अभी तक ~ 15 जिलों में 20 प्रत्याशियों की घोषणा की है।
पार्टी का मुख्य फोकस ऐसे लोगों पर है जो अन्याय, अत्याचार, भ्रष्टाचार के विरोध तथा आम नागरिक के अधिकारों के संघर्ष हेतु प्रतिबद्ध हैं।
.@azadadhikarsena आगामी UP विधानसभा चुनाव में 100+ सीटों पर चुनाव लड़ेगी।
पार्टी ने अभी तक ~ 15 जिलों में 20 प्रत्याशियों की घोषणा की है।
पार्टी का मुख्य फोकस ऐसे लोगों पर है जो अन्याय, अत्याचार, भ्रष्टाचार के विरोध तथा आम नागरिक के अधिकारों के संघर्ष हेतु प्रतिबद्ध हैं।
UP में कम से कम 100 सीटों पर चुनाव लड़ेगी AAS
आजाद अधिकार सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व IPS अधिकारी अमिताभ ठाकुर ने कहा कि पार्टी आगामी उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में कम से कम 100 सीटों पर चुनाव लड़ेगी।
उन्होंने बताया कि अब तक करीब 15 जिलों में 20 प्रत्याशियों की घोषणा की जा चुकी है और आने वाले समय में प्रत्याशियों व विधानसभा क्षेत्रों की संख्या बढ़ाई जाएगी।
पार्टी का फोकस ऐसे संघर्षशील लोगों को प्रत्याशी बनाने पर है, जो अन्याय, अत्याचार और भ्रष्टाचार के खिलाफ तथा आम नागरिकों के अधिकारों के लिए लगातार आवाज उठाते रहे हैं।
अमिताभ ठाकुर ने कहा कि AAS का उद्देश्य सिर्फ चुनाव लड़ना नहीं, बल्कि आम नागरिकों को उनके संवैधानिक व कानूनी अधिकारों के प्रति जागरूक कर उनकी आवाज को राजनीतिक मंच देना है।
@azadadhikarsena@amitabhthakur
जनपद - सिद्धार्थ नगर निवासी भाई जितेन्द्र कुमार पाण्डेय @jitendrakumarpp जी को विधानसभा चुनाव हेतू बांसी विधानसभा से @AdhikarSenaPrty से प्रत्याशी बनाए जाने के लिए आजाद अधिकार सेना पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय @amitabhthakur व राष्ट्रीय महासचिव @drnutanthakur जी का तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं ,
व भाई जितेंद्र पांडे को अग्रिम विजय की अनंत शुभकामनाएं!
#Rajneesh_Tripathi #aas
प्रेस नोट
आजाद अधिकार सेना
दिनांक: 01 जुलाई 2026
सुनील शुक्ला प्रकरण: अनुच्छेद 311(2) की संवैधानिक कसौटी
आजाद अधिकार सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमिताभ ठाकुर ने उत्तर प्रदेश पुलिस के कांस्टेबल सुनील शुक्ला की बिना विभागीय जांच के सेवा समाप्ति को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 311(2) तथा निष्पक्ष लोकसेवा के सिद्धांतों से जुड़ा अत्यंत महत्वपूर्ण संवैधानिक प्रश्न बताया है।
उन्होंने कहा कि यदि किसी सरकारी कर्मचारी की सेवाएं अनुच्छेद 311(2) में निहित अपवादों का सहारा लेकर समाप्त की जाती हैं, तो प्रशासन पर यह स्पष्ट रूप से स्थापित करने का दायित्व होता है कि संबंधित मामले में विभागीय जांच कराना यथोचित रूप से व्यवहार्य (Reasonably Practicable) नहीं था।
अमिताभ ठाकुर ने कहा कि उपलब्ध तथ्यों के आधार पर इस मामले में ऐसी कोई परिस्थिति प्रथम दृष्टया दिखाई नहीं देती, जिससे विभागीय जांच कराना अव्यवहारिक या असंभव माना जा सके।
उन्होंने कहा कि यदि किसी कर्मचारी द्वारा विभाग के भीतर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए गए हों, तो उन आरोपों की निष्पक्ष एवं स्वतंत्र जांच कराए बिना उसी कर्मचारी के विरुद्ध अनुच्छेद 311(2) के अपवाद का प्रयोग करना प्राकृतिक न्याय, सुशासन तथा लोक प्रशासन के स्थापित सिद्धांतों के प्रतिकूल प्रतीत होता है।
उन्होंने कहा कि ऐसे मामलों में संवैधानिक प्रावधानों का प्रयोग अत्यंत सावधानी, पारदर्शिता एवं विधिसम्मत आधार पर किया जाना चाहिए, ताकि निष्पक्ष प्रशासन तथा विधि के शासन (Rule of Law) में जनता का विश्वास बना रहे।
Sunil Shukla Case: A Constitutional Test of Article 311(2)
Date: 1 July 2026
Amitabh Thakur, National President of Azad Adhikar Sena, has stated that the dismissal of Uttar Pradesh Police Constable Sunil Shukla without holding a departmental inquiry raises an important constitutional issue concerning Article 311(2) of the Constitution of India and the principles of fairness in public service.
He stated that whenever the services of a government employee are terminated by invoking the exceptional provisions of Article 311(2), the administration bears the responsibility of demonstrating that it was not reasonably practicable to hold a departmental inquiry in that particular case.
According to Amitabh Thakur, the facts presently available do not, prima facie, disclose any circumstances that would render the holding of a departmental inquiry impracticable or impossible.
He further stated that where an employee has raised allegations of corruption within the department, invoking the constitutional exception under Article 311(2) against that employee, without first ensuring an independent and impartial inquiry into those allegations, appears to be contrary to the principles of natural justice, good governance, and fair public administration.
He added that constitutional exceptions must be exercised with utmost caution, transparency, and strict adherence to the rule of law in order to preserve public confidence in a fair and accountable administration.
(अमिताभ ठाकुर)
राष्ट्रीय अध्यक्ष
आजाद अधिकार सेना
मीडिया संपर्क सूत्र:
देवेन्द्र सिंह राणा
राष्ट्रीय संगठन मंत्री, आजाद अधिकार सेना
मो.: 9759632359
प्रेस नोट
आजाद अधिकार सेना
दिनांक: 01 जुलाई 2026
सुनील शुक्ला प्रकरण: अनुच्छेद 311(2) की संवैधानिक कसौटी
आजाद अधिकार सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमिताभ ठाकुर ने उत्तर प्रदेश पुलिस के कांस्टेबल सुनील शुक्ला की बिना विभागीय जांच के सेवा समाप्ति को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 311(2) तथा निष्पक्ष लोकसेवा के सिद्धांतों से जुड़ा अत्यंत महत्वपूर्ण संवैधानिक प्रश्न बताया है।
उन्होंने कहा कि यदि किसी सरकारी कर्मचारी की सेवाएं अनुच्छेद 311(2) में निहित अपवादों का सहारा लेकर समाप्त की जाती हैं, तो प्रशासन पर यह स्पष्ट रूप से स्थापित करने का दायित्व होता है कि संबंधित मामले में विभागीय जांच कराना यथोचित रूप से व्यवहार्य (Reasonably Practicable) नहीं था।
अमिताभ ठाकुर ने कहा कि उपलब्ध तथ्यों के आधार पर इस मामले में ऐसी कोई परिस्थिति प्रथम दृष्टया दिखाई नहीं देती, जिससे विभागीय जांच कराना अव्यवहारिक या असंभव माना जा सके।
उन्होंने कहा कि यदि किसी कर्मचारी द्वारा विभाग के भीतर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए गए हों, तो उन आरोपों की निष्पक्ष एवं स्वतंत्र जांच कराए बिना उसी कर्मचारी के विरुद्ध अनुच्छेद 311(2) के अपवाद का प्रयोग करना प्राकृतिक न्याय, सुशासन तथा लोक प्रशासन के स्थापित सिद्धांतों के प्रतिकूल प्रतीत होता है।
उन्होंने कहा कि ऐसे मामलों में संवैधानिक प्रावधानों का प्रयोग अत्यंत सावधानी, पारदर्शिता एवं विधिसम्मत आधार पर किया जाना चाहिए, ताकि निष्पक्ष प्रशासन तथा विधि के शासन (Rule of Law) में जनता का विश्वास बना रहे।
Sunil Shukla Case: A Constitutional Test of Article 311(2)
Date: 1 July 2026
Amitabh Thakur, National President of Azad Adhikar Sena, has stated that the dismissal of Uttar Pradesh Police Constable Sunil Shukla without holding a departmental inquiry raises an important constitutional issue concerning Article 311(2) of the Constitution of India and the principles of fairness in public service.
He stated that whenever the services of a government employee are terminated by invoking the exceptional provisions of Article 311(2), the administration bears the responsibility of demonstrating that it was not reasonably practicable to hold a departmental inquiry in that particular case.
According to Amitabh Thakur, the facts presently available do not, prima facie, disclose any circumstances that would render the holding of a departmental inquiry impracticable or impossible.
He further stated that where an employee has raised allegations of corruption within the department, invoking the constitutional exception under Article 311(2) against that employee, without first ensuring an independent and impartial inquiry into those allegations, appears to be contrary to the principles of natural justice, good governance, and fair public administration.
He added that constitutional exceptions must be exercised with utmost caution, transparency, and strict adherence to the rule of law in order to preserve public confidence in a fair and accountable administration.
(अमिताभ ठाकुर)
राष्ट्रीय अध्यक्ष
आजाद अधिकार सेना
मीडिया संपर्क सूत्र:
देवेन्द्र सिंह राणा
राष्ट्रीय संगठन मंत्री,
आजाद अधिकार सेना
मो. 9759632359
@bstvlive@upadhyayabhii@MamtaTripathi80@Dbdigital_@DainikBhaskar@ANI@ZeeNews@UPTakOfficial