लोकसभा में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष , @BhimArmyChief एवं नगीना से लोकप्रिय सांसद
भाई चंद्र शेखर आजाद एवं @RLPINDIAorg के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष और नागौर से लोकप्रिय सांसद @hanumanbeniwal जी द्वारा पूछे गए तारांकित प्रश्न संख्या-541 के जवाब में माननीय केंद्रीय ऊर्जा मंत्री @mlkhattar जी ने महत्वपूर्ण स्थिति स्पष्ट की है।
उन्होंने बताया कि विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 47(5) के अनुसार उपभोक्ता की सहमति के बिना किसी भी बिजली कनेक्शन को प्रीपेड मोड में नहीं बदला जा सकता।
प्रीपेड स्मार्ट मीटर को अनिवार्य नहीं किया गया है, बल्कि इसे स्वैच्छिक (optional) रूप से अपनाने की नीति है।
इसका सीधा मतलब है कि हर उपभोक्ता को यह अधिकार है कि वह प्रीपेड या पोस्टपेड-अपनी सुविधा के अनुसार विकल्प चुन सके।
हालांकि, जमीनी स्तर पर कई जगहों से यह शिकायतें सामने आई हैं कि बिना सहमति के मीटर बदले जा रहे हैं, जो कि नियमों के खिलाफ है।
यह जवाब साफ करता है कि: उपभोक्ता की सहमति सर्वोपरि है, जबरन प्रीपेड मीटर लगाना कानून के विरुद्ध है और सरकार की नीति “प्रोत्साहन” की है, “थोपने” की नहीं।
अब आवश्यकता है कि इन नियमों का सख्ती से पालन कराया जाए और जिन उपभोक्ताओं के साथ अन्याय हुआ है, उन्हें तत्काल राहत दी जाए।
यह मुद्दा केवल बिजली का नहीं, बल्कि जन अधिकार और पारदर्शिता का है।
@mygovindia@MinOfPower
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तरकश में जितने तीर हे तु चलाकर देख ले, एक बार नहीं हजार बार आजमाकर देख ले , हर बाजी जीत जाऊंगा में , चाहे तु शतरंज के हर खाने में वजीर सजाकर देख ले ! .
उपभोक्ता परिषद ने किया बड़ा खुलासा कहा वर्तमान में कंस्यूमर राइट रूल 2020 की धारा 10 का उल्लंघन करते हुए सभी को 24 घंटे बिजली न देकर उत्तर प्रदेश में 5 सितंबर तक 4 उत्पादन इकाइयों को लो- डिमांड में किया गया बंद और दो को 31 अगस्त तक कुल 1486 मेगावाट लो- डिमांड में बंद।
उत्तर प्रदेश में निजीकरण से नहीं मिलेगी प्रदेश की जनता को सस्ती और सुलभ 24 घंटे बिजली बल्कि लो- डिमांड में जो मशीन बंद है उन्हें चालू करके तत्काल मिल जाएगी वर्तमान में प्रदेश की जनता को 24 घंटे बिजली जैसे लोकसभा चुनाव में मिली थी 24 घंटे बिजली।
गर्मी के कुछ महीनो को छोड़ दिया जाए तो प्रदेश में ज्यादातर महीनो में सरकार वकॉरपोरेशन चाहे तो सभी को ग्रामीण व शहरी को 24 घंटे बिजली दे सकती है लेकिन ऊर्जा मंत्री जी अनेकों बार विधानसभा में केहते हैं कि हम निजीकरण इसलिए कर रहे हैं क्योंकि राज्य की जनता को24घंटे बिजली देना है।
हमारे निर्देशानुसार सभी नगरीय निकायों में नगर आयुक्त/अधिशासी अधिकारी के स्तर पर और बिजली विभाग में अधिशासी अभियंता, अधीक्षण अभियंता और मुख्य अभियंता के स्तर पर सोमवार को जन सुनवाई प्रातः 10:00 बजे से नियमित की जाती है।
उसकी मानिटरिंग हमारे कार्यालय द्वारा भी होती है। वहाँ उपस्थित शिकायतकर्ताओं से भी बातचीत की जाती है।
साथ ही हमारे समक्ष जनसुनवाई में आए हुए लोगों की समस्या भी स्थानिक अधिकारियों के साथ उसी व्यवस्था के तहत वर्चुअल मीटिंग करके तत्क्षण निस्तारित की जा रही है।
'संभव' ऑनलाइन व्यवस्था से सब संभव हो रहा है।
प्रत्येक सोमवार को आप भी इस अवसर का लाभ लें।
@narendramodi@myogiadityanath@JPNadda@Bhupendraupbjp@MoHUA_India@SwachhBharatGov
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आज 26 अगस्त को आयुक्त, ग्राम्य विकास श्री जी0एस0 प्रियदर्शी जी की अध्यक्षता में उत्तर प्रदेश ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ जवाहर भवन में समीक्षा बैठक आहूत की गई जिसमें उत्तर प्रदेश के सभी जनपदों में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत प्रस्तावित/ निर्माणाधीन ग्रामीण सड़क परियोजनाओं की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति की समीक्षा की गई! एवं संबंधित अधिकारियों को सड़क परियोजनाओं को ससमय पूर्ण करने हेतु आवश्यक निर्देश एवं मार्गदर्शन दिए गए।
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There has been no power supply for the last 3 days from Karanpur Sub Station, Sarkara Khas, District Moradabad. Kindly resolve the issue immediately as local residents are facing extreme difficulties.
📞 +91 9756155167
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कृपया ध्यान दें! ग्राम करनपुर उपकेंद्र, सरकड़ा खास, जिला मुरादाबाद में कई घंटों से विद्युत आपूर्ति बाधित है। ग्रामीणों को भारी परेशानी हो रही है। शीघ्र समाधान हेतु कृपया कार्यवाही करें।
संपर्क: 9720975737 #UPPCL#Moradabad@PVVNLHQ@aksharmaBharat@UPPCLLKO@pvvnlmoradabad
@BSNLCorporate No signal in Karanpur Post, Sarkara Khas, District Moradabad, Pincode 244104. Please resolve the issue urgently. My BSNL number: 9411952180. #BSNLNetworkIssue
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