Question for Refereeing decisions, especially VAR review disallowed an Egypt goal & the late penalty appeals. controversial moments have sparked widespread debate after the match. Despite the result, 🇪🇬 earned the respect football fans aroundworld. #Fıfaworldcup#Refreenofair
पोखरा महानगर र सीआईबी प्रतिवेदनको एकै १८ हजार ७ सय बचतकर्ता रहेको सूर्यदर्शनको १अर्ब ३५ करोड हिनामिनामा पीडितले गत माघमा दिएको पूरक जाहेरीका आधारमा सीआईबीले अनुसन्धान गरेको थियो, तर लामिछाने ���ृहमन्त्री भएपछि प्रतिवेदन लुकाइयो,
https://t.co/czoW2fKVx7
भुटानी शरणार्थी नक्कली बनाएर अमेरिका लैजाने ठगि प्रकरणको अनुसन्धानका क्रममा 'ठगि गिरोहको भिआइपी काण्ड प्रदासीन भयको छ यो प्रकरणमा अझ गृह प्रशासनले गहिरोसँग अनुसन्धान गरोस। यस्ता गिरोहमा संलग्न जुनसुकै ओहदा र शक्तिको होस्,कानून भन्दा माथी कोही छैन तर टोप बादुर नेपाल बाटै हराए रे।
बालेन शाहले भने, "हामी अदालतको निर्णय मान्छौँ तर केन्द्र सरकार र सिंहदरबारले चाहिँ मान्नु पर्छ कि नाई? धेरै बर्ष देखिको अदालतको निर्णय नमान्दा केन्द्र सरकारलाई मान हानी लाग्दैन?"
He writes, " सिंहदरबार समेतको फोहरमैला नउठेको सम्बन्धमा सम्मानित अदालतको अन्तरिम आदेश प्राप्त गरेका छौँ । निश्चित क्षेत्रको फोहरमैला नउठेको बिषय अदालतमा प्रवेश पाउँनु र सर्वोच्च अदालतबाट फोहरमैला ��ठाउन आदेश दिइनुले नागरिकको स्वच्छ र स्वस्थ ठाउँमा बस्न पाउने अधिकारको गम्भीरता थप पुष्टि हुन्छ । काठमाडौँ महानगरले फोहरमैला व्यवस्थापन र सरसफाइसँग सम्बन्धित बिषय प्राथमिकतामा राखेर काम गरिरहेको जानकारी गराउँदै यसलाई सार्वजनिक सरोकारको बिषयकारुपमा ग्रहण गरेकोमा सम्मानित अदालतप्रति आभार व्यक्त गर्दछौँ ।
सम्मानित अदालतले दिएको आदेशको परिपालना गर्ने सन्दर्भमा हामी प्रस्ट, प्रतिबद��ध र दृढ छौँ । तर सम्मानित अदालतका फैसला, आदेश र निर्देशनहरु काठमाडौँ महानगरले मात्रै होइन, संघीय सरकार लगायत सबैले दृढतापूर्वक पालना गर्न आवश्यक छ । बागमती, बिष्णुमती र मनोहरा तथा यीनका सहायक नदिहरुको जग्गा अतिक्रमण गरेर बनाइएका घरटहरा तथा संरचनाहरु भत्काएर नदिको स्वच्छता कायम गराउने तथा सार्वजनिक ��ग्गाको संरक्षण गर्ने सम्बन्धी २०७६ साउन २० गतेको सर्वोच्च अदालतको आदेश, स्वास्थ्य मन्त्रालय भवनको मौलिकता बिगारेर थपिएको संरचना भत्काउने सम्बन्धी २०५७ असार ९ गतेको सर्वोच्च अदालतको आदेश, तीनकुने जग्गा अधिग्रहण तथा मुअब्जा सम्बन्धी २ दशक अगाडिको सर्वोच्च अदालतको आदेश लगायत आम महानगरवासीको पक्षमा सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट भएका विभिन्न आदेशहरुको पालना नभएको बिषयमा पनि सम्बन्धि�� सबैले उत्तिकै जिम्मेवारीबोध गर्न जरुरी छ । अन्यथा, नागरिकको घरआँगन र सिहंदरबारको पटाङ्गिनीबिचको विभेदलाई बैधानिकरुपमा नै स्विकारेको अर्थ लाग्ने देखिन्छ ।
साथै, संविधान र प्रचलित कानुनले परिकल्पना गरे बमोजिम स्थानीय सरकारसँग संघ र प्रदेश सरकारले अनिवार्यरुपमा समन्वय, सहकार्य गरि सहअस्तित्वको आधारमा नागरिकका समस्याको यथाशिघ्र समाधान गर्नु पर्ने कुरा दृढताका साथ व्यक्त गर्न चा���न्छौँ ।"
अन्ततः ढोक्सा मा सलमोन माछा परेको छ।महामन्त्री द्वय प्रती हार्दिक नमनः !!
रास्ट्रपति पदमा नेपाली काँग्रेसको उम्मेदवारलाई विजयी गराउने बहुमत दलहरूको सर्वसम्मत निर्णय स्वागत योग्य !
Yes I co-own RSP’s decision on Sunday - we discussed extensively. No I was not part of the press conf. prep. & I don’t co-own the narrative, its delivery & its omissions. RSP must rise above one leader's emotions to stand for the young, the marginalized and the hopeful of Nepal.
सम्पादकीय ।
उपप्रधान तथा गृहमन्त्री गुमाउनुपरेको र पुनर्प्राप्त गर्न नसकेको झोकमा आफ्नो पदीय हैसियत बिर्सेर निज लामिछानेले जे–जस्तो बर्बराहट गरेका छन्, त्यसले उनकै कदमात्र नराम्ररी घटाएको छैन, नेपाली समाज–राजनीतिमै दूषित सन्देश सञ्चार गरेको छ ।
https://t.co/N3T6XVTQFO
@yogesbhattarai@YouTube छटपट्टी त तपाईहरु लाई धेर थियो नी उ बेला बालकोटमा ख���र पाकिसकेको थियो हैन र सम्बन्धबिच्छेद गरेकी बूढ़ी (प्रचण्ड) लाई फेरी भित्र्यौनु भयको ।