जरांगे पाटील यांना टार्गेट करणारे सरकार मधील मंत्री +विरोधी पक्ष नेते ,सरकारच पाळीव भाडोत्री आण त्यात मराठा समन्वय गद्दार ......
यांना पुरून उरला जातिवंत गाव पातळीवरील एक एक मराठा सेवक 🔥
#Maratha 🚩
#पावसाची_आतुरता…
ओसाड शिवारं… कोरडी माती… अन् आभाळाकडे लागलेले डोळे…
पाऊस येईल, या आशेवर दिवस सरतात; पण ढगांची सावलीही नशिबी येत नाही…
शेतकऱ्याच्या काळजातली खदखद कोण ऐकणार? मातीची तहान आणि मनाची वेदना… दोन्ही आजही तशीच आहे..!
पाऊस नुसता आभाळाला नाही, तर बळीराजाच्या आयुष्याला हवा आहे…!
#बळीराजा
#कोरडा_दुष्काळ
यह महाराष्ट्र के नांदेड़ के किसान आत्माराम टेकाळे हैं.. सूखे से परेशान होकर इन्होंने यह वीडियो बनाया है और इसमें कह रहे हैं कि इनके 1.5 एकड़ की खेती में लगे सोयाबीन की फसल से अगर सरकार एक किलो सोयाबीन भी निकालकर दिखा दे, तो वो अधिकारियों को एक क्विंटल काजू बादाम देंगे.. इन्होंने काजू बादाम का जिक्र इसलिए किया क्योंकि महाराष्ट्र के नेता सूखे पर हो रहे बैठक में काजू बादाम खा रहे हैं, लेकिन किसानों को अबतक कोई राहत नहीं मिली है.. अब किसान खुद अपना वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डाल रहे हैं.. इन्हें ना ही सरकार पर भरोसा है, ना ही उनकी नीतियों पर, ना ही मीडिया पर.. महाराष्ट्र का सबसे बड़ा मुद्दा सूखा है, भले ही आपको दिशा सालियान से लेकर हिंदू मुस्लिम वाला मुद्दा क्यों ना दिखाया जाए! महाराष्ट्र के किसान परेशान हैं
तामिळनाडू मध्ये तमिळ येत नाही म्हणून माफी मागणार पण महाराष्ट्रात माजुरडेपणे हिंदीतच बोलणार, गुजरातला गुजराती भाषा बोलली जाते हिंदी नाही असे ठणकावून सांगणार.
पण १०७ हुतात्म्यांच्या बलिदानाने स्थापन झालेल्या मराठी एकभाषिक महाराष्ट्राला बहुभाषिक बोलणार असे हे दुटप्पी राजकारणी...
उद्धवजी ठाकरे व आदित्य ठाकरेंचा संयमी स्वभाव त्यांच्याच अंगलट यायला लागलाय🙃
वंदनीय बाळासाहेब हयात असताना कोणाची टाप नव्हती मातोश्रीसमोर यायची.
एकेकाळी शिवसैनिकांना भिऊन कार्यालयात कडी लावून बसणारा कोंबडीचोर जर आज जड जात असेल तर अवघड भवितव्य आहे
@advanilparab@SardesaiVarun
वाह रे वाह मंत्री महोदय! आपल्याला साधा निर्णय घेण्याचाही अधिकार नाही का?
शेतकऱ्यांच्या जिव्हाळ्याच्या प्रश्नावरही निर्णय घेण्यासाठी तुम्हाला मुख्यमंत्र्यांची परवानगी घ्यावी लागते का?
@CMOMaharashtra@Dev_Fadnavis@AUThackeray@bharanemamaNCP@ShivsenaUBTComm#शेतकरी #कोरडादुष्काळ #पीकविमा #FarmerRelief #FarmersVoice #Dharashiv #धाराशिव
शब्दकोशही वर्गनिष्ठ असतो!
भारत कृषिप्रधान देश आहे.
असे शाळेत शिकवले जाते.
प्रत्यक्षात तो ताळेबंदप्रधान देश आहे.
देशातील ४३ टक्के कामगार अजूनही शेतीवर अवलंबून.
कृषी कुटुंबाचे उपलब्ध शेवटच्या अधिकृत सर्वेक्षणातील सरासरी मासिक उत्पन्न—₹१०,२१८.
निम्म्याहून अधिक नव्हे; पण तब्बल ५०.२ टक्के कृषी कुटुंबे कर्जबाजारी.
सरासरी कर्ज—₹७४,१२१.
चित्र स्पष्ट आहे.
हातात नांगर.
डोक्यावर कर्ज.
आणि व्यासपीठावर उत्पन्न दुप्पट करण्याची घोषणा.
दुसरीकडे मोठे उद्योग आणि सेवा क्षेत्र.
बारा वर्षांत सुमारे ₹९.९५ लाख कोटींच्या कर्जाचे निर्लेखन.
होय.
“कर्जमाफी” नव्हे.
“राइट-ऑफ.”
शब्द वेगळा.
ताळेबंद स्वच्छ.
पण बुडीत कर्जाचा डाग सार्वजनिक अर्थव्यवस्थेवरच.
सरकार म्हणते—कर्जदाराची जबाबदारी संपलेली नाही.
वसुली सुरू राहते.
उत्तम!
मग एक साधा प्रश्न.
या ₹९.९५ लाख कोटींपैकी प्रत्यक्षात किती वसूल झाले?
कोणाकडून झाले?
कोणाकडून झाले नाहीत?
आणि अपयशी कर्जमंजुरीची जबाबदारी कोणावर निश्चित झाली?
उत्तर मात्र ताळेबंदाच्या तळाशी बारीक अक्षरांत.
कॉर्पोरेट कर्ज अडले की ते “स्ट्रेस्ड असेट.”
शेतकऱ्याचा हप्ता अडला की तो “थकबाकीदार.”
तिकडे पुनर्रचना.
इकडे वसुलीची नोटीस.
तिकडे वातानुकूलित बैठकीत समाधानयोजना.
इकडे घराच्या दारात बँकेचा माणूस.
शब्दकोशही वर्गनिष्ठ असतो!
२०२५–२६ मध्ये मोठे उद्योग आणि सेवा क्षेत्रावरील कर्जसाठा ₹६९.२२ लाख कोटी.
कृषी क्षेत्राचा ₹२२ लाख कोटींच्या आसपास.
अंतर—तीन पटींपेक्षा अधिक.
उद्योगाला कर्ज देऊ नका, असे कोणीही म्हणत नाही.
उद्योग देशाला आवश्यक आहे.
पण शेतीही छंद नाही.
ती अन्नसुरक्षा आहे.
रोजगार आहे.
गावांची अर्थव्यवस्था आहे.
देशाच्या जवळपास निम्म्या श्रमशक्तीचा आधार आहे.
तरीही बाजारभाव अनिश्चित.
विमा अपुरा.
नैसर्गिक आपत्तीची भरपाई विलंबित.
संस्थात्मक कर्ज अपुरे.
खासगी सावकार मात्र तत्पर.
आणि २०२४ मध्ये १०,५४६ शेतकरी व शेतमजुरांच्या आत्महत्या.
दररोज जवळपास २९ मृत्यू.
प्रत्येक आत्महत्येमागे केवळ कर्जच असते, असे म्हणणे सांख्यिकदृष्ट्या चुकीचे ठरेल.
पण कर्ज, नापिकी, भावातील अनिश्चितता, हवामानाचे आघात आणि शासनाची उदासीनता—हे सारे मिळून मृत्यूचा फास विणतात, हे नाकारणे त्याहून मोठे असत्य ठरेल.
घोषणांमध्ये शेतकरी “अन्नदाता.”
अर्थव्यवस्थेत जोखीमग्रस्त कर्जदार.
मतदानाच्या वेळी राजा.
वसुलीच्या वेळी आरोपी.
आणि मृत्यूनंतर—
एक आकडा.
ही आर्थिक नीती नाही.
ही प्राधान्यक्रमांची विकृती आहे.
कॉर्पोरेट ताळेबंद वाचवताना तत्परता.
शेतकऱ्याचे आयुष्य वाचवताना समिती.
पुन्हा समिती.
आणखी एक घोषणा.
मग श्रद्धांजली.
देश कृषिप्रधान आहे.
फक्त शासनाचे प्राधान्य कृषीप्रधान नाही.
-महेश झगडे
(बातमी सौजन्य दै लोकमत)
अजित पवार गटाच्या मंत्र्याला साधा एक निर्णय जर घेता येत नसेल तर कशाला मंत्र्याचा दर्जा हवाय! सचिव आणि मुख्यमंत्री कार्यालयाच्या अधिकार्यांना बैठकीला बोलवा ते तात्काळ निर्णय घेतील.
#शेम
ज्या शेतकऱ्याच्या शेतात उभं पीक वाचवण्याची धडपड सुरू आहे,
त्याच शेतकऱ्याच्या प्रश्नावर चर्चा करताना सरकारच्या बैठकीत काजू-बदामाचा थाट कशासाठी?
काजू-बदाम खा, पण शेतकऱ्यांना तात्काळ मदत जाहीर करा
शेतकऱ्यांना पंचनामे, आश्वासने आणि बैठकांची मालिका नकोय.
त्यांना हक्काची आणि तातडीची आर्थिक मदत हवी आहे.
सरकारने बैठकीच्या टेबलवरचा मेवा सोडून
शेतकऱ्यांच्या शेताकडे आणि त्यांच्या प्रश्नांकडे पाहण्याची वेळ आली आहे.
सण आहे..आनंदाचे वातावरण आहे...पण या चिमुरड्याच्या डोळ्यात पाणी आहे..दुष्काळाने सगळे होरपळून निघाले आहेत..मराठवाडा, विदर्भातील शेतकऱ्यांच्या घरात सुतकी वातावरण आहे...पण सरकारला फरक पडत नाही! धर्म जाती पलिकडे जाऊन सामान्यांची दुःख, प्रश्न वेगळे आहेत!
बेरोजगार तरुणांसाठी :
युट्यूब, इंस्टाग्राम आणि X तुम्हाला तुमच्या कॉन्टेंटसाठी खूप चांगले पैसे देते.
भ्रष्टाचारी राजकारण्यांना उघड पाडता पाडता तुम्ही वर्षाला या कॉन्टेंटच्या आधारावर 10-12 लाख रुपये तर सहज कमवू शकता... स्वतः वरचा बेरोजगारीचा शिक्का पुसायचा असेल तर सुरुवात करा.