देशभर के कर्मचारियों और पेंशनर्स के संबंध में कल माननीय चेयरपर्सन न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई जी, मेंबर सेक्रेटरी IAS पंकज जैन जी, पार्ट टाइम मेंबर पुलक घोष जी और कई अधिकारियों के समक्ष #8CPC में अपने सुझाव साझा किए। फिटमेंट फैक्टर, फैमिली यूनिट्स और लगभग सभी भत्तों पर #JCM के साथ सहमति व्यक्त करते हुए 3 मुख्य बिंदुओं पर प्रेजेंटेशन दिया:
1. 2003 के बाद सेवा में आए सभी #NPS कर्मचारियों को #OPS के लाभ और कर्मचारी अंशदान पर #GPF के समान सुविधा।
2. सेंट्रल गवर्नमेंट के नोटिफिकेशन, मेमोरेंडम, ऑर्डर्स, गजट आदि को सीधा #UTs और #CABs पर लागू करने की व्यवस्था हो और इनमें इंटर ट्रांसफर ओपन किए जाएं तथा रिटायरमेंट पर #CGHS का विकल्प दिया जाए।
3. यूजीसी शिक्षकों और मेडिकल प्रैक्टिशनर्स के साथ स्कूल शिक्षकों का भी रिटायरमेंट 65 वर्ष पर और एक समान 14CL, 20मेडिकल, 30EL प्रति वर्ष दी जाएं और टाइम बाउंड प्रमोशन पॉलिसी के साथ साथ कुछ नए पद सृजित किए जाएं। #ManjeetSinghPatel
अखिल भारतीय सेवाओं (AIS) के अधिकारियों के लिए #NPS के नवीनतम गजट को कल अधिसूचित किया गया है। जिसमें सभी प्रोसेस और नियमों की व्याख्या की गई है। हालांकि वॉलंटरी और प्रीमेच्योर रिटायरमेंट के नियमों को छोड़कर इसमें कुछ नया नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें #UPS का कोई जिक्र नहीं किया गया है। न ही कहा गया है कि न्यू एंट्रेंट्स को #UPS का कोई विकल्प दिया जाएगा या नहीं। जबकि सेवाकाल में डेथ और डिसेबिलिटी के मामलों के लिए विकल्प फॉर्म को जॉइनिंग के समय ही भरने पर जोर दिया गया है। शायद सरकार ने #UPS को खुद ही सरेंडर करने का विचार कर लिया है, पर इसी डेथ डिसेबिलिटी वाले विकल्प को रिटायरमेंट/VR पर भी देने में क्या समस्या है, यह समझ से परे है। #ManjeetSinghPatel
बांदा: शराब के नशे में भाजपा नेता की गुंडई
➡स्कूल में अध्यापकों के साथ की मारपीट
➡भाजपा नेता सत्यानंद यादव पर आरोप
➡सरकारी पत्रावली भी फाड़ने का आरोप
➡उच्च प्राथमिक विद्यालय बजरंगपुरवा में मारपीट
➡नगर कोतवाली क्षेत्र का पूरा मामला
#Banda#Assault#SchoolIncident@bandapolice
#8CPC#OPS बहाली, #UT एवं #CABs के कर्मचारियों के लिए केंद्र के समान व्यवस्था जैसे मुद्दों को लेकर कल #जम्मू में #JKTA के साथ शानदार बैठक हुई। #AINPSEF से जम्मू अध्यक्ष कुलबीर सिंह, सदस्य केशव सिंह और #ASMEA की चेयरमैन जगमीत कौर बाली भी उपस्थित रहीं। #8CPC को मिशन 200 दिन में रिपोर्ट तैयार करवाने को लेकर दबाव बनाने की रणनीति जैसे मुद्दों पर हमारा साफ मानना है कि अब बिखरी आवाज़ें नहीं, संगठित दबाव ही बदलाव लाएगा। #JKTA के अध्यक्ष भूपिंदर सिंह जी के द्वारा फेडरेशन के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने का निर्णय और भूपेंद्र सिंह व तीरथ राम जी को राष्ट्रीय टीम में नई जिम्मेदारियाँ, फेडरेशन की आवाज को और मजबूत करेंगी। #16 फरवरी को देशभर से इस बाबत प्रधानमंत्री जी को ज्ञापन भी दिए जाएंगे। #ManjeetSinghPatel
महंगाई आसमान छू रही है। सोने चांदी के भाव भी बेतहाशा बढ़ चुके हैं लेकिन सरकारी कर्मचारियों का #DA सरकारी आंकड़ों में 2% वृद्धि की तरफ इशारा कर रहा है। #8CPC एक साल पहले से ही लेट हो चुका है। अब राहत इस 2% महंगाई भत्ता बढ़ने से नहीं मिलेगी बल्कि अब करेंट #DA को बेसिक सेलरी में मर्ज करने से मिल सकती है। सरकार को इस तरफ प्राथमिकता से ध्यान देना चाहिए।
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माननीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी @FinMinIndia से पत्र लिखकर अनुरोध किया है कि #8CPC को निर्देशित किया जाए कि वह जल्द से जल्द काम करना शुरू करे और मिशन 200 दिनों में अपनी रिपोर्ट भारत सरकार को सबमिट करे ताकि देशभर के लाखों कर्मचारियों और पेंशनर्स को इसके लाभ जल्द मिल सकें। वैसे ही आयोग की घोषणा हुए 15 जनवरी 2025 से अब तक एक साल से अधिक हो चुका है और अभी तक आयोग अपना काम शुरू नहीं कर सका है, जिसके चलते लाखों कर्मचारियों और पेंशनर्स के मन में निराशा और नाराजगी बढ़ रही है। माननीय प्रधानमंत्री @narendramodi जी के सुशासन और ईजी गवर्नेंस के मॉडल की भी इस लेटलतीफी के कारण लगातार अवहेलना हो रही है। #ManjeetSinghPatel
#8CPC लागू होने में जितना विलंब होगा, उतना ही कर्मचारियों के भत्तों का नुकसान होगा क्योंकि बेसिक सेलरी और #DA के एरियर का भुगतान तो 01.01.2026 से हो जाएगा लेकिन #TA और #HRA जैसे भत्तों का एरियर परम्परागत रूप से दिया नहीं जाता है। इसलिए जरूरी है कि पे कमीशन जल्दी से जल्दी काम करे और अपनी रिपोर्ट सबमिट करे। महज #HRA से कई लाख का नुकसान संभावित है, हमारी इस आशंका को आज #नवभारतटाइम्स और #इकोनॉमिकटाइम्स ने भी अपनी रिपोर्ट में स्टेटमेंट के रूप में लिखा है। हमारी फेडरेशन भारत सरकार पर लगातार दबाव बनाने के प्रयास कर रही है ताकि पे कमीशन का लाभ समय से और बेहतर से बेहतर मिल सके, लेकिन इसके लिए सभी कर्मचारियों का साथ भी बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए #AINPSEF को आप सभी का पूरा सहयोग और समर्थन भी चाहिए।
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आज के डिजिटल युग में जब सब कुछ ऑनलाइन अवेलेबल है और केंद्रीय कर्मचारी संगठनों से बात करने के लिए बस शेड्यूल जारी करके सभी को समय दिल्ली में रहकर ही दिया जा सकता है तो ऐसे में #8th पे कमीशन अपनी रिपोर्ट तैयार करने में 18 महीने क्यों लगाएगा जबकि इसे #200 दिन मिशन मोड में भी तो किया जा सकता है! @FinMinIndia
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