@PTI_News तो कहानी यहाँ से शुरू होती है , ये जो restaurant है Darya ganj में ये Vijay Goel का है , और उसस जगह मे ज़हा restaurant है वहां काफी dogs है और ये बन्दा चाहता है की वहां के dogs हमेशा के लिए हट जाए क्यो की वहां काफी foreignners और भी काफी लोग आते है l
@PTI_News किसी जीव के साथ अन्याय का ईश्वरीय परिणाम बहुत घातक होता है गोयल जी..
सुधार जाओ... बेजुबानो की हाय मत लो वरना जब परिणाम आयेगा तो तो ईश्वर से रहम की भीख मांगोगे जनाव...
VIDEO | Delhi: People stage a protest at India Gate against the Supreme Court’s order to relocate stray dogs to shelters within 8 weeks.
Activist Pankaj Pandey says, “I respect the Supreme Court, but since the BJP government came to power in Delhi, it has worked against the dogs. These dogs have been living with us for years, yet their sterilisation and vaccination were neglected. Who will take accountability if they die in shelters?”
(Full video available on PTI Videos- https://t.co/9uKz9ypjA9)
माननीय न्यायालय एवं दिल्ली सरकार के प्रति सर्वोच्च सम्मान व्यक्त करते हुए, हम यह पत्र हाल ही में माननीय न्यायमूर्ति जे.बी. पारदीवाला (अध्यक्ष) एवं माननीय न्यायमूर्ति आर. महादेवन की खंडपीठ द्वारा पारित उस निर्णय के विरुद्ध प्रस्तुत कर रहे हैं, जिसमें सभी सामुदायिक कुत्तों को सार्वजनिक स्थलों से हटाकर एक ही स्थान पर रखने का निर्देश दिया गया है।
हम यह स्वीकार करते हैं कि यह आदेश जनसुरक्षा के प्रति चिंता के कारण पारित किया गया होगा, किन्तु हम निवेदन करते हैं कि यह निर्देश कानूनी दृष्टि से अव्यवहार्य, व्यावहारिक रूप से असंभव, स्थापित न्यायिक दृष्टांतों के विपरीत तथा मानवीय एवं वैज्ञानिक सिद्धांतों से असंगत है।
1. वर्तमान कानून एवं न्यायिक दृष्टांत से टकराव
पशु जन्म नियंत्रण (कुत्ते) नियम, 2023, जो पशुओं के प्रति क्रूरता निवारण अधिनियम, 1960 के अंतर्गत बनाए गए हैं, पकड़–नसबंदी–टीकाकरण–मूल स्थान पर पुनर्वापसी की प्रक्रिया अनिवार्य करते हैं, जिसके तहत नसबंदी एवं टीकाकरण के बाद सामुदायिक कुत्तों को उनके मूल क्षेत्रों में वापस छोड़ा जाना चाहिए।
सर्वोच्च न्यायालय एवं विभिन्न उच्च न्यायालयों ने सामुदायिक कुत्तों के अपने क्षेत्र में रहने के अधिकार को बार-बार मान्यता दी है और उनका हटाया जाना या विस्थापन अवैध बताया है।
सामूहिक बंदीकरण संविधान के अनुच्छेद 51(क)(ग) का उल्लंघन होगा, जो नागरिकों और राज्य को सभी जीवों के प्रति करुणा दिखाने का दायित्व देता है।
2. व्यावहारिक असंभवता एवं जोखिम
केवल दिल्ली में ही अनुमानित 3 लाख सामुदायिक कुत्ते हैं। उन्हें मानवीय ढंग से रखने हेतु आवश्यक अवसंरचना उपलब्ध नहीं है। ऐसा करने से गंभीर भीड़भाड़, रोग फैलने, उच्च मृत्यु दर और जनविरोध जैसी समस्याएं उत्पन्न होंगी।
विस्थापन से रिक्तता प्रभाव उत्पन्न होगा, जिससे आसपास के क्षेत्रों से नसबंदी रहित एवं बिना टीकाकरण वाले कुत्ते उस स्थान पर आ जाएंगे, जिसके परिणामस्वरूप कुत्तों के काटने और रेबीज़ के मामलों में वृद्धि होगी।
3. दिल्ली में कुत्तों की जनसंख्या प्रबंधन हेतु रोडमैप
दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेशों के अनुपालन में तैयार रोडमैप एक वैज्ञानिक, व्यावहारिक एवं क्रियान्वित करने योग्य ढांचा प्रस्तुत करता है:
एबीसी केन्द्रों का उन्नयन, शल्य चिकित्सा सुविधाएं, मोबाइल ऑपरेशन थिएटर, आइसोलेशन वार्ड, सीसीटीवी कवरेज एवं पर्याप्त मानव संसाधन।
क्षेत्रवार नसबंदी ताकि कुत्तों को नसबंदी के बाद उनके मूल क्षेत्र में ही छोड़ा जाए, जिससे विस्थापन रोका जा सके और कुत्तों एवं जनता दोनों को अनावश्यक तनाव न हो।
पशु चिकित्सकों, सहायक पशु चिकित्सकों, कुत्ता पकड़ने वालों एवं कार्यक्रम प्रबंधकों को मानवीय पकड़, नसबंदी एवं पश्चात देखभाल में प्रशिक्षित करना।
पालतू पशु प्रजनकों एवं पालतू पशु दुकानों का विनियमन तथा अपशिष्ट निपटान नियमों का कड़ाई से पालन कराना।
ये उपाय कानूनी रूप से सही, व्यावहारिक रूप से संभव एवं नैतिक दृष्टि से उत्तरदायी हैं, जबकि सामूहिक हटाने का निर्देश न तो व्यवहार्य है और न ही जनस्वास्थ्य एवं पशु कल्याण के सिद्धांतों के अनुरूप।
हम माननीय न्यायालय एवं माननीय मुख्यमंत्री से विनम्र निवेदन करते हैं कि उपरोक्त निर्णय की शीघ्र समीक्षा अथवा संशोधन कर, विधिसम्मत एवं मानवीय एबीसी आधारित दृष्टिकोण को अपनाया जाए
Animal Husbandary https://t.co/WvI7Mlt0ef
Urgent medical help needed for a dog in critical condition near Jagannath Temple, Puri, orissa. The dog is severely injured/ill and needs immediate veterinary attention
@DogLoverind@PFAppf@pfaodisha#Puri#AnimalRescue#DogInDistress
Animal Husbandary https://t.co/WvI7Mlt0ef
Urgent medical help needed for a dog in critical condition near Jagannath Temple, Puri, orissa. The dog is severely injured/ill and needs immediate veterinary attention
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#Bringbackmadhuri#जैन_विरोधी_भाजपा
● सरकार बस पैसो वालो की है सरकार इंसानियत की नही बची - जैन सन्त
● रामराज्य गया अब रावण राज्य है - जैन सन्त
●नन्दिनी मठ,महाराष्ट्र से वहां की हथिनी जिससे वहां के लोगो की मठ की भावनाएं जुड़ी थी वो पैसों वालो के लिए सरकार ने हमसे छीन ली ।
अफ़सोस हम इन्हें इंसान कहते हैँ। वो इंसान जिसे भगवान ने बड़ी उम्मीद के साथ बनाया था और दुनिया का सबसे खूबसूरत और अपना ही एक रूप समझ कर बनाया था।
आज वही इंसान राक्षस बन चुका है।
@BPPDELNP फिर तो मानव भी जानवर होगा आपके हिसाब से
क्यूंकि मानव क़ो ही ईश्वर ने बुद्धि दी है बुद्धि प्राप्त मानव जोजानवरों के व्यवहार से परिचित नहीं वह कैसे मानव की श्रेणी में हैजब इंसान इंसान क़ो मरता है स्वाद के लिएक़त्ल करके भिष्टा समान मांस क़ो खाता है तब पशुविरोधियों की बुद्धि कहां है
भारतीय रेलवे के बड़े रेलवे स्टेशनों में शुमार आगरा कैंट रेलवे स्टेशन पर भ्रष्टाचार देखिए
रेलवे मंत्री @AshwiniVaishnaw को आधिकारिक तौर पर की गई एक
शिकायत के अनुसार, लगभग 180 अवैध वेंडर कुछ पुलिसकर्मियों की
कथित मिलीभगत से काम कर रहे हैं। इन वेंडरों को छह ठेकेदार नियंत्रित
करते हैं, जिनमें राजेश (फूड प्लाजा प्रबंधक), राहुल और इरफान (स्टॉल
प्रबंधक), भोले शंकर (ठेकेदार), मनोज राठौर (मदन पेठा प्रबंधक) और
शिवलोक मिल्क स्टॉल प्रबंधक शामिल हैं।
आरोप है कि संबंधित पुलिस प्रत्येक वेंडर से रोज़ाना 1000 रुपये और
ठेकेदार भी इतनी ही राशि वसूलते हैं। इस तरह, हर दिन करीब 1.80 लाख
रुपये की अवैध उगाही हो रही है।
शिकायत में यह भी कहा गया है कि पुलिसकर्मी मथुरा और ग्वालियर जैसे
स्टेशनों से फर्जी शिकायतें दर्ज करवाकर असली शिकायतों को दबाने की
कोशिश करते हैं।
इसके अलावा, अवैध वेंडरों को वैध दिखाने के लिए फर्जी मेडिकल सर्टिफिकेट भी बनाए जा रहे हैं।
शिकायतकर्ता ने रेलवे प्रशासन से मांग की है कि पिछले 8 दिनों के सीसीटीवी फुटेज की गहन जांच की जाए ताकि इस भ्रष्टाचार का पर्दाफाश हो सके।
@dgpup@upgrphq
मेरठ में शख्स ने आवारा कुत्ते को सड़क पर पटक-पटक कर मारा, सोशल मीडियापर वीडियो वायरल होने के बाद किया गया अरेस्ट... इससे पहले भी ले चुका है दो कुत्तों की जान @Uppolice pls take strict action in this matter. @UPGovt