अब एक समाचार 'सूत्रों' के नहीं, 'उच्च पदस्थ सूत्रों' के हिसाब से फैलाया जा रहा है कि सरकार UGC रोलबैक नवंबर के मध्य में करेगी। यह कोई समाचार नहीं है, यह वही धूर्तता है जो इनके प्रवक्ताओं के मुँह में माइक देने पर ये कहते हैं कि 'विषय कोर्ट में है'।
ध्यान रहे हमारी तीन माँगें हैं:
1. UGC रोलबैक
2. मोदी एक्ट में समुचित संशोधन
3. वर्तमान आरक्षण में समीक्षा
कोई एक माँग से कुछ नहीं होने वाला। संघर्ष चलता रहेगा। 5 महीना लगे, 2 साल लगे, 10 साल लगे।
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🚨 Breaking: Modi govt set to ROLLBACK UGC Guidelines by mid-November 🤯
The Supreme Court is expected to be informed about the rollback.
Reported by Devendra Parashar.
देश के एकमात्र विधायक डॉ रामेश्वर सिंह जी है
जो कि कठुआ जिले से निर्दलीय विधायक है।
उन्होंने जम्मू-कश्मीर विधानसभा में अकेले खड़े होकर UGC के नए नियमों का विरोध किया है।
क्या कांग्रेस, भाजपा, सपा के बाकी सवर्ण नेता भी इस तरह से UGC का विरोध कर सकते है?
अब मिलेंगे 30 दिन के रिचार्ज, Internet यूज़ नहीं करते तो नहीं देना होगा पैसा, बुजुर्गों, गरीबों को Telecom Authority की सौगात
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