बीड येथील जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी कार्यालय परिसर, पालवन रोड येथील कृषी विभागाच्या प्रक्षेत्रात शेतकऱ्यांच्या सोयीसाठी जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी कार्यालयासह सर्व अधिनस्त कार्यालये एकाच छताखाली यावीत यादृष्टीने 'कृषी भवन' उभारणीच्या 14 कोटी 90 लाख रुपयांच्या आराखड्यास आज प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली आहे. या कृषी भवनच्या उभारणीचे काम लवकरच सुरू करण्यात येईल.
जिल्हा स्तरावर आपल्या कामासाठी येणाऱ्या शेतकऱ्यांना सर्व सुविधा, विविध योजना व पूरक आवश्यक बाबी एकाच छताखाली मिळाव्यात, यासाठी हे कृषी भवन उपयुक्त ठरणार आहे.
@AgriDeptGoM@InfoBeed
@dhananjay_munde Thank you very much for the appreciation. It was surprise for me of such appreciation. Its my pleasure to serve G 20 delegates from the land Shiva Jyotirlinga...Prabhu Vaidyanth. May more people from the Parli Vaijnath constituency do yogabhyas & get healthier!
आपल्या परळी वैद्यनाथ तालुक्यातील डाबीचे सुपुत्र शरद रघुनाथ मुंडे हे दिल्ली येथे होत असलेल्या जी 20 समिटमध्ये दि. 9 सप्टेंबर रोजी सकाळी 6 वा. या समिटसाठी येणाऱ्या विदेशी पाहुण्यांना योगाभ्यासाचे धडे देणार आहे. यामध्ये विविध देशांचे पंतप्रधान व राजपुत्र आदींचा समावेश आहे. परळी वैद्यनाथ भूमीचा एक नागरिक व लोकप्रतिनिधी या नात्याने शरद आम्हाला तुमचा अभिमान आहे. खूप खूप शुभेच्छा...! #G20India2023
माझ्या मतदारसंघातील #MIDC ची अधिसूचना काढण्यासाठी मी गेल्या वर्षभरापासून प्रयत्न करत आहे. उद्योगमंत्री महोदयांकडं वारंवार पत्रव्यवहार केला. तसंच मागील सलग दोन अधिवेशनात हा मुद्दा उपस्थित केला. त्यावेळी अधिवेशनाचा कार्यकाल संपेपर्यंत अधिसूचना काढण्याचं आश्वासन उद्योगमंत्री उदय सामंत साहेब यांनी सभागृहात दिलं, परंतु अद्यापही त्यांनी दिलेल्या आश्वासनाप्रमाणे निर्णय घेतलेला नाही. याप्रश्नी आपण व्यक्तीशः लक्ष घालून अधिसूचना काढण्याबाबतच्या सूचना द्याव्यात, अशी विनंती उपमुख्यमंत्री @AjitPawarSpeaks दादा यांना केली. यावेळी मतदारसंघातील इतर विषयांवरही चर्चा झाली.
राज्यातील कृषी आणि कृषी संलग्न महाविद्यालयांच्या केंद्रीभूत प्रवेशप्रक्रियेच्या नियमांमध्ये बदल करुन ही प्रक्रिया अभियांत्रिकीसारख्या व्यावसायिक अभ्यासक्रमांप्रमाणे राबवण्याचा निर्णय उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली आज मंत्रालयात झालेल्या बैठकीत घेण्यात आला आहे.
या निर्णयामुळे कृषी अभ्यासक्रमांना प्रवेश घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना प्रत्येक टप्प्यानंतर महाविद्यालयात रिक्त राहिलेल्या जागांची माहिती मिळणार असून त्याप्रमाणे पर्याय निवडता येणार आहेत. कृषी अभ्यासक्रमांना प्रवेश घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांची मोठी गैरसोय दूर होईल तसेच महाविद्यालयांनाही अंतिम तारखेपर्यंत प्रवेश देणे शक्य होईल.
या बैठकीस उपमुख्यमंत्री अजितदादा पवार यांच्यासह उच्च व तंत्रशिक्षणमंत्री चंद्रकांत पाटील, आमदार शेखर निकम, वित्त, सामान्य प्रशासन, नियोजन, उच्च व तंत्रशिक्षण तसेच कृषी विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी व कृषी विद्यापीठांचे कुलगुरू (व्हीसीद्वारे) उपस्थित होते.
कृषी प्रवेश प्रक्रिया महाराष्ट्र राज्य कृषी शिक्षण व संशोधन परिषदेमार्फत केंद्रीभूत पद्धतीने राबवण्याबाबतही बैठकीत सकारात्मक निर्णय घेण्यात आला. कृषी शिक्षण क्षेत्रात उत्कृष्ट कामगिरी असलेल्या महाविद्यालये किंवा संस्थांना खासगी कृषी विद्यापीठ स्थापण्यास परवानगी देण्यासंदर्भातही बैठकीत विचारविमर्श करण्यात आला. राज्यातील विविध कृषी विद्यापीठे, कृषी महाविद्यालये, रोपवाटीका आदींच्या प्रश्नांबाबतही बैठकीत चर्चा करण्यात आली.
@AjitPawarSpeaks@ChDadaPatil
अनेक मध्यमवर्गीय मेहनतीचे पैसे घालवून खाजगी मेडीक्लेम घेतात मात्र ज्यावेळी त्यांना रुग्णालयात त्याची गरज असते तेव्हा या कंपन्या त्यांना त्याचा फायदा देत नाही आणि सर्वसामान्य अडचणीत येतात. हा अतिशय गंभीर प्रश्न असून सरकारने यामध्ये लक्ष घालण्याची गरज आहे.