व्यवसायिक पत्रकाहरुले कुनैपनि समाचार सूचना सम्प्रेषण गर्दा र अभिव्यक्त्तिहरु दिँदा मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणा पत्र १९४८ र पेशाको विश्वव्यापी आचार संहिताको १६ सिद्धान्तलाई पनि पालना गर्नुपर्छ ।
अब अति भैसक्यो । गृहमन्त्रीले राजिनामा दिनैपर्छ । प्रधानमन्त्रीले समाधान सहित भिडियो सन्देश प्रसारण गराउनुपर्छ । नत्र सरकारकै योजनामा देशमा आपतकाल लगाउने तयारी त हैन ? भनेर प्रश्न उठने छ ।
विपदका बेला जिम्मेवार मिडियाहरुले दन्दनी आगो बलेका , आक्रमण गर्दै गरेका र धार्मिक आक्रोश व्यक्त्त गर्दै गरेका घृणा फैलाउने उत्तेजक फोटो भिडियो हतारमा पोर्टल र पेजमा नहाल्दा हुदैन र ? उत्तेजक फोटो भिडियो अनलाइन टिमी र पेजहरुमा जथाभावी हालेर धेरैभन्दा धेरै शेयर गराउनैपर्छ र ?
सुनसरीको देवानगन्ज घटनामा धार्मिक अतिबादको रंग दिएर समाजलाई विथोल्नेहरु विरुद्ध सचेतना फैलाओ । समाजिक एकता र सदभाव कायम गरौ । समिक्षा र विश्लेषण पछि गरौला । यो समय आरोप्रत्यारोग गरेर लाखेस भन्ने र बृद्धिबिलास गरेर जान्नेमान्ने पल्टिने हैन ।
प्रश्न गर्ने साहस र अनुशासित धैर्य भयो भने लोकतन्त्रमा जब्बर शासकहरू पनि झुक्न बाध्य हुँदा रहेछन्। आन्दोलनका नाममा हाईज्याक, आगजनी, तोडफोड र ध्वंस मच्चाइरहनु पर्दो रहेनछ। व्यवस्थित सुरक्षा योजना भएमा नागरिकका शान्तिपूर्ण प्रदर्शनमाथि दमन गर्नुपर्ने अवस्था पनि आउँदैनरहेछ ।
रोल्पाको रुन्टीगढी–४ सुर्पालमा स्थानिय यूवा लोकेन पुनले खिचेको बालबालिका झरीमा विद्यालय जाँदै गरेको यो भाइरल बनेको भिडियो फोटो मलाई चाँही हाम्रो समयमा जस्तै अझै देशका पहाडी र तराईका बालबालिकाहरुले विद्यालय जाने कष्ट खेपिरहनुपरेको अवस्थाले चिन्तित बनाएको छ ।
हाम्रो देशका धार्मिक मात्र नभएर कुनैपनि सार्वजनिक स्थानहरुहरुमा कसैलाई पनि प्रवेश निषेध गर्न पाइदैन । कुनैपनि धर्म , जाती , पेशा , लिङग, बर्णका आधारमा यसो गर्नुभनेको संबिधानको ठाडो उल्लंघन हो । जातिय विभेद र छुवाछुत विरुद्धको कसुर ऐन २०६८ अनुसारको फौजदारी अपराध हो ।