जुन सरकार आए पनि आखिर नागरिकको हत्या हुनेक्रम रोकिएन । सरकारी गोलीबाट नागरिकको हत्या हुने आपराधिक कार्य कहिले रोकिएला र ?
यसमा दुख व्यक्त गर्ने कुनै शब्द छैन ।
मृतात्माको चीरशान्तिको कामना छ ।
तीन तीन तहको सरकार हुँदा पनि भदौ २३ गतेको गोलीकाण्ड र २४ गतेको आगजनीको कुनै सरकारले पनि जिम्मेवारी नलिने रे ।
ल ठीक छ, यसको जिम्मेवारी हामी आम नागरिकले लियौँ, सरकार हजुरले कुनै पीर र चिन्ता नगर्नु होला ।
सर्वोच्च अदालतमा चार जना न्यायाधीश पद रिक्त छ ।
न्यायाधीश नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्ने न्याय परिषद् छ, सर्वोच्चको छेउमा केन्द्रीय र सर्वोच्च बार छन्, तर कता छन् कता । थुनुवाको पुनरावेदन गरेको तीन वर्षसम्म पहिलो सुनुवाइ हुँदैन ।
#यो प्राणहीन वा शीघ्रगामी कुन न्याय हो ?
विकास निर्माणमा एक हुनुपर्छ, चाडैँ सम्पन्न हुनुपर्छ । सार्वजनिक प्रशासनलाई चुस्त बनाउनु पर्छ । न्याय सम्पादनमा मुद्दा दायर भएको दुई वर्षभित्रै फैसला हुनुपर्दछ भन्ने कुरा कहिँकतै सुनिँदैन ।
सांसद, मन्त्री, प्रधानन्यायाधीश, प्रधानमन्त्रीको ध्यान कता छ ?
राजातन्त्र खबर भनियो र अन्त्य गरियो।गणतन्त्रमा आइपुग्दा साढे ८ सय संसाद,सात मुख्यमन्त्री, सात प्रदेश प्रमुख, केन्द्र सरकार, प्रदेश सरकार खर्चैखर्च छ।तर भविष्यका कर्णधार भनिएका युवा रोजगारीमा जाने विषयमा विवाद हुँदा मर्नुपरेकाे छ।यस्तो अवस्था देशलाई ल्याइपु-याउनुमा म पनि दोषी छु।
उम्मेदवार हुँदा थाहा नहुने,विजयी हुँदा थाहा नहुने,एउटा विधायक मन्त्री, मुख्यमन्त्री हुन्छ भन्ने थाहा नहुने र मन्त्री भएपछि समाचार आउने ।५–५वर्षमा यिनैलाई मतदान गर्ने, यिनैको विरोध गर्ने।दक्ष विदेश पठाउने,अनि भन्ने दक्ष जनशक्ति विदेश हुँदा नेपालको विकास भए। गज्जब लाग्छ कहिँलेकाहीँ
नग्न डान्सबार चलाउनेबारे मन्त्री बनाउनेलाई थाहा नहुने,सदस्य नभएको सहकारीबाट पैसा लिनपाईदैनभनेर ठूला नेता बन्छुभन्नेलाई थाहा नहुने,जनताले गाँस काटेर जम्मा गरेको रकम सञ्चालकले मनोमानी गरेर मास्दा नियमन निकायले थाहा नपाउने तर जनतालाई कसरी पंगु बनाउन सकिन्छ भनेर चाहि सबैले थाहा पाउने
संविधान, कानुनले योग्य हुँदाहुँदै पनि दलमा आबद्ध नभएका कारण एउटा वकिल न्यायाधीश नियुक्तिका लागि अयोग्य हुन्छ । यदि न्यायाधीश हुने हो भने दलभित्र पनि शक्तिशाली गुटको बफादार हुनपर्ने देखिन्छ ।https://t.co/iOlD1KdU4J