प्रिय @DrMohanYadav51 जी, @BJP4MP से मुख्यमंत्री मध्यप्रदेश,
समाचार सुना कि आप लोग तीन बार कोर्ट में OBC पर हारने के उपरांत भी, सामान्य वर्ग (और प्रतिभा) को राज्य से भगाने के लिए, अब फिर 73% आरक्षण के विषय पर सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी में हैं।
भाजपा संभवतः 2018 भूल गई है जब सवर्णों ने उन्हें तमाचा मारा था तीन राज्यों में। यदि 2028 में आपको वही परिणाम चाहिए तो आप यह असंवैधानिक बकलोली करते रहिए।
मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि जिस तन्मयता से मैंने इस पूरे वर्ष को सामान्य वर्ग और सवर्णों के अधिकार पर लिखने-बोलने पर केन्द्रित कर रखा है, 2027 और 28 में यह राजनैतिक हो चुका होगा। यूपी भाजपा की क्या स्थिति है, फोन कर के पता कर लीजिएगा।
आपने यह चुनाव 73% आरक्षण के दम पर नहीं जीता है। लाडली बहना के कारण आपकी आर्थिक स्थिति का पता है ही। लोगों को पुनः व्यक्तिगत छवि पर आक्षेप करने को विवश मत कीजिए। यूपी यदि 190-210 के रेंज में आता है तो आप सोचिए मध्यप्रदेश का क्या होगा।
हठ छोड़िए और राज्य पर ध्यान दीजिए। भारी उद्योग पर फोकस कीजिए। शिक्षा में अच्छा निवेश कीजिए। अच्छे नेता बनिए जिसकी लेगेसी रहे। 73% आरक्षण पूरे राज्य को बर्बाद कर देगा। आपको मिलेगा नहीं, पर आपकी छवि बर्बाद हो जाएगी, यह निश्चित है।
बंगाल में दुर्गा पूजा का भव्य 'पुनरारंभ' बताता है कि जितने शुंभ-निशुंभ, मधु-कैटव, चंड-मुंड आते हैं, वो निपटा भी दिए जाते हैं। सनातन सभ्यता निरंतर प्रवाह में चलती रहती है। वह ना तो मुगलों से हारी, ना अंग्रेजों से, और इन भीतरघाती नेताओं से तो घंटा कुछ नहीं उखड़ने वाला है।
इसलिए, इसे सनातन के विशाल कालखंड की अविरल धारा में एक सड़े हुए बहते नाले की तरह देखिए जो नदी में कोई डंप कर रहा है।
जो भी समाज का शत्रु होगा, जो भी स्वयं को भगवान समझेगा, जो भी राष्ट्र को तोड़ने-बाँटने का प्रत्यक्ष (या परोक्ष) संकल्प ले कर उतरेगा, उसको निपटा दिया जाएगा।
वो या तो ऐसे निपटेंगे, या वैसे। आप सबको माता दुर्गा स्वस्थ रखें, समृद्धि दें, शक्ति दें और देश के लिए लड़ने का सामर्थ्य भी।
तिलचट्टे बहुत बुरे हैं! मुझसे 5-5 घंटे लाइव करवाते हैं और YT पर रात के 2:45 AM पर भी 6000 लोग देखते रहते हैं। 22,878 कमेंट्स! अंत होते-होते 4.3 लाख व्यूज़ (YT स्टूडियो में एक्चुअल दिखते हैं, YT पर थोड़ा टाइम लेता है)। आज मेरे रोड माइक की बैटरी खत्म हो गई, एक लाइट की बैटरी खत्म हो गई और वो बंद हो गया। पर लाइव चलता रहा!
X पर भी 8,000 से अधिक लोग जुड़े रहे पर साढ़े चार घंटे के आस-पास अब्रप्टली कनेक्शन कट गया!
ज्ञानेश कुमार को 'देश का गद्दार' बोला जा रहा है क्योंकि एक अख़बार ने, जो परंपरागत रूप से सनसनी फैलाने वाले समाचार छापता रहा है, यह लिखा कि दो चुनाव आयुक्तों ने 14 बार असहमति जतायी। 5 जजों की बेंच में दो असहमत हो तो बेंच का निर्णय ग़लत नहीं हो जाता।
दूसरी बात, असहमत होना चर्चा का एक मुख्य अंग है। प्रश्न यह होना चाहिए कि क्या असहमति का निवारण हुआ या नहीं? चुनाव आयोग का स्पष्टीकरण आ चुका है कि हर निर्णय सर्वसम्मति से लिया गया है। अब आपका प्रश्न होगा कि आप चुनाव आयोग की बात क्यों मानेंगे?
उत्तर यह है कि यदि आपको आज भी राहुल गाँधी और चुनाव आयोग में चुनना पड़ रहा है तो आपकी मति मारी गई है। यदि तिलचट्टे इसमें नाचने के लिए तैयार हैं तो आप समझ जाइए कि कुछ भी ग़लत नहीं हुआ है।
दुर्भाग्य यह है कि मीडिया में दक्षिण टोले के पत्रकार भी ज्ञानेश कुमार की जान लेने को उतारू हैं, वह भी बिना किसी तर्क के। मेरा मत यह है कि यदि सरकार 2003-04-05 के बाद SIR करवा रही है, तो वह तो डेमोग्राफिक संकट से उबरने का सबसे अच्छा मार्ग था और यह साबित भी हुआ है।
ज्ञानेश कुमार ने मृतक, डुप्लीकेट और विस्थापित वोटरों के नाम पर हो रही धाँधली को रोका है और इस कारण उन्हें यदि वामपंथी गद्दार कह रहे हैं, तो आप मान कर चलिए कि बंदे ने सही काम किया होगा। IAS लोगों को नोट लिखने का अच्छा शौक होता है, ताकि लगे कि काम हो रहा है।
कोई इस सामान्य प्रक्रिया को ऐसे प्रस्तुत करे कि कुछ आउट ऑफ़ द ब्लू हो गया, तो उन्हें गंभीरता से लेने की आवश्यकता नहीं है।
इसके साथ ही, देश में अभी तिलचट्टा से ले कर रावण तक, सत्ता की चूलें हिलाने के लिए आंदोलन के लिए कुछ अवसर ढूँढ रहे हैं। शीतकालीन सत्र भी बहुत दूर है, तो व्यस्तता बढ़ाने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा ही। इसीलिए, 'चक दे इंडिया' से 'गद्दार ज्ञानेश' की बकलोली हो रही है।
यह सब हाशिए पर जा चुके वामपंथियों और अपना अस्तित्व तलाश रहे काँग्रेसियों का षड्यंत्र मात्र है।
जब वकीलों को जज केवल साक्ष्य देने के लिए अवमानना की धमकी दे तो अधिवक्ता क्या करे? कल कोर्ट में मेरे वीडियो की ट्रांस्क्रिप्ट देने मात्र के लिए जज सौरव बनर्जी ने मेरे वकील @jai_a_dehadrai को अवमानना की धमकी दे दी!
Bhai Chandra sahab ke ₹22,000 crores maaf nahi karte to India mein UPI agle 20 saal tak free chal jaata by government’s number of ₹8,000 crores subsidy.
Also NPCI - which runs UPI has ₹6,119 hard cash on its balance sheet and pre tax operating profit of ₹1,900 crores. NPCI apne cash pe and profits par zindagi bhar UPI free chala sakti hai. Government ka kuchh lena dena hi nahi hai. Government earned ₹1,000 crores tax from NPCI last year.