Promotion of scientific temprament and constitution human values of justice, equality, iberty, and fraternity in the society. MBA FMS (DU), KUK Haryana.
All SCs, STs and OBCs, including converts to Islam and Christianity, should study these books. The financially well-off should help distribute them free or subsidised to the poor among them. These books expose the poisonous, cancerous part of Sanatan Dharma Brahminism, which discriminates by birth—unlike Buddhism, Jainism, Sikhism or India’s Constitution. Brahmins keep spreading birth-based discrimination like mosquitoes spread malaria and dengue, violating the Constitution. Thanks to Ambedkar, 85% of the electorate—SCs, STs and OBCs—are becoming President, PM and ministers; otherwise they would remain slaves of 15% Savarna Hindus. Forget PM; NK Modi might not even have become a government clerk. #PMO
26 सितंबर को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 𝕏 पर एक अनाम अकाउंट पोस्ट करता है की यूनिवर्सिटी में डॉ बाबा साहेब अंबेडकर की Annihilation of Caste
महात्मा ज्योतिबा फुले की Gulamgiri, पेरियार और जाति विरोधी लेखकों की किताबों को छात्रों को जहर के रूप में पढ़ाई जा रही है ?
PMO ने इस पोस्ट पर तत्काल संज्ञान लेते हुए शिक्षा मंत्रालय से कार्यवाही करने की मांग कर दी.
27 सितंबर को शिक्षा मंत्रालय के उच्च शिक्षा विभाग ने केंद्रीय विश्वविद्यालय को ईमेल भेज कर मांग की,
उस 𝕏 पोस्ट पर लगाए गए आरोप पर विश्वविद्यालय अपना जवाब दे.
इन किताबों को कोर्स में पढ़ने वाले विद्यार्थियों की जानकारी भी मांगी गयी.
URGENT बताकर जवाब मांगा गया.
हैरान करने वाली बात है एक आदमी के पोस्ट पर PMO इन किताबों को कोर्स या विश्वविद्यालय से हटाने पर विचार करने लगा ?
यानी हम क्या पढ़ेंगे, क्या खाएंगे यह निर्णय PMO बैठे मुट्ठीभर लोग करेंगे. यह किताबें मुक्ति का मार्ग हैं. सभी को इन किताबों को पढ़ना चाहिए. इन किताबों को पढ़ने से हम जागरूक होते हैं. उनके एजेंडे में नही फंसते.
एक बात ध्यान रहे डॉ बाबा साहेब अंबेडकर ने कभी अपनी आत्मकथा नही लिखी है. आज उनकी आत्मकथा पढ़ाने पर ज्यादा जोर दिया जा रहा है जिसमें आधी बातें झूठ होती है.
पितृ पक्ष में अपने पूर्वजों के पराक्रम को याद कीजिए विपरीत परिस्थिति में भी आल्सो आपके लिए लड़े अब समय है सभी सवर्णों अपनी अंतिम आज़ादी की लड़ाई लड़ने का 26 नवंबर को संविधान दिवस पर महारैली की तैयारी कीजिए इस बार दिल्ली आयेंगे और मोदी का इस्तीफ़ा लेकर जाएँगे ।
हमारी तीन मांगे -:
1- आरक्षण में सुधार हो
2-एससी एसटी एक्ट समाप्त हो
3-यूजीसी एक्ट वापस हो
Eurasian priests from Mesopotamia 3500 yrs ago plus crossbreeds thereof Brahmans wherever they go keep on spreading caste discrimination of human beings by birth rather than an individual ability and merit mosquitoes of the malaria and dengue like. They are most poisonous and cancerious caste.
Yes, Muslims are aboriginal Dravidians converted to Islam in search of social equality and are sons of the soil. Brahmans are Eurasian priests from Mesopotamia plus crossbreeds thereof, born of local wives and known as Brahmans.
Stop barking without understanding historical facts behind proportionate to population reservations for SCs and STs and leass than that for OBCs. Was there not socioeconomic exploitation and political marginalization of Shudra agriculturists, craftsmen, artisans, outcastes and tribals who did not accept Manusmriti? The 15% Savarna Hindus are not rich either, being more intelligent and creative, but due to socioeconomic exploitation and political marginalization of SCs, STs and OBCs for more than 2500 years before independence. They lived like parasites on wealth generated by the productive forces of SCs, STs and OBCs. Except Sanatan Dharma, no other religion in the world believes in discrimination of human beings by birth, nor does the Constitution of India. Nowadays, in spite of poor living conditions and financial constraints, many SC, ST and OBC students score better than Savarna Hindu students in educational and competitive examinations for government services. All human beings are equal offspring of Mother Nature, born female, male or transgender. Let Savarna Hindus reform before facing counter-retaliation by SCs, STs and OBCs, including converted Muslims and Christians from these castes, or they will repent later. It is not a warning but timely advice. #PMO
अगर आरक्षण गरीबी हटाओ योजना नहीं है, तो आर्थिक लाभ क्यों?
IIT में GC की फीस 8 लाख औऱ SC/ST की 0 क्यों?
कौन किस जाति का है, इसपर ये decide होता है कि उसको कौन सा कॉलेज मिलेगा-तो आज जातिवाद तो सरकार ही कर रही है!
हर योजना में जाति के आधार पर आरक्षण डालकर जातिवाद कैसे खत्म करोगे?
There are only three categories of human beings: female, male and transgender. All other divisions on social, religious, professional, economic and political bases are man-made. Nowadays new groups are emerging, such as legislators, bureaucrats, executives, doctors, engineers, lawyers, professors, teachers, farmers and landless workers. Gradually, caste by birth is becoming irrelevant among well-qualified youngsters, who choose equally educated and enlightened partners and enter professions of their liking.
SP के राज्यसभा उम्मीदवार धनराज नाथवानी को लोहाना जाति का बताकर सोशल मीडिया पर लोहार बताया जा रहा.
क्या नाथवानी परिवार लोहार यानी OBC है ?
लोहाना समाज मूल रूप से सिंधु नदी के आसपास के इलाकों में रहने लोग थे. मूल रूप से सिंध, पंजाब और कश्मीर तक बसाहट थी.
सिंध और पंजाब पर जब बाहरी आक्रमण ज्यादा होने लगा तब लोहना समुदाय के कुछ लोग गुजरात और सौराष्ट्र में आकर बस गए.
जिस तरह सभी गण और समाजों का संस्कृतीकरण हुआ उसी तरह लोहाना समाज का भी हुआ. लोहाना समाज के कई लोग प्रशासक, दीवान और मंत्री के रूप में काम करते थे.
मध्यकाल में लोहाना समाज धीरे धीरे व्यापारिक गतिविधियों से जुडने लगा. इसके बाद समाज के बहुसंख्यक आबादी पूरी तरह व्यापार और व्यवसाय से जुड़ गई.
मोहम्मद अली जिन्ना का परिवार भी हिन्दू लोहाना था. सरनेम ठक्कर था, मछलियों का व्यापार करते थे इसलिए समाज ने बाहर निकाल दिया. जिन्ना के दादा जी ने खोजा मुस्लिम धर्म अपना लिया.
लोहाना हिन्दू और मुस्लिम दोनों धर्म में पाए जाते हैं. पीरामल नाथवानी का परिवार लोहाना है, लोहार या OBC नही हैं. लोहाना खुद को अब बनिया समाज का एक हिस्सा बनता है.
लोहाना का वर्चस्व अब केवल व्यापार नही, अब राजनीति में भी दिखेगा.
पढ़िए। पूरा खेल।
सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने सोमवार, 28 सितंबर को तीन हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीशों को सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश नियुक्त करने की सिफारिश की है। कॉलेजियम के प्रस्ताव के अनुसार गुजरात हाई कोर्ट की मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सुनीता अग्रवाल, दिल्ली हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस देवेंद्र कुमार उपाध्याय और तेलंगाना हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस अपरेश कुमार सिंह के नाम की सिफारिश की गई है।
यह फैसला सोमवार को हुई कॉलेजियम की बैठक में लिया गया। कॉलेजियम में भारत के प्रधान न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत के अलावा जस्टिस विक्रम नाथ, जस्टिस बीवी नागरत्ना, जस्टिस एमएम सुंदरेश और जस्टिस पीएस नरसिम्हा शामिल हैं।
कॉलेजियम की सिफारिश सामने आने के बाद जजों की वरिष्ठता को लेकर सवाल भी उठाए जा रहे हैं। पूर्व नौकरशाह आशीष जोशी और पत्रकार मनीष छिब्बर ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए कॉलेजियम की सिफारिश पर आपत्ति जताई है। उनका दावा है कि ऑल इंडिया सीनियरिटी के आधार पर शीर्ष तीन हाई कोर्ट चीफ जस्टिस के बजाय चौथे, पांचवें और छठे स्थान वाले नामों की सिफारिश की गई है।
आशीष जोशी ने इसे संस्थागत क्षरण से जोड़ते हुए कहा कि वरिष्ठता की अनदेखी से न्यायपालिका के भीतर मनोबल प्रभावित हो सकता है। उन्होंने यह भी सवाल उठाया कि अगर किसी वरिष्ठ को दरकिनार कर उससे जूनियर को पदोन्नत किया जाता है तो इसके स्पष्ट और रिकॉर्डेड कारण सार्वजनिक किए जाने चाहिए। ये टिप्पणियां उनके व्यक्तिगत विचार हैं।
मनीष छिब्बर ने भी सोशल मीडिया पर इसी मुद्दे को उठाते हुए कहा कि ऑल इंडिया सीनियरिटी में पहले, दूसरे और तीसरे स्थान पर रहने वाले नामों की जगह चौथे, पांचवें और छठे स्थान वाले मुख्य न्यायाधीशों की सिफारिश की गई है। वरिष्ठता सूची और कॉलेजियम की सिफारिश के बीच अंतर को लेकर सोशल मीडिया पर बहस शुरू हो गई है।
अगर केंद्र सरकार कॉलेजियम की इन सिफारिशों को मंजूरी दे देती है तो सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या 37 हो जाएगी। इसके साथ ही महिला न्यायाधीशों की संख्या दो से बढ़कर तीन होने की बात कही जा रही है। सुप्रीम कोर्ट में भारत के प्रधान न्यायाधीश समेत अधिकतम 38 न्यायाधीश हो सकते हैं।
Let SCs, STs, MBCs and minorities stand by and support BSP, which works as a pressure group to give these caste leaders importance in other parties. Without BSP, these leaders’ worth will be lost in other parties.
SC समुदाय में 55-60% आबादी जाटव समाज की है.
UP में जाटव 15% हैं. लगभग हर सात में से एक वोटर जाटव है.
इसके बावजूद BSP को 2022 के विधानसभा चुनाव में 12.88% वोट और 2024 के लोकसभा चुनाव में 9.39% वोट मिला.
जबकि ASP केवल 2 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ी थी. 6% वोट कहां गया ? यानी जाटव वोट INDIA और NDA में थोड़ा बहुत जा रहा है.
मुसलमान एक पार्टी को वोट कर रहा है.
यादव एक पार्टी को वोट कर रहे हैं.
सवर्ण एक पार्टी को वोट कर रहे हैं.
महाराष्ट्र में SC समाज में 60% आबादी महार जाति की है. महार समाज का वोट एक पार्टी को आज तक गया ही नही. इसी कारण वो दलित राजनीति कमजोर है.
कोर वोटर को अपने पार्टी के साथ संकट में खुलकर खड़ा होना चाहिए. BSP केवल एक पार्टी नही, BSP एक आंदोलन. BSP अगर खत्म हुई तो उत्तर भारत में दलित आंदोलन खत्म हो जाएगा.
आगामी विधानसभा चुनाव में BSP को 15% जाटव वोट और 5-6% अन्य दलित वोट प्राप्त हो जाता है तो कम से कम BSP को 50 ज्यादा सीट आ सकती है.
This is historical truth. Eurasian priests plus crossbreeds born of local wives. Brahmans married virgin daughters of aboriginal Dravidian Kshatriyas and Vaishyas but did not give their virgin daughters in marriage to them. Sons of a Brahmin father and Brahman, Kshatriya and Vaishya wives inherited the father's property in 5:3:2 ratios respectively. Sons and daughters of a Brahmin wife became priests and teachers; those of a Kshatriya wife became Kshatriya Brahmans; those of Vaishya wives remained in the mother's caste and work. Thus Brahmans exploited Kshatriyas and Vaishyas and enjoyed their virgin girls. Ref. Manusmriti and Kautilya Arthashastra. #Ranveersena #Kashtriyamahasabha
Why is EWS only for Savarna Hindus, not Muslims and Christians? Aren't they poor? Why is there 100% reservation by birth into Sanatan Dharma temples only for Eurasian priests plus crossbreeds thereof born of local Brahmans? Stop barking like a pet dog for the casteist and communal BJP/RSS.
The CEC has the option to resign gracefully or be thrown out by Parliament or the Supreme Court for unconstitutional and criminal acts. No one has absolute protection from unconstitutional, void, and criminal actions. Any law that extends absolute protection is unconstitutional and void.
Absolute protection even from unconstitutional and criminal acts for the national Chief Election Commissioner is murder of the democratic ethos of the Constitution of the world's largest democracy by the BJP, which has a majority in Parliament. Let the Supreme Court declare such a law unconstitutional and void. Let the CJI of the Supreme Court also be part of the selection committee to choose the CEC and other members to ensure impartial selections. Otherwise it is selection exclusively by the ruling party. #CJISupremecourt #PMO
This is historical reality. A clique of priest-rulers and traders from the Eurasian steppes and Mesopotamia 3,500 years ago multiplied their population by marrying virgin girls of powerful and rich aboriginal Dravidians as Brahmins, Kshatriyas and Vaishyas. They introduced Manusmriti laws 2,500 years ago to divide society by birth into a hierarchical order of graded inequality: priests, rulers and traders as Aryan ruling classes/castes, and commoner Shudra agriculturists, craftsmen and artisans to serve them like slaves. Those who rejected Manusmriti were made outcastes and tribals, forced into menial jobs and life outside villages, towns and cities. Shudras, outcastes and tribals were denied basic human rights of cohabitation, education and property except working tools, to keep them at the bottom for cheap labour and domestic servants. Aryan Savarna Hindu Brahmins, Kshatriyas and Vaishyas married their virgin daughters to powerful and rich Muslim invaders and British trader-rulers, but not to aboriginal Dravidians, and helped them rule over aboriginal Dravidians. Hindu Mahasabha and Jana Sangh, now RSS and BJP, did not join the freedom struggle; they wanted Hindu Rashtra or continued British rule. The Ramayana is a mythological scripture justifying killings of aboriginal Dravidian opponents as Rakshasas; others accepted servitude and slavery. Otherwise, where have the Rakshasas gone? Thus Sanatana Dharma scriptures are poisonous and cancerous for 85% SC, ST and OBC Hindus, and honey for 15% Savarna Hindus.
"कांग्रेस हिंदू समाज को दक्षिण और उत्तर भारत में बांटना चाहती है"
◆ तेलंगाना के CM रेवंत रेड्डी के बयान को लेकर बीजेपी के सांसद सुंधाशु त्रिवेदी ने कहा
◆ तेलंगाना के CM रेवंत रेड्डी ने कहा था, "हम द्रविड़ हैं, जबकि उत्तर भारत के लोग आर्य हैं, हम शिव के भक्त हैं और आर्य भगवान राम के भक्त हैं, भाजपा ने भगवान राम को अपने राजनीतिक नैरेटिव से जोड़ लिया ह, भाजपा ने राम को चुरा लिया है"
#RevanthReddy | Revanth Reddy | @SudhanshuTrived | #SudhanshuTrivedi | Sudhanshu Trivedi
This is only lip service. In reality you are playing into BJP and SP hands to divide SCs, STs, OBCs and converted Muslims and Christians, to damage BSP and help SP and/or BJP win. How could BSP have made you a top leader from the beginning itself? #BSP
Let this idiotic lawyer understand that all Indians are equal citizens of India, not metals like gold, silver and iron. All human beings, including this advocate, are equal offspring of Mother Nature, born from the union of female and male. By birth there are three categories: female, male and transgender. Except the poisonous and cancerous Brahmin way of life—their source of livelihood and method of social and economic exploitation and political marginalization of 85% SCs, STs and OBCs by 15% Savarna Hindus—no other religion believes in hierarchical division, discrimination and graded inequality of human beings by birth, nor does the Constitution of India. India is governed by the Constitution, not Manusmriti laws. He does not deserve to be an advocate.
There is no Hindu religion. Sanatana Dharma is a poisonous and cancerous way of life that believes in discrimination of human beings by birth, which no one practices, nor does the constitution. Buddhism, Jainism and Sikhism are jewels of Indian civilization. Muslim invaders used Hindu and Hindustan to refer to all local citizens, not poisonous and cancerous Sanatana Dharma Brahminism. Otherwise he would not become an MP, let alone Deputy PM.