राष्ट्रवादी टॅक्स प्रॅक्टिशनर सेल शरदचंद्र पवार पक्षाचे महाराष्ट्र राज्यप्रमुख श्री. नागेश साळुंखे यांनी करदाते व Tax Professionals यांना भेडसावणाऱ्या अडचणींबाबत भेट घेऊन निवेदन दिले. आयकर विवरणपत्रांसाठी 31 जुलै आणि 31ऑगस्ट या अंतिम मुदतीनंतर कर लेखापरीक्षणासाठी 30 सप्टेंबरची मुदत अपुरी पडत असल्याचे निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे.
कर निर्धारण वर्ष २०२६-२७ साठी कर लेखापरीक्षण अहवाल सादर करण्याची अंतिम मुदत ३० सप्टेंबर आहे. जीएसटी आणि टीडीएसशी संबंधित कामांचा ताण, प्राप्तिकर पोर्टलवरील तांत्रिक अडचणी, नुकतेच झालेले सण आणि २८ ते ३० सप्टेंबरदरम्यान प्रस्तावित देशव्यापी बँक संप यांमुळे सनदी लेखापाल, कर सल्लागार आणि करदात्यांना काम पूर्ण करताना अडचणी येत आहेत.
लेखापरीक्षणाचे काम अचूक आणि परिपूर्ण व्हावे, यासाठी अहवाल सादर करण्याची मुदत वाढवण्याची मागणी होत आहे.
केंद्रीय अर्थमंत्री मा. निर्मला सीतारामन जी यांनी या व्यावहारिक अडचणींचा सहानुभूतीपूर्वक विचार करून कर लेखापरीक्षण अहवाल सादर करण्याची तसेच संबंधित प्राप्तिकर विवरणपत्रे भरण्याची मुदत वाढवावी, ही विनंती. यामुळे करदात्यांना मोठा दिलासा मिळेल.
I received a representation from Shri Nagesh Salunkhe, State Head of the @NCPspeaks Tax Practitioners Cell, Maharashtra, highlighting the difficulties faced by taxpayers and tax professionals in completing tax audits within the current deadline. With the income tax return deadlines of 31 July and 31 August having already passed, the time available until 30 September is considered inadequate for completing tax audits that involve detailed verification, scrutiny and reconciliation.
For Assessment Year 2026-27, tax audit reports are due on 30 September. Chartered accountants, tax consultants and taxpayers are under pressure due to GST and TDS work, difficulties with the income tax portal, recent festivals and the proposed nationwide bank strike from 28 to 30 September.
I urge Hon. Nirmala Sitharaman Ji to extend the deadline for submitting tax audit reports, along with the corresponding deadline for filing income tax returns in audit cases. This would provide much-needed relief to taxpayers and allow the work to be completed accurately.
@nsitharaman@nsitharamanoffc@FinMinIndia
Utterly shocking from GST Portal.Please read the full post!
Cross-utilisation functionality allowing SGST against IGST before full utilisation of CGST has been disabled from the current month. It was available for February only - No communication regarding the same!!
More shocking: the 30 Jan advisory on portal appears to have been SILENTLY MODIFIED. Earlier it had 4 points; now it shows only 3 points. The cross-utilisation point has vanished [Check Pics]
Link to Current (Silently modified) advisory on portal dated 30th Jan
https://t.co/4ZbzyzPSEG
I had already pointed out on day one that this was not as per law, because the proviso to Section 49(5)(c) still carried the restriction.
But the real issue is this:
Portal first said it would apply from Jan 3B, then from Feb 3B, and now the advisory is being quietly altered without any clarification on what happens to taxpayers who followed it in February.
This affects 1.4 crore taxpayers and lakhs of professionals.
Is there no accountability?
Can such huge backdated changes in advisory be made this casually?
Do they think deleting a point from the portal advisory will erase the earlier copies already floating across the internet and in our systems?
This mess needs responsibility, not silence.
A formal press release clarifying the full position must be issued immediately @Infosys_GSTN@cbic_india@FinMinIndia
Such actions reflect a mindset that -we helpless taxpayers and professionals has no option other than to follow whatever random directions issued 🙏
Hello everyone,
I have switched to Zoho Mail. Kindly note the change in my email address.
My new email address is amitshah.bjp @ https://t.co/32C314L8Ct. For future correspondence via mail, kindly use this address.
Thank you for your kind attention to this matter.
राजीव मेरे IIMC के जूनियर थे। उत्तराखंड में मेहनत करके अपना YouTube चैनल चलाते थे। उत्तरकाशी में सरकारी अस्पताल का भ्रष्टाचार दिखाया। 10 दिन लापता रहे,फिर नदी ने एक दिन लाश उगल दी।
चमक-धमक वाला बड़ा पत्रकार होता तो नेता मंत्री ट्वीट करते मगर अभी कोई पूछने वाला नहीं है! CM @pushkardhami जी क्या न्याय होगा?
जब पत्रकार ही पत्रकार की बात नहीं कर रहे तो बाकी क्यों करेंगे? हिंदू-मुस्लिम करने वाली पत्रकारिता के लिए ये खबर नहीं होगी क्योंकि इसमें कोई सेलिब्रिटी या सांप्रदायिकता नहीं है।
कोई बात नहीं! जलते घर को देखने वालों…
तानाशाह बनते ही
मैं करवा दूँगा बिछड़े प्रेमियों की शादियाँ।
हरेक को करना होगा प्रेम
और बिछड़ना अवैध माना जाएगा।
जन्मना ज़रूरी नहीं होगा
पर जन्मने के बाद भी
न जीने पर देना होगा जज़िया।
मेरी यात्राओं से पहले
शहरों में रोपे जाएँगे गुलमोहर
और गाए जाएँगे उदास गीत।
नौकरी माँगने वालों से माँगा जाएगा
भरपूर नींद लेने का प्रमाण-पत्र
और नौकरी देने वालों को तनख़्वाह के अलावा
देनी होगी रोटी और खीर।
मैं जानता हूँ कि
तुम इसे बेवक़ूफ़ी कहते हो
पर मैं इसे कहता हूँ ख़्वाब
और माँगता हूँ वोट
मुझे एक दिन के लिए तानाशाह चुन लो।
विवेक आसरी
मैंने 10 साल के अपने रिपोर्टिंग करियर में ऐसे दृश्य कभी नहीं देखे थे। स्टोरी करते वक्त दिमाग सुन्न हो गया था।
राजस्थान में इन इंसानों को जानवरों की तरह बांध कर क्यों रखा गया गया है? Promo
Full Report: 1 Sep, 10.30 AM
Facebook post of a professional from Faridabad.
My question is, if someone does not want to continue the business what right does the department has to reject their cancelation application?
Why such application are not rejected within 5-7 days? Why the delay of year's?
And last, most of these problems are with State GST not with Central GST. CBIC can be held responsible only for Central Officers for State the respective state should be held responsible.
दुनिया की सबसे विचित्र चीज़ यह है कि लोग, तुम्हारे निकटतम सगे-सम्बन्धी.. कुछ भी नहीं जानते। उन्हें आख़िर तक कुछ भी मालूम नहीं होता। तुम चुप रहकर सबको अपने ख़तरों से बरी कर सकते हो। तुम मुस्कुरा सकते हो और वो सिर्फ़ तुम्हारी मुस्कराहट देख सकते हैं।
निर्मल वर्मा
.@myogiadityanath@CMOfficeUP को पता होना चाहिए कि विद्युत आपूर्ति के नाम पर नौटंकी चल रही है। नोएडा जैसे क्षेत्र में दिन में आठ-आठ बार आपूर्ति बाधित हो रही है।
गर्मी में ‘लोड शेडिंग’ कह देंगे, बारिश में पेड़ की टहनी टूट जाती है और सर्दी में तार पर बर्फ जम जाती होगी! हर सीजन में लगातार बिजली जाती ही है। 2022 से एक दिन ऐसा नहीं हुआ है जब बिजली पूरे दिन रही हो।
आपका नकारा मंत्री @aksharmaBharat या तो इन्वर्टर लॉबी के हाथों बिक चुका है, या उसे अंतर नहीं पड़ता क्योंकि उसके घर में सरकारी जेनरेटर है। दुर्भाग्य है कि @narendramodi कभी अरविंद शर्मा जैसे लोगों को अपनी टीम में रखा करते थे।
मुख्यमंत्री को यह पता होना चाहिए कि विद्युत आपूर्ति निर्बाध रहने का हर दावा झूठा है, एक दिन भी ऐसा नहीं जाता जब बिजली पूरे दिन बिना कटे रहती हो। मुझे यह विज्ञान समझ में नहीं आता कि आधे घंटे या एक घंटे बिजली जा कर, वापस कैसे आ जाती है, वह भी आठ बार?
कोई जानकार हो तो बताए कि यदि फॉल्ट है तो हर दिन आठ बार क्यों हो रहा है? क्या विभाग को पैसे नहीं मिल रहे और घटिया गुणवत्ता के तार जोड़े जा रहे हैं जो पिघल जाता है, या ट्रांसफॉर्मर उड़ जा रहा है? कोई तो कारण होगा कि आधे घंटे में फॉल्ट सही हो जाता है?
मंत्री नकारा होगा तो अधिकारी और आनंद में रहेंगे। मैंने आज तक नहीं देखा है योगी आदित्यनाथ की सरकार में कोई भी वरिष्ठ अधिकारी निलंबित हुआ हो। जब तक इनसे पूछा नहीं जाएगा, कार्रवाई नहीं होगी, तब तक ये बिके हुए लोग विभाग को बेच खाएँगे।
@PMOIndia का हर दावा झूठा है कि भारत में विद्युत उत्पादन बहुत बढ़िया हो गया है। यहाँ उत्तर प्रदेश में केवल यह नीड जेनेरेट की जा रही है कि भाई बिना इन्वर्टर के तो आप रह नहीं सकते। संभव है कि @myogioffice के रहते हुए हम जेनरेटर की भी नीड पर जाएँगे, क्योंकि इन्वर्टर तो अब सेचुरेट हो चुका है।
योगी जी, आप बताइए कि ये जो आठ बार बिजली जाती है, वो किस अधिकारी के ससुराल जाती है? ऐसी लाचार सरकार हमने नहीं देखी जिससे माफिया थर-थर काँपता है, पर बिजली तो आठ बार जाएगी ही जाएगी!
Kind Attention Taxpayers!
CBDT has decided to extend the due date of filing of ITRs, which are due for filing by 31st July 2025, to 15th September 2025
This extension will provide more time due to significant revisions in ITR forms, system development needs, and TDS credit reflections. This ensures a smoother and more accurate filing experience for everyone. Formal notification will follow.
The annual budget of Maharashtra's Ladli Bahin Yojna is ₹46,000 crore. This amount exceeds the DRDO budget (₹24,000 crore) and the ISRO budget (₹13,000 crore).
Remember, this is just one state. Almost all states are running Ladli Behan, Chulbuli Nanand, Chidchidi Fufi Yojnas, whose combined budgets surpass the Union budgets for health, education, and other critical sectors.
And these are just one type of freebies. Add to this the ₹60,000 crore Kisaan Sammaan Yojna, the ₹11,80,000 crore (over five years) free ration scheme, free water/electricity in various states, berozgari bhattas, and many more.
Freebies will eventually take this country down. While there’s no hope from political parties, why doesn’t the SC takes it suo motu, form a constitutional bench or something, and take steps to nullify or regulate such freebies? Surely, they understand the dangerous path we are treading, right?
(1)
कुछ है जो भाई करना चाहता था, उसके जीवन का सबसे बड़ा काम । जब मैं ये बताऊंगा तो फिर कोई मुझसे नहीं पूछ सकेगा कि मैं क्यों रहा हूं ? कोई मुझे चुप कराने नहीं आएगा कि चुप हो जाओ, परिवार को संभालना है तुम्हें ! यही बताने के लिए पूरे देश से, समस्त विश्व से भीख मांग रहा हूं कि मुझे
Getting GST registration is the most difficult task in India now
The GST officials asks questions which are not relevant under GST Act neither they have authority to ask for same
It is ultra vires that GST officials are demanding private information which can be asked only during scrutiny, assessment under Income tax act
Indian GST Act, its procedures are most retrograde, corrupt in entire world
Surely not #EaseofdoingBusiness which @narendramodi ji was talking about
@PMOIndia
#Corruption #GST
Stop 🛑 Corruption in GST Department
Raise your Voice
Before the Truth Dies…!!
Share this video to maximum before this is delete from social media
इससे पहले के ये वीडियो delete करवा दिया जाये
हम सभी की ज़िम्मेदारी बनती है की इसे ज़्यादा से ज़्यादा share करें!!
जय हिन्द!
I strongly condemn such behaviour of Rajasthan Officers.
It’s a wake up call for all CA’s that stay united. Learn from the Officers that they are even willing to support corrupt officers arrested by the government agencies.
Friends
Time to show unity in these hard times.
Jatin Sir @Jatin_Harjai , I know you don’t need any support from us, you can handle such things yourselves but if anything is needed from my part please do let me know.
I also appeal every member to stop taking sessions for these government officers till they withdraw this.
We CA’s are against corruption at every level.
#StopCorruptionInGST
पिताजी एक माह से बीमार थे। उनके व माँ के कई बार फोन आ चुके थे , किन्तु मैं गाँव नहीं जा पाया। सच कहूँ तो मैं छुट्टियाँ बचने के मूड में था। उमा का सुझाव था - ''बुखार ही तो है, कोई गम्भीर बात तो है नहीं। दो माह बाद दीपावली है , तब जाना ही है। अब जाकर क्या करोगे। सब जानते हैं कि हम सौ किलोमीटर दूर रहते हैं। बार बार किराया खर्च करने में कौन सी समझदारी है। ''
एक दिन माँ का फिर फोन आया। माँ गुस्से में थी - '' तेरे पिताजी बीमार हैं और तुझे आने तक की फुर्सत नहीं। वह बहुत नाराज हैं तुझसे। कह रहे थे कि अब तुझसे कभी बात नहीं करेंगे। ''
उसी दिन ड्यूटी जाते समय मुझे ऑटो रिक्शा ने टक्कर मार दी। मेरे बायें पेअर पर प्लास्टर चढ़ाना पड़ा।
उमा ने माँ को फोन कर दिया था। दो घंटे में ही पिताजी हॉस्पीटल में आ पहुँचे। वह बीमारी की वजह से बहित कमजोर किन्तु दृढ थे। मुझे सांत्वना देते हुए बोले - '' किसी तरह की चिंता मत करना। थोड़े दिनों की परेशानी है। तू जल्दी ही ठीक हो जायेगा।
उन्होंने मुझे दस हजार रुपये थमाते हुए कहा - '' रख ले , काम आयेंगे। ''
मैं क्या बोलता। मुझे स्वयं के व्यवहार पर शर्म आ रही थी।
जीवन के झंझावात में पिताजी किसी विशाल चट्टान की तरह मेरे साथ खड़े थे।
लघुकथा : त्रिलोक सिंह ठकुरेला
आपके घर से 60 किमी के भीतर किसी भी टोल बूथ पर कोई टोल शुल्क देय नहीं है। इसके लिए आपको अपने आधार कार्ड से गुजरना होगा।@nitin_gadkari
यह केंद्र सरकार का आदेश है. 🙏