2014: "RAHUL GANDHI IS PAPPU."
2015: "RAHUL GANDHI IS PAPPU."
2016: "RAHUL GANDHI IS PAPPU."
2017: "RAHUL GANDHI IS PAPPU."
2018: "RAHUL GANDHI IS PAPPU."
2019: "RAHUL GANDHI IS PAPPU."
...
2024: "RAHUL GANDHI IS PAPPU."
2025: "RAHUL GANDHI IS PAPPU."
2026 🔥: SUPPORTERS ARGUE THAT RAHUL GANDHI PLAYED A MAJOR ROLE IN THE STUDENT MOVEMENT AND THE POLITICAL PRESSURE THAT LED TO THE REPORTED RESIGNATION OF DHARMENDRA PRADHAN.
THEY BELIEVE HIS POLITICAL STATURE WILL CONTINUE TO GROW FROM HERE. 🗿
ह्यांना भेटा हे आहेत भाजपचे आमदार अमीत साटम!
वर्ष २०२१ साली BMC ने १०४ % नालेसफाई करुन सुद्धा पाणी साठले म्हणून तत्कालीन आयुक्त चहल आणि सत्ताधारी शिवसेनेवर बोंबलत होते. आज वर्ष २०२६ साली भाजप ची BMC वर सत्ता आहे , देशात आणि राज्यात भाजप आहे. ह्यावर्षी कोरोना नाही, पाऊस सुध्दा उशीरा आला आहे आणि ह्यावर्षी तब्बल १३० % नालेसफाई झाली आहे तरी देखील पाणी साठत आहे.
आता अमीत साटम सत्ताधारी भाजपच्या महापौर आणि आयुक्त अश्विनी भिडे ह्यांना काही उपदेश देणार का ? कोणत्या कोणत्या उपाययोजना करायच्या असतात हे अगाध ज्ञान ते द्यायला विसरले असतील का ? #BMC #MUMBAI #Mumbairains
@AmeetSatam
आदर्श प्रकरणात अशोक चव्हाण यांचा राजनामा घेण्यात आला होता.
आता भाजप (So called Party With The Difference) मात्र भ्रष्टाचारी मुख्यमंत्र्याला पाठीशी घालत आहे. एकमुखाने बोला - एक है तो सेफ है 😆
पंतप्रधान भाजपचे
मुख्यमंत्री भाजपचे
महापौर भाजपचे
आमदार भाजपचे
खासदार भाजपचे
नगरसेवक भाजपचे
पालकमंत्री भाजपचे
तरीही मुंबईत ,महाराष्ट्रातील समस्यांना "ठाकरे, पवार" जबाबदार आणि देशातील समस्यांसाठी "गांधी" जबाबदार
पद्मविभूषण आशाताई भोसलेंच्या निधनाचा शोकप्रस्ताव मांडताना, विधानसभा अध्यक्ष श्री. राहुल नार्वेकर यांनी ज्या पद्धतीने मराठी भाषेची चिरफाड केली आणि कागदावर लिहून दिलेलं मराठी पण त्यांना वाचता येत नाही हे पाहून संताप, उद्वेग दोन्ही दाटून आला. वाचण्या आधी त्या कागदातून भेळ खाल्ली होती का यांनी ?
नार्वेकरांनी हा प्रस्ताव स्वाहिली अथवा हिब्रू भाषेत मांडला असता तरी चाललं असता कारण त्यांचं मराठी पण कळलं नाही आणि स्वाहिली, हिब्रू तसं पण कोणालाच कळत नाही. बरं अजून एक शोकांतिका म्हणजे नार्वेकर, दीनानाथ मंगेशकरांचा उल्लेख दीनदयाल मंगेशकर करत होते आणि वाट्टेल तसं मराठी वाचून दाखवत होते त्यावेळेस सभागृहात उपस्थित एकाही आमदाराला आक्षेप नोंदवावासा वाटला नाही. नार्वेकरांना ना दीनानाथ मंगेशकर माहित आहेत ना दीनदयाळ उपाध्याय माहित आहेत.
भाजपने जी काही खोगीरभरती सुरु केली आहे त्यात त्यांची अवस्था तेलही गेलं, तूपही गेलं, हाती आलं धुपाटणे अशी झाली आहे.
सभागृहात नक्की कोण उपस्थित होतं माहित नाही पण अनेक ज्येष्ठ आमदार इथे असणार हे नक्की त्यांच्यापैकी एकानेही विरोध दर्शवला नाही ? सभागृहात श्री. देवेंद्र फडणवीस उपस्थित होते का माहित नाही, पण असते तरी मला वाटत नाही त्यांना काही फरक पडला असेल. गुलाबी आंखे जो तेरी देखी सारखी अनेक गाणी ( स्वतः निर्माण केलेल्या बेसुरात) म्हणणाऱ्या फडणवीसांना आज आपल्या राज्यात विधानसभेत कोणत्या महान व्यक्तीला आपण श्रद्धांजली अर्पण करणार आहोत आणि त्याचं गांभीर्य काय असतं हे समजायला हवं होतं ! पण त्यांच म्हणणं सोपं आहे, सांगितलेली फोडाफोडीची कामं होत आहेत ना बरोबर , अधिवेशनाचा उपचार पूर्ण होत आहे ना ? बस झालं. दीनदयाल मंगेशकर म्हणो की दीनानाथ चौहान म्हणो काय फरक पडतो. शोकप्रस्ताव पण एक उपचारच आहे जो पार पडला. महाराष्ट्रातील आधीच्या, आताच्या पिढ्या हे पाहात आहेत आणि हे रेकॉर्ड झालेले सभापतींचे भाषण पुढच्या पिढ्या पाहतील याचं भान आणि जाणीव दोन्हीही नाही ? माणूस शिक्षित असला पाहीजे पण त्यापेक्षा तो सुज्ञ असला पाहिजे याची जाणीव मुख्यमंत्री सभापतींना करून देणार आहेत का नाही ?
आणि श्री. एकनाथ शिंदेंना पण याच्याशी घेणंदेणं असण्याचं काहीच कारण नाही. मराठी भाषेबद्दलच्या अभ्यासाचं त्यांचं विमान पंन्नास हजार फुटावरून चाललंय म्हणून त्यांचा पण दूर दूर पर्यंत संबंध नाही ! ही अवस्था आहे आज आपल्या महाराष्ट्राची. महाराष्ट्र विधानसभेच्या अध्यक्षाला समोरच्या कागदावर लिहिलेलं मराठी वाचता येत नाही, ते सभागृह मराठी भाषेविषयी काय आस्था बाळगणार किंवा मराठीची गळचेपी होत आहे म्हणून काय कारवाई करणार?
या सभागृहाला अध्यक्ष म्हणून गणेश वासुदेव माळवणकर लाभले जे पुढे लोकसभेचे पहिले अध्यक्ष झाले. नार्वेकर ज्या अलिबागमधून येतात त्या अलिबागचे दत्तात्रय काशिनाथ कुंटे विधानसभेचे अध्यक्ष होते, अरुणभाई गुजराथी होते, बाळासाहेब भारदे होते, अगदी आत्ता आता अध्यक्ष असलेले दिलीप वळसे पाटील होते. अशी अध्यक्षांची परंपरा कुठे आणि सध्याची काय ही अवस्था ? कधीकधी विधिमंडळाच्या कामकाजाचं चित्रण समोर येतं ते ऐकावंसं आणि बघावसं पण वाटत नाही इतकं सुमार पद्धतीने सुरु आहे.
आपल्या भाषेची गळचेपी ही हिंदी लादून केंद्राकडून सुरु आहे, ती राज्यात येणाऱ्या परप्रांतीयांकडून सुरु आहे आणि राज्याच्या विधिमंडळाकडून पण सुरु आहे याचं सगळ्यात जास्त वाईट वाटतं, चीड येते.
काल नार्वेकरांनी आशाताईंच्या निधनाचा नाही तर मराठी भाषेच्या निधनाचा शोकप्रस्ताव मांडला आणि त्यावर एकाही सदस्याने ब्र देखील न काढून या शोकप्रस्तावाला जणू संमतीच दिली. मराठी माणसाने विचार करावा की काय पद्धतीची माणसं आणि सरकार आपण निवडून देत आहोत.
महाराष्ट्राच्या विधानसभेत मराठी भाषेला रस्त्यावर सांडून नार्वेकरांनी त्यावर आपला बेजबाबदार बुलडोझर फिरवल्याबद्दल आणि शब्दशः धिंडवडे काढणाऱ्या या वृत्तीचा महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेतर्फे निषेध !
राज ठाकरे ।
उद्धव ठाकरे घरात बसून असतात म्हणून खासदार फुटले.
मग
शरद पवार आणि ममता बॅनर्जी यांचे पक्ष का फुटले?
तेव्हा हे लक्षात घ्या की,
सत्तेच्या भयंकर गैरवापराला लपवण्यासाठी असली कारणे पेरली जातात.
या सत्तेसमोर तोच टिकेल ज्याची सत्याशी बांधिलकी असेल आणि संघर्षाशी नाळ जुळलेली असेल.
सस्नेह जय महाराष्ट्र,
पंतप्रधान श्री. नरेंद्र मोदींनी दोन दिवसांपूर्वी तमाम भारतीयांना काटकसर करण्याचं आवाहन केलं. सोनं खरेदी कमी करा किंवा जवळपास थांबवाच, परदेशात गरज नसेल तर जाऊ नका, पेट्रोल डिझेलचा वापर कमी करा, विजेवर चालणाऱ्या गाड्या जास्त वापरा, वर्कफ्रॉम होमचा पर्याय स्वीकारा इत्यादी इत्यादी. हे सगळं का ? तर, सोनं, पेट्रोल डिझेल हे आयात करावं लागतं आणि त्यात विदेशी गंगाजळी मोठ्या प्रमाणवर खर्च होते. आणि सध्या इराण युद्धामुळे खनिज तेलाचे भाव प्रचंड वाढलेत.
बरं, मग स्वतः पंतप्रधान आणि त्यांचे सगळे सहकारी देशभर काही शे गाड्यांचा ताफा घेऊन मिरवणुका काढत आहेत, स्वतःवर फुलं उधळून घेत आहेत त्याचं काय करणार आहात आपण ? आमच्याकडून चूक झाली त्याबद्दल दिलगिरी व्यक्त करून, यापुढे माझ्यासकट कोणीही काही असं करणार नाही असं सांगणार आहात का ? चुका तुमच्या, आणि त्याचा भुर्दंड जनतेला का ?
सध्या खनिज तेलाचा आंतरराष्ट्रीय बाजारातील भाव हा साधारणपणे ९० ते १०० डॉलर्स प्रति बॅरल असा आहे. हा भाव जगाने या आधी कधी पाहिला नाही असं नाही.
२००८ ला पुढे २०११-२०१२ मध्ये अरब स्प्रिंगच्या वेळेस, २०१३-२०१४ च्या काळात ( जेंव्हा भाजपवाले खनिज तेलाच्या किंमती आणि देशाची इभ्रत यावर तावातावाने बोलत होते तो काळ ), पुढे अशीच परिस्थिती २०२२ आणि २०२३ च्या दरम्यान जेंव्हा ओपेकने खनिज तेलाचं उत्पादन कमी करण्याचा निर्णय घेतला तेंव्हा देखील बॅरलचा भाव ९० ते १०० डॉलर्सच्या दरम्यान गेला होता. या घटनांपैकी ३ ते ४ वेळा मनमोहन सिंग पंतप्रधान होते आणि एकदा तर स्वतः मोदी पंतप्रधान होते. मनमोहन सिंगांनी असं आवाहन केलं नाही की तेंव्हा मोदींनी केलं नाही. मग आत्ताच का ? काटकसर करा हे आवाहन करताना खरं कारण देशाच्या आणि राज्याराज्यांच्या अर्थव्यवस्थेचं जे काही कंबरडं मोडून ठेवलं आहे त्याबद्दल पंतप्रधान काहीच बोलत नाहीयेत. बरं जेंव्हा बॅरलचा भाव ६० ते ६५ डॉलर्सच्या आसपास होता तेंव्हा पण तुम्ही चढ्या भावाने आम्हाला पेट्रोल डिझेल विकत होतात त्यावेळेस जे पैसे लोकांकडून घेतले जे काही लाख कोटी रुपये असतील ते कुठे गेले ? त्याचं काय झालं ?
ज्या रेवडी संस्कृतीची पंतप्रधानांनी खिल्ली उडवली त्याच रेवड्या मग २०२४ ची महाराष्ट्र विधानसभेची निवडणूक असो की त्यानंतरच्या बिहार, पश्चिम बंगाल निवडणूका असोत की इतर कुठल्याही निवडणुका 'रेवड्या' वाटूनच निवडणुका जिंकल्यात. महाराष्ट्रात लाडकी बहीण योजनेने राज्याची अर्थव्यवस्था मोडकळीला आणली. महिलांना सक्षम करायचं सोडून त्यांना तुटपुंजे पैसे द्यायचे आणि ते पैसे महागाईच्या रूपाने पुन्हा काढून घ्यायचे. देशाची आणि राज्याची अर्थव्यवस्था जर नाजूक झाली आहे तर या रेवड्या वाटू नका असं पंतप्रधान ठामपणे सांगणार आहेत का ?
पेट्रोल, डिझेलच्या वापरात काटकसर करा असं पंतप्रधान सांगतात. ठीक आहे. मग हे आत्ताच का सुचलं ? पश्चिम बंगाल, आसाम, तामिळनाडू, केरळ आणि इतर राज्यांच्या निवडणुकीत प्रचार, रोड शो करताना आणि देशभरातून लाखो माणसं त्या त्या राज्यात नेताना जे कोट्यवधी लिटर्स पेट्रोल, डिझेल वाया गेलं तेंव्हा का नाही सुचलं ? या राज्यांमध्ये जो अफाट पैशाचा खेळ करून मतदान मिळवलं तेंव्हा का नाही सुचलं ? लोकांनी परदेशात जाणं टाळावं असं पंतप्रधान म्हणतात. पण किती टक्के लोकांना परदेशात जाणं आत्ता परवडत आहे ? ज्या वर्गाला परवडू शकतो त्यांना पुढच्या महिन्यात आपली कंपनी आपल्याला कामावर ठेवेल का याची खात्री नाही. विद्यार्थ्यांना परदेशात शिकायला जावंस वाटतं कारण गेल्या १० ते ११ वर्षांत आपण शिक्षणात फार मूलभूत गुंतवणूक पण केली नाही भारतात रहावं असं वाटावं असं वातावरण पण निर्माण केलं नाही. शिक्षणात फक्त हिंदी कशी लादता येईल याकडे सगळं लक्ष लागलेलं.
गेले काही महिने विदेशी गुंतवणूकदार भारतीय शेअर बाजारातून अंग काढून घेत आहेत. एक अंदाज असा आहे जवळपास दीड लाख करोड रुपये गेल्या तीन महिन्यात विदेशी गुंतवणूकदारांनी काढून घेतलेत. भारतात विदेशी गुंतवणूक होत नाहीये. पंतप्रधान आणि त्यांचे मुख्यमंत्री फक्त गुंतवणुकीचे करार करतात, त्यासाठी थंड हवेच्या देशांत जातात. बरं तिथे जाऊन भारतीय कंपन्यांसोबत करार करायचे मग त्यासाठी स्वित्झर्लंडला काय जायचं? स्वतः पंतप्रधान आता १५ मे पासून ५ देशांच्या परदेश दौऱ्यावर निघालेत, हे दौरे तुम्ही थांबवा. आणि मग लोकांना आवाहन करा.
देशात यांचं सरकार येऊन १२ वर्षं झाली आहेत,
आणि बांगलादेशी घुसखोरी ममता बॅनर्जीमुळे होते म्हणे.
असे असतात भक्तांचे तर्क.
म्हणून मी यांना रिप्लाय देत नाही 😄 😄
Both did great work for their state... Uddhav Thackeray did extraordinary work during the pandemic, and Stalin did amazing work for Tamil Nadu in the last 5 years.
Sad moments 🙏🙏🙏
बंगाल मध्ये भाजप आली ते बर झालं!
आता २०२९ ला बांगलादेशी ह्यांच्या नावाने भाजपला निवडणुकीत मुद्दा राहणार नाही. कारण मुंबई, दिल्ली ते कोलकाता भाजपच सत्तेत आहे.
किमान आता तरी त्यांना महिला सुरक्षा, बेरोजगारी, महागाई ह्यांचा मुद्दा करावा लागेल.