पुणे-नाशिक सरळमार्गे रेल्वेसाठी आज क्रांती दिन व जागतिक आदिवासी दिनानिमित्त चाकण, मंचर, नारायणगाव, आळेफाटा, संगमनेर, सिन्नर, गोंदे फाटा येथे नागरिक, विशेषतः तरुण वर्ग मोठ्या प्रमाणावर रस्त्यावर उतरला आहे.
अनेक दशकांच्या मागणीला यश आल्यानंतर या रेल्वेचे काम सुरू झाले होते. तब्बल ५०० कोटींच्या भूसंपादनाची प्रक्रिया पूर्ण झाली, रेल्वे स्टेशनचे टेंडर निघाले, हा प्रकल्प इतका पुढे गेल्यानंतर अचानक GMRT चं कारण सांगून मार्ग वळवण्यात आला. या अन्यायाला विरोध म्हणून आजचे चक्का जाम आंदोलन करण्यात आले.
२२ फेब्रुवारी २०२६ रोजी मी विधिमंडळात रेल्वेचा प्रश्न मांडला त्यावेळी माननीय मुख्यमंत्र्यांनी याबाबत तज्ज्ञ समितीची स्थापना करण्याचे आश्वासन दिले होते. त्यानुसार ज्येष्ठ शास्त्रज्ञ डॉ. अनिल काकोडकर यांच्या अध्यक्षतेखाली समितीची नेमणूक करण्यात आली असून, या समितीला ६० दिवसांची मुदत देण्यात आली आहे. या पार्श्वभूमीवर काही प्रमुख मागण्या आजच्या आंदोलनातून मांडण्यात आल्या.
📌 कोणत्याही परिस्थितीत डॉ. अनिल काकोडकर समितीला मुदतवाढ देण्यात येऊ नये, ६० दिवसात समितीचा अहवाल आलाच पाहिजे.
📌 तज्ज्ञ समितीने केवळ तांत्रिक बाबींचा किंवा फायदा-तोट्याचा विचार न करता प्रत्येक गावात, प्रत्येक तालुक्यात जाऊन जनतेच्या भावना जाणून घ्याव्यात.
आपल्या या मागण्या मान्य केल्याबाबत प्रशासनाकडून लेखी पत्रही मिळाले आहे. यानुसार विहित कालावधीत, जनतेच्या भावना जाणून घेत डॉ. अनिल काकोडकर समितीचा अहवाल येईल, राज्य शासनाकडून केंद्र शासनाकडे या जनभावना सकारात्मक पद्धतीने मांडल्या जातील असा आम्हाला विश्वास आहे.
पुणे-नाशिक रेल्वे पूर्वनियोजित सरळमार्गे होईपर्यंत आपला हा लढा थांबणार नाही, हा विश्वास मी आपणा सर्वांना देतो!
#PuneNashikStraightRailway #PuneNashikRailway
२५ फेब्रुवारी २०२६ रोजी अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात मी मांडलेल्या प्रश्नावर उत्तर देतांना राज्याचे लोकप्रिय मुख्यमंत्री देवेंद्रजी फडणवीस साहेब यांनी नाशिक - पुणे हायस्पीड रेल्वे साठी तज्ञांची समिती नेमण्याचे आश्वासन दिले होते, आज या समितीची घोषणा झाली या बाबत मला प्रचंड आनंद आहे.
जेवढे केंद्र सरकारचे रेल्वे मंत्रालय नकारात्मक आहे तेवढेच मा. मुख्यमंत्री देवेंद्र जी या नाशिक-पुणे हाय स्पीड रेल्वे मार्गाबाबत सकारात्मक आहेत. त्यांच्या ह्या प्रयत्नांना बळ देण्यासाठीच क्रांती दिनी ९ ऑगस्ट २०२६ रोजी नाशिक -पुणे महामार्गावर चक्काजाम आंदोलन करुन जनभावना केंद्र सरकारच्या रेल्वे मंत्र्यांपर्यंत पोहोचवायची आहे.
आपले आंदोलन कोणाच्या विरोधात नसून नाशिक -पुणे हाय स्पीड रेल्वे ही सिन्नर - अकोले - संगमनेर - नारायणगाव - आंबेगाव - राजगुरुनगर - चाकण मार्गे पुण्याला जाण्यासाठी आहे.
आपला नाशिक - शिर्डी मार्गाला तसेच अहिल्यानगर-पुणे सरळ मार्गालाही पूर्ण पाठिंबा आहे.
Nashik is suffering due to dug-up roads and daytime movement of heavy vehicles.
Hon’ble CM @Dev_Fadnavis Ji, please restrict heavy vehicles during the day until road works are complete. @nashikpolice#Nashik
नर्मदा नदीच्या पाण्याचा प्रश्न अनेक दशकांपासून प्रलंबित होता. 1946 मध्ये नर्मदा विकासाची संकल्पना मांडण्यात आली, 1961 मध्ये सरदार सरोवर प्रकल्पाची पायाभरणी झाली. त्यानंतर धरणाची उंची, पाणीवाटप आणि लाभांच्या वाटपावरून महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश आणि राजस्थान या चार राज्यांमध्ये वाद निर्माण झाला. हा वाद सोडवण्यासाठी 1969 मध्ये नर्मदा जलविवाद न्यायाधिकरणाची स्थापना झाली आणि 1979 मध्ये अंतिम निर्णय झाला. मात्र, निर्णयानंतरही महाराष्ट्राच्या हक्काचे नर्मदा पाणी प्रत्यक्ष राज्याला मिळू शकले नाही.
2006 मध्ये सरदार सरोवर प्रकल्प पूर्ण झाला. महाराष्ट्राने प्रकल्पासाठी जमीन दिली, प्रकल्पग्रस्तांचे पुनर्वसन केले आणि विजेतील हिस्सा मिळाला; मात्र नर्मदेचे हक्काचे पाणी मिळाले नाही. परिणामी जवळपास 20 वर्षे हा प्रश्न प्रलंबित राहिला. धुळे, नंदुरबार, जळगावसह उत्तर महाराष्ट्रातील नागरिक आणि शेतकऱ्यांना पाणीटंचाई, सिंचनाचा अभाव आणि विकासातील अडथळ्यांना सामोरे जावे लागले. अनेक सरकारांनी प्रयत्न केले, मात्र आंतरराज्यीय समन्वयाअभावी हा प्रश्न मार्गी लागू शकला नाही.
अखेर मुख्यमंत्री मा. देवेंद्रजी फडणवीस यांच्या पुढाकारामुळे केंद्रीय गृहमंत्री मा. अमित शाह यांच्या उपस्थितीत महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश आणि राजस्थान या चारही राज्यांमध्ये यशस्वी समन्वय साधला गेला आणि महाराष्ट्राला 10 टीएमसी नर्मदा पाणी उपलब्ध करून देण्याचा ऐतिहासिक निर्णय झाला.
उत्तर महाराष्ट्राच्या जलभविष्यास नवी दिशा देणाऱ्या या ऐतिहासिक निर्णयाबद्दल आज मुख्यमंत्री मा. देवेंद्रजी फडणवीस साहेबांची भेट घेऊन उत्तर महाराष्ट्रातील नागरिकांच्या वतीने त्यांचे मनःपूर्वक अभिनंदन केले व आभार मानले.
@Dev_Fadnavis
नगरविकासासाठी ठोस आर्थिक आराखड्याची गरज!
आज पावसाळी अधिवेशनात शहरांच्या नियोजनबद्ध विकासाचा मुद्दा सभागृहात मांडला.
महानगरपालिका, नगरपालिका तसेच वाढत्या लोकसंख्येच्या ग्रामपंचायतींचा विकास केवळ कागदोपत्री न राहता प्रत्यक्षात व्हावा, यासाठी राज्य शासनाने ठोस आर्थिक धोरण आखण्याची आवश्यकता असल्याचे अधोरेखित केले.
मांडलेले मुद्दे पुढील प्रमाणे :
📌 डीपी तयार होतात; मात्र अंमलबजावणीसाठी निधी नसल्याने अनेक डीपी रस्ते कागदावरच आहेत.
📌 बहुतांश महापालिका आर्थिक अडचणीत असून विकासकामांवर त्याचा परिणाम होत आहे.
📌 नगरपालिकांकडे स्वतःचे उत्पन्न अपुरे असल्याने मूलभूत सुविधांनाही निधीची कमतरता भासत आहे.
📌 स्थानिक स्वराज्य संस्थांना सक्षम करण्यासाठी राज्य शासनाने ठोस आर्थिक पाठबळ द्यावे.
#PlannedDevelopment #Infrastructure #PublicPolicy #MonsoonSession #Maharashtra
@Dev_Fadnavis@mieknathshinde@SunetraA_Pawar@Prof_RamShinde@AhirsachinAhir@CMOMaharashtra
राज्यातील सर्वसामान्य नागरिकांना परवडणारी आणि दर्जेदार आरोग्यसेवा मिळावी, या अत्यंत महत्त्वाच्या विषयाकडे आज सभागृहाचे लक्ष वेधले.
पाश्चिमात्य देशांमध्ये आरोग्य आणि शिक्षण या मूलभूत सुविधा प्रत्येक नागरिकाला प्राधान्याने उपलब्ध करून दिल्या जातात. मात्र, आपल्या देशात अनेकदा याउलट परिस्थिती पाहायला मिळते. अनेकदा आजारापेक्षा रुग्णालयाचे वाढते बिल आणि उपचारांचा खर्च याचीच चिंता नागरिकांना अधिक सतावत असते. नागरिकांच्या आरोग्याची जबाबदारी ही शासनाची प्राथमिक जबाबदारी असून, आर्थिक अडचणीमुळे कोणताही रुग्ण उपचारांपासून वंचित राहता कामा नये. या पार्श्वभूमीवर सभागृहात पुढील प्रश्न उपस्थित केले :
📌 वाढत्या रुग्णालयीन खर्चावर नियंत्रण ठेवून सर्वसामान्य नागरिकांना परवडणारी आणि दर्जेदार आरोग्यसेवा उपलब्ध करून देण्यासाठी सरकार कोणती ठोस पावले उचलणार?
📌 गरीब आणि मध्यमवर्गीय कुटुंबांवर उपचारांचा आर्थिक भार पडू नये, यासाठी आरोग्य विमा आणि उपचार योजनांचा विस्तार अधिक प्रभावीपणे केला जाणार का?
📌 राज्यात सुरू असलेल्या महात्मा ज्योतिराव फुले जनआरोग्य योजनेच्या माध्यमातून अधिकाधिक नागरिकांना मोफत व गुणवत्तापूर्ण उपचारांचा लाभ मिळावा, यासाठी सरकार कोणती भूमिका घेणार?
📌 आरोग्य क्षेत्रात महाराष्ट्राची देशाला दिशा देणारी परंपरा कायम ठेवत प्रत्येक नागरिकाला उपचारांची आर्थिक सुरक्षितता मिळावी, यासाठी सरकार कोणते धोरणात्मक निर्णय घेणार?
#Healthcare #AyushmanBharat #MPJAY #Maharashtra #MonsoonSession
@Dev_Fadnavis@mieknathshinde@SunetraA_Pawar@Prof_RamShinde@abitkar_prakash@AhirsachinAhir@CMOMaharashtra
कधी MPSC…
कधी NEET…
आता TET !
विभागातील भ्रष्टाचार हेच पेपर फुटीचे मुख्य कारण आहे.
ठाण्यात TET परीक्षेचा पेपर फुटल्याने उद्या होणारी परीक्षा रद्द करावी लागली. या परीक्षेला यंदा 4 लाख 28 हजारांहून अधिक उमेदवार बसणार होते. काही दिवसांपूर्वी NEET, CBSE मूल्यांकनातील गोंधळ, UGC-NET आणि विविध प्रवेश व भरती परीक्षांमधील अनियमितता यामुळे प्रत्येक वेळी लाखो विद्यार्थ्यांची मेहनत, वेळ आणि पैसा वाया जातो आणि यामुळे येणारी उदासीनता आणि मानसिक नैराश्य तर वेगळंच !
TET ची केस थोडी वेगळी आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशांनुसार सेवेत राहण्यासाठी नोकरी असलेल्याही सर्व शिक्षकांना TET परीक्षा उत्तीर्ण होणे बंधनकारक आहे. त्यामुळे 20-30 वर्षे सेवा केलेले शिक्षकही जे आपल्या सेवापूर्तीच्या अंतिम टप्प्यात आहे त्यांना सुद्धा आपली नोकरी वाचवण्यासाठी ही परीक्षा पास होणे अनिवार्य आहे. त्यामुळे ही परीक्षा पास करण्यासाठी रात्रंदिवस अभ्यास करणाऱ्या लाखो प्रामाणिक विद्यार्थी आणि शिक्षक बांधवांच्या स्वप्नांवर एकप्रकारे घाला घालण्याचंच पापच या व्यवस्थेने केले आहे.
आता देशाला स्वातंत्र्य मिळून लवकरच जवळपास 80 वर्षे होतील. जग Artificial Intelligence आणि सायबर सुरक्षेच्या युगात पोहोचलं आहे. पण आपण अजूनही पारदर्शक आणि सुरक्षित परीक्षा व्यवस्था उभी करू शकलो नाही, यापेक्षा मोठे दुर्दैव ते काय? आजही आपण MPSC चे निकाल वेळेवर देऊ शकत नाही, परीक्षा कधी ऑनलाइन तर कधी ऑफलाइन घेतो.
या सर्वच विषयांवर मी परवाच विधिमंडळात आवाज उठवत याकडे सरकारचे लक्ष वेधले होते. खरंतर भ्रष्टाचार करता यावा म्हणूनच ही व्यवस्था जाणीवपूर्वक सुधारली जात नाही. ही सिस्टीम सुधारूच नये, ही व्यवस्था पारदर्शक होऊच नये, अशीच काहींची मानसिकता आहे, हे माझं ठाम मत आहे.
नाशिक-पुणे सरळमार्गे रेल्वेसाठी व्यापक जनआंदोलन उभं करावंच लागेल !
हा केवळ एक रेल्वे प्रकल्प नाही, तर उत्तर महाराष्ट्राच्या पुढील शंभर वर्षांच्या विकासाचा पाया आहे.
हा प्रकल्प नाशिक - सिन्नर - संगमनेर - अकोले - नारायणगाव - राजगुरुनगर - चाकण - पुणे या संपूर्ण पट्ट्याला नवी आर्थिक आणि औद्योगिक गती देणारा आहे. नाशिकच्या विकासाला चालना देण्यासाठी, नवीन उद्योग-व्यवसायांना आकर्षित करण्यासाठी आणि पुण्यावरचा वाढता नागरीकरणाचा ताण कमी करण्यासाठी ही रेल्वे अत्यंत महत्त्वाची आहे.
अशा वेळी सरळ मार्गावरील रेल्वे रद्द करून तिला वळसा घालणे म्हणजे संपूर्ण प्रदेशाच्या भविष्यासोबत तडजोड करण्यासारखे आहे. रेल्वेसारखे प्रकल्प एक-दोन वर्षांसाठी नसतात; ते अनेक पिढ्यांचे भविष्य घडवतात.
म्हणूनच हा केवळ एका जिल्ह्याचा प्रश्न नसून संपूर्ण उत्तर महाराष्ट्राच्या हक्काचा आणि विकासाचा प्रश्न आहे. आता पक्षीय राजकारणाच्या पलीकडे जाऊन सर्व लोकप्रतिनिधी आणि नागरिकांनी एकत्र येण्याची वेळ आली आहे.
#Pune #Nashik #SemiHighSpeed #Railway #Manchar #Narayangaon #Sangamner #Akole #Sinnar #Chakan
@AshwiniVaishnaw@RailMinIndia@Dev_Fadnavis@mieknathshinde@SunetraA_Pawar@CMOMaharashtra
शिक्षण विभागातील उत्तर महाराष्ट्रातील (नाशिक विभाग) अहिल्यानगर, नाशिक, जळगाव, धुळे आणि नंदुरबार या जिल्ह्यांमधील प्रलंबित प्रश्नांबाबत राज्याच्या शिक्षण आयुक्तांसोबत पुणे येथे मागील आठवड्यात बैठक झाली. या बैठकीत शिक्षण आयुक्तांनी केलेल्या विनंतीनुसार मी मांडलेले सर्व प्रश्न सोडवण्यासाठी प्रशासनास 22 जूनपर्यंतची मुदत देण्यात आली आहे.
22 जूनपर्यंत हे सर्व प्रश्न निकाली न निघाल्यास, कोणत्याही सबबीवर मी आंदोलनापासून मागे हटणार नाही. 22 जून पासून पावसाळी अधिवेशन सुरू होत असल्याने यावेळी मी धरणे आंदोलन आयुक्त कार्यालयासमोर नव्हे तर मंत्रालयातील शालेय शिक्षण विभागाच्या प्रधान सचिवांच्या दालनाबाहेर करणार आहे.
#Education #NorthMaharashtra
@dadajibhuse@InfoAhilyanagar@InfoNashik@InfoJalgaon@InfoDhule@InfoNandurbar
पुणे–नाशिक सेमी हायस्पीड रेल्वे प्रकल्प रद्द झाल्याच्या बातम्या अत्यंत धक्कादायक आहेत. केंद्रीय रेल्वेमंत्र्यांनी सरळ मार्गाने प्रकल्प पुढे नेण्यासाठी प्रयत्न करणार असल्याचा सकारात्मक प्रतिसाद दिलेला असताना आणि मुख्यमंत्री मा. देवेंद्रजी फडणवीस यांनी अधिवेशनात समिती नेमण्याची घोषणा केलेली असताना हा निर्णय चिंताजनक आहे.
मी लवकरच केंद्रीय रेल्वेमंत्री मा. अश्विनी वैष्णव यांची भेट घेऊन वस्तुस्थिती जाणून घेणार आहे. प्रकल्प खरोखरच रद्द झाला असेल, तर मी रेल्वे मंत्रालयाचा जाहीर निषेध करतो.
पुणे-नाशिक-नगर हा विकास पट्टा उद्योग, शिक्षण, कृषी आणि रोजगाराच्या दृष्टीने झपाट्याने वाढतो आहे. या भागासाठी जलद रेल्वे संपर्क ही गरज आहे.
देशातील इतर राज्यांमध्ये हायस्पीड रेल्वे प्रकल्प होत असतील, तर त्याचं आम्ही स्वागतच करतो. पण महाराष्ट्राला वारंवार डावललं जात असेल, तर हा अन्याय सहन केला जाणार नाही.
#Pune #Nashik #SemiHighSpeed #Railway #Manchar #Narayangaon #Sanagamner #Akole #Sinnar #Chakan
@AshwiniVaishnaw@RailMinIndia@Dev_Fadnavis@mieknathshinde@SunetraA_Pawar@kolhe_amol@bhausaheb_w904@RajabhauW@ShivajiAdhalrao@mlasharadsonwne@amolkhatalpatil@mibabajikale@KokateManikrao
Congratulations to Shri Suvendu Adhikari Ji on taking oath as West Bengal’s Chief Minister. He has made a mark as a leader who has remained deeply connected to the people and understood their aspirations from close quarters. My best wishes to him for a fruitful tenure ahead.
@SuvenduWB
नसरापूर (पुणे) येथील चिमुकलीवरील अमानुष अत्याचार आणि हत्या ही अत्यंत वेदनादायक आणि मन हेलावून टाकणारी घटना आहे. या निष्पाप जीवावर ओढवलेली क्रूरता शब्दांत व्यक्त करणेही कठीण आहे. पीडित कुटुंबाच्या दुःखात आपण सर्वजण सहभागी आहोत.
या प्रकरणाचा तपास जलदगतीने पूर्ण होऊन आरोपीला कठोरात कठोर शिक्षा झालीच पाहिजे. न्यायप्रक्रियेत कोणताही विलंब होऊ नये, हीच अपेक्षा.
पण केवळ शिक्षा देणे पुरेसे नाही. महिला व बालसुरक्षेसाठी राज्यात अधिक सक्षम आणि समन्वयित प्रतिबंधक यंत्रणा उभी करणे ही आजची तातडीची गरज आहे. पोलिस, स्थानिक प्रशासन आणि समाज यांच्यात प्रभावी संवाद व सहकार्य वाढवून अशा घटना पुन्हा घडू नयेत, यासाठी ठोस पावले उचलली गेली पाहिजेत.
सुरक्षित समाज घडवणे ही केवळ यंत्रणांची नाही, तर आपल्या सर्वांची सामूहिक जबाबदारी आहे.
#Nasrapur #WomenSafety #Maharashtra
@DGPMaharashtra@puneruralpolice@PuneCityPolice
शिक्षण थांबलय, प्रशासन सांगूनही झोपलंय; आता आंदोलन होणारच...
महाराष्ट्रातील शालेय शिक्षण व्यवस्था आज कोलमडण्याच्या मार्गावर आहे. शिक्षकांना शिकवण्याऐवजी B.L.O. (Booth Level Officer), सर्वेक्षण, नोंदी आणि इतर कामांमध्ये अडकवले जात आहे. प्रशासनाकडून ना स्पष्ट धोरण, ना ठोस निर्णय आणि याची किंमत थेट विद्यार्थ्यांना मोजावी लागते आहे.
या अनुषंगाने महाराष्ट्र राज्याच्या शिक्षण आयुक्तांना पत्राद्वारे शिक्षण क्षेत्रातील विविध प्रलंबित मागण्यांबाबत तातडीने बैठक आयोजित करण्याची मागणी केली.
2007 पासून शिक्षणाच्या प्रश्नांवर माझा सातत्याने लढा सुरू आहे. अनेक वेळा प्रत्यक्ष भेटून आणि लेखी स्वरूपात प्रश्न मांडले, पण अजूनही दीर्घकालीन उपाययोजना झालेल्या नाहीत. हे केवळ दुर्लक्ष नाही, तर शिक्षण व्यवस्थेशी खेळ आहे.
उत्तर महाराष्ट्रातील नंदुरबार, धुळे, जळगाव, नाशिक आणि अहिल्यानगर येथील प्रलंबित प्रश्न तातडीने सोडवण्यासाठी सर्व संबंधित अधिकारी, शिक्षक संघटना, संस्थाचालक, विद्यार्थी व पालक प्रतिनिधी यांच्या उपस्थितीत तात्काळ संयुक्त बैठक घेऊन ठोस निर्णय घ्यावेत, ही स्पष्ट मागणी आहे.
अन्यथा, 25 मे 2026 पासून मी स्वतः बेमुदत आंदोलनास बसणार आहे. प्रश्न सुटेपर्यंत मागे हटणार नाही. आंदोलन, गुन्हे आणि दबाव; हे माझ्यासाठी नवीन नाही. दिल्लीपासून मुंबईपर्यंत अशा अनेक लढ्यांना सामोरे गेलो आहे.
शिक्षण हा प्रयोगाचा विषय नाही. विद्यार्थ्यांचे भविष्य धोक्यात घालणाऱ्यांना आता उत्तर द्यावेच लागेल. निर्णय घ्या, नाहीतर आंदोलन अटळ आहे!
#Maharashtra #EducationSystem #EducationReform #TeachersIssues #Justice #Protests
@dadajibhuse@DRPANKAJBHOYAR
Summers are coming and people will be challaned by police for using sun shades to escape scorching heat. But if you are a Bollywood actor, nothing happens. You can drive with black film and zero visibility. A common man does the same and faces heavy fines. Laws seem to exist only for the common man in this country.
सध्या अमेरिका-इस्रायल आणि इराण यांच्यात सुरू असलेल्या युद्धपरिस्थितीमुळे इराण व परिसरात कामासाठी गेलेले महाराष्ट्रातील अनेक तरुण अडकले असून, राज्य शासनाच्या हेल्पलाईनशी संपर्क होत नसल्याची तक्रार ते करत आहेत. यासंदर्भात आज सभागृहात आवाज उठवला व अधिक प्रभावी स्वतंत्र हेल्पलाईन सुरू करण्याची मागणी केली.
यावर मुख्यमंत्री मा. देवेंद्र फडणवीस यांनी स्पष्ट केले की, केवळ तेथील भारतीय दूतवासाशी संपर्क करून प्रश्न सुटणार नाही, याची कल्पना असल्याने मदत व पुनर्वसन मंत्री मा. गिरीश महाजन यांच्याकडे जबाबदारी सोपविण्यात आली आहे. तसेच नागरिकांसाठी स्वतंत्र व्हॉट्सअप क्रमांकही उपलब्ध करून देण्यात आला आहे.
#BudgetSession #Maharashtra #USIranWar #Indians #Helpline
@Dev_Fadnavis@girishdmahajan@DrSJaishankar@MEAIndia