My @TEDx Talk at @ITMUGwalior on 'Contribution of Women in Global Architectural Heritage' is now live on YouTube.
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#WomensDay2025
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अरुंधति रॉय ने जब 8-साल बाद अपनी किताब "Mother Mary Comes to Me" से वापसी की, तो कुछ लोग सिर्फ उनके बीड़ी पीने वाली कवर फोटो पर अटक गए। पहले नैतिकता का ज्ञान देने वालों ने, फिर फेमिनिस्ट्स ने और फिर हाइपर-नेशनलिस्ट्स ने उन्हें सोशल मीडिया पर 'कैंसल' करना शुरू कर दिया। लेकिन उनके चाहने वालों के लिए उनका कमबैक किसी treat से कम नहीं था! हर बुक लॉन्च पर उन्हें देखने और सुनने के लिए लोगों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी।
अभी जनवरी 2026 में, त्रिवेंद्रम की स्टेट लाइब्रेरी में बोलते हुए उन्होंने केरल के लिए अपना प्यार जताया और इसे 'फासीवाद के खिलाफ खड़े आखिरी गढ़ों में से एक' कहा। सबसे खूबसूरत बात ये है कि केरल के लिए उनका प्यार अंधा नहीं है। उन्होंने इस किताब में बहुत ईमानदारी से केरल की प्रोग्रेसिव इमेज के पीछे छिपे भेदभाव, दोगलेपन और सोशल टेंशन को भी सामने रखा है। मुझे इसीलिए भी अरुंधति पसन्द हैं- क्योंकि अरुंधति का केरल के प्रति प्यार सच्चा है, लेकिन इतना अंधा भी नहीं कि वो सच का साथ छोड़ दें!
कांग्रेस ने 83 वर्षीय मल्लिकार्जुन खड़गे को फिर से राज्यसभा का उम्मीदवार बनाया है, जो बढ़ती उम्र के कारण अब सहारे के बिना चल भी नहीं पाते। विडंबना देखिए कि इसी पार्टी में 55 साल पार कर चुके नेता भी 'युवा' कहलाते हैं। सत्ता और कुर्सी का यह मोह सिर्फ एक पार्टी तक सीमित नहीं है। भाजपा भी कभी 70 पार के नेताओं को 'मार्गदर्शक मंडल' में भेज दिया करती थी, लेकिन अब वहाँ भी नियम बदल चुके हैं। वहीं एनसीपी जैसी पार्टियाँ राज्यसभा को 'रिटायरमेंट होम' की तरह इस्तेमाल कर रही हैं। ऐसे में राजनीति में बदलाव का इंतज़ार करता देश का असली युवा अपनी बारी का इंतज़ार करते-करते कॉकरोच नहीं बनेगा तो क्या बनेगा!
यही सब सोचते-सोचते एक कविता लिख दी है! सुन लीजिये!
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हरियाणा की नौकरियों में 'बाहरी बनाम स्थानीय' के शोर के बीच पहलवान मीनाक्षी गोयत की कहानी एक कड़वी सच्चाई सामने लाती है। विनेश फोगाट के खिलाफ हालही में ट्रायल्स में जीतने वाली मीनाक्षी गोयत यूपी पुलिस में भर्ती के ट्रायल देकर आई है। सवाल यह है कि हरियाणा के अपने काबिल बच्चे दूसरे राज्यों का रुख क्यों कर रहे हैं? जवाब साफ है: राज्य के खेल और नौकरियों पर कुछ खास राजनीतिक लॉबियों का कब्जा है, जहाँ बिना मेडल के भी चहेतों को करोड़ों के पैकेज और बड़े मौके मिल रहे हैं।
एक भुक्तभोगी के तौर पर मैं इस दर्द को बखूबी समझती हूँ। हरियाणा की भ्रष्ट और पक्षपातपूर्ण भर्ती व्यवस्था ने हमेशा टैलेंट को दरकिनार किया है। अगर यहाँ नियुक्तियाँ योग्यता के आधार पर होतीं, तो आज हमारे जैसे लोग ट्विटर पर संघर्ष करने के बजाय प्रशासनिक पदों पर बैठकर आम आदमी का हित कर रहे होते।
विनेश फोगाट को 2024 पेरिस ओलंपिक में 100 ग्राम वजन ज़्यादा होने के कारण फाइनल से पहले अयोग्य (Disqualify) घोषित कर दिया गया था। इसके बावजूद, तत्कालीन मुख्यमंत्री नायब सैनी ने खेल नीति से आगे बढ़कर उन्हें "रजत पदक विजेता" के समकक्ष सम्मान देने का ऐलान किया। बाद में, विधानसभा के बजट सत्र में विनेश ने सवाल उठाया कि घोषणा के 8 महीने बाद भी उन्हें यह लाभ नहीं मिला है। नतीजतन, अप्रैल 2025 में हरियाणा सरकार ने उन्हें खेल नीति के तहत 4 करोड़ रुपये का नकद पुरस्कार सौंपा, जबकि उनके पास प्लॉट या ग्रुप-ए की सरकारी नौकरी का भी विकल्प था।
हालांकि, इस पूरे घटनाक्रम का एक दूसरा और अधिक गंभीर पहलू भी है, जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। पहलवानों के आंदोलन के बाद से खेल जगत में नियमों और प्रक्रियाओं को लेकर कई अभूतपूर्व समझौते देखने को मिले। विनेश को सीधे ट्रायल्स से छूट मिलना, ओलंपिक में आधिकारिक पदक न होने के बावजूद सिल्वर मेडल के बराबर के वित्तीय लाभ मिलना, और दो अलग-अलग वेट कैटेगरी में दांव लगाने की अनुमति मिलना, ऐसे फैसले थे जिन्होंने स्थापित खेल मानदंडों और अन्य योग्य खिलाड़ियों के समान अवसरों (Equal Opportunities) पर गंभीर सवाल खड़े किए।
विडंबना यह है कि जो व्यवस्था और समर्थक वर्ग आमतौर पर खेलों में पारदर्शिता, मेरिट और स्थापित नियमों की वकालत करता है, वह विनेश के मामले में इन असाधारण विशेषाधिकारों और अपवादों (Exceptions) पर पूरी तरह मौन रहा। यह स्थिति इस धारणा को बल देती है कि यहाँ नियमों से ऊपर उठकर हर निर्णय को अपनी शर्तों पर मोड़ने का प्रयास किया गया।
राजनीति जब लाशों पर रोटियां सेकने लगे, तो सच सबसे पहले दम तोड़ता है। हाथरस केस में भी यही हुआ। नेताओं के दौरों और सोशल मीडिया के शोर के बीच असली सच को दफन कर दिया गया। लेकिन इस केस की सबसे पहली ग्राउंड रिपोर्टिंग करने वाले पत्रकार @abhishekanandji ने एक ऐसा सच सामने लाया है जो आपको हिलाकर रख देगा। जानिए कैसे एक आपराधिक मामले को जानबूझकर 'जातिवाद के नैरेटिव' में बदला गया ताकि सूबे की सरकार को घेरा जा सके। आज जब हाथरस केस में SC/ST कोर्ट ने 4 में से 3 आरोपियों को रिहा कर दिया है, तब भी मीडिया ट्रायल थमा नहीं है। अभिषेक से समझिए कि कैसे न्यूजरूम्स में बैठकर TRP के लिए जनभावनाओं से खिलवाड़ किया जाता है और कैसे रचे जाते हैं 'मीडिया ट्रायल' के खतरनाक षड्यंत्र!
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"किस्सा हीर-रांझा को सिर्फ एक रूमानी कहानी के रूप में नहीं, बल्कि एक महत्वपूर्ण सांस्कृतिक दस्तावेज के रूप में पढ़ा जाना चाहिए जो दक्षिण एशियाई इतिहास में जाति, वर्ग और धार्मिक परंपराओं के पेचीदा तानेबाने पर रोशनी डालता है.."
पढ़िए मेरा कॉलम 'विरासतनामा' 👉🏼
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@chiragwakaskar Actually I later realised my expectations from Outlook were misplaced. They have had a history of reporting from a different vantage point.
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#30YearsOfOutlook | Outlook’s first-ever cover story was on Kashmir. Like the Valley in the ‘90s, the issue too was set afire. But that didn’t deter the magazine from revisiting Kashmir time and again—in fact, Outlook’s coverage of the troubled region, taking a nuanced and unbiased view, would be the most detailed in Indian media.
From the first issue to the probing cover ‘Silence in Kashmir’ recently, there have been many intrepid reports from the conflict zone. The other such zone is the North East, where the magazine has brought stories from the interiors, of insurgency, of the various accords from the last few decades, to the violence in Nagaland and Manipur in the recent years. This segment is called ‘We the People’ because Outlook has spoken against and analysed deeply whenever there has been a question mark on undermining the Constitution by any regime. Various thematic issues on thorny proposals like the Uniform Civil Code, One Nation One Election or Delimitation were covered extensively.
Read the full story: https://t.co/B4fWuVaWp8
#ZoneOfInterest #Kashmir #Conflict #Reporting #Northeast #OutlookMagazine
After the Pahalgam attacks in 2025, Outlook magazine published a photo story on its page on 26 April 2025, which showed the demolished houses of those suspected terrorists who were believed to be linked to the Pahalgam attack. These photographs, taken through the camera of photographer Yasir Iqbal, highlighted the grief and helplessness of the families of those suspected terrorists. Outlook editor Chinki Sinha made this decision at a time when the entire country was immersed in mourning the innocent tourists killed in the attack, in order to bring forward the human side of the suspects’ relatives and “their story.”
The very next day, a similar report on the same demolished houses appeared on the pages of Pakistan’s newspaper Dawn, which compelled one to think why the coverage such subjects appears so similar even across different places. When I presented my opinion on this to Chinki Sinha on social media, she dismissed my argument by calling it my ‘misplaced expectations.’
Recently, Outlook’s photographer Yasir Iqbal received the ‘World Press Photo Award’ for his cover photo (“A daughter’s grief in Kashmir”) published in the 11 May 2025 issue. This photo depicted the damage to civilians caused by Pakistani shelling in Uri following the Pahalgam attack. Outlook editor Chinki Sinha and her team are celebrating this achievement. Chinki Sinha says, “The photo should have not been there. The girl should not have lost her mother.”
However, in an interview, photographer Yasir Iqbal explained how, amid heavy shelling along the LOC, it was editor Chinki Sinha herself who had contacted him to capture such a cover photo so that the “human cost” of the war could be shown through the victims. This instruction to look for images that bring forward a “particular kind of perspective” amid scenes of devastation raises some important questions about the nature of editorial decisions.
At the same time, this also raises a larger ethical question: in such cases, does an excessive focus on the families of the accused unintentionally lead to the secondary victimization of innocent relatives? And does this sometimes blur the line between presenting facts and showcasing private tragedy? This recalls Outlook editor’s past decisions as well, where the coverage particularly focused on the suffering of attackers’ families, or efforts were made to capture specific visuals in extremely sensitive situations for impactful images.
Magazines like Outlook are often known for their liberal and anti-war perspective, which is necessary in its own place. But does this very commitment sometimes come into conflict with sensitivity toward the primary victims? Immediately after any major tragedy, is showing every connected aspect alone considered balance, or are timing and context equally important? As a reader and as a human being, are these our "misplaced expectations" from Outlook magazine, that the mention of suspected terrorists’ families could have been delayed a little, so that the country could first mourn the deaths of its innocent people?
Watch my new Vlog shot at St. Mary’s Church within Fort St. George in Chennai, & uncover the mysterious 'Last Supper' painting believed to be inspired by Raphael and brought to Madras after the 1761 storming of Pondicherry.
https://t.co/NDeNi34j6l
Presented my research paper, “𝗕𝗲𝗰𝗼𝗺𝗶𝗻𝗴 𝗝𝗼𝗴𝗶: 𝗥𝗮𝗻𝗷𝗵𝗮 𝗮𝗻𝗱 𝘁𝗵𝗲 𝗙𝗹𝘂𝗶𝗱𝗶𝘁𝘆 𝗼𝗳 𝗜𝗱𝗲𝗻𝘁𝗶𝘁𝘆”, at the National Seminar on “Brihattar Bharat (Greater India): Connecting the Asian Countries” held at Deen Dayal Upadhyaya Gorakhpur University in collaboration with MAKAIAS, Kolkata.
The paper interprets Ranjha as a liminal figure whose transformation, from a Muslim Jatt landlord’s son to a cowherd and eventually a Nath jogi, highlights the porous boundaries between caste, class, religion and spirituality in medieval Punjab.
#PublishorPerish
Check out my latest Oped in the Scroll 👉🏼 "𝘼𝙎𝙄 𝙘𝙞𝙧𝙘𝙪𝙡𝙖𝙧 𝙤𝙣 𝙩𝙤𝙪𝙧𝙞𝙨𝙩 𝙜𝙪𝙞𝙙𝙚𝙨 𝙗𝙚𝙜𝙨 𝙖 𝙦𝙪𝙚𝙨𝙩𝙞𝙤𝙣 – 𝙬𝙝𝙤 𝙝𝙖𝙨 𝙩𝙝𝙚 𝙧𝙞𝙜𝙝𝙩 𝙩𝙤 𝙩𝙚𝙡𝙡 𝙄𝙣𝙙𝙞𝙖’𝙨 𝙝𝙞𝙨𝙩𝙤𝙧𝙮?"
Do give it a read..
https://t.co/PIRWBqpePp
जब भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का टेलीप्रॉम्प्टर पर लिखे भाषण को देखते हुए या किसी तकनीकी खराबी की वजह से रुकते हुए कोई वीडियो सामने आता है, तो सोशल मीडिया पर लोग, ख़ासकर विपक्षी दल के प्रवक्ता तुरंत उनकी आलोचना करने लगते हैं। कुछ लोग इसे प्रधानमंत्री की कमजोरी या दिखावा बताने की कोशिश करते हैं। लेकिन ऐसी बातें करने वाले असल में यह भूल जाते हैं कि जब बात देश या दुनिया के सामने बोलने की हो, तो तैयारी कितनी जरूरी होती है। एक बड़ी जिम्मेदारी के पद पर बैठे नेता का एक गलत शब्द भी बड़ा विवाद खड़ा कर सकता है या सरकारी नीतियों को गलत तरीके से पेश कर सकता है। इसलिए लिखकर या किसी तकनीक की मदद से भाषण देना कोई कमजोरी नहीं है, बल्कि यह समझदारी है। मिसाल के तौर पर, अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा को दुनिया के सबसे बेहतरीन वक्ताओं में गिना जाता है लेकिन वे भी अपने बड़े भाषणों के लिए टेलीप्रॉम्प्टर और लिखित नोट्स का इस्तेमाल करते थे। इसी तरह, एप्पल कंपनी के मालिक स्टीव जॉब्स ने भी 2005 में स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में अपना सबसे मशहूर और ऐतिहासिक भाषण एक कागज़ से शब्द-दर-शब्द पढ़कर दिया था, क्योंकि वे अपनी जिंदगी के उस जरूरी संदेश में कोई चूक नहीं चाहते थे। खुद भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने आज़ादी के वक्त दिया अपना ऐतिहासिक भाषण "ट्रिस्ट विद डेस्टिनी" एक लिखे हुए कागज़ से देखकर पढ़ा था। मशहूर लेखिका अरुंधति रॉय जब भी कोई बड़ा भाषण देती हैं या कोई साहित्यिक अवॉर्ड लेती हैं, तो वह हमेशा अपने लिखे हुए निबंधों या भाषणों को पढ़कर सुनाती हैं। इसी तरह, बसपा (BSP) प्रमुख मायावती भी हमेशा अपने भाषण लिखे हुए कागज़ से पढ़कर देती हैं। आखिर में बात यही है कि किसी भी व्यक्ति की काबिलियत इस बात से तय होती है कि उनका काम और उनकी सोच कैसी है, इस बात से नहीं कि वे भाषण "कैसे" पढ़ रहे हैं। इसलिए हमें सोशल मीडिया की इन फिजूल बातों को छोड़कर इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि नेता कह क्या रहे हैं, न कि इस बात पर कि वे किस चीज़ से देखकर पढ़ रहे हैं। हालांकि कोई क्या 'कहता' है, ये सुनने से बेहतर है कि आप गौर से देखें कि वह व्यक्ति क्या 'करता' है!