FIR slapped against @ajeetbharti after he responded to derogatory remarks made against his sister. Draconian clauses of SC/ST Act 3(1) and BNS sections 196(1)(c) and 351(3), carrying jail time of up to 5 years, have deliberately been used.
Stay safe, Ajeet. We stand with you.
After hearing young Yato Wangnao sing the National Anthem on our 80th Independence Day, how could Nagaland not be on top of the travel bucket list today?
#SundayWanderer
(Video courtesy @nehaGurung1692 )
ये है भाजपाई तरक़्क़ी की नई हवा… कुछ दिनों पहले ही जिसका उद्घाटन हुआ हो उस सड़क को मरम्मत की ज़रूरत पड़ गई और एक्सप्रेस स्पीड से मरम्मत को सुखाने के लिए पंखे का इस्तेमाल किया जा रहा है ये भी हास्यास्पद है। 2-3 हफ़्ते में ही जिस एक्सप्रेसवे का दम उखड़ने लगा है उस पर चलने का जोखिम कौन उठाएगा?
सवाल ये भी है कि ‘अटल प्रोग्रेस वे’ योजना में ही रहेगा या कभी बनेगा भी… या काग़ज़ों में बनकर उसका ‘हिस्सा-बाँट’ हो चुका है।
भाजपा राज में हुआ हर निर्माण चलता कम है… धँसता, ढहता, गिरता ज़्यादा है।
ये है ‘बटेश्वर कॉरिडोर’ के काम में हो रहे बेतहाशा भ्रष्टाचार का साक्षात् सबूत : जिसमें दिनदहाड़े बिना बेस के सीधे मिट्टी पर ही PCC डालने का वीडियो सरेआम हो गया है। यहाँ ख़राब कॉन्क्रीट और पत्थर का इस्तेमाल हो रहा है और डिज़ाइन फॉल्ट्स आदि की भी लिखित शिकायत कई बार की जा चुकी है लेकिन कभी सुनवाई ही नहीं हुई, जाँच तो संभव ही नहीं है। भाजपा राज में जब कोई ईमानदार नागरिक आवाज़ उठाता है तो उसके फोन पर दूसरी तरफ़ से धमकी की आवाज़ आ जाती है।
भाजपा राज में सुनवाई की जगह धमकाई हो रही है!
वैसे याद दिला दें कि भाजपा ने ‘अटल प्रोग्रेस वे’ बनाने की बात भी कही थी… जनता पूछ रही है: ‘अटल प्रोग्रेस वे’ भी जुमला था क्या?
30मार्च 2021 को #NPS में एक बदलाव किया गया और यह व्यवस्था की गई कि अगर किसी कर्मचारी की सेवाकाल के दौरान मृत्यु या दिव्यांगता होगी तो उसके परिवार को कर्मचारी के अंतिम वेतन का 50% पेंशन (यानी #OPS) मिलेगी और कर्मचारी अंशदान की ब्याज सहित व���पसी मिल जाएगी। लेकिन 5 साल बीतने के बाद भी आज तक केंद्रीय स्वायत्त संस्थानों (#CABs) के NPS कर्मचारियों पर आज तक इस बदलाव को लागू नहीं किया गया है। जबकि NPS का कानून तो एक ही है। क्या ये संभव है कि कोई राज्य, भारत के संविधान के कुछ हिस्से को माने और कुछ को मानने से मना कर दे? फिर NPS कर्मचारियों के साथ ऐसा दोहरा बर्ताव क्यों? #CABs के अब तक कई #NPS कर्मचारियों की मृत्यु हो चुकी है और उनके परिवार बिन पेंशन के दर दर की ठोकरें खा रहे हैं लेकिन सरकार और प्र��ासन पर कोई फर्क नहीं पड़ता। हमने कई बार सरकार से इस संबंध में बातचीत की लेकिन अब तक कोई समाधान नहीं निकला। भारत जैसे गौरवशाली देश में, माननीय मोदी जी के राज में 5 वर्षों से चला आ रहा यह शोषण #GoodGovernance के नाम पर एक कलंक है। कर्मचारियों के मंत्री माननीय @DrJitendraSingh जी से पुनः गुजारिश कर रहा हूं कि आप इस अति संवेदनशील मुद्दे पर ध्यान देकर इसका निराकरण करवाने का कष्ट करें। #ManjeetSinghPatel
Vedica guest house orai ke paas raat k 12 bj rhe hai, bhut tej awaj me band baj rha hai, jisse dhwani pradushan evam anidra jaisi samsta ho rhi hai, kripya sahayata kren
@jalaunpolice
@gajendra_s01 Ye proposal diya gya hai govt ko NC JCM ne, lekin tumne aisa likh diya jisse koi bhi ye samjhega k salary itti badh jayegi
Lecurer ho bhi ya aise hi likhe ho
Telecom companies offer Recharge Plans with ‘𝐃𝐚𝐢𝐥𝐲 𝐃𝐚𝐭𝐚 𝐋𝐢𝐦𝐢𝐭𝐬’ like 1.5GB, 2GB or 3GB per day, resetting every 24 hours. Any Unused Data EXPIRES at midnight, despite being fully paid for.
𝐘𝐨𝐮 𝐚𝐫𝐞 𝐛𝐢𝐥𝐥𝐞𝐝 𝐟𝐨𝐫 𝟐𝐆𝐁. 𝐘𝐨𝐮 𝐮𝐬𝐞 𝟏.𝟓𝐆𝐁. 𝐓𝐡𝐞 𝐫𝐞𝐦𝐚𝐢𝐧𝐢𝐧𝐠 𝟎.𝟓𝐆𝐁 𝐝𝐢𝐬𝐚𝐩𝐩𝐞𝐚𝐫𝐬 𝐚𝐬 𝐝𝐚𝐲 𝐞𝐧𝐝𝐬. No refund. No rollover. Just gone. This is not an accident. This is policy.
Use it unnecessarily, or lose it by midnight. That’s how mobile data works today.
I raised this issue in Parliament - 𝐖𝐡𝐲 𝐬𝐡𝐨𝐮𝐥𝐝 𝐝𝐚𝐭𝐚 𝐭���𝐚𝐭 𝐰𝐞 𝐡𝐚𝐯𝐞 𝐩𝐚𝐢𝐝 𝐟𝐨𝐫 𝐛𝐞 𝐅𝐎𝐑𝐅𝐄𝐈𝐓𝐄𝐃?
UNUSED DATA should carry forward into the next cycle, so consumers can use what they have already paid for.
My demands are clear:
𝟏. 𝐀𝐥𝐥𝐨𝐰 𝐃𝐚𝐭𝐚 𝐜𝐚𝐫𝐫𝐲-𝐟𝐨𝐫𝐰𝐚𝐫𝐝/ 𝐃𝐚𝐭𝐚 𝐫𝐨𝐥𝐥𝐨𝐯𝐞𝐫 𝐟𝐨𝐫 𝐚𝐥𝐥 𝐮𝐬𝐞𝐫𝐬
All telecom operators should provide Rollover of Unused Data. What remains unused at the end of the day, should be added to the next day’s Daily Data Limit, not erased the moment validity ends.
𝟐. 𝐆𝐢𝐯𝐞 𝐨𝐩𝐭𝐢𝐨𝐧 𝐨𝐟 𝐀𝐝𝐣𝐮𝐬𝐭𝐦𝐞𝐧𝐭 𝐨𝐟 𝐔𝐧𝐮𝐬𝐞𝐝 𝐃𝐚𝐭𝐚 𝐚𝐠𝐚𝐢𝐧𝐬𝐭 𝐧𝐞𝐱𝐭 𝐦𝐨𝐧𝐭𝐡’𝐬 𝐑𝐞𝐜𝐡𝐚𝐫𝐠𝐞 𝐀𝐦𝐨𝐮𝐧𝐭𝐬
If a consumer consistently under-utilises their data over multiple cycles, there should be a mechanism for Adjustment or Discount of that value, from the following month’s Recharge Amount. Consumers should not repeatedly pay for capacity they do not use.
𝟑. 𝐀𝐥𝐥𝐨𝐰 𝐓𝐫𝐚𝐧𝐬𝐟𝐞𝐫 𝐨𝐟 𝐔𝐧𝐮𝐬𝐞𝐝 𝐃𝐚𝐭𝐚 𝐭𝐨 𝐫𝐞𝐥���𝐭𝐢𝐯𝐞𝐬 & 𝐟𝐫𝐢𝐞𝐧𝐝𝐬
Unused data should be treated as the consumer’s digital property. Users should be allowed to transfer their unused data to others, from their Daily Data Limit, just as transfer money to others.
As we build a Digital India, access cannot depend on data that disappears.
If you’ve paid for it, it should carry forward and remain yours to use.
Meeting with whole @TheLallantop team member @Siddhantmt@saurabhtop@ktakshish, Rajat ji,sarwat fatima at the occasion of Inaugral ceremony of Mata prashad library at chamari village district jalaun orai Uttar pradesh. It's a matter of immense pleasure for me spending time