Social worker, RTI activist, and alert citizen. Fearlessly exposing fraud & corruption for a better India. Not connected to any political party. A common man
करदाताओं के पैसे से सरकार जब तक 02 करोड़ घर बनाकर मुफ्त में बांटती है तब तक 10 करोड़ बेघर पैदा हो जाते हैं।
‘हम दो-हमारे दो’ नहीं तो ‘हम दो-हमारे तीन’ सही लेकिन चौथा बच्चा पैदा करने वालों की नागरिकता खत्म करने और 10 वर्ष की सजा देने के लिए कानून बनाना अतिआवश्यक है @narendramodi
ड्रग कारोबार कैसे बंद होगा?
100% संपत्ति जब्त करने, नागरिकता खत्म करने और 01 वर्ष में आजीवन कारावास/फांसी की सजा देने से?
या
तू-तू-मैं-मैं, आरोप-प्रत्यारोप, नूराकुश्ती, शेरोशायरी, बतोलेबाजी, भाषणबाजी, चिंतन-मंथन, विचार-विमर्श, बौद्धिक सेमिनार और प्रेस कांफ्रेंस करने से?
घूसखोरी-कमीशनखोरी कैसे रुकेगी?
100% संपत्ति जब्त करने, नागरिकता खत्म करने और 01 वर्ष में आजीवन कारावास/फांसी की सजा देने से?
या
तू-तू-मैं-मैं, आरोप-प्रत्यारोप, नूराकुश्ती, शेरोशायरी, बतोलेबाजी, भाषणबाजी, चिंतन-मंथन, विचार-विमर्श, बौद्धिक सेमिनार और प्रेस कांफ्रेंस करने से?
अंग्रेजों के 225 घटिया कानून और 1950 के बाद बने 50 घटिया कानून आज भी लागू हैं।
तू-तू-मैं-मैं, आरोप-प्रत्यारोप, नूराकुश्ती, शेरोशायरी, बतोलेबाजी, भाषणबाजी, चिंतन-मंथन, विचार-विमर्श, बौद्धिक सेमिनार और प्रेस कांफ्रेंस करने से कोई भी समस्या खत्म नहीं होगी।
नियम-कानून बदलना पड़ेगा।
If reports are true, citizens in USA & Canada were looted through organised cyber crime while entities linked to families of senior officials allegedly operated as conduits.
This is not a small fraud.
This is a test of India’s rule of law.
@CBIHeadquarters@PMOIndia@HMOIndia
Selective justice destroys public faith.
If senior officials are shielding organised cyber crime, law & order is at risk.
Request immediate judicial monitoring & action against all shell LLPs, benami assets & linked accounts.
Citizens and RTI activists
India needs accountability.
Selective justice destroys public faith.
If senior officials are shielding organised cyber crime, law & order is at risk.
Request immediate judicial monitoring & action against all shell LLPs, benami assets & linked accounts.
Citizens and RTI activists
India needs accountability.