खेमराज समिति रिपोर्ट जनवरी में ही सार्वजनिक करके कर्मचारी हितार्थ वेतन विसंगति आदेश जल्द जारी हो। अन्यथा जल्द ही राज्यव्यापी आंदोलन होगा। सम्मान योग्यता सम्मान वेतन होना चाहे। केंद्र के सम्मान बेसिक करो। @PankajJangir_@1stIndiaNews @JA2018official @Abhishekjat05@ashokgehlot51
माननीय मुख्यमंत्री #AshokGehlot जी अगर सरकार दुबारा बनाना चाहते है तो कर्मचारियों की वेतन विसंगति दूर करनी होगी
Ops पूर्ण तरीके से लागू करनी होगी बेसिक पे 20800 से बड़ा कर 25500 करनी पड़ेगी।
आदरणीय आयुक्त महोदय एवं कृषि मंत्री महोदय से निवेदन है कि मिनीकिट वितरण मे मुख्य समस्या यह आ रही है
1.ग्रामीण क्षेत्रों में नेटवर्क समस्या
2.जनाधार मे जो मोबाइल नंबर जुड़े नही होना
इस कारण मीनीकिट वितरण समय पर नहीं होने के कारण किसानो मे नाराजगी है
@KatariaLalchand@kana_ias
#कृषिपर्यवेक्षक_ओनलाइन_कार्यबहिष्कार
कृषि पर्यवेक्षक किसानों और सरकार के मध्य की कड़ी है, सरकार की हर कृषि योजनाओं को कृषि पर्यवेक्षक सीधा किसानों तक पहुँचता है उसके बाद भी सरकार वेतन विसंगति दूर नही कर रही है, मेरा @RajGovOfficial से अनुरोध है हमारी सभी मांगे माने।
#कृषिपर्यवेक्षक_ओनलाइन_कार्यबहिष्कार
कृषि पर्यवेक्षक किसानों और सरकार के मध्य की कड़ी है, सरकार की हर कृषि योजनाओं को कृषि पर्यवेक्षक सीधा किसानों तक पहुँचता है उसके बाद भी सरकार वेतन विसंगति दूर नही कर रही है, मेरा @RajGovOfficial से अनुरोध है हमारी सभी मांगे माने।
कृषि पर्यवेक्षक किसानों और सरकार के मध्य की कड़ी है, सरकार की हर कृषि योजनाओं को कृषि पर्यवेक्षक सीधा किसानों तक पहुँचता है उसके बाद भी सरकार वेतन विसंगति दूर नही कर रही है, मेरा @RajGovOfficial से अनुरोध है इनकी सभी मांगे माने।
#कृषिपर्यवेक्षक_आंदोलन_चेतावनी
कृषि पर्यवेक्षक की अल्प पदोन्नति, न ही अतिरिक्त कार्यभत्ता, ना ही हार्ड ड्यूटी अलाउंस और ऊपर सें स्टेशनरी व फील्ड विजिट हेतु पैट्रोल भी खुद का भरवाता है।
वाह! सरकार ऐसे कार्मिक भी किस्मत सें मिलते हैं।
#कृषिपर्यवेक्षक_आंदोलन_चेतावनी@KatariaLalchand@ashokgehlot51
कृषि पर्यवेक्षक की अल्प पदोन्नति, न ही अतिरिक्त कार्यभत्ता, ना ही हार्ड ड्यूटी अलाउंस और ऊपर सें स्टेशनरी व फील्ड विजिट हेतु पैट्रोल भी खुद का भरवाता है।माँगे जायज़ है।
#कृषिपर्यवेक्षक_आंदोलन_चेतावनी
. @RajGovOfficial के द्वारा 10 अगस्त तक कोई ठोस निर्णय नही लिया गया तो राज्य में समस्त कृषि पर्यवेक्षक ऑनलाइन कार्यो तथा अतिरिक्त चार्ज का कार्य बहिष्कार करने का निर्णय लिया हैं जिससे किसानों को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा ।#कृषिपर्यवेक्षक_आंदोलन_चेतावनी