Please Attention 🙏
हो सके तो डाउनलोड करके रख लो ⚠️
ये डॉक्यूमेंट्री देखने के बाद एक डर सा लगने लगता है।
लगता है हम किसी चक्रव्यूह में फँस चुके हैं…
या कहें कि फँसा दिए गए हैं।
आप सभी लोगों को समझ होगा और हर किसी चीज पर विचार करना होगा तब हम जाकर एक ऐसे ख़तरनाक चीज़ों के बारे में मैं समझ विकसित कर पाएंगे !
जिनको लगता है कि देश में सब कुछ सही चल रहा है उन्हें डॉक्यूमेंट्री को जरूर देखना चाहिए
और प्लीज एक घंटा निकाल कर इसे देखो एफआईआर समझ में आएगा कि तुम लोग कहां और किस्से सपोर्ट कर रहे हो
₹21,000 करोड़ की हेरोइन
मुंद्रा पोर्ट से आती है। NIA खुद सुप्रीम कोर्ट को बताती है
कि इस पैसे से लश्कर-ए-तैबा को फंडिंग हो रही थी।
फिर भी कोई कार्रवाई नहीं।
जवाब बस इतना —
“हम सिर्फ पोर्ट ऑपरेटर हैं।”
अब सोचिए…
अगर देश का सबसे बड़ा पोर्ट
आतंकी फंडिंग का रास्ता बन जाए
और फिर भी सब कुछ सामान्य चलता रहे
तो ये देश किसके कब्जे में है?
जो लोग अभी भी धर्म के नाम पर
इन्हें सपोर्ट कर रहे हैं…
वो दोस्त नहीं,
दोहरे चेहरे वाले लोग हैं।
ये डॉक्यूमेंट्री अभी उपलब्ध है।
डाउनलोड करके रख लो।
क्योंकि सोशल मीडिया से गायब होने से पहले
इसे जितने ज्यादा लोगों तक पहुँचाना जरूरी है।
अगर आपके मन में सच में
देश के प्रति निष्ठा है
तो इन दोहरे चेहरों को पहचानोगे
और सपोर्ट करना बंद कर दोगे।
#MundraPort #Adani #Documentary
If Republicans win the House of Representatives and the Senate in the 2026 Midterm Elections, I’m going to give all adult citizens in the United States of America, $5,000! Thank you for your attention to this matter, and I look forward to signing those checks!
મહેસૂલી કર્મચારીઓના પ્રશ્નો માટે આપેલ સમયમાં પરિણામ ન આપી શક્યા તો કર્મચારીઓ પર એક્શન લેવા માટે પત્ર લખીને કર્મચારીઓને ઉશ્કેરવાનું કામ થઈ રહ્યું છે આપ સાહેબને જણાવવાનું કે પ્રશ્નો સોલ્વ કરવાનું વિભાગને સૂચના આપવામાં આવે. @CMOGuj@sanghaviharsh@MLASanjaysinh
Understand New India through two cases. American mercenary gets mercy and bail; IIT Professor stares at jail for doing his duty. VanDyke Vs Prof Doolla
Matthew VanDyke को 30 दिन अमेरिका जाने की इजाज़त मिल गई।
घबराइए मत, इसके पीछे भी कोई बहुत बड़ी कूटनीतिक चाल होगी।
और तो और UPI पर MDR लगाना वह सब हमें Dhurandhar 3 में पता चलेगा
UPI may still be free for users, but merchants are entering a new phase.
From 15 October 2026, a 0.4% MDR will apply to specified P2M UPI transactions above ₹2,000, capped at ₹300 per transaction. P2P payments will remain free.