मुफ्त के चुनावी वादे…
राजनीति की वो परंपरा है जो इन दिनों तमिलनाडु चुनावों में चर्चा के चरम पर
पढ़ाई-खाने से शुरू हुई ये योजनाएं, फ्रिज-टीवी-वॉशिंग मशीन से होती हुईं लैपटॉप और कैश तक आ गईं
उपमिता वाजपेयी, चेन्नई।
सेंथिल मदुरै के वाडीपट्टी में अपनी दो बेटियों के साथ रहते हैं। पत्नी के खाते में 1000 रुपए आते हैं। बेटियों के पढ़ाई के लिए 1000-1000 अलग से मिलते हैं। पत्नी और बेटियां बस में मुफ्त सफर करती हैं। घर पर जो मिक्सर है वो एआईएडीएमके सरकार में मिला था। हालांकि डीएमके से मिली टीवी उनके पिताजी की मौत के पहले ही खराब हो गई थी। रजलक्ष्मी खुश हैं कि सरकार ने उनके बेटे को लैपटॉप दिया है। ये कहानी किन्हीं एक-दो परिवारों की नहीं, न ही ये किसी एक पार्टी के दिए मुफ्त तोहफों की है। ये राजनीति की वो परंपरा है जो इन दिनों तमिलनाडु चुनावों में चर्चा के चरम पर है।
राज्य के पूर्व वित्तमंत्री, मदुरै से डीएमके के विधायक और उम्मीदवार पीटीआर पलानीवेल थियागराजन कहते हैं फ्रीबी के आसपास होती राजनीति दोगलापन है। जो पार्टी देती है उसे ये मदद, भलाई लगता है और दूसरे को मुफ्त रेवड़ियां। जो भी दिया जा रहा है, शिक्षा हो, बच्चों के लिए मुफ्त खाना या हेल्थ, वो या तो सुरक्षा है या फिर भविष्य के लिए इन्वेस्टमेंट। हर इन्वेस्टमेंट का फायदा मिलने में सालों लग जाते हैं। ये आपका फैसला है कि इसे आप फ्रीबी कहते हैं या नहीं।
डीएमके का कहना है कि उन्होंने अपने इन वादों की फेहरिस्त को बाकायदा रिसर्च करके बनाया है। जिस टीम ने डीएमके का 2026 चुनावों का घोषणा पत्र बनाया, उसकी लीडर कनिमोझी थीं। हालांकि स्टालिन के तड़कते-भड़कते चुनावी भाषण में वादों—मुफ्त तोहफों का भरपूर जिक्र ऐसा लग रहा है मानो वो आम बजट पढ़ रहे हों। 8वीं क्लास तक के बच्चों को सुबह का नाश्ता देने का वादा है, फिलहाल 5वीं तक के बच्चों को मिल रहा था। वृद्धा पेंशन को 1500 से बढ़ाकर 2000 कर दिया है। घरेलू महिला के लिए 1000 रु की मदद अब 2000 होगी और बच्चों की स्कॉलरशिप 1000 से बढ़ाकर 1500। इसके अलावा फ्रिज, टीवी, वॉशिंग मशीन जैसे सामान खरीदने के लिए 8000 रुपए का कूपन दिया जाएगा।
राजनीतिक एक्सपर्ट प्रोफेसर रामू मणिवन्नन कहते हैं, अगर इतनी सहूलियतें मिलेंगी तो लोग काम नहीं करेंगे। सरकार के लिए जरूरी है कि वो पैसों का लालच न बढ़ाएं। हक अदा करें, अच्छी पढ़ाई और इलाज मुफ्त में दें। हालांकि उनका ये भी कहना है कि भाजपा बिहार जैसे गरीब राज्य में 8000 रुपए मदद बोलकर देती है और तमिलनाडु जैसे विकसित प्रदेश में उसे मुफ्तखोरी कहती है।
तमिलनाडु में चुनावों में मुफ्त सामान और डीबीटी (सीधे कैश) की परंपरा द्रविड़ राजनीति से जुड़ी हुई है। पढ़ाई और खाने से शुरू हुई ये योजनाएं, फ्रिज-टीवी-वॉशिंग मशीन से होती हुईं लैपटॉप और कैश तक आ गईं। असर ये कि पिछले बजट 2025-26 में तमिलनाडु राज्य को इन सभी स्कीमों के चलते 98,857 करोड़ रुपए का खर्च उठाना पड़ा था। तमिलनाडु में पार्टियां जो स्कीम लेकर आईं, अगली पार्टी की सरकार ने उसे बंद नहीं किया, बल्कि और ज्यादा बढ़ाकर देने लगीं।
1956 में डीएमके सीएम अन्नादुरई ने तिरुनेलवेली जिले से मिड-डे मील की शुरुआत की। इसके बाद स्कूल में बच्चों की संख्या काफी बढ़ गई। 1982 में एमजीआर ने बढ़ाकर इसे प्राइमरी स्कूलों तक ले गए। 1960 में डीएमके के सीएम अन्नादुरई 1 रुपए में 3.75 किलो चावल देने वाली स्कीम लेकर आए। 1989 में करुणानिधि ने मुफ्त बिजली दी। एआईएडीएमके की सीएम जयललिता ने मुफ्त में वॉशिंग मशीन और मिक्सर-ग्राइंडर बांटे। वो अम्मा कैंटीन लेकर आईं। पार्टी ने मुफ्त एलपीजी सिलिंडर भी दिए और नमक, पानी और दवाएं भी मुफ्त दीं। 2006 में करुणानिधि ने अपने चैनल कलैगनार टीवी का नाम छपा कलर टीवी बांटा।
2011 में जयललिता ने मुफ्त भैंस देने का वादा किया था, जिसका काफी मजाक बना। हालांकि वो दूध के व्यवसाय में मदद के लिए था। जब फ्रिज-वॉशिंग मशीन का वादा किया तो ये तर्क दिया कि गरीब बिल कैसे भरेंगे। मुफ्त कलर टीवी वाले वादे के दौरान डीएमके को 96 सीटें मिली थीं। हालांकि सस्ते चीन के बने टीवी जल्दी खराब हो गए और फिर जनता नाराज होने लगी। इसका नुकसान 2011 के चुनाव में डीएमके को हुआ। 2011 में एआईएडीएमके के पंखे, मिक्सर के वादे पर 150 प्लस सीटें मिलीं। और 2021 में महिलाओं के खाते में कैश योजना के बाद डीएमके की वापसी हुई और स्टालिन को 133 सीटें मिलीं। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इन फ्रीबीज पर अलग-अलग केस में टिप्पणी करते हुए ये तक कहा कि ये लोकतंत्र के लिए हानिकारक हैं, करदाताओं का पैसा बर्बाद करते हैं और इससे स्वतंत्र चुनाव की भावना कमजोर होती है।
इस बार क्या हैं चुनावी वादे
डीएमके - महिलाओं को 5000 कैश, बस में मुफ्त सफर, स्कूल में नाश्ता और खाना
एआईएडीएमके - हर महीने कैश, अम्मा कैंटीन, मिक्सर-ग्राइंडर, फ्रिज, बस में मुफ्त सफर में पुरुष भी
टीवीके - 20 लाख तक एजुकेशन लोन, बेरोजगारों को 4000 (ग्रेजुएट को) और 2500 (डिप्लोमा वालों को)
बीजेपी - कैश, प्रधानमंत्री आवास के तहत घर, मुफ्त राशन वाली स्कीम
#Tamilnadu #Elections #groundreport
साइन बोर्ड से संसद तक, तमिलनाडु में हिंदी की लंबी सियासत
हिंदी वो राजनीतिक प्रक्षेपास्त्र, जिस पर कभी विरोध हुआ, कभी आत्मदाह, कभी जेल में मौत तो कभी सरकार भी गिर गई
उपमिता वाजपेयी, चेन्नई।
मरीना बीच का हाथ थामे चलती चेन्नई की सबसे खूबसूरत सड़क, कामराजार सलाई। मद्रास यूनिवर्सिटी से लाइट हाउस तक रास्ता बताते हरे साइनबोर्ड। लेकिन इन बोर्ड पर भाषा सीमित है, तमिल, और कहीं-कहीं अंग्रेज़ी। हिंदी लगभग गायब। ये साइनबोर्ड सिर्फ रास्ता नहीं दिखाते, बल्कि तमिलनाडु की उस भाषाई राजनीति की ट्रॉफी हैं, जिसकी कलह में पहला मनमुटाव आजादी के बहुत पहले शुरु हो गया था।
मद्रास युनिवर्सिटी में हिंदी विभाग की एचओडी डॉ. चिट्टी अन्नपूर्णा कहती हैं 1937 में मद्रास प्रेसिडेंसी के गवर्नर राजगोपालाचार्य ने पहली बार तमिलनाडु में स्कूलों में हिंदी को अनिवार्य किया था। उस वक्त राजनीतिक दल डीएमके-एआईएडीएमके नहीं थे। लेकिन करुणानिधि और तमिल आंदोलन से जुड़े ईवी रामास्वामी उर्फ पेरियार ने इसका विरोध किया। प्रदर्शन करनेवाले 1100 लोगों को गिरफ्तार किया गया। दो लोग जिन्हें जेल भेजा गया था उनकी वहीं मौत हो गई और 1940 में ये फैसला वापस लेना पड़ा। चेन्नई के एग्मोर स्टेशन के पास तमिलनाडु सरकार की प्रमुख इमारत है। जिसका नाम उन्हीं भाषा शहीदों के नाम पर थलमथु नटराजन मालिगई रखा गया।
फिर आया संविधान। 1965 में हिंदी को आधिकारिक भाषा का दर्जा मिला। इसे तमिलनाडु में लागू करने की कोशिश में फिर से विरोध प्रदर्शन शुरु हो गए। इतिहास के प्रोफेसर कहते हैं कांग्रेस के टीटी कृष्णमाचारी कहते थे उप्र वालों को तय करना होगा कि उन्हें पूरा भारत चाहिए या सिर्फ हिंदी वाला भारत। तभी तय हुआ कि 15 साल तक हिंदी और अंग्रेजी दोनों भारत की आधिकारिक भाषाएं होंगी।
तमिलनाडु में भाषा की ये जंग सिर्फ विधानसभा और लोकसभा में ही नहीं लड़ी गई। सबसे पहले 1916 में रेडियो का नाम संस्कृत के शब्द आकाशवाणी करने पर दो युवा भूख हड़ताल पर बैठ गए थे। जब 1967 में डीएमके की सरकार आई तो उन्होंने रेडियो का नाम तमिल में वानोली कर दिया।
इससे पहले कांग्रेसी सीएम भक्तवत्सलम त्रिभाषीय फॉर्मूला लेकर मद्रास विधानसभा पहुंचे। विरोध फिर होने लगे। इस बार कॉलेज के छात्रों के कंधे पर इसकी कमान थी। तिरुची के चिन्नास्वामी ने आत्मदाह कर लिया। और भी लोग आत्मा हिंसा करने लगे। 25 जनवरी 1965 को आधिकारिक भाषा एक्ट लागू हुआ तो तमिलनाडु में शोक मनाया गया। भक्तवत्सल ने इसे ईशनिंदा करार दे डाला। दो हफ्ते के प्रदर्शन में 70 लोगों की जान चली गई। तमिलनाडु से कांग्रेस के केंद्रीय मंत्रियों ने इस्तीफा दे दिया। फरवरी 1965 में ऐलान किया कि तमिल और अंग्रेजी ही राज्य की आधिकारिक भाषा होंगी। 1965 में कांग्रेस राज्य में चुनाव हार गई। ये थी भाषा की ताकत, या यूं कहें कमजोरी।
फिर 2019 में जब राष्ट्रीय शिक्षा नीति का ड्राफ्ट आया तो एक बार फिर पुराने विवाद पिछले पन्नों को पलटकर याद दिलाए जाने लगे। इंतहा ऐसी कि केंद्र सरकार को स्पष्टीकरण देना पड़ा। ये मुद्दा इतने सालों तक चुप रहा लेकिन खत्म कभी नहीं हुआ।
हिंदी में एमए करनेवाली मदुरै की विद्या कहती हैं उन्हें लगा कि हिंदी में पढ़ाई करने के बाद नौकरी के बेहतर विकल्प होंगे, इसलिए उन्होंने इसे चुना। वो केंद्रीय विद्यालय से पढ़ी हैं इसलिए बचपन से हिंदी आती है। आगे जाकर सरकारी नौकरी करना चाहती हैं। यूनिवर्सिटी के जिस डिपार्टमेंट में विद्या पढ़ती हैं वहां सिर्फ 9 छात्राएं हैं। इनमें छह एम की हैं और तीन डिप्लोमा की। 2005 के पहले तक कम से 15-20 बच्चों का एडमिशन होता था, लेकिन उसके बाद से कभी स्टूडेंट्स का आंकड़ा 10 पार नहीं हुआ। उनकी टीचर कहती हैं, तमिल लोगों में से हिंदी या तो ब्राह्मणों ने पढ़ी या फिर औरतों ने। 2005 में उनके यहां प्रोफेसर की आखिरी नियुक्ति हुई थी। डिपार्टमेंट ने इसी साल अप्रैल में 75 वर्ष पूरे किए हैं। अद्भुत बात ये है कि 1958 में जब हिंदी विभाग की पहली पीएचडी सबमिट हुई तो वो अंग्रेजी में थी।
हिंदी के हाल पर हैरानी के कई कारण और हैं। चेन्नई में दक्षिण भारतीय हिंदी प्रचार सभा के डॉ मंजूनाथ को कोर्स चलाने के लिए पिछले 6 साल से कोई पैसा नहीं मिला है। वो कहते हैं बच्चों की फीस से जो पैसा आता है उससे ही खर्च और सैलरी निकली है। पिछले 60 सालों से ये संस्था चेन्नई वालों को हिंदी सिखाती है। वैसे तमिलनाडु के लोग हिंदी फिल्में देखकर भाषा सीख लेते हैं। यही वजह है कि 20 सालों से टैक्सी चला रहे मनोहर टूटी फूटी हिंदी बोल लेते हैं। कहते हैं - हम हिंदी आता, टूरिस्ट के लिया सीका…। उनकी तरह तमाम लोग हैं जो अपने काम के लिए हिंदी सीखते हैं। हालांकि उनकी संख्या बमुश्किल 3 प्रतिशत है। चेन्नई में रहने वाली निरुपमा नरसिम्हन, सीए हैं। कहती हैं उनके पिता बैंक में थे, इसलिए ट्रांसफर होते रहते थे। हिंदी सीखना उनके लिए जरूरत थी। लेकिन अब वो अपने बेटे को हिंदी सिखा रही हैं, स्कूल में उसकी तीसरा विषय हिंदी है। निरुपमा कहती हैं। अब लोगों की सोच बदली है, चेन्नई में कई क्लासेस हैं जो सिर्फ एक्स्ट्रा क्लास बतौर बच्चों को हिंदी सिखाती हैं। उनकी कई सहेलियां अपने बच्चों को हिंदी सिखाने स्कूल के बाद यहां भेजती हैं।
हिंदी पर विवाद सिर्फ राजनीति है। वरना 15-20 साल पहले तक कुछ लोग हिंदी सिर्फ इसलिए नहीं सीखना चाहते थे क्योंकि उन्हें लगता था ये उनके संस्कार और संस्कृति के लिए खतरा है। हिंदी के खिलाफ जंग शुरू हुई तो भी यही कहा गया कि अगर हिंदी का इस्तेमाल होने लगा तो उनके यहां की नौकरियां हिंदी वालों में बंट जाएंगी। राज्य के अब तक के मुख्यमंत्री एम स्टालिन का बयान है - हिंदी न तब, न अब, न कभी। वो कहते हैं हिंदी थोपी नहीं जा सकती, ये भाषाई साजिश है।
यानी, तमिलनाडु की जमीन पर हिंदी एक जरूरत और स्किल है। लेकिन राजनीति में यह अब भी पहचान और अधिकार का सवाल है। और एक मजबूत प्रक्षेपास्त्र भी।
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छोटा प्रदेश, बड़ी राजनीति: राज्य बनने के लिए राजनीति की परीक्षा को तैयार केंद्र शासित प्रदेश
इकलौता इलाका जहां पक्ष-विपक्ष दोनों का मुद्दा राज्य का दर्जा, धर्म, जाति की राजनीति से ज्यादा चुनावी रेवड़ियां बांटने वाला पुडुचेरी का चुनावी रणधुम्मस
उपमिता वाजपेयी, पुडुचेरी ।
पुडुचेरी शायद देश का इकलौता इलाका है जहां पक्ष और विपक्ष दोनों पार्टियों के लिए सबसे अहम चुनावी मुद्दा एक है - स्टेटहुड यानी राज्य का दर्जा। जहां एक ओर एनडीए इसे अपना सामर्थ्य गिनाता है तो डीएमके-कांग्रेस इसे अपनी सबसे मजबूत लड़ाई। सीएम रंगास्वामी कहते हैं स्टेट हुड मिलने तक पुदुचेरी का विकास सिर्फ केंद्र के साथ सरकार में रहकर है। वहीं राज्य से इकलौते सासंद कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष वैथिलिंगम के मुताबिक लोगों की जरूरत और सरकार के काम में सुलह जरूरी है, जो सिर्फ राज्य बनने से मुमकिन है। पुदुचेरी वो इलाका है जिसे बीजेपी और कांग्रेस केंद्र में अपनी सीट जुगाड़ने के यंत्र की तरह इस्तेमाल करना चाहता है।
30 सीटों हर सीट पर 25 से 45 हजार वाले इस केंद्र शासित प्रदेश में धर्म, जाति की राजनीति से ज्यादा चुनावी रेवड़ियां ज्यादा असर करती हैं। शायद यही वजह है कि पार्टी के वादों में दो सिलिंडर, पांच हजार रुपए, ई स्कूटर से लेकर चावल तक शामिल है। और इन वादों से सबसे ज्यादा फायदा पुडुचेरी की महिलाओं का होता है। वजह ये कि, यहां सरकार महिलाओं के लिए मुफ्त के लुभावने वादों और महिलाओं के वोट से ही तय होती है। 30 में से 30 सीटों पर महिला वोटर ज्यादा हैं। पूरे केंद्र शासित प्रदेश में 9.45 लाख वोटर हैं इनमें से 5 लाख महिलाएं हैं। लेकिन जब महिला उम्मीदवारों की बात आती है तो एआईएनआरसी और टीवीके से 2, वीसीके और कांग्रेस से 1 और बीजेपी से 0 महिलाओं को टिकट मिला है। वहीं अब तक एक भी सीट नहीं जीतने वाली पुरानी पार्टी एनटीके ने 14 सीटों पर महिलाओं को खड़ा किया है। हालांकि पुडुचेरी के अब तक के 10 सीएम में एक भी औरत नहीं है।
पांडिचेरी यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर पनीरसेल्वम के मुताबिक हर बार चुनाव में सिर्फ 2-3 पार्टियां होती थीं। इस बार तीन बड़े गठबंधन के अलावा कई सारे निर्दलीय और पहली बार चुनाव लड़ने वाली पार्टी के उम्मीदवार भी मैदान में हैं। यही नहीं इतने सारे उम्मीदवार होने से मार्जिन कम होगा और अच्छा उम्मीदवार नहीं चुना जा सकेगा। पुदुचेरी वो राजनीतिक युद्धक्षेत्र है जहां सीटों पर उम्मीदवार 20, 87 और 216 वोटों से भी जीते हैं। शायद यही वजह है कि गठबंधन में रहकर भी 5 सीटों पर डीएमके और कांग्रेस दोनों के प्रत्याशी खड़े होना इस चुनाव का सबसे बड़ा रणधुम्मस बन गया है। कालपीट, राजभवन, थिरुभुवनम, करेकल साउथ और मंगलम वो पांच सीटें हैं।
पुदुचेरी वो केंद्र शासित प्रदेश है जिसका पहला मुख्यमंत्री फ्रांस मूल का था। जहां आज भी पांच हजार फ्रांस के लोग रहते हैं। इस केंद्र शासित प्रदेश में चार एन्क्लेव भी हैं। जहां चार अलग अलग राज्यों के लोग अपनी भाषा और संस्कृति के साथ बसते हैं। पहला आंध्र प्रदेश का यनम, केरल का माहे, तमिलनाडु का कराइकल और पुदुचेरी खुद। तमिल, तेलगु, मलयालम और फ्रेंच के अलावा यहां अंग्रेजी और बहुत थोड़ी हिंदी बोली जाती है।
कांग्रेस के राज्य प्रमुख, दो बार के सीएम, सांसद वैथिलिंगम और 4 बार के सीएम एन रंगास्वामी के अलावा इस बार चर्चित उम्मीदवारों में लॉटरी किंग जोस मार्टिन भी मैदान में हैं। ये वो उम्मीदवार हैं जो बीजेपी, डीएमके और टीएमसी को 1368 करोड़ की इलेक्टोरल बॉन्ड फंडिंग को लेकर चर्चा में आए थे।
पुदुचेरी में इस चुनाव में 40 प्रतिशत करोड़पति उम्मीदवार हैं। 23 प्रतिशत ऐसे हैं जिनपर आपराधिक केस दर्ज हैं और उनमें भी 1 प्रतिशत पर मर्डर जैसे अपराध दर्ज हैं। इस बार वोटर की लिस्ट में लगभग 27 हजार फर्स्ट टाइम वोटर्स भी हैं। जिनका झुकाव एक्टर विजय की पार्टी टीवीके और श्रीलंका के तमिल मुद्दे की समर्थक एनटीके पार्टी की ओर है। राज्य के 1.5 लाख युवा हैं जो यहां से बाहर के देशों और राज्यों में नौकरी करते हैं। चुनाव आयोग ने इनके लिए घर आकर वोट डालने में सहुलियत देने पेड लीव यानी छुट्टी का आदेश जारी किया है। पुदुचेरी में 80-85 प्रतिशत वोट तक पड़ते हैं।
बमुश्किल 9.45 लाख वोटर वाले इस केंद्र शासित प्रदेश की सत्ता के लिए सभी पार्टियों ने हरसंभव जोर लगाया है। यही वजह है कि प्रधानमंत्री मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन, कांग्रेस नेता राहुल गांधी और डीएमके के तमिलनाडु में मुख्यमंत्री स्टालिन ने यहां चुनावी सभाएं की हैं। 9 अप्रैल को समंदर किनारे बसा ये कुरुक्षेत्र नारियल के पत्तों से सजे पोलिंग बूथ में अपनी सरकार तय करने वोटर्स का इंतजार करेगा।
#Puducherry #Groundreport
रंग पर जो बहस है ये हमारे आसपास धंसी हुई परंपरा और परवरिश का डीएनए है
रंग पर प्रवचन जहर लगता है उसे जिसका बचपन दादी नानी के कहने पर कच्चे दूध में बेसन मिलाकर चेहरे पर चुपड़-चुपड़ कर गुजरा हो
उपमिता वाजपेयी।
केरल की मुख्य सचिव सारदा मुरलीधरन की एक पोस्ट ने सफेदपोशों की काली सच्चाई के कई सारे पन्ने एक साथ पलट दिए हैं। सारदा ने रंगभेद पर पोस्ट किया और लिखा - "मुख्य सचिव के रूप में अपने कार्यकाल पर कल मैंने एक दिलचस्प टिप्पणी सुनी कि यह कार्यकाल उतना ही काला था जितना मेरे पति का सफेद… मुझे अपने कालेपन को स्वीकार करने की ज़रूरत है।" हालांकि पहले उन्होंने ये पोस्ट डिलीट कर दिया था, लेकिन फिर शायद बहुत हिम्मत जुटाकर, केरल की ब्यूरोक्रेसी की सबसे मजबूत कुर्सी पर बैठी अफसर ने इसे रीपोस्ट किया।
बात घनघोर गंभीर है। क्योंकि रंग पर जो बहस है ये आंय बांय सायं सी कोई बतकही नहीं। ये हमारे आसपास धंसी हुई परंपरा और परवरिश का डीएनए है। पुख्ता डीएनए।
ये जो रंग से मोहब्बत है ना हमारे देश को, इसी की कुव्वत है कि ये आपकी हैसियत तभी तय कर देती है जब आपका जेंडर लिखा जाता है। बच्चा गर्भ में पहला कदम भी नहीं रखता और माओं को सलाह मिलना शुरु हो जाती है। सुनो, कच्चा नारियल खाओ, इससे बच्चा गोरा पैदा होता है। वैसे तो ये सलाह किसी ब्लंडर से कम नहीं, वरना सबसे ज्यादा नारियल खाने वाले केरल में सारे बच्चे एलन मस्क जितने गोरे पैदा होते। पर सवाल सलाह का है। तंदुरुस्ती से जुड़ा ज्ञान तो समझ आता है लेकिन ये जो रंग के हवाले से प्रवचन दिए जाते हैं ये हर उस मां को जहर लगते हैं जिसका बचपन दादी नानी के कहने पर कच्चे दूध में बेसन मिलाकर चेहरे पर चुपड़-चुपड़ कर गुजरा हो।
हमउम्र सहेलियों के बीच दुबकी सहमी बैठी, दबे हुए रंग की बिटिया ने हर बार खिसियाते हुए मुस्कुराया होगा, जब लड़कियों ने उसे काली कलूटी बैंगन लूटी कहकर चिढ़ाया। ‘टू शेड्स डार्कर’ वाली थ्योरी के बीच परिवार यही युद्ध लड़ते हांफ जाते हैं कि बेटी काली नहीं, उसका तो रंग गेहुंआ है। मेहनत की पराकाष्ठा है कि शादी वाली फोटो में चमड़ी को फोटोशॉप की मदद से न जाने कितनी बार दुरुस्त किया जाता है। बायोडाटा में रंग का कॉलम सबसे मोटे अक्षरों में छापा जाता है। और फिर रंग का बोझ भी सबसे ज्यादा औरतों पर ही पड़ता है। क्योंकि जैसे मर्दों के संस्कार मायने नहीं रखते, वैसे ही उनका रंग भी नजर नहीं आता। मतलब साफ है, कलर कैटेगरी बनाते वक्त ऊपर वाला पुरुषों को गोरा, काला, गेहुंआ जैसी आजमाइशों में बांटने की जुर्रत ही नहीं कर पाया।
इतिहास में पीछे दौड़िए जरा। रंग पर जंग के सबसे ज्यादा सबूत अंग्रेजों के वक्त में मिलते हैं। जब अंग्रेजों को बकायदा गोरा कहा जाता था। और भारतीयों के रहने के लिए ‘कालों की कॉलोनी’ बना दी थी। क्रोनोलॉजी समझिए, तब तक काला एक देश का रंग था। फिर इसे एक जात का बना दिया गया। फिर ये एक तरह के बैंक बैलेंस वाली आबादी के हिस्से आया। और फिर आखिर में इसे एक जेंडर के हवाले कर दिया गया।
तरबियत पाते वक्त ने बेटियों और जातियों को जब बराबरी की दुशाला ओढ़ाई तो भी फब्तियों के ऐनक से काला गाढ़ा रंग उतरा ही नहीं। बेटियां परबत चढ़ीं, पायलट बनीं। दलित कलेक्टर बनीं। लेकिन तब भी उनके गहरे रंग पर आंखें मिचमिचा ही जाती हैं।
और डबल स्टैंडर्ड की इंतहा सुनिए, जिस काले रंग के कपड़े को नाशगुनी कहते हैं, उसी काले रंग के धागे के ताबीज से नजर उतारी जाती है।
#SkinColorBais #blacktaboo #AmarUjala
तीर्थराज में महाकुंभ की रेत पर संतो की आकाशगंगा
गंगा की रेत पर 4000 हेक्टेयर में महाकुंभ नगर बसाया गया है। बारिशों वाली गंगा सिमट चुकी है। उसके किनारे किसी बेहिसाब चादर की तरह फैले हैं। और उस पर एक पूरे नगर की बसाहट हो चुकी है। 600 किमी लंबी चकर्डप्लेट की सड़कें हैं। इस छोर को उस छोर से मिलाने वाले 30 पैंटून पुल हैं। आसरा देने लाखों तंबू मजबूती से खड़े हैं। 13 किमी इलाके के 25 सेक्टर में एआई ऑपरेटेड खंभे और चैट बोट्स के जरिए
एक महीने के लिए मानो समुद्र मंथन वाला सतयुग तीर्थराज के डिजिटल युग में उतर आया है।
अंधेरा होते जब रेत पर हजारों खंभों पर खड़ी रोशनी गंगा में अपना अक्स देखती है तो ये इलाका आसमां में बुनीं हुई हजारों आकाशगंगाओं सा नजर आता है।
…अखाड़ों से लाउडस्पीकर पर आवाज आ रही है। श्रीगुरु चरन सरोज रज, निज मनु मुकुरु सुधारि…। किसी शिविर में कथा बांची जा रही है। कहीं अर्जुन की कहानी सुना रहे हैं, कोई गीता का सार पढ़ रहा है। और इसी बीच संत करगिल युद्ध और सैनिकों का भी जिक्र कर देते हैं।
ये संतो का उत्सव है। अगले एक महीने यही उनका ठौर है। चारों ओर संत ही नजर आ रहे हैं। कोई ब्रह्मचारी, कोई कोतवाल, कोई पुजारी, महंत, श्रीमहंत तो कोई पदाधिकारी और महामंडलेश्वर। कोई भगवा, कोई गेरुआ, कोई सफेद तो कोई काली पोशाक पहने।
कोई गुरु के आगे दंडवत है, कोई साष्टांग है, कोई टखने तक झुकता है, तो कोई सिर्फ गुरु के पैरों के आगे की जमीन छू लेता है। किसी की आंखों में आंसू हैं, तो कोई आंखे भींचे मंत्र बुदबुदा रहा है।
पढ़िए महाकुंभ से मेरी आंखन देखी…।
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ये सुगरा है। सुगरा बरकती।
पिता अलगाववादी नेता सरजान बरकती हैं।
पत्थरबाजों और युवाओं को हिंसक प्रदर्शन के लिए भड़कानेवाले सरजान बरकती उमर अब्दुल्ला के खिलाफ गांदरबल से चुनाव लड़ रहे हैं
बेटी सुगरा खुद 17 साल की है और भाई 14 साल का। दोनों पिता के लिए प्रचार कर रहे हैं।
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#MereHisseKaKashmir
#Elections2024
#OmarAbdullah
मुफ्ती मोहम्मद सईद की नातिन और महबूबा मुफ्ती की बेटी इल्तिजा मुफ्ती नाना और अम्मी की पारंपरिक सीट बिजबिहाड़ा से चुनाव लड़ रही हैं।
खानदान ने जब पहले से दो पूर्व सीएम दिए हों तो उम्मीदों का ग्राफ काफी ऊंचा होता है।
विपक्ष कहता है वह बच्ची हैं, परिवारवाद का आरोप कदम दर कदम उनके साथ चलता है।
चुनाव और कश्मीर से जुड़े मुद्दों पर इल्तिजा मुफ्ती से अमर उजाला की खास बातचीत।
@IltijaMufti_
#MereHisseKaKashmir
#Election2024
दूसरी कहानी
कश्मीर लाइव…
घाटी में पहली बार रात 12 बजे तक प्रचार, अमन-चैन-शांति-सुरक्षा-सियासत और चुनाव एकसाथ
पहले प्रत्याशी डोर टू डोर चुनाव प्रचार करने में डरते थे, प्रत्याशियों को डर था वो गांव और गलियों में जाएंगे तो लोग पत्थर मारेंगे।
तब, नेशनल कांफ्रेंस के नेता कैंडिडेट बनने के बाद अंडरग्राउंड हो जाते थे, न प्रचार करते थे न लोगों से मिलते थे
उपमिता वाजपेयी, श्रीनगर।
1987 के बाद पहला मौका जब सूबे ए जम्मू-कश्मीर में अमन-चैन-शांति-सुरक्षा-सियासत और चुनाव एकसाथ है। सुरक्षाबलों के लिहाफ में आवाम को दूर से ही सलाम करनेवाले नेता उनके नजदीक जा रहे हैं। हाथ मिला रहे हैं। गले मिल रहे हैं। कभी टोपी उतारकर तो कभी झोली फैलाकर वोट के लिए दुआएं बटोर रहे हैं। शायद 40 साल में पहली बार है जब रात 12 बजे तक प्रत्याशी प्रचार कर रहे हैं।
नेशनल कांफ्रेंस के प्रवक्ता और श्रीनगर की जादिबल सीट से उम्मीदवार तनवीर सादिक कहते हैं पहले दोपहर 4 बजे तक सब घर लौट जाते थे। तब खतरा था। इन दिनों रात 12 बजे तक प्रचार चलता है। पहले मोहल्ले के प्रमुख चुनाव संभालते थे। प्रत्याशी तो झंडे लेकर मोहल्लों तक भी नहीं जा पाते थे। नेताओं को देखकर लोग घरों में चले जाते थे और दरवाजा बंद कर देते थे। भले फिर उन्हें ही वोट दें। इस बार लोग हमें अपने घर बुला रहे हैं। हमसे हाथ मिला रहे हैं। हमें चाय के लिए पूछ रहे हैं। और ये भी कह रहे हैं अब चुनाव के बाद गायब मत हो जाना।
ये सचमुच नया कश्मीर है। नई तरह की पॉलिटिकल आबोहवा वाला। जिसमें नेता हाड़तोड़ मेहनत कर रहे हैं। किसी कॉरपोर्ट केआरए के टारगेट को पूरा करने की धुन सा। इस बार कश्मीर में सभी नेताओं का जोर डोर टू डोर प्रचार पर है। अनंतनाग के रशीद कहते हैं पहले प्रत्याशी डोर टू डोर चुनाव प्रचार करने में डरते थे। प्रत्याशियों को डर था वो गांव और गलियों में जाएंगे तो लोग पत्थर मारेंगे। जनता आतंकी संगठनों और हुर्रियत के कहने पर चुनाव का बायकॉट कर देती थी। इस बार ऐसा कुछ नहीं है। लोग घरों से बाहर आ रहे हैं, प्रत्याशियों को अपने मसले सुना रहे हैं।
1999 की बात है। तब के लोकसभा चुनावों की बात है। भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष सोफी यूसुफ अपने साथी हैदर नुरानी के साथ चुनाव प्रचार कर रहे थे। सोफी खुद बिजबिहेड़ा उपचुनाव के प्रत्याशी थे। उन पर आतंकी हमला हुआ और उसमें हैदर नुरानी और तीन भाजपा कार्यकर्ताओं की मौत हो गई। वहीं सोफी का आधा हाथ ब्लास्ट में जख्मी हो गया। वो छह महीने अस्पताल में भर्ती रहे। सोफी अपना हाथ दिखाते हुए कहते हैं ये पहला मौका है जब बीजेपी और बाकी सभी पार्टियों के नेता बेखौफ प्रचार कर रहे हैं।
साउथ कश्मीर के गांव कनहलवन में 1996 का वाकया है। नेशनल कांफ्रेस तब अलगाववादियों और आतंकी संगठनों के निशाने पर थी। नेकां के नेता मोहम्मद गुलाम श्रीनगर से अपने घर लौट रहे थे। हिजबुल मुजाहिद्दीन के आतंकियों ने उनका अपहरण कर लिया। दो दिन बाद उनका शव सड़क किनारे पड़ा मिला। इससे पहले उनके घर पर तीन बार आतंकी हमला हो चुका था। इस हादसे के बाद उनके परिवार से कोई राजनीति में नहीं गया। उनके भाई अरशद गुलाम कहते हैं तब नेशनल कांफ्रेंस के नेता कैंडिडेट बनने के बाद अंडरग्राउंड हो जाते थे। न प्रचार करते थे न लोगों से मिलते थे। उन्हें आतंकियों से खतरा था। पीडीपी वाले मिलिटेंट्स से मिले हुए थे तो सिर्फ वही रैलियां करते थे। जब उनके भाई की हत्या हुई तब चुनावों में उनके इलाके में बस 15 प्रतिशत वोट डले थे। वोटिंग से पहले और बाद में 250 ब्लॉक प्रेसिडेंट की आतंकियों ने हत्या कर दी थी। कश्मीर में 370 हटने के बाद 47 पंचायत सदस्यों-सरपंचों की हत्या हो चुकी है। इनमें से आधे भाजपा के हैं।
ये पहला ही मौका जब चुनाव के बहिष्कार को मशहूर जमात ए इस्लामी के सदस्य और अलगाववादी नेता खुद चुनाव लड़ रहे हैं। जमात ए इस्लामी संगठन पर गृहमंत्रालय का बैन है, चुनाव आयोग ने उसे अपने चुनाव चिह्न पर लड़ने की इजाजत नहीं दी है। इसलिए उसके सभी नेता निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। वरिष्ठ पत्रकार अहमद अली फयाज कहते हैं जमात के सदस्यों ने इससे पहले 1970-80 के दशक में चुनाव लड़ा था। तब कांग्रेस ने उनकी मदद की थी। 1972 में पांच सीट से जमात के लोग उम्मीदवार थे। वहीं अलगाववादियों की बात करें तो 1977 में सोपोर से सैयद अली शाह गिलानी ने चुनाव लड़ा। इसके बाद अलगाववादी और बाकी आतंकी संगठन चुनावों का बहिष्कार ही करते रहे। इस बार सीधे 2024 में इन्होंने अपने लोगों को मैनस्ट्रीम पॉलिटिक्स में उतारा है।
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कदम काशी से कश्मीर आ चुके हैं।
कुछ दिन हौसले जबरवान के हवाले होंगे। ठीक पांच साल बाद रिपोर्टिंग के लिए घाटी आई हूं। आखिरी बार 370 हटा तब आई थी। हां, रगों में विटामिन K कम होने लगा था तो दो साल पहले यहां की हवा, पानी और कश्मीरियत समेटने जरूर किस्मत और कुदरत यहां ले आई थी।
दस साल बाद कश्मीर में चुनाव हैं। सियासत की टोह लेना तो बनता है। तीन दिन साउथ कश्मीर में कई-कई घंटे पांव पैदल प्रचार कर आंखों देखा हाल जुटाया है।
पहली कहानी पढ़िए…
कश्मीर की सबसे मशहूर और मुश्किल सीट, बिजबिहेड़ा
•यहां मुकाबला परिवारवाद वर्सेस परिवारवाद, मुफ्ती परिवार की तीसरी पीढ़ी मैदान में
•मुफ्ती परिवार का होमटाउन, सीट पर 1996 से पीडीपी का कब्जा
उपमिता वाजपेयी, बिजबिहेड़ा (कश्मीर)।
कश्मीर को दो सीएम देनेवाली सीट। सेब-अखरोट का गढ़। और चिनार के सबसे ऊंचे, सबसे बूढ़े और सबसे ज्यादा दरख्तों के कारण चिनार टाउन कहलानेवाला बिजबिहेड़ा। इन चुनावों की सबसे मशहूर और मुश्किल सीट। वैसे तो ये मुफ्ती परिवार का होमटाउन है। 1996 से इस सीट पर पीडीपी का कब्जा है। पर इस सीट पर मुकाबला परिवार वर्सेस परिवार है। एक ओर मुफ्ती मोहम्मद सईद की नातिन उम्मीदवार है तो नेशनल कांफ्रेंस से अब्दुल गनी के बेटे। मुकाबला कांटे का है।
बिजबिहेड़ा सीट के तीनों प्रत्याशियों का प्रचार लाइव…
इल्तिजा मुफ्ती, पीडीपी
इल्तिजा के भाषण में मां की बहादुरी के किस्से भी और नाना के किए कामों की लिस्ट भी
गांव की गली से निकलकर महिलाओं ने बिजबिहेड़ा के गांव पुष्क्रिरी की बड़ी सड़क पर जमघट लगा लिया है। वो कैमरे को देखकर कश्मीरी गाने गाने लगती हैं। उनके हाथ में ढोलकी जैसा कश्मीरी वाद्य तुंबकनार भी है। एक बच्ची उस पर थाप दे रही है। इल्तिजा मुफ्ती सनरूफ वाली कार में चौराहे पर पहुंचती हैं। महिलाओं को गाता देख वो उनकी धुन से मैच करती हुई तालियां बजाने लगती हैं। बुजुर्ग उनकी गाड़ी के पास जाकर दुआएं पढ़ते हैं। औरतें उनका हाथ चूमने लगती हैं। इल्तिजा कार से उतरकर पास के मकान की छत पर खड़ी हो जातीं हैं और गांववाले नीचे उनकी ओर मुखातिब।
पीडीपी के स्थानीय नेता पार्टी, मुफ्ती परिवार, मेहबूबा मुफ्ती और इल्तिजा की तारीफों से सना भाषण देने लगते हैं। सीबीआई का जिक्र आता है। अफजल गुरु की फांसी का। हुर्रियत का। आसिया-निलोफर के साथ हुए दुष्कर्म का भी।
अब माइक इल्तिजा के हाथ आता है। वो कश्मीरी में अपना भाषण शुरु करती हैं। फिर बमुश्किल 4-5 शब्दों के बाद वो उर्दू-हिंदी बोलने लगती हैं। वो कहती हैं, मैं आप लोगों के लिए काम करना चाहती हूं। दूसरी जमात (पार्टी) वाले टाइम पास के लिए आए हैं। उन्होंने आपके लिए कुछ किया? सड़क बनाई? नौकरी दी? यूनिवर्सिटी बनाई?
इल्तिजा कहती हैं, मैं आपकी बहन हूं, बेटी हूं, मेहबूबा को मेहबूबा मुफ्ती आपने बनाया। लोग कहते हैं आपकी मां शेर है और शेर का बच्चा शेर है। उनके भाषण में मां की बहादुरी के किस्से भी हैं और नाना के किए कामों की लिस्ट भी। वो कहती हैं मुफ्ती साहब के बाकी बचे काम मुझे करना है। मुफ्ती साहब इमानदार थे। श्रीनगर में हमारा एक घर तक नहीं। जबकि बाकी नेताओं का एक घर लंदन में दो दिल्ली में हैं।
इल्तिजा इमोशनल हो जाती हैं, तो बोलती हैं, मुफ्ती साहब आपको बहुत याद आते हैं, मुझे भी आते हैं। मैं आपका उनकी तरह ख्याल रखूंगी। आर्मी आकर हमारे बच्चों को उठाती थी तो मेहबूबा जी आपको बचाती थीं। आज भी पकड़-धकड़ का माहौल है। मैं आपको उससे बचाऊंगी, इंशाअल्लाह। भीड़ उनका जवाब दो बार इंशाअल्लाह कहकर देती है। अभी भाषण खत्म भी नहीं हुआ था कि नारे लगने लगे। पीडीपी जीतेगी… इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। जब आएगा मुफ्ती, तो खत्म होगी सख्ती। और आखिर में इल्तिजा कहती हैं, किसी और नेता की गलती की सजा मुझे मत देना। मैं ही आपकी अगली एमएलए हूं।
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